You are here

6 जुलाईको सर्वदलीय बैठकमा सर्वदलीय सहमति बनोस्

गोर्खाओं का सपना मेरा भी सपना प्रधानमन्त्रीको यो सपनालाई गोर्खा जातिले अब विपनामा परिणत भएको हेर्न चाहन्छ। तर अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा अहिलेसम्म केन्द्र सरकार चुपचाप छ। यस मुद्दामा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि मौनब्रत लिए जस्तै देखिंदैछ। पुलिस प्रशासन पनि मूकदर्शक बनेर बसेको छ। यसको ठीक विपरीत दार्जीलिङ पहाड़मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्किरहेको छ। जनता सड़कमा ओर्लिने क्रम रोकिएको छैन।

गोर्खाल्यान्डको नारा गुन्जिरहेको छ साथै सरकारी सम्पत्तिहरु एकपछि अर्को गर्दै जलिरहेको छ। यति हुँदासम्म पनि केन्द्र सरकार चुप छ अनि बिस्तारै केन्द्र सरकार जवाब देऊ, केन्द्र सरकार न्याय देऊ-को नाराले पनि ठाउँ पाउन थालेको छ। अब पहाड़को आन्दोलन कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? केन्द्रले पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरुलाई कहिले वार्तामा बोलाउँछ? के पहाड़ अझै अशान्तनै बनिरहन्छ? यो अस्थिरता कहिलेसम्म? आज पहाड़मा यस्ता कैयौं प्रश्‍नहरुसितै जनआक्रोस बढ्दै गइरहेको छ।

यति मात्रै होइन, केन्द्र सरकारमाथि अझै दह्रिलो चाप सृजना गर्न पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरुले के-कस्ता योजनाहरु बनाएका छन्? पहाड़ बन्दले केन्द्र सरकारलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन भने अब कस्तो कदम उठाउने? केन्द्र सरकारको निम्तोनै पर्खेर कति दिनसम्म बस्ने? केन्द्र सरकार देशभरिकै समस्याले व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छ? आज यी प्रश्‍नहरु पनि पहाड़का जनताले गरिरहेका छन्। यसैले अब पहाड़का सर्वदलहरुले बैठकपछि बैठक मात्रै नगरेर केन्द्र सरकारमाथि गतिलै चाप सृजना हुनसक्ने कठोर निर्णय लिनुपर्छ, ताकि पहाड़का जनताले बन्दको यस अवस्थाबाट मुक्ति पनि पाओस् अनि केन्द्र सरकार पनि गोर्खाल्यान्डको लागि वार्ता बोलाउन बाध्य बनोस्। अब पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरुले पनि एकर्कामाथि दोष लगाउने, अफवाहको सहारामा विभिन्न कटाक्ष गर्ने जस्ता पहलबाट टाड़ा बस्नुपर्छ।

सबै एक भए, सफलता हात पर्छ अनि यसलाई पहाड़का सबै पार्टीले मनमा गुन्नुपर्छ। नत्र, फेरि हात्ती आयो, फूस्स भने जस्तो नहोस्। दार्जीलिङ पहाड़मा अहिले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सबैभन्दा बलियो पार्टी हो, यसैले यस आन्दोलनलाई टुङ्गोमा लगाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि गोजमुमोकै काँधमा छ। यसैले अब सड़क आन्दोलनलाई सफल बनाउनु हो भने केन्द्र सरकारलाई वार्ताको लागि बाध्य बनाउने पहल गोजमुमोको तर्फबाटनै हुनपर्छ। जसलाई पहाड़का सम्पूर्ण राजनैतिक-अराजनैतिक पार्टी, संघ-संस्था आदिले साथ दिनेछन्। अब यो एकता फेरि फुटे गोर्खाल्यान्ड विरोधीहरु खुब हाँस्नेछन् अनि गोर्खाल्यान्डप्रेमी जनता रूनपर्ने अवस्था आउनेछ। यसैले विरोधीहरुलाई हाँस्ने र गोर्खाल्यान्डप्रेमी जनतालाई रूने अवसरनै प्रदान गर्नु हुँदैन। अब सड़कदेखि उठेर माथिल्लो स्तरमा आन्दोलन थाल्नुपर्छ अनि यो आन्दोलन दिमाग र बुद्धिको हुनपर्छ। देशभरिकै गोर्खे सन्तानले यस आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका छन्, देशभरिनै नारा र जुलूस भइरहेका छन्, सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवनकुमार चामलिङले पनि यस आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्, यस्तो मौका फेरि-फेरि आउनेछैन अनि अब पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीहरुका दिग्गज नेतृत्ववर्गले आफ्नो सम्पूर्ण विवेक र चेतना खोलेर गोर्खाल्यान्ड निर्माणको लागि पहल गर्नुपर्छ।

यसैले अब आगामी 6 जुलाईको दिन हुने सर्वदलीय बैठकमा सर्वदलीय सहमति बन्नुपर्छ, ताकि उक्त सहमतिमा केन्द्र सरकार पनि गोर्खाल्यान्डको लागि वार्ता बोलाउन बाध्य बनोस्। उसै पनि यी पार्टीहरुमाझ गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटीको गठन भइसकेको छ, अब यस कमिटीले ठोस पहल गर्नुपर्छ। सड़कमा मात्रै आन्दोलन गरेर सरकारलाई कुनै प्रभाव परेको छैन, यो आजसम्मको स्थिति र आन्दोलनलेनै प्रमाणित गरिसकेको छ। अब जनताको हातबाट राजनैतिक पार्टीहरुका नेतृत्ववर्गले यो आन्दोलनको भार आफ्नो काँधमा लिनुपर्छ अनि केन्द्र सरकारलाईनै चाप दिने माथिल्लो तहको आन्दोलन गर्नुपर्छ।

आन्दोलन भन्नसाथ कसैको घर फुटाउनु, सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्नु, विरोधी पार्टीका नेता-समर्थकहरुलाई लखेट्नु होइन, सरकारलाई   मूल मुद्दामा बोल्न लगाउनु, वार्ताको लागि बाध्य बनाउनु साथै मुद्दालाई सफल पार्नु हो। यसैले अब पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्व अनि बुद्धिजीवीहरुले हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर दिल्लीमानै ठोस आन्दोलनको योजना बनाउनुपर्छ र यो योजनालाई शीघ्र-अतिशीघ्र कार्यरूपमा परिणत गर्नुपर्छ। आज पहाड़ बन्द भएको 20 दिन पूरा भयो, तरै पनि पहाड़का जनताले यसको बोझ केही नभनी थामिरहेका छन्, तर अब जनतालाई पनि राहतको श्‍वास लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

जहाँ, जसले बोल्न र गर्नसक्छ, अब त्यहाँ बोल्ने र गर्ने माहौल बनाउनुपर्छ। यसको लागि दार्जीलिङ पहाड़का गोर्खाल्यान्डप्रेमी जनतासित ठूलो आँट र भरोसा दार्जीलिङका सांसद एवं केन्द्रिय राज्यमन्त्री एसएस आहलुवालिया छन्। जसको पहुँच केन्द्रमा माथिल्लै स्तरमा छ। यसैले अब सर्वदल पार्टीले गोजमुमोको सहारामा आहलुवालियाको सहयोग लिनुपर्छ, उनलाई रिझाउन सक्नुपर्छ अनि शीघ्रै सर्वदल टोली दिल्ली गएर सम्बन्धित मन्त्रीहरुसित भेट्ने, बुझाउने कार्य गर्नुपर्छ। जबसम्म केन्द्रले बोलाउँदैन, तबसम्म हामी जानेछैनौं भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अड़ानलाई पनि पार्टीले शिथिलता दिनुपर्छ। हामीले गोर्खाल्यान्डको माग गरिरहेका छौं, हामीनै सानो भएर रिझाउनसक्ने रणनीति पनि अप्नाउनुपर्छ। जुन समय बंगालमा भाजपाको नामसम्म थिएन, त्यस समय गोर्खा जातिले बंगालमा भाजपाको बिऊ छर्ने कार्य गरेको थियो, त्यसैले अब भाजपाले पनि गोर्खा जातिको ऋृण चुक्ता गर्ने समय आएको छ। यसैले केन्द्र सरकारले पनि गोर्खा जातिको वर्षौंदेखि उठिरहेको मागमा यसरी मौनता अप्नाएर बसिरहन उचित हुँदैन। गोर्खाओं का सपना मेरा भी सपना प्रधानमन्त्रीको यो सपनालाई गोर्खा जातिले अब विपनामा परिणत भएको हेर्न चाहन्छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares