You are here

दार्जीलिङ पहाड़ अनि त्रिस्तरीय पञ्चायतः सान्दर्भिक्ता र समस्या

 

दीपेन घिमिरे


∇ 12 मार्च 2012 देखि लागू भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 20 / 2011) को धारा 74 ले सन् 1988 सालमा बनिएको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 13 / 1988) लाई रद्द (repeal) गरिदिएको छ। यी दुवै कानुनहरू डिजिएचसी एक्ट र जीटिए एक्ट, राज्य विधानसभाले बनाएका तर राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदित भएका कुरा हुन्। तर दागोपाप संविधानमा उल्लेख गरिएको तर संवैधानिक मान्यता भने चाहीँ नपाएको व्यवस्था हो भने जीटिए संविधानमा उल्लेख नगरिएको साथै संवैधानिक मान्यता नपाएको व्यवस्था हो Δ


73 औं संविधान संशोधन अधिनियम

सन् 1992 सालमा 73 औं संविधान संशोधन अधिनियम पछि संविधानको भाग नौ (Part-IX ) पूर्णरूपले परिवर्तित भएर पुनःस्थापित भयो। यस अघि 1950 को प्रथम आधिकारिक संविधानमा भाग  IX -मा केवल एउटा मात्रै लेख (आर्टिकल 243)  थियो जसमा पार्ट डी स्टेट (केन्द्रशासित प्रदेश) बारे उल्लेख थियो। पछि 1956 सालमा केन्द्रशासित प्रदेशलाई सातौं संविधान संशोधन अधिनियमद्वारा  भाग आठ (VIII) – मा सारियो। यसले गर्दा सन् 1956 देखि 1992 सम्म संविधानमा भाग IX खाली वा रिक्त रह्यो। पछि देशभरि नै संवैधानिक क्षेत्रिय स्वशासनको चर्चा चले पछि सन् 1992 सालमा संविधानमा 73 औं संशोधनले संविधानको भाग नौ-मा  पञ्चायत अनि 74 औं संशोधनले नयाँ भाग नौ-क (IX – A) बनाएर नगरपालिकालाई स्थापित गरयो।

हालैमा 97 औं संविधान संशोधन अधिनियमले संविधानमा फेरि अर्को नयाँ भाग नौ-ग (IX-C) अन्तर्गत  “सहकारी संख्थाहरू” बनाएर 2012 साल देखि यी संस्थाहरूलाई पनि संवैधानिक मान्यता दियो र 243ZH देखि 243ZT सम्म जम्मा तेह्रवटा आर्टिकलहरू थपिदियो।

भाग IX को लेख 243/M

243 देखि 243 O सम्म जम्मा सोह्रवटा आर्टिकलहरू रहेको भाग नौ पञ्चायतको आर्टिकल 243M मा कुन-कुन ठाउँमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदैन, ती ठाउँहरू उल्लेख गरिएको छ। यसआर्टिकलमा पाँचवटा खण्ड (Clause) -हरू छन्।

पहिलो नम्बरको खण्ड — 243M(1) – ले

पाँचौ अनुसूचीभित्रको अनुसूचित क्षेत्र अनि छैटौं अनुसूचीभित्रको जनजाति क्षेत्रहरूमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदैन भनेर बताउँछ।

 दोस्रो नम्बरको खण्ड — 243M(2)- ले

(क) नागाल्याण्ड, मेघालय र मिजोरम राज्य; अनि

(ख) मणिपुर राज्यको पार्वतीय क्षेत्रका जिल्लाहरूमा पनि पञ्चायती व्यवस्था हुँदैन भनेर बताउँछ।

तेस्रो नम्बरको खण्ड — 243(3)- ले

पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जीलिङ जिल्लाको पर्वतीय क्षेत्रमा जिल्ला स्तरीय पञ्चायत (यानि कि जिल्ला परिषद मात्रै) नहुने, किनकि त्यहाँ जिल्ला परिषदको साटो दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् विद्यमान छ, भनेर बताइएको छ। साथै दागोपाप -को संरचना र कार्यशक्तिलाई भाग-IX को कुनै पनि विधिले प्रभावित नपार्ने उल्लेखित छ।

चौथो नम्बरको खण्ड — 243(3A) – ले

अरूणाचल प्रदेशमा अनुसूचित जातिको सिट आरक्षण नरहेको बताउँछ।

अनि पाँचौ नम्बरको खण्ड — 243(4) – ले

नागाल्याण्ड, मेघालय र मिजोरम राज्य; साथै पाँचौ / छैटौं अनुसूची लागेका क्षेत्रहरूमा पनि विशेष प्रावधानद्वारा पञ्चायती राज व्यवस्थालाई संसदको मञ्जुरीमा लागू गर्न सकिने बताइएको छ।

हेरौं यो आर्टिकल 243M लाई

243M. (1) Nothing in this Part shall apply to the Scheduled Areas referred to in clause (1), and the tribal areas referred to in clause (2), of article 244.

(2) Nothing in this Part shall apply to-

(a) the States of Nagaland, Meghalaya and Mizoram;

(b) the hill areas in the State of Manipur for which District Councils exist under any law for the time being in force.

(3) Nothing in this Part-

(a) relating to Panchayats at the district level shall apply to the hill areas of the District of Darjeeling in the State of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists under any law for the time being in force;

(b) shall be construed to affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under such law.

(3A) Nothing in article 243D, relating to reservation of seats for the Scheduled Castes, shall apply to the State of Arunachal Pradesh.

(4) Notwithstanding anything in this Constitution,-

(a) the Legislature of a State referred to in sub-clause (a) of clause (2) may, by law, extend this part to that State, except the areas, if any, referred to in clause (1), if the Legislative Assembly of that State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting;

(b) Parliament may, by law, extend the provisions of this Part to the Scheduled Areas and the tribal areas referred to in clause (1) subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

 

भाग IX-A को लेख 243ZC :-

नगरपालिकाहरू रहेको भाग IX-A (नौ – क) -मा पनि आर्टिकल 243ZC भित्र दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदको वर्णन छ। कुन कुन राज्यहरूमा वा कस्तो जगहामा नगरपालिका हुँदैन, त्यो बताइएको छ। तीन खण्डहरू रहेको यस लेखको प्रथम खण्डले भन्छ कि 244(1) अन्तर्गत रहेको अनुसूचित क्षेत्रहरूमा अनि 244(2) अन्तर्गत रहेको जनजाति क्षेत्रहरूमा नगरपालिका नहुने बताइएको छ। तेसो भए यदि दार्जीलिङ पाहाड़मा छैटौं अनुसूची लागू भएको भए के नगरपालिका यथावत रहने थियो? यो मनन् गर्नु पर्ने विषय रहेको छ। तर यही लेखभित्रको तेस्रो खण्ड {243ZC(3)} -ले यदि संसदले चाहेको खण्डमा नगरपालिकालाई अनुसूचित क्षेत्रहरूमा अनि जनजाति क्षेत्रहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भनेर बताइन्छ।

यसै सन्दर्भमा दोस्रो खण्ड {243ZC(2)} अनुसार नगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्तिय परिषदको संरचना, कार्यशक्ति वा त क्षमतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भनेर भनिएको छ।

यसै प्रसंखमा हेरौं संविधानको लेख 243ZC लाई :-

243ZC. (1) Nothing in this Part shall apply to the Scheduled Areas referred to in clause (1), and the tribal areas referred to in clause (2), of article 244.

(2) Nothing in this Part shall be construed to affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under any law for the time being in force for the hill areas of the district of Darjeeling in the State of West Bengal.

(3) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, extend the provisions of this Part to the Scheduled Areas and the tribal areas referred to in clause (1) subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

 

दागोपाप रद्द (Repeal) र जीटिए -को धारा 74:-

12 मार्च 2012 देखि लागू भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 20 / 2011) को धारा 74 ले सन् 1988 सालमा बनिएको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 13 / 1988) लाई रद्द (repeal) गरिदिएको छ। यी दुवै कानुनहरू डिजिएचसी एक्ट र जीटिए एक्ट, राज्य विधानसभाले बनाएका तर राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदित भएका कुरा हुन्। तर दागोपाप संविधानमा उल्लेख गरिएको तर संवैधानिक मान्यता भने चाहीँ नपाएको व्यवस्था हो भने जीटिए संविधानमा उल्लेख नगरिएको साथै संवैधानिक मान्यता नपाएको व्यवस्था हो।

जीटिए एक्टको धारा 74 ले डिजिएचसी एक्ट रद्द त गऱ्यो तर लेख 243M(3) र 243ZC(2) लाई हटाएन।

 

निष्कर्ष

उसो भए दार्जीलिङ पाहाड़मा जिल्ला परिषदको चुनाव गराउन अघि मनन् गर्नु पर्ने कुराहरू के के छन् त भन्ने प्रश्न त अवश्यै उब्जिन्छ। तर यस अघि यी प्रश्नहरू पनि प्रमुख रूपले देखा पर्छन् –

(1) के यी दुई आर्टिकलहरू ( 243M & 243ZC ) भित्रका क्रमैले खण्ड तीन (Clause 3)  र खण्ड दुई (Clause 2) -हरूलाई  संशोधन नगरी वा नहटाई  पाहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव सम्भव छ?

(2) यदि हटायौं भने, कुनै नेगेटिभ इम्प्याक्ट त हुँदैन?

(3) यदि त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव नभएको भए किन जीटिए सम्झौताको 26 नम्बर कल्जमा

A THREE TIER PANCHAYAT will be constituted by elections in the GTA region

भनेर लेखियो अनि जीटिए एक्टको धारा 34, 35 र 36 -मा जिल्ला परिषदबारे किन लेखियो त?

(4) र वर्तमान परिस्थितिमा राज्य सरकारले दुई स्तरीय पञ्चायत चुनावको कुरा गर्नु साथै केही महिना अघि दार्जीलिङ जिल्लापालले there is some technical problem and difficulty for the three tier panchayat election in hills भनेर टार्नुको पछाड़ी के कारणहरू छन् त?

अब यी सबै कुराहरूलाई ठण्डा मगजले नआत्तिकन चिन्तन मनन् गर्नु पर्ने समय आयो।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares