एसआरपीको राज्यपाललाई ज्ञापन, रेभन्यू अर्डर नम्बर-1 संशोधन गर्नुपर्छः चक्रपाणी भट्टराई

गान्तोक, 14 मार्च।


सिक्किममा समान राजनैतिक अधिकारको मुद्दालाई लिएर गठित सिक्किम रिपव्लिकन पार्टी (एसआरपी)-ले आफ्नो पूराना मुद्दाहरूको स्मरण गराउँदै राज्यपाल, मुख्य सचिव र गृह सचिवसमक्ष मङ्गलवार ज्ञापन पत्र चढ़ाएको छ। जसमा सिक्किम विधानसभामा लिम्बू तामाङको सीट आरक्षण, रेभन्यू अर्डर नम्बर-1 को संशोधन, प्यारेटी प्रथा बन्द र नेपाली जातिमाथि लागेको इमिग्रान्ट-को लाञ्छना मेटाउने विषय मुख्य छन्। उल्लेखित  विषयमाथि प्रकाश पार्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष चक्रपाणि भट्टराईले भने, पार्टीले सिक्किम र सिक्किमे जनतासँग जोड़िएका गम्भीर मुद्दाहरूलाई लिएर कैयौँपल्ट राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव र गृह सचिवसमक्ष ज्ञापन पत्र चढ़ाएको हो तर कतैबाट जवाफ नआउनु दुःखको कुरा हो।

यसबारे अझ खुलस्त पार्दै उनले भने, ‘एसडीएफ सरकार 15 वर्षसम्म लिम्बू तामाङ समुदायलाई सीट आऱक्षण नगरेर संवैधानिक अधिकारमाथि ठूलो घात गरेको छ।’ भट्टराईको दावीअनुसार एसडीएफ सरकारसित लिम्बू तामाङलाई सीट आरक्षण गराउने कुनै फर्मूला नै छैन, यदि हुँदो हो त 15 वर्षअवधिमै यी दुई जनजातिले न्याय पाइसकेको हुन्थ्यो। सरकार सीट आरक्षणमाथि गम्भीर छैन साथै कुनै फर्मूला पनि छैन, उनले भने। एसडीएफ सरकारले लिम्बू तामाङ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलायो अब सीट आरक्षण पनि यही सरकारले नै दिनेछ भनेर भाषण गर्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिले आएर यसलाई केन्द्र सरकारको विषय हो भन्दै जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको आरोप एसआरपीको छ।

छेत्री, बाहुन र नेवार समुदायलाई केन्द्रिय ओबीसीको मान्यता दिलाउने विषयमाथि पनि एसआरपीले एसडीएफ सरकारमाथि कटाक्ष कसेको छ। राज्यका अन्य समुदायसँगै छेत्री, बाहुन र नेवार समुदायलाई पनि केन्द्रिय ओबीसीमा गाभ्नुपर्ने माग राखिएको हो तर यी तीन समुदाय मात्र कसरी उछिट्टिए त्यसबारे राज्य सरकारले श्वेत पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कार्यकारी अध्यक्ष भट्टराईले भने। यसबीच भट्टराईले पार्टीको अड़ान स्पष्ट पार्दै रेभन्यू अर्डर नम्बर-1 संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहोऱ्याए।

उनले भने, जबसम्म यसलाई संशोधन गरिँदैन तबसम्म बहुसङ्ख्यक समुदायलाई जमीन किनबेचमाथि अन्याय भइरहनेछ। एसआरपीले बारम्बार प्यारेटी प्रथा बन्द गर्ने माग दोहोऱ्याउँदै आए तापनि एसडीएफ सरकारले यस प्रथालाई जारी राख्ने अड़ानमा अडिग भएको आरोप उनले लगाए। एसआरपीले सरकारको यस्ता नीतिविरूद्ध बारम्बार विरोध गर्ने र सबैलाई समान अधिकार र बराबर कानूनको पक्षमा लड़िरहने दावी गरे। भट्टराईले नेपाली जातिमाथि लागेको इमिग्रान्टको कलङ्क हटाउन पार्टीले सरकारसमक्ष लगातार दवाब दिँदै आएको तर यस गम्भीर विषयमाथि सरकारले चुइँ समेत नगरेको बताए।

उनले सिक्किमका प्राकृतिक धरोहरको नामकरणलाई लिएर पनि आपत्ति जाहेर गरे। सिक्किममा जति पनि प्राकृतिक धरोहर छन् ती सबैका नाम यथावत राख्नुपर्ने माग उठाए। अर्कोतिर उनले सर्वोच्च न्यायालयले सरकारी अस्थायी कर्मचारीहरूका हितमा सुनाएको निर्देशको प्रसङ्गलाई अघि सार्दै अन्य राज्यसरह सिक्किम सरकारले पनि ‘इक्वेल पे इक्वेल वर्क’ निर्देशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उठाए। यसैगरी भट्टराईले सरकारले स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत एनएचआरएम योजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्यामाथि अत्तोपत्तो नदिएको आरोप पनि लगाए। सरकारले सबैको वेतन वृद्धि गरेको दावी गर्छ तर एनएचआरएम कर्मचारीहरूको समस्याबारे भने ध्यान नदिएको बताए।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares