You are here

विमल वृतान्त र राजनीतिको भाषा


अनिल तेलैजा

 


प्रशान्त तामाङको रियालिटी ट्यालेन्टले अकासिएको विमलको उड़ान सुबासको साम्राज्यमा दोस्रो दर्जाको पोलिटिकल आइडलमा नै सीमित थियो। तर ओभर कन्फिडेन्ट घिसिङले दार्जीलिङलाई आफ्नो बिर्ता, यहाँको जनतालाई रैती ठानेपछि डुब्न लागेकोलाई सिन्काको सहारा भने झैँ दार्जीलिङले विमलमा मुक्तिको बाटो देख्यो।

2007 देखि देख्न शुरु भएको यो सपना घरमाथि गएको पैह्रो भन्दा खतरनाक थियो भन्ने हेक्का दार्जीलिङका बुद्धिजीवीहरूलाई नभएको पनि होइन। तर यस्तो सपना देख्नबाट दार्जीलिङको जनतालाई समयमा नै खै गर्ने कर्त्तव्य उनीहरूले कहिले पूरा गरेनन्। उल्टै बनझ्याँक्रीलाई राजनैतिक एमबीबीएस बनाएर विशेषज्ञको बिल्ला लगाई दिनमा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।

यसमा डाक्टर, आईएएस र डब्युबीसीएसहरूको नाम अग्रिम पङ्क्तिमा पर्छ। बुद्धिजीवी भनौदाहरूकै बुद्धिले ठिक काम गर्न नसकेपछि साधारण जनताले भन्न थाले, “बुद्धिजीवीले झन खत्तम पाऱ्यो दार्जीलिङलाई।”

जसमा विमलले चलाकीसित थपे, “म त अनपढ़, लाटा मुर्ख मान्छे, जीटीएमा पनि मेरो हस्ताक्षर छैन, मलाई यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्ने उनीहरू नै हुन्, मैले सके जति गरिरहेको छु।”

अनि विमलको यही चलाकीमा गोर्खाल्याण्डको सपना कहिले बन्द त कहिले खुल्ला हुँदै बाँचिरहेको छ। एक राष्ट्रिय च्यानलनमा विमलको अन्तरवार्ता हेर्दै थिएँ। भारतका डेढ़ करोड़ गोर्खाहरूको राष्ट्रियताको प्रश्नमाथि यतिको खेलाइँची अरू के हुनसक्छ? जस्तो लाग्यो। भाग्यकै भरोसा राजनैतिक विरासत हाँकिरहेको विमल रथमा बसेर भारतीय गोर्खाहरूले लड्नु पर्ने महाभारतको अन्त सत्यमेव जयते त पक्कै हुन्न? यति लेखिराख्दा हुन्छ।

कहिले प्रशान्त तामाङले, कहिले इन्द्रनिलले त कहिले नेपाली भाषाले बँचाई राखेको विमलको राजनीतिमा गोर्खाहरूको राजनैतिक भविष्य छैन। नगरपालिकाको वैतरणी इन्द्रनिलले तारिदिएपछि जीटीएको साँघु भाषाको भरोसा पार पाउन खोज्दैछ विमल एण्ड कम्पनी। यो सत्य दार्जीलिङका राजनैतिक सचेतहरूलाई ज्ञात भएकै कुरो हो।

नत्र त भाषाकै भर्याङ्ग चढ़ेर गोर्खाल्याण्डको टापु ताक्छु भन्ने विमलले जीटीएमा राज्यको हस्तक्षेपकै राँटो किन लगाई बस्थ्यो। भारतभरिका डेड करोड गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी र राजनैतिक सुरक्षाको प्रश्नमा गरिएको आन्दोलन दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका 7 लाख गोर्खाहरूको आना, माना र छानासित मात्रै सम्बनिधित छैन।

जीटीए क्षेत्रका गोर्खाहरूको आन्दोलनले देशभरिका गोर्खाहरूको आमआकांक्षा र राजनैतिक अनिश्चित्ताको प्रतिनिधित्व त गर्नसक्ला तर दार्जीलिङ र कालेबुङ केन्द्रित व्यवस्थाले भारतभरिका गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको समाधान भने पटक्कै गर्दैन।

यसको हेक्का हुँदाहुँदै पनि दार्जीलिङ र कालेबुङ केन्द्रित व्यवस्थामा भएको हस्तक्षेप र फण्ड आवन्टनकै वरिपरि किन घुमिरहन्छ त मोर्चाको आन्दोलन? यसबाजी पनि हड़ताल, हस्ताक्षर, ज्ञापन जस्ता कार्यक्रमबाट थाकिसकेको जनतालाई पुरानै रक्सी थमाएर उनी कुन किल्ला कब्जाउन खोज्दैछन्। जीटीए त्यागे राज्य सरकारले जीटीएमा कब्जा गरेर हामीमाथि नै शासन गर्छ। जीटीए छोड़्न हुँदैन, जीटीए चलाएर नै अलग राज्यको आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता भ्रामक तर्कको ओत लागेर गुरुङले आन्दोलनको पानी छल्ने काम मात्रै गरिरहेको छ।

उनले याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने 2007 सालमा आन्दोलन थाल्दा दार्जीलिङको सत्ताको चाबी उनको हातमा थिएन। दागोपापको प्रशासक राज्य सरकार नै थियो। गुरूङसित केही थियो भने डेढ़ करोड गोर्खाहरूको सपना र आशीर्वाद मात्र थियो। त्यही आशीर्वादको ओतमा उनी जीटीएको सत्तामा पुगेका हुन्। यदि आज पनि उनी इमान्दारसित गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्छन् भने गोर्खाहरूको आशीर्वाद सधैँ उनीसित हुनेछ।

तर गुरुङलाई आशीर्वाद होइन पावर चाहिएको छ। जीटीए गुमाइपठाउने भयमा नै जीटीएमुखी आन्दोलनको रूपरेखा उनी कोरिबस्छन्। उनको यो सपना राज्य र केन्द्र सरकार हरेक समय पूरा गरिरहन्छन् किनकि राज्य र केन्द्र दुवै सरकारलाई थाहा छ विमलको सपना डेढ़ करोड़ गोर्खाहरूको सपना भन्दा महङ्गो कदापि छैन। विमलको सपना जति सहजतासित राज्य र केन्द्रले पूरा गर्नसक्छन् त्यति सजिलो गोर्खाहरूको सपना पूरा गर्न राज्य र केन्द्र दुवै राजी छैनन्।

केन्द्र सरकारलाई बङ्गालमाथि लगाम लगाउन गोर्खाहरूको सपनाको आगो चाहिएको छ भने बङ्गाललाई आफ्नै राज्यमा आफ्नै सत्ता स्थायी बनाइराख्न गोर्खाहरूको सपनामा पानी खनाइबस्नु पर्ने वाध्यता छ। यसपल्ट पनि यही राजनैतिक भाषाले गोर्खाहरूको सपनाको व्याकरण बिगार्न खोज्दैछ। दार्जीलिङबाट रातारात सिलगढ़ी झरेकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई सिलगढ़ीमा पत्रकारहरू प्रश्न राख्छन्, ‘विमलको गिरफ्तारी हुन्छ?’

उनी बड़ो चालकीपूर्वक प्रश्नको उत्तर दिन्छिन् – “त्यो मेरो प्रशासनलाई थाहा छ।” हिजोसम्म दार्जीलिङको चोकबजार र चौरास्तामा माइकिङ गर्दै प्रशासन हातमा लिएर हिँड्ने मुख्यमन्त्रीले कुन प्रशासनको कुरो गरिरहेकी छन्। राज्यकी मुख्यमन्त्री प्रशासनभित्र पर्छ कि पर्दैन। तर राजनीतिको भाषा बुझेर नबुझ्नुमा भन्दा नबुझेर बुझ्नुमा छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी भन्ने गर्थे – “राजनीतिमा केही नभनी केही भन्नु नै राजनीति हो।” जस्तो दार्जीलिङको राजनीतिमा भइरहेको छ। यता ‘गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना’ भन्दै गोर्खाहरूको सपनालाई नोटबन्दीसितै नशबन्दी गराइबस्छ मोदी सरकार उता पहाड़लाई हसाउँछु भन्दै पहाड़लाई रूवाइ बस्छ राज्य सरकार।

यही बिचमा छ मोर्चा र गुरुङ कम्पनी जो मङ्गलबारै पछि मालशिरी गाउँछ अनि दसैँ आयो भन्दै समर्थनको चन्दा उठाउँछ। राजनीतिको यो भाषा पात्लो र मोटो ‘स’ भन्दा भिन्नै छ। थोप्लो लगाउने कि थोप्लो नलगाउने भन्ने विवाद भन्दा पनि फरक छ। यसलाई सोझै हस्तक्षेप नै भने बात लाग्ला तर समावेशी पनि भन्न मिलिहाल्ने समय छैन।

यसबाजी पनि राजनैतिक भाषामा मुख्यमन्त्रीले नयाँ तत्सम र आगन्तुक शब्दहरू छोड़िराखेर गएकी छन् पहाड़लाई। विकास बोर्ड, हिल तृणमूल अनि भाषाको भल्क्यानो। जो समय समयमा फुट्न खोज्छ, खोजिरहने छ। बङ्गला भाषाको वर्चस्वको विवादअघि राखेर उनले पहाड़मा नेपाली भाषाको वर्चस्वको प्रश्न पनि सँगसँगै उठाई राखेर गएकी छन्। जसको टाउको केही समयपछि पलाउनेछ। नेपाली भाषाको सिलेबसमा बङ्गाली कथा घुसाउन खोज्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवादको हेक्का पक्कै थियो। तर उनले जानेर नै कलकत्तामा भाषालाई कम्पलसरी अनि मिरिकमा अप्सनल बनाइन्।

उनी चाहन्थिन् भाषाकै भलले जातिबाट जात हुन खोजिरहेका गोर्खाहरूमा भाषाको खिचड़ी पनि पकाई राखौँ अनि मोर्चाको किल्ला पनि हल्लाई राखुँ। र भनी राखौँ- तिमीहरू त खहरे हौ। तिमीहरूलाई पानी दिएर जिउँदो राख्ने मै हूँ। यसैले मसति आँखा नजुझाऊ।

यता मोर्चाका निम्ति यही भाषाको भर आफ्नै राजनैतिक व्याकरण बिगार्न सक्ने भल बन्दैछ। मिरिक नगरपालिका गुमाइसकेको मोर्चाले कालेबुङको किल्ला पनि झण्डै गुमाएको हो। भोट प्रतिशतको आधारमा। एकातिर नयाँ राजनैतिक कार्यक्रमको अभावमा कार्यकर्ताहरूमा आएको दलप्रतिको वितृष्णा अर्कातिर राज्य सरकारको बढ्दो दबाउबिच भाषाको विवादमा मोर्चाले सञ्जीवनी देख्यो।

भाषाको भरोसामा मोर्चाले गुम्दै गरेको जनाधारलाई सशक्त त पाऱ्यो तर जनाधारले देख्न थालेको अलग राज्यको सपना मोर्चालाई भारी हुन पुग्यो। यस्तो भारी विगतमा पनि थुप्रै चोटि बोकेको हो मोर्चाले। तर यसबाजी भने भाषाको भारीमाथि राज्यको दबाउको रणनैतिक सुपारी थपियो।

फलस्वरूप नचाँहदानचाहँदै पनि अलग राज्यको आन्दोलन र यसको कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गर्न मोर्चा वाध्य बन्यो। जसको प्रमाण उनीहरूकै आन्दोलनको सूचीले दिन्छ। विधानसभाबाट आफ्ना विधायकहरूको राजीनामा, सांसदद्वारा संसदमा गोर्खाल्याण्डको बील पेस, जीटीए खारिज, सामुहिकरूपमा आन्दोलनको घोषणा जस्ता सशक्त कार्यक्रमहरू हातमा नलिएर विगतमा फेल भइसकेकै फर्मुलाहरू अघि राखेर उनीहरूले समाधान गर्न खोजेको राजनैतिक हिसाब यसबाजी पनि इमान्दार पटक्कै छैन।

सम्पूर्ण कार्यक्रमको सूची तयार पारेर यसको सार्वजनिकीकरण गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउनमा नै मोर्चाको इमान्दारिताले बिट मार्छ। सर्वदलीय बैठकको औचित्य नै सर्वसहमतिमा साझा कार्यक्रम बनाउनु र यसको साझा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हो। जसको फाइदा भनेको नै कम हानी, धेर लाभ अनि साझा दायित्वबोध हो। तर राजनैतिक वर्चस्वको दावीमा एक कदम पछि हट्न नचाहने अनि पहाड़का अन्य गोर्खाल्याण्ड पन्थीहरूको राजनैतिक अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने मोर्चाले साँप लुकाउन नै आँप देखाइरहेको छ।

जसको दुर्घटना भनेको नै अलग राज्यको सपना सहुलियत र जीटीए जस्तो व्यवस्थामा तुहुनु हो।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares