You are here

२१ नोभेम्बर र स्थायी सामाधानको बाटो

महेन्द्र पी. लामा


गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलले जनतालाई आकाश देखाए। अन्त्यमा गएर दलका नेताहरूले भुइँको धुलो चाटे। १९८० को दशकमा यस्तै भयो र २०१० को दशकमा पनि। जनताले जिते, नेता हारे, नराम्रोसँग। दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् (दागोपाप) र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए), दुवै असफल भए।

विकासलाई डाँडा कटाइदिए। दुई पिँढी दार्जीलिङे नानी र युवावर्गको भविष्य नै अँध्यारो भयो। विकासको नाममा झुन्डका झुन्ड बदमास समाजविरोधी तत्वहरू नेताले जन्माए, पाले र जनतालाई डर र आक्रोशले थिचेर भयभीत पारे।

गणतन्त्र र गान्धीको नाम लिँदै नेताहरूले मान्छे मारे, घर जलाए, सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त बनाइदिए, गाउँघर र समाजमा डरको आगो फैलाइदिए। गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको नाममा गोजी भरे, मज्जा गरे र घमण्ड र आडम्बरमा चुर्लुम्म डुबे। हिजोसम्म बाघ हौं भन्ने नेताहरूले आज महा डर र यथेष्ट भय अघि ल्याउने शक्ति बङ्गाल सरकारसामु घुँडा नै टेकेका छन्।

दागोपाप र जीटीए असफल हुने नै थिए। हामीले दुवैपल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नै भनेका थियौं। कारण दुवैमा नेता र पार्टी हामी बाँच्छौं, जनता र गोर्खाल्यान्ड जतासुकै जाओस् भन्ने कुत्सित र निच भावनाले ग्रसित थिए। झुट बोले विकासको आकाश देखाए, आलोचना गर्नेलाई पिटे, धम्काए र मारे पनि।

आफ्नै जनतालाई दबाउन, आत्मबल घटाउन र शिथिल बनाउन बङ्गाल सरकारको भरमग्दुर आड लिए। बङ्गाल सरकारकै यन्त्रतन्त्र चलाए। पछि गएर बङ्गाल सरकारले नेता र पार्टीलाई काम नलाग्ने बनाए।

नेताले फेरि गोर्खाल्यान्ड मागे, बङ्गालको विरोध गर्दै जनतालाई हुडक्याए। बङ्गाल त राज्य हो, सबै बल लगाएर नेता र पार्टी दुवै भत्काइदियो। सीपीएमको सरकारले जे गर्‍यो, त्रिणामुलको सरकारले पनि त्यही गरेको छ। नेतालाई लुक्नुपर्ने र भाग्नुपर्ने बनाइदिए। एउटा पार्टीले २१ वर्ष यसरी खाइदियो भने अर्को पार्टीले १० वर्ष मासिदियो।

११० वर्षको गोर्खाल्यान्डको मागमा ३१ वर्ष त हाम्रै पार्टी र नेताले स्वाहा पारे। अरूलाई दोष किन दिनु?

भारतवासी त के बङ्गालको नेता, पार्टी र प्रशासन समेतलाई थाहा छ कि एकदिन बङ्गाल दार्जीलिङ डुवर्सबाट छुट्टिनैपर्छ। बङ्गालको मर्म नै कसरी यो मागलाई टुङ्ग्याइदिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि नेता खेद्ने, पार्टी भत्काउने, जनतालाई डर र त्रासले सताउने, जातीय संगठनलाई टुक्राटुक्रा पार्ने, जे पनि गर्न सक्छ।

बङ्गालले यस्तो खेल खेलिनै रहन्छ। केही नहुँदा विकास नै सुकाइदिन्छ। गाउँघर र सहरका युवापिढीलाई गाउँसहर छोडेर जाने बनाइदिन्छ। दुर्भाग्यवश हाम्रा नेताले पनि यही भाका टिपे, हाम्रा पार्टीले पनि यही गीत गाए।

१०४ दिनको बन्दमा जनताले जिते। बङ्गाल, भारत र विश्व नै चकित भए। नेताले लुकामारी खेल्दा पनि र जनतालाई रणभूमिमा एक्लै लड भनेर अगुवा र नेताले वीरताको इतिहास नै रच्दा पनि, जनता पिटाइ, गोली, अपमान र अधिकारहीन रहँदै सडकमा आए। बङ्गाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो, महत्वपूर्ण र गहकिलो योगदान पनि थियो। गोर्खाल्यान्डका योद्धा हुनसक्ने दुई भावी पिढी जन्माइदिए।

अर्थात् बङ्गाल सरकारले आउँदो ५० वर्षको निम्ति आफैं भारी बोक्यो। गोर्खाल्यान्डको माग पूरा नहुँदा भविष्यका १० जना बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले दार्जीलिङ-डुवर्सको भारी र बोझ बोक्ने भए।

१०४ दिन बन्द हुँदा, सहिद भएका १२ गोर्खाल्यान्डप्रेमी योद्धहरूले बङ्गाललाई ५० वर्ष पुग्ने दाइजो दिएर गए। अब भारी उतार्ने कि भारी बोकेर ढाड भाँच्ने ? बङ्गालले आँखै देखेर पनि छ्याङ छयाङ्गे पुलबाट हामफाल्यो। जनताले भीरको चिन्डो भएरै पनि यसपाली भने लठरम्मै पोथी चिन्डोको टुसा मुन्टा पाउलो फेरे।

फेरि छैटौं अनुसूचीको कुरा उठ्दैछ। फेरि बौरी उठ्दैछ, एउटा दफ्नाएको मुद्दा। न त्यसको टुप्पो छ, न फेद। बङ्गाल सरकारले मुख्यमन्त्रीमार्फत नै प्रथम पटक स्पष्ट र परोक्ष ढङ्गमा भनेको छ कि बङ्गालले गोर्खाल्यान्ड दिन सक्दैन किनकि यो केन्द्र सरकारको मुद्दा हो। उसले बङ्गाल सरकार विकास गर्न कटिबद्ध छ पनि भनेको छ। जनताबाट सरसल्लाह समेत मागिएको छ यस विषयमा।

हामीले भन्दै आएका छौं, गोर्खाल्यान्ड भारत सरकारले दिन्छ। तेलङ्गना बनाउँदा जो बाटो अपनायो, त्यसले देखाएको छ कि कुनै राज्यबाट टुक्राएर छुट्टै राज्य बनाउँदा सम्बन्धित राज्यको केही राय नै चाहिँदैन। यसर्थ हाम्रो सम्पूर्ण बल, बुद्धि, संशोधन र ध्यान नै भारत सरकारकहाँ लगाउनुपर्छ। गत केही वर्षमा देशभरका व्यक्ति, पार्टी र संस्थाहरूले नै गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने दृढ आशा व्यक्त गरेका छन्।

यसर्थ गोर्खाल्यान्डको माग भारतव्यापी बनाइनुपर्छ। यस्तो माग उच्चकोटीको, सबैलाई छुने हुनुपर्छ। सबै पार्टी र संस्थाहरू सम्मिलित राष्ट्रिय कमिटी बनाउनुपर्छ। यसबारे हामीले धेरै लेख्यौं, दस्ताबेजसम्म तयार पार्‍यौं। तर भनेजस्तो गम्भीर, व्यापक, उच्चस्तरीय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय समिति भने बनाउन सकेका छैनौं।

यसर्थ बङ्गाललाई विकासका काम गर्न दिऊँ। विकास नपाएरै हाम्रा जनता यतै हुरुरु उतै हुरुरु भइसकेका छन्। विकास हाम्रो हक हो, संवैधानिक अधिकार हो। हामीलाई विकासबाट वञ्चित राख्न कसैले सक्दैन, यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो।

विकास नेता, पार्टी र पश्चिम बङ्गाल सरकारको पेवा होइन। यी विकास दिने र पुर्‍याउने माध्यम र प्रक्रिया हुन्। दुःख-पीडा-यातना र अविकसित ढाँचा र प्रणालीले निथ्रुक्क भिजेका हामी जनताले गत ३५ वर्षमा नेता र पार्टीलाई व्यर्थमा पुज्न थाल्यौं, बङ्गाल सरकारकहाँ गएर घुँडा टेक्ने भयौं। यो एउटा प्रथा नै भयो, दुःखलाग्दो स्थिति नै भयो। बङ्गालले किन नहेप्ने फेरि?

सामाधानको बाटो अर्थात –धारा २४४

आउँदो २१ नोभेम्बर सिलिगुडीमा हुने बङ्गाल सरकारसँगको वार्तामा अब विकासको गतिलो र व्यापक प्रस्ताव राख्नुपर्छ। दागोपाप र जीटीए दुवै विकासका मोडलहरू भयानक रूपमा असफल भए। अर्को विकासको मोडल के हो? कुनचाहिँ मोडलले भोलि भारत सरकार र भारतीय जनताले दिने छुट्टै राज्यसँग सहजै मेल खान्छ?

कुनचाहिँ विकासको मोडलले दार्जीलिङ डुवर्सलाई छुट्टै राज्यको ढोकामा नै पुर्‍याउँछ? कुनचाहिँ विकास मोडल हो जुन दागोपाप र जीटीएजस्तो प्राणहीन र अस्तित्वहीन हुँदैन, तर भारतीय संविधानभित्र नै गुथेर राख्न सक्छ? कुनचाहिँ विकास मोडल हो जो भारतमा पहिल्यैबाट संवैधानिक धाराअनुसार नै लागू गरिएको छ?

यी सबै प्रश्नहरूको ठीक उत्तर दिने र गोर्खाल्यान्डको मागलाई छोटो अवधिमै लक्ष्यमा पुर्‍याएर साक्षात बनाउने विकासको मोडल भारतीय संविधानको धारा २४४ ले दिन्छ। यस धाराअन्तर्गत नै आसाममा अहिलेको मेघालय राज्यलाई सन् १९६५ मा अटोनोमस स्टेट अफ मेघालय भनी घोषित गरिएको थियो।

तिनताक मेघालय आसामभित्रै थियो र छुट्टै राज्यको माग व्यापक ढङ्गमा उठ्दा भारतीय संविधानको धारा २४४ मा ‘ए’ जोडेर, धारा २७५ मा र ‘ए’ जोडेर र धारा ३७१ मा ‘बी’ जोडेर यो राज्यभित्रको अर्को स्वायत्त राज्य बनाइएको थियो। त्यस्तो नौलो विकास मोडललाई तिनताकका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले २ अप्रिल १९७० मा सुरुवात् गरेकी थिइन्।

संसदमा यो नौलो विकासको मोडल पेस गरिँदा धेरैले विरोध गरे। तर गृहमन्त्री वाईवी चहवानले ‘यो अति नै महत्वपूर्ण क्षेत्र’ बारे विधेयक हो भन्दै, सबै विरोधहरूलाई नकारे। हामीले गोर्खाल्यान्डको माग राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ किनकि हामीसँग चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना छन् भनेर राष्ट्रिय स्तरमा तर्क राखिएको कारण पनि यही हो।

संसदमा २२औं संशोधनअन्तर्गत धारा २४४ लाई संशोधन गरिएपछि २४ डिसेम्बर १९६९ मा आसाम रिअर्गनाइजेसन (मेघालय बील) १९६९ पारित गरियो। यस बील विधेयकअन्तर्गत नयाँ विकासको मोडलका लागि चाहिने धारा, अधिकार, क्षमता आदिलाई स्पष्ट पारियो।

यस १९६९ को अधिनियमले आसामभित्रै मेघालयलाई एउटा स्वायत्त राज्य भनी घोषणा गरियो।

मेघालय स्वायत्त राज्यले निम्न लिखित प्रावधान, अधिकार र क्षमता पायो, आफ्नै विधानसभा र सचिवालय र सदस्यहरू, आफ्नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्, आफ्नै स्पिकर-अध्यक्ष, आफ्नै एडभोकेट जेनरल, चुनाव आयोगले नै सबै चुनाव गर्ने अधिकार, राज्यपाल नै विधानसभा सत्रहरूका हकदार र राज्यपालको सम्भाषणबाटै विधानसभा सत्रहरूका सुरुवात् गर्ने अधिकार, विधानसभाका सदस्यहरूले पाउने सबै हक, अधिकार र अन्य सुविधाहरू, आफ्नै नियमकानुन बनाउने अधिकार, आफ्नै कर नियम र अन्य धन सामग्री कोष गठन गर्ने अधिकार, जमिन र जङ्गलमा (केन्द्रको अधिकारबाहेक) सम्पूर्ण अधिकार, केन्द्र सरकार, आसाम सरकार र विश्वका अनुदानदाताबाट विकास कोस सीधै ल्याइने सकिने अधिकार, भारत सरकारको कनसोलिडेटेड फन्डबाट धनराशी उपलब्ध हुने सुविधा आदि।

उक्त राज्यले आफ्नै सबै विभाग र क्षेत्रहरू कायम गर्न पाउने भयो। केही महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा मात्र आसाम राज्यको स्वीकृति जरुरी हुने भयो। भारतीय संविधानका सातौं अनुसूचीअन्तर्गत छुट्टै राज्यलाई दिइने ६५ वटा विभागहरूमा ६१ वटा मेघालयले पायो।

यसका अलावा, भारतका कम्पट्रोलर अनि एकाउन्ट जेनरल विभागद्वारा हिसाबकिताब आदिको अडिट, केही नमिलेका विषयमा भारत सरकारको सीधा हस्तक्षेप र संवैधानिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि भयो मेघालयलाई।

त्यतिबेला नै मेघालय राज्य नभइसके पनि उत्तर पूर्वीय परिषद्का सदस्य भयो। विकास गर्ने, विकास ल्याउने र विकासलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउने विषयहरूमा पूर्ण स्वयात्तता पायो, आसाम सरकारसँग सम्बन्ध नराखिकन।

मेघालयले यसरी आसामभित्रै बसेर एउटा स्वायत्त राज्यको दर्जा पायो। मेघालयका जिल्ला पहिल्यैदेखि छैटौं अनुसूचीमा गाभिएका भए पनि, आसाम सरकारको छत्रछायामा रहिन्जेल विकास हुनै सकेन। त्यसैले त्यहाँको प्रमुख पार्टी ‘अल पार्टी हिल लिडर्स कन्फरेन्स’ र नेता क्याप्टन विलियम सांग्माले छुट्टै राज्यको मागलाई सुदृढ बनाए। क्याप्टन सांग्माले नै यस संवैधानिक धारालाई संशोधन गर्ने प्रश्न जोडतोडले उठाएका थिए र स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरेका थिए। स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरिएको दुई वर्षभित्र नै सन् १९७२ मा नै मेघालयलाई आसामबाट छुट्याएर, एउटा अलग्गै राज्य बनाइयो।

गोर्खाल्यान्डका जनताले विकास माग्ने हो भने पनि अब उप्रान्त संविधानको धारा २४४ नै माग्नुपर्छ। यसले बङ्गाल विकासको मुद्दामा कति प्रतिबद्ध र दूरगामी रहेछ भन्ने स्पष्टसँग देखाइदिन्छ। केन्द्रमा भाजपा सरकार छ र संविधान संशोधन गर्दै दार्जीलिङ र डुवर्सलाई बङ्गालभित्रै ‘स्वायत्त गोर्खाल्यान्ड राज्य’ बनाउन केही गाह्रो कुरो होइन।

यो भएकै कुरा हो। इतिहास, नियम कानुन कागजपत्र सबै संसद् भवनमा, आसाम र मेघालयको उदाहरण छ।

यसर्थ २१ नोभेम्बर २०१७ मा बङ्गाल सरकारसँग हुने वार्तामा नेता र पार्टीले दार्जीलिङ र डुवर्स क्षेत्रमा संविधानको धारा २४४ ए लागू गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्नुपर्छ। यदि बङ्गालले विकासकै कुरा गर्छ भने अबउप्रान्त विकासको मोडल संविधानको धारा २४४ एले दिएको प्रावधान र व्यवस्थाअनुसार नै लागू गरिनुपर्छ।

यस प्रस्तावमा अघि बढाउन र संसद्मा बहस हुँदा हुने चर्चा र विवादका बेला चाहिने सामग्री, दस्तावेज र विशेषज्ञको विश्लेषण हामी साधारण जनतासँग छ। हामी तर्क गर्न, लेख्न र बोल्न तयार छौं।


फोटो र रचना साभारः अन्नपूर्णपोष्ट

 

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares