के हो त सूचनाको अधिकार?

काम लाग्ने कुरा


सुदास राई, अधिवक्ता


राईट टू इन्फर्मेसन एक्ट २००५, जसलाई हिजआज हामी सबैले R.T.I. भनेर जान्दछौँ अनि जुन कानुन भारतीय कानुन व्यवस्थामा नयाँ कानुन पनि हो। यो कानुनले वास्तवमा हाम्रो देशलाई विश्व मनचित्रमा अझ गणतान्त्रिक देशको रुपमा भ्याइदिएको छ। यदि संविधानको परिभाषालाई हेर्ने हो भने सरकार भनेको जनताद्वारा, जनताले अनि जनतालाई चुनेको हो। प्रत्येक नगरिकलाई यो कुरा जान्ने अधिकार हुन्छ, कि आफुले चुनेर पठाएको सरकारले के के गर्दैछ, ती सूचना प्रत्येक आम नगरिकले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो कानुनले सुनिश्चित गर्छ।

चुनावी प्रक्रियाद्वारा जनताले आफूले आफूमा भएको सुपर पावर पूर्ण विश्वासको साथमा आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई दिएर सरकारमा पठाएको हुन्छ। यही विश्वासलाई व्यवहारिकतामा उतार्नु अनि आफूले चुनेका सरकारले के कसो गर्दैछ भनि बुझ्न जनताले यो सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्।

२ अक्टोबर २००५ सूचनाको अधिकार कानुन सार्वजनिक भएको हो।  यो भन्दा २० बर्ष अघिको कुनै सूचना यदि रेकर्डमा राखिएको छैन भने त्यो सूचना सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैन। कानूनको धारा १ मा यो उल्लेख गरिएको छ।

यदि कुनै जनसूचना उपलब्ध गराउनबाट कुनै पनि अधिकारीले रोके, नचाहे वा सूचना लुकाए, वा सूचनालाई तोडमोड गरे वा बिगार्ने कोशिश गरे, वा जनताले चाहेको सूचना नदिए उसलाई यो कानुनको धारा २० ले दण्डित गर्छ।

भ्रष्टाचार त्यतिबेला हुन्छ जति बेला त्यहाँ पारदर्शिता हुँदैन। यो कानुनको प्राथमिकता नै जनताले चाहेको खण्डमा प्रत्येक निकायबाट के, कसरी, कहाँ, कति काम हुँदैछ भनेर सूचना उपलब्ध गराउनु हो।

मानिएको छ, यसो भएमा भ्रष्टाचार हुँदैन। यो कानुन जम्मु-कश्मिर बाहेक सम्पूर्ण भारतमा लागू हुन्छ। सूचना भन्नुको अर्थ कुनै पनि रेकर्ड, डक्युमेन्टस्, मेमो, मेल, विचार, सल्लाह, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, अर्डर ,लग्बूक, कन्ट्र्याक, रिपोर्टस्, पेपर, डाटा आदि बुझिन्छ।

सूचना पाउन कसरी आवेदन गर्नु त?

अङ्ग्रेजी, हिन्दी वा मान्यताप्राप्त प्रादेशिक भाषामा (अथवा हाम्रो तिर हो भने नेपाली भाषामा) आफूलाई के केको सूचना चाहिएको हो, त्यो लेखेर १० रूपियाँको कोर्ट फीस् (शुल्क) अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट व्याङ्कबाट काटेर आवेदनसित खामेर पठाउन सकिन्छ। यो शुल्क गरीबी रेखामुनिकालाई छुट छ।

कति दिन भित्र सूचना पाउन सकिन्छ?

  1. आवेदन गरेको ३० दिन भित्र
  2. यदि कुनै व्यक्तिको जीवन अनि स्वतन्त्रताको मुद्दा छ भने ४८ घण्टा भित्र
  3. यदि आवेदन ठीक जग्गामा नभएर अर्को स्थानमा भए ४० दिन
  4. यदि उपरोक्त समय सिमामा सूचना पाउन सकिएन भने सूचना दिन असफल भएको मानेर अझ उच्च निकायमा अपिल गर्न सकिन्छ।

आवेदन कहाँ गर्नु?

सम्पूर्ण सरकारी निकायमा पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर हुन्छन्। जसको सम्पूर्ण जिम्मा जनताले चाहेको सूचना उपलब्ध गराउनु हो।

सूचनाको अधिकारबाट को को छुट छ?

सेण्ट्रल इण्टिलेजन्ट व्युरो, सेक्युरिटी फोर्स, रअ, रेभेन्यु ब्युरो, BSF,CRPF,CISF,ASAAM RIFELS, ITBP, NSG, CID आदि।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares