विकास बोर्डहरूको औचित्य र जीटिएको क्षमता

दीपेन घिमिरे


»»» जीटिए पनि 59 वटा राज्य-सूचीको विषयहरू बोकेको एक क्षमतावान र नयाँ व्यवस्था हो। यसैले जीटिएको पनि आफ्नै कार्यप्रणाली नियम अर्थात GTA Executive Business Rule  बनाउनु पर्ने देखिन्छ। 


भारतीय संविधान अनुसार चार राज्यहरू आसाम,  मेधालय, त्रिपुरा र मिजोरमबाहेक बाँकी राज्यहरूमा  अनुसूचित जनजाति भएको भए ती राज्यहरूमा उनीहरूको उत्थान र विकासको लागि भारतको राष्ट्रपतिको आदेशानुसार ट्राइब एडभाइजरी काउन्सिल (जनजाति सल्लाहाकार परिषद, TAC) गठन गरिन सकिन्छ भनेर पाँचौ अनुसूचीको (Fifth Schedule) चार नम्बरको अनुच्छेद (पाराग्राफ) -मा बताइएको छ।

हेरौं संविधानको पाँचौ अनुसूचिको चार नम्बर पाराग्राफको एक नम्बर उप-पाराग्राफलाई :

PART B

ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

  1. Tribes Advisory Council—

(1) There shall be established in each State having Scheduled Areas therein and, if the President so directs, also in any State having Scheduled Tribes but not Scheduled Areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State:

Provided that if the number of representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.

यो जनजाति सल्लाहकार परिषद अर्थात T.A.C. पश्चिम बङ्गाल राज्य लगायत जम्मा बाह्रवटा राज्यहरूमा लागु छ। ती हुन्, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, उडिस्सा, राजस्थान, तेलङ्गाना, पश्चिम बङ्गाल अनि तामिल नाड्डु।

यस प्रसङ्गमा- मेमो सङ्ख्या 820-BCW/3C (MC)-8/96 अन्तर्गत मार्च 6 तारिक 2012 देखि पश्चिम बङ्गाल राज्यमा पनि यो पाँचौ अनुसूचिको चार नम्बर पाराग्राफ अनुसार ट्राइब एडभाइजरि काउन्सिल (जनजाति सल्लाहाकार परिषद, TAC)  पुनः गठन गरिएको छ।

त्यसैले लेप्चा जनजातिको विकासको लागि पश्चिम बङ्गाल सरकारको पछौटेवर्ग कल्याण विभाग (Backward Classes Welfare Department, BCWD) -ले मेमो सङ्ख्या 462-BCW/6S-73/2011 अनुसार एउटा प्रस्ताव (Resolution) लियो, लेप्चा डेभ्लोपमेन्ट बोर्ड बनाउन। यसको निम्ति कोलकत्ता ग्याजेटमा 12 तारिक फरवरी  2013 को दिन एउटा अधिसूचना प्रकाशित गऱ्यो। पछि एउटा अधिसूचना (Notification) कोलकोता ग्याजेटमा न° 2673-BCW/6S-73/2011 (दिनाङ्क 5 अगस्त  2013) मा जारी गरेर एउटा कार्यकारी कमिटि बनायो। यसरी बनिएको बोर्डलाई वेस्ट बेङ्गाल सोसाइटिस्स एक्ट अन्तगर्त राखिएको पनि जानकारी दियो।

त्यस पछि बङ्गाल सरकारले जनजाति कल्याण विभाग (Tribal Development Department, TWD) पनि गठन गऱ्यो। West Bengal Business Rules मा संशोधन गरेर Serial no 63 मा यो नयाँ विभागलाई हालेर यसको अधिसूचना मेमो न° 866-Home (Cons)/R2R (Cons)-08/2013 (दिनाङ्क Kolkata, 28th November 2013) मा कोलकोता ग्याजेटमा प्रकाशित गऱ्यो।

त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो र चौथो विकास बोर्डहरू  क्रमैले- तामाङ बोर्ड, शेर्पा बोर्ड र भोटिया बोर्डहरूको गठन भने BCWD द्वारा नभएर नवगठित TWD द्वारा गरियो।

(जम्मैको सूची तल फेदमा दिइएको छ)

-यी बोर्डहरू गठन गर्दा जीटिएको क्षमतामा अतिक्रमण भयो भन्न शायद उति मिल्दैन,  किनभने यी सबै बनाउने पावर राज्य सरकारलाई संविधानको पाँचौं अनुसूचिको TAC ले दिएको छ। तर एउटा कुरा भने यहाँ उल्लेखित गर्न आवश्यक छ। त्यो के भने जीटिए सम्झौताको संलग्न-क अनुसार साथै जीटिए एक्टको धारा (Section) 2(p), 26, 30, 67 अनुसार जीटिएकोमा नियम-अधिनियम (Rules & Regulations) -हरू बनाउने क्षमता छ। साथै जीटिएले By-Laws अनि Resolution पनि बनाउनु वा लिनु सक्छ भनेर जीटिए एक्टको धारा 61 ले स्पष्ट पार्छ।

त्यसैले जीटिएले एउटा राज्य सरकार समान Rules, Regulations, By-Laws, Resolution  इत्यादी सोझै बनाउन सक्छ। यसै कारण बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता बन्दोपाध्यायले हाम्रो हातमा छैन जीटिएलाई सबै दिएको छौं भनेर भनेकी हुन्।

यदि जीटिएले बनाएको कुनै पनि Rules, Regulations, By-Laws, Resolutions  (असंवैधानिक नभएको खण्डमा)  इत्यादि बङ्गाल सरकारले अमान्य गरे यो आफै असंवैधानिक हुनेछ।

भन्नुको तात्पर्य के हो भने जीटिए एक्टको धारा 26 अन्तर्गत हस्तान्तरण गरिएको जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण,  पछौटेवर्ग कल्याण र अल्पसङ्ख्यक कल्याण विषय/विभागहरू द्वारा आफ्नै विकास बोर्डहरू बनाउन सक्छ। जीटिए सभाले एउटा प्रस्ताव बनाएर राज्यपाललाई पठाएर कोलकत्ता ग्याजेटमा प्रकाशित गर्नु पर्छ। बङ्गाल सरकारद्वारा बनाएका विकास बोर्डहरू पनि त्यसरी नै बनिएको छ। त्यसपछि त्यसलाई सोसाइटी एक्टसित जोड़िदिएको छ।

एकखेप प्रकाशित भएपछि त्यसको निम्ति चाहिने Notification लाई राज्यपालको अनुमोदनमा जीटिएकै वरिष्ठ सचिव वा सचिवले नै हस्ताक्षर गर्दा हुने कुरा हो ( हेरौं अन्य बोर्डहरूको रिजोल्युशन र नोटिफिकेसन )। त्यहाँ पनि विभागीय सचिव स्तरमै हस्ताक्षर भएको छ।

यसरी बनिएका बोर्डहरूलाई वित्तिय सहायता दिनलाई जीटिएको वार्षिक बजेटलाई बकायदा जीटिएको कार्यकारी सभाले बनाएर आम सभाले अनुमोदन गरेको चाँही हुनुपऱ्यो। प्रत्येक विभागको वार्षिक खर्च र आवश्यक वित्तिय प्रावधानको विवरण जीटिएको वार्षिक बजेटमा हुनु पऱ्यो। यही प्रकिया केन्द्र र राज्य बजेटमा फलो गरेको देखिन्छ। तर आजसम्म जीटिएको बजेट सत्र (सेसन) वा त अन्य विशिष्ट सत्र एक हप्ता चल्यो वा त यति दिन चल्यो भनेर सुनिएन वा पत्रिकामा पढिएन।

जीटिए एक्टकै धारा 46 अनुसारले कार्यकारी सभाको मासिक सभा पनि मासिक रूपमा नभएको देखियो। यसरी नै जीटिए एक्टकै धारा 25 अनुसार प्रत्येक तीन-तीन महिनामा नियमित रूपमा गर्नु पर्ने जीटिए आम सभाको बैठक (मिटिङ) पनि यस अनुरूप नहुनु खेदको कुरा हो। जीटिए प्रमुख विमल गुरूङले यस विषयमा ध्यान दिनु जरूरी छ।

शायद यस्ता कुराहरू फलो नगरेकोले पो राज्य सरकारले अलिक नपत्याएको हो कि?

यो कारण नहुन पनि सक्छ तर यो सम्भवना पनि यथेष्ट देखिन्छ।

अब बाँकी बोर्डहरूको गठनलाई हेर्दा अन्य जातगोष्ठीको बोर्डको Resolution अनि Notification दुवै बङ्गाल सरकारको पछौटेवर्ग कल्याण विभागले लिएको छ। भने पछि जीटिएको पछौटेवर्ग कल्याण विभागले पनि यस्तो काम गर्न सक्छ भनेर बुझ्नुपऱ्यो। यसरी बनाउँदा भोलिको दिनमा परस्पर विरोधिता होला तर राज्य सरकारले बनाएको T.A.C. को सञ्चालनको नियम/विनियममा (Rules) राज्यको पछौटेवर्गको कल्याण र उत्थान गर्ने जिम्मा T.A.C  को हो भन्यो भने चाहीँ परस्पर विरोधिता हुने ठाउँ बन्दैन। त्यसैले फटाफट अन्य आठ बोर्डहरू BCWD मार्फत बनियो तर अन्य एक बोर्ड (खस बोर्ड ) भने उत्तर बङ्गाल उन्नयन विभाग अनि अल्पसङ्ख्यक बोर्ड भने अल्पङ्ख्यक विभाग मार्फत बनियो। त्यसैले कुनै पनि सरकारी विभाग वा मन्त्रालयले कल्याण/साँस्कृतिक बोर्ड बनाउन सक्दोरहेछ भनेर प्रमाणित हुन्छ। तर विमाग (Department) चाहीँ बनिएको हुनुपर्छ भन्ने पनि जानिफकारहरूको भनाइ छ र यसै विषयमा पनि केही चर्चा गरौं।

भारत सरकारको केन्द्र सरकारको अधिन रहेका विषयहरूलाई संविधानको सातौं अनुसूचिको पहिलो र तेस्रो सुचीले (List-1 and List-3 of Seventh Schedule) प्रष्ट पार्छ। तरै पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनि विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू गठन गर्न हेतु भारत सरकारले 1954 मा Government of India (Business Allocation) Rule  बनाएको थियो। यसलाई सहीढङ्गले सञ्चालन गर्न Government of India (Transaction of Business) Rule  बनाएको पाइन्छ।

यसरी नै भारतमा राज्य सरकारहरूको अधिन रहेका विषयहरू पनि संविधानकै सातौं अनुसूचिको दोस्रो र तेस्रो सुचीले (List-2 and List-3 of Seventh Schedule)  प्रष्ट पारेता पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनि विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू गठन गर्न हेतु राज्य सरकारहरूले Business Allocation Rule अनि Transaction of Business Rule  बनाएको पाउँछौं।

उदाहरणको निम्ति कर्नाटक राज्यको यही शिर्षकमा बनिएको नियमहरू छन् भने अन्य राज्यहरूमा Executive Business Rule हरू बनाइएका छन्। उदाहरणको लागि बङ्गालको कार्यप्रणाली नियम, सिक्किम कार्यप्रणाली नियम, आसाम कार्यप्रणाली नियम, मिजोरम कार्यप्रणाली नियम इत्यादिलाई लिन सकिन्छ।

यसरी नै जीटिए पनि 59 वटा राज्य-सूचीको विषयहरू बोकेको एक क्षमतावान र नयाँ व्यवस्था हो। यसैले जीटिएको पनि आफ्नै कार्यप्रणाली नियम अर्थात GTA Executive Business Rule  बनाउनु पर्ने देखिन्छ। तर आजसम्म जीटिएको एक्ज्युकेटिभ बिजनेस रूल बनिएको छैन।

जीटिएमा यथेष्ट ब्युरोक्राटहरू छन्, उनीहरूलाई निर्देश दिनु पऱ्यो।  अन्यथा काम नगर्ने मान्छेहरूलाई राखेर समय खेरो फाल्नु वा मान्छेको भनाई खानु भन्दा बरू उनीहरूलाई ट्रान्सफर गरिदिएकै ठिक हुन्छ।  भोली काम गर्न जान्ने र इच्छुक अर्को अधिकारी आउँछन् र गर्छन्।

त्यसैले जीटिएले बिजनेस रूल बनाएर, विभागहरू बनाएर आफै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्य सरकारको नोटिफिकेशन पर्ख्यो भने त बरू जम्मै कपाल फुलेर सेतै हुनसक्छ,  पूर्ण विभाग हस्तानतरणको कागज आउँने जस्तो देखिँदैन।

वास्तवमा पर्खिरहनुको पनि खास कारण भेटिँदैन।  जीटिए एक्टले विषय दिएकै छ,  स्वयम मुख्यमन्त्रीले ‘मेरोमा केही पनि छैन सबै दिएको छौं’ भनेर धेरै पल्ट पहाड़बाटै भनेकै हुन्।  बरू आफ्नै जीटिए एक्जिक्युटिभ बिजनेस रूल बनायो  र फटाफट काम गऱ्यो। जीटिएसित रहेको क्षमताको सदुपयोग हुनपऱ्यो।


विकास बोर्डहरूलाई सुझाव

यहाँहरूलाई वर्षेनी पाँचदेखि दश करोड़ प्राप्त भइरहेछ। कसै-कसैलाई त बेसी पनि छ। एउटा कुरा याद गरौं, आजको जमानामा तपाईंको समाजबाट वा त तपाईंको जात-गोष्ठीबाट कति जना आइएएस वा आइपिएस वा आइएफएस अथवा यस्तै दर्जामा मान्छेहरू छन्, त्यसले भोलीको समाज र जातिको भविष्यको दिशा निर्देशनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ।

यसरी नै माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक परिक्षामा तपाईंका जातका नानीहरूले राम्रो अङ्क ल्यायो अरे, तर सिम्पल बिएससी बिए बिकम मात्र गऱ्यो भने माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक परिक्षामा पहिलो दर्जामा आएको वा मेरिट अवार्ड थापेको वा एक थाक प्राइज पाएको के फाइदा भयो??

तर यी नानीहरूलाई तपाईंहरूले उच्चमाध्यमिक वा आइएससी पछि एमबिबिएस गर्नु बोर्डको पैसामा पठाउनु होस्। बिटेक्क गर्न पठाउनु होस।  एयरलाइन्समा नासामा क्रेन्स्मा जान्छ र तपाईंहरूकै जातको नाम दुनियाँमा राख्छ। एलएलबी गराउनु होस्। पछि हाइकोर्ट र सुप्रिम कोर्टमा उकिल हुन्छ। बिफार्म र एमफार्म गराउनु होस्।  पछि दवाई दोकान चलाउँछ नयाँ दवाई बनाउँछ।

यदि जेईई वा नीट पास भएन भने उच्चमाध्यमिकमा फस्ट डिभिजन भएका नानीहरूलाई प्राइभेट कलेजहरूमा देशमै वा युरोप अमेरिका ईङ्गल्याण्डतिर तपाईंहरूको बोर्डको पैसाले पढ्न पठाइदिनु होस्।

पहाड़का गरिबको छोरा छोरी,  व्याङ्कबाट बेसी पैसा निकालेर पढ्न जाने हैसियतमा छैनन्।  यो हाम्रो यथार्थ हो। तर तपाईंहरूले बोर्डमा पाउनु भएको पैसाले उनीहरूलाई आर्थिक सहायता दिनु भयो भने एउटा ऐतिहासिक निर्यण हुने छ।

सयप्रतिसत् पढाउनु मै मात्र खर्च गर्नु भनिएको होइन तर वार्षिक रूपमा प्रत्येक बोर्डले दुई-दुई करोड़ त खर्च गर्नु सक्छ नै। टोइटेल नै नाथे त आफै पनि बासँले बारेर भए पनि बनाइ हाल्न सक्छौँ। पछि ठूलो मान्छे भएपछि घरको एक तल्ला जम्मै हाइ-टेक बाथरूम बनाउँदा पनि हुन्छ।


 

TAMANG CULTURAL AND DEVELOPMENT BOARD.

Resolution No. 33-TDD/6S-80/13 (Pt. I) dated, 27/July/2014.

Notification number. 96-TDD/6S-80/13 (Pt. I) dated, 1st September 2014 अनि STDD-53/14/6S-80/13 (Pt. I) dated, 16th July 2014.

 

SHERPA BOARD

Resolution No. 286-TDD/6E-25/14 dated 26 March 2015.

Notification No. 530-TDD/12S-29/2015 dated June 1 2015. अनि 529-TDD/12S-29/2015 dated June 1 2015.

 

BHUTIA BOARD

Resolution No. 1039-TDD/6E-29/2014 (Pt. I) dated, 7 October 2015.

(5) MANGAR DEVELOPMENT  BOARD.

Resolution No. 5085-BCW/6S-26/2015 dated 30 December 2015.

Notification No. 26-BCW/6S-26/2015 dated January 4 2016. अनि

27-BCW/6S-26/2015 dated January 4 2016.

 

 LIMBOO BOARD

Resolution No.

STDD-261/16/6E-36/2015

dated 10 February 2016.

Notification No.

158-TDD/6E-36/2015

dated 12 February 2016.

 

KHAMBU RAI BOARD

Resolution No.

SBCW-1387/16/6E-95/15

dated 10 February 2016.

 

BHUJEL BOARD

Resolution No.

3415-BCW/6S-17/16

dated 19 October 2016.

Notification No.

1316-BCW/6S-17/2016

dated 15 November 2016.

अनि

1317-BCW/6S-17/2016

dated 15 November 2016.

 

NEWAR BOARD

 

Resolution No.

3416-BCW/6S-18/16

dated 19 October 2016.

Notification No.

3921-BCW/6S-18/2016

dated 28 November 2016.

अनि

3921-BCW/6S-18/2016

dated 28 November 2016.

 

KAMI BOARD

Resolution No.

2503-BCW/6S-09/2016

dated 26 July 2016

Notification No.

3255-BCW/6S-09/2016

dates 20 September 2016.

अनि

3179-BCW/6S-09/2016

dates 20 September 2016.

 

SARKI BOARD

Resolution No.

2504-BCW/6S-7/2016

dated 26 July 2016.

 

Notification No.

3199-BCW/6S-07/2016

dated 16 September 2016.

अनि

3200-BCW/6S-07/2016

dated 16 September 2016.

 

DAMAI BOARD

Resolution No.

2505-BCW/6S-08/16

dated 26 July 2016.

Notification No.

3196-BCW/6S-08/2016

dated 16 September 2016.

अनि

3195-BCW/6S-08/2016

dated 16 September 2016.

 

GURUNG BOARD

Resolution No.

201-BCW/6S-57/2016

dated 18 January 2017.

Notification No.

583-BCW/6S-57/2016

dated 23 February 2016.

अनि

584-BCW/6S-57/2016

dated 23 February 2016.

 

KHAS BOARD

Resolution No.

653/NBD/7M-35/2016

dated 19th October 2016.

Notification No.

302/NBD/7M-35/2016

dated 23 March 2017. अनि 303/NBD/7M-35/2016 dated 23 March 2017.

इत्यादि।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares