You are here

विकास समिति, अन्योलता र नकारात्मक मानसिक्ता

तथ्यतर्क

दीपेन घिमिरे


पश्चिम बङ्गाल सरकारको गृह एवं पहाड़ मामिला विभागको वरिष्ठ सचिवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अघिसूचना (संख्या 256/HA/O/M-16/2017  दिनाङ्क 13/11/2017) मार्फत् पहाड़को दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका निम्ति हिल एरिया डेभलपमेण्ट कमिटी गठन गरिएको जान्नमा आयो। त्यसपछि सबै ठाउँ व्यापक खल्बली मच्चियो। नाना थरीका प्रतिक्रिया भए। कसैले राजनैतिक रोटी सेके भने, कसैले यो दागोपापको कान्छा भाई हो भने। र कसैले के भने।

यसै सन्दर्भमा सोच्नु पर्ने कुरा के भयो भने :

(क) के यो H.A.D.C. को गठनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा तुह्यो त?

(ख) के पहिला पनि G.T.A. को गठनले राज्यको मुद्दा साँच्चै बेचिएको थियो त?

(ग) के फेरि त्यही, नब्बे दिन बन्द गऱ्यो भने राष्ट्रपति शासन लाग्छ र गोर्खाल्याण्ड राज्य हुन्छ. भन्ने भ्रमको मानसिकता दोहोरिएको हो त?

हामीले बिचार गर्नु पर्ने, चिन्तन गर्नु पर्ने, निष्पक्ष रूपमा मनन गर्नु पर्ने कुराहरू यी माथिका तीन प्रश्न बाहेक अन्य अरू पनि धेरै कुराहरू छन्।

 

भारतमा विकास समिति र निकायहरू 

विकास प्राधिकरण, विकास समिति, विकास निकाय यी सबै माथि टिका-टिप्पणी गर्नु अघि यिनीहरूको समानता, भिन्नता, गठन, कार्यप्रणाली सबै कुराबारे स्पष्ट बुझेको हुनु अनिवार्य छ। नभए टिप्पणी गलत हुन जान्छ र समाजमा त्यसको धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।

भारतीय विकास निकायहरू विशेष गरी तीन प्रकारका छन्। पहिलो, संवैधानिक विकास बोर्डहरू जसलाई संविधानको अनुच्छेदहरूमा बयान गरिएको छ। दोस्रो, गैर-संवैधानिक (असंवैधानिक होइन) तर विधिद्वारा स्थापित विकास निकायहरू जसलाई केन्द्रिय वा राज्यको अघिनियमहरूद्वारा बनाइएको हो, तर संविधानभित्र यिनका विषयमा उल्लेख छैन। अनि तेस्रो, गैर-संवैधानिक र गैर-विधिय विकास संस्थाहरू जसलाई न त कुनै संवैधानिक अनुच्छेदहरूभित्र राखिएको छ, न त कुनै अघिनियमद्वारा नै स्थापित गरिएको छ।

 

संवैधानिक विकास निकायहरू 

संवैधानिक विकास निकायहरूलाई संविधानको भाग XXI अन्तर्गत अनुच्छेद 371(2) र अनुच्छेद 371J  भित्र बनाइएको छ। शुरूको अर्थात 1950 सालको संविधानको अनु° 371 अर्कै थियो तर पछि सन् 1956 सालमा यस अनुच्छेदलाई परिवर्तन गरेर महाराष्ट्र र गुजरात राज्यमा केही विशेष क्षेत्रहरूमा विकास बोर्ड बनाउनु पर्ने कुरा लेखियो। यसको निम्ति

“..संविधान (सातौं संशोधन) अघिनियम, 1956..” बनाएको थियो।

यस अनुच्छेद 371 अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्यमा तीनवटा विकास बोर्डहरू, बिदर्भ क्षेत्रको निम्ति, मराठावाड़ा क्षेत्रहरूको निम्ति  अनि अन्य महाराष्ट्र क्षेत्रको निम्ति गठन गरियो।

उसरी नै गुजरातको लागि पनि यसै अनुच्छेद अनुरूप तीनवटा विकास बोर्डहरू, सौराष्ट्र क्षेत्रहरूको निम्ति, कच्छ क्षेत्रहरूको निम्ति  अनि अन्य गुजरातको क्षेत्रहरूको निम्ति गठन गरियो।

पछि सन् 2012 सालमा संविधानमा नयाँ अनुच्छेद थपियो, त्यो अनुच्छेद 371J थियो। यस अनुरूप कर्नाटक र हैदराबाद क्षेत्रमा संयुक्त विकास बोर्डको निर्माण गरियो।

यी दुई अनुच्छेदहरूलाई सरसर्ती हेरौं।

 

ARTICLE 371. Special provision with respect to the States of Maharashtra and Gujarat.

(1) *** Omitted in 1973.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to the State of Maharashtra or Gujarat, provide for any special responsibility of the Governor for-

(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, and the rest of Maharashtra or, as the case may be; Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly;

(b) the equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole; and

(c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole.

 

ARTICLE 371J. Special provisions with respect to State of Karnataka.

(1) The President may, by order made with respect to the State of Karnataka, provide for any special responsibility of the Governor for —

(a) establishment of a separate development board for Hyderabad-Karnataka region with the provision that a report on the working of the board will be placed each year before the State Legislative Assembly ;

(b) equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said region, subject to the requirements of the State as a whole ; and

(c) equitable opportunities and facilities for the people belonging to the said region, in matters of public employment, education and vocational training, subject to the requirements of the State as a whole.

(2) An order made under sub-clause (c) of clause (1) may provide for —

(a) reservation of a proportion of seats in educational and vocational training institutions in the Hyderabad-Karnataka region for students who belong to that region by birth or by domicile ; and

(b) identification of posts or classes of posts under the State Government and in any body or organisation under the control of the State Government in the Hyderabad-Karnataka region and reservation of a proportion of such posts for persons who belong to that region by birth or by domicile and for appointment thereto by direct recruitment or by promotion or in any other manner as may be specified in the order.

 

यस हिसाबले संवैधानिक विकास निकायहरू यस प्रकार भए 

  1. विदर्भ विकास बोर्ड
  2. मराठावाड़ा विकास बोर्ड
  3. अन्य महाराष्ट्र क्षेत्र विकास बोर्ड
  4. सौराष्ट्र विकास बोर्ड
  5. कच्छ विकास बोर्ड
  6. अन्य गुजरात क्षेत्र विकास बोर्ड
  7. कर्नाटक-हैदराबाद क्षेत्र विकास बोर्ड।

यिनीहरूका नाम र ढाँचामा केही फरक भए पनि यिनीहरूको काम उद्देश्य र संरचना प्रायः एकैनासे छन्।

 

यिनीहरूको उद्देश्य यसप्रकार बयान गरिएको छ

* क्षेत्रीय विकास स्तरको दर र राज्य दर समानन्ता वा स्तरीय छ वा छैन, त्यसको निर्क्योल गर्नु

* विभिन्न परियोजना र कार्यप्रणालीहरूद्वारा क्षेत्रको पूर्णाङ्क विकास भयो भएन, त्यसको लेखाजोखा गर्नु

* प्रत्येक वार्षिक र योजना-परिसिमाहरूमा आर्थिक आवन्टनबारे सुझाव र परियोजना पेश गर्नु

* विकास परियोजना बनाउनु र प्राप्त आर्थिक गुच्छाहरूद्वारा क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्नु

* वर्षेनी गरिएको कार्य र परियोजनाहरूको रपट सरकारलाई विधानसभामा पेश गर्नुको लागि दिनु।

 

गैर-संवैधानिक तर विधिय विकास निकायहरू

यो श्रेणीमा ती निकायहरू पर्छन् जसलाई संविधानको अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छैन तर संसदमा वा त राज्यको विधानसभाहरूमा पारित गरेर बनाइएका छन्। केन्द्रिय निकायहरूमा रेलवे बोर्ड, युजीसी, केन्द्रिय राजस्व बोर्ड, परमाणु उर्जा आयोग  इत्यादी यस्ता दर्जामा पर्छन्।

यी केन्द्रिय निकायहरू सिधा-सिधिरूपमा हेर्दा विकास समिति नभए पनि दीर्धकालीन रूपमा समाजकै भलाइ अनि विकासका लागि गठन गरिएका हुन। यस्तै प्रकारले विभिन्न राज्यभित्र गठन गरिएका विकास एजेन्सीहरू पनि छन्।

यसै श्रेणीमा सन 1976 सालमा बङ्गालकै विधानसभामा ऐनद्वारा गठन भएको दार्जीलिङ हिल्स एरिया डेभेलपमेण्ट काउन्सिल -लाई पनि राख्न सकिन्छ। कुनै चुनाव पद्धतिबाट निर्वाचित नभइकन सरकारद्वारा मनोनित गरिएका व्यक्ति-विशेषहरूले यी निकायहरूलाई चलाउने गर्छन्।

यसरीनै केन्द्रिय अघिनियम संख्या 1948 को 14 (दिनाङ्क 7 जुलाई 1948) द्वारा बनिएको दामोदर घाटी निगम एक्ट मार्फत् दोमोदर घाटी निगम बनियो। विशेष गरी सन् 1730 देखि 1943 सम्म कुल एघारवटा प्रमुख बाड़हरू यो दामोदर नदीले गर्दा आएको थियो।

यस्ता प्रकृतिक प्रकोप देखि ज्यान-मालको सुरक्षा गर्नु र यो नदीलाई नियन्त्रण गर्नु नै यस निगमको काम हो। यसले उर्जा उत्पादन गरेर क्षेत्रको विकास त गऱ्यो नै साथै सानो-तिनो प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि उक्त क्षेत्रबासीलाई बचायो।

 

गैर-संवैधानिक र गैर-विधिय विकास निकायहरू 

यो श्रेणीमा पर्ने विकाय निकायहरू न त संविधानको कुनै अनुच्छेदहरूभित्र नै पर्दछन् न त कुनै अलगै अघिनियमबाट नै भएको हुन्छ। तर कुनै न कुनै अघिनियमहरूमा भने बाँधिएको हुन्छ पनि, कोही बेला कुनै अघिनियममा नबाँधिकिन पनि यसको गठन र कार्यान्वयन हुने गर्दछ।

जस्तै- जयगाँउ विकास प्राधिकरण, सिलगढ़ी-जलपाईगढ़ी विकास प्राधिकरण, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण, बम्बई महानगर विकास प्राधिकरण, वर्द्धवान विकास प्राधिकरण, दुर्गापुर-आसनसोल विकास प्राधिकरण, इत्यादी।

यी निकायहरू गठन गर्नुको विशेष उद्देश्य भने infrastructure and real estate development अनि city planning and development नै हो।

 

सिलगढ़ी-जलपाईगढ़ी विकास प्राधिकरण :

यसको गठन 17 मार्च 1980 सालमा अघिसूचना संख्या 1877-T&CP/1R-16/1980 द्वारा गरिएको थियो। यसको कार्यक्षेत्र जलपाईगढ़ी थाना, सिलगढ़ी थाना, फासीदेवा थाना, खोरीबारी खण्ड, राजगन्ज थाना, मैनागुड़ी थानाको चौध नम्बर मौजा, कोतवाली थाना, मालबजार खण्ड अनि मालबजार नगरपालिका मिलाएर झण्डै 2327 वर्ग किलोमिटर छ।

 

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण :

1970 सालमा राष्ट्रपतिको विशेषाज्ञाद्वारा गठन भएको यस निकायलाई 1979 को पश्चिम बङ्गाल शहर र ग्रामिण (योजना र विकास) ऐन अन्तर्गत राखियो। यस ऐन अन्तर्गत राखिए ता पनि राज्यको ऐनद्वारा गठन गरिएको चाहीँ पटक्कै होइन। विशेष गरी कलकत्ता जिल्ला, हुगली जिल्ला र दक्षिण 24-परगना जिल्लाहरूको शहर विकासको लागि योजना बनाउनु र त्यसलाई कार्यन्वन गर्नु नै यस निकायको काम हो।

जयगाउँ विकास प्राधिकरण :

18 जुलाई 1990 मा अघिसूचना संख्या 2066-T&CP/1C-13/84 द्वारा गठन गरिएको जयगाउँ योजना प्राधिकरणलाई पछि गएर नाम परिवर्तन गरेर नयाँ नाम जयगाउँ विकास प्राधिकरण राखियो।

योजना बाट विकास भए पनि काम भने मोटा-मोटी त्यही हो। हाल 86,644 कुल जनसंख्या रहेको यस प्राधिकरणले 46 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफललाई ढाकेको छ। जसमा दलसिंहपाड़ा, तोरसा चिया कमान, मचिया बस्ती, गोपीमोहन, जयगाउँ र छोटा जयगाउँ पर्छन्।

यी निकायहरूले के-कस्ता कामहरू गरेका छन् त्यस विषयमा प्रायः सबैलाई जानकारी भएकै हो। यिनीहरूका कार्यसमितिहरू चुनावी प्रक्रियाबाट गठन नभए पनि आ-आफ्नो terms of reference अनुसार काम गरिरहेका छन।

 

  विकास निकाय र प्रावधानहरूसित पहाड़लाई किन एलर्जी?

आज कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद र सिलगढ़ी नै पनि विकसित भएर कहाँ पुगिसक्यो। यसको धेरै कारणहरू मध्ये विभिन्न योजना र विकास निकायहरू पनि हुन भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। अब शायदै दार्जीलिङ पहाड़ले उनीहरूको विकास-गति र विकास-स्तरलाई भेटन सक्छौं होला।

तर हामीलाई त्यहाँसम्म पुगनु कति समय लागला? बङ्गाल एक अलग राज्य हो तरै पनि यस राज्यको विभिन्न विकास निकायहरू छन्। महाराष्ट्र र गुजरात पनि अलग-अलग राज्य हुन तरै पनि राज्य भएता पनि जनताको लागि र क्षेत्रको लागि विकास बोर्ड, विकास समिति, विकास प्राधिकरण इत्यादी बनाएर कहाँ पुगिसके।

हामी कहिले त्यस स्तरमा पुगने? कहिले र कसरी दार्जीलिङ खरसाङ कालेबुङहरूले दिल्ली बम्बई कलकत्ता अहमदाबादहरूलाई भेटने? यो सबैले नै सोच्नु पर्ने, चिन्तन गर्नु पर्ने, मनन गर्नु पर्ने साथै पहल पनि गर्नु पर्ने विषय हो। पाएका चिजहरूलाई पनि राजनीतिकरण गरेर फ्याँक्नु वा चाहिँदैन भन्नु कहाँसम्मको र कुन खाले मानसिकता हो?

राज्य हुन समय लाग्छ। कति समय लाग्छ?

कसैले पनि यत्ति भनेर तोकेर भन्न सक्दैन। एक महिना, दुई महिना, छः महिना, एक वर्ष, पाँच वर्ष, दश वर्ष, तीस वर्ष… जति पनि लाग्न सक्छ।

त्यतिन्जेल चाँही के गर्ने त?

गालामा हात लगाएर हेरिबस्नु वा डाड़ाँमा गएर ग्वाँ ग्वाँ रूइरहनु पनि त भएन। सङ्घर्षसितै केही न केही त गर्दै जानु पऱ्यो। भारत स्वाधिनता सङ्ग्राममा पनि यही रणनीति चलाइएको थियो। मागसँगै प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थाहरू पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ़ेको थियो।

यसैले, सबैले नै व्यवहारिक निर्णय गर्नु पर्छ अनि लिनु पनि पर्छ।

* * *

हिल एरिया डेभलोपमेण्ट कमिटी (H.A.D.C.) -ले कुन-कुन विषयहरूमा कार्य गर्ने त भन्ने माथि छलफल र तर्का-तर्कि हुन सक्छ। सरकारले यो-यो-यो विषयहरू र यस्तो-यस्तो-यस्तो कार्यहरू एचएडीए-ले गर्नु सक्ने छ- भनेर देला।

तर आफ्नोमा पनि योजनाहरू हुनु पऱ्यो। आज हामी छुट्टै राज्य, विधानपालिका, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज आदि त भन्छौं तर एउटा सानो CT Scan गर्नु पनि सिलगढ़ी नगइ हुँदैन।

के हामी त्यती खतम र लुइतामे भयौं त?

जाबो पिउने पानी पनि, बजारका मान्छेहरूले पानी-गाड़ीबाट किनेर खानु पर्ने  अनि गाउँ-बस्तीका मान्छेहरूले गाग्री र जरकिनमा हात दुखुञ्जेल बोकेर नै खानु पर्ने बाध्यता छ। के जिन्दगी भरि नै किनेर र बोकेरै पानी पिउनु पर्ने हो त?

यदि घरमा जन छन् भने त ठिकै छ, तर जसको घरमा बुढ़ाबुढ़ी मान्छेहरू मात्र छन् वा बिमारी छन् वा गरिब छन्, त के उनीहरूले बोकेर वा किनेर पानी खान सक्छन् त?

यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो।

यस्ता मसिना कुराहरूको समाधान चाहीँ कसले गर्ने त? यसको लागि नै विकास बोर्ड,  बिकास समितिहरू चाहिन्छ। तर यी निकायहरूमा पनि मन सफा भएको, मनमा सेवाको भावना भएको, दृड-सङ्कल्प भएको मान्छेहरू हुनु पऱ्यो। कुविचारले लोभ-लालच र धुर्त मानसिकताले चाहीँ एक छलाङको काम पनि गर्न सक्दैन।

आउँदा दिनहरूमा एचएडीसी -को अघि यो अग्नि-परिक्षा छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares