You are here

गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का

कालेबुङः केही दिन अघि फर्किएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरी फेरि दिल्ली गएको बताइएको छ। उनीसित मोर्चा नेता पीटी ओला अनि अन्य पनि साथमा छन्।

गिरीको दिल्ली प्रास्थानलाई लिएर विभिन्न अडकलबाजी अनि शङ्का-उपशङ्खा चलिरहेको छ।

जनताको हातमा पुगेको आन्दोलनदेखि मोर्चा नेताहरू आत्तिएका छन्, उनीहरू आन्दोलन मोर्चाको पकडमा बनिरहोस् भन्ने चाहान्छन्।

यता आन्दोलनलाई अघि बढाउन गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट ओर्डिनेशन कमिटी गठन गरिएको छ, जसको सदस्य होइनन् तरै पनि मोर्चा सहसचिव विनय तामाङले जीएमसीसीको बैठकमा बारम्बार सहभागिता दिने अनि अघि सरुवा बनिरहेकै छन्। सूत्रले बताए अनुसार यो मोर्चा र भाजपाको सुझबुझमा नै भइरहेको छ अनि मोर्चाकै वर्चस्व जीएमसीसीमा रहेको छ। एकप्रकारले जीएमसीसीका अरू प्रतिनिधिहरूलाई मोर्चाले पपेट बनाएको छ।

सर्वदलीय एकता बनाइराख्न अरू दलले मोर्चाको हालीमुहाली खपिरहेकै छ भने मोर्चाले आफ्नो बर्चस्व देखाइराख्ने अनि सबै दललाई आफ्नो वर्चस्वमुनि राख्ने काम कायम राखेको छ।

जीएमसीसीले मोर्चाको दवाबकै कारण भरोसा लाग्दो अनि भरपर्दो कार्यक्रम दिन सकिरहेको छैन भने यता घरिघरि विमल गुरूङले जङ्गलबाट आफ्नै आन्दोलन फ्याँकेर जीएमसीसीको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिरहेकै छन्।

सूत्र अनुसार यता दिल्लीमा भइरहेको कार्यक्रमहरूमा कि त मोर्चाको वर्चस्व बनाउने यदि त्यसो हुन सकेन भने आन्दोलनबाट दिल्लीका कार्यकर्ताहरूलाई पर राख्ने कुटनीति गर्ने मोर्चालाई दिल्लीबाट दवाब छ।  यसै कारण नै जीएमसीसीमा दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि तराईबाहेक अन्य ठाउँका सदस्यहरू जीएमसीसीमा नराखिएको हो।

आन्दोलन मोर्चाले मात्र गर्ने, अरुले उनलाई पछ्याउनुपर्ने आशयको मन्तव्य दिइरहने विमल गुरूङले जीएमसीसीले सचिवस्तरीय नेताहरूको अनशन फिर्ता लिएको मौकामा युवा मोर्चाको कार्यक्रम फ्याँकेका छन्। विस्तारै मोर्चाले जीएमसीसीलाई सङ्कटको बेला प्रयोग गरेर राष्ट्रपति चुनाउपछि पङ्गु बनाउने दिशामा काम थालेको अनुमान सबैले गरिरहेकै छन्।

उता दिल्ली पनि मोर्चाकै नेताहरू जाने र केन्द्रसित कुराकानी गर्ने कोशिश निरन्तर भइरहेकै छ।

मोर्चालाई थाहा छ, जनता मोर्चाको विरोधमा आउन डराउँछ र उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। यसै कारण 18 जुलाई पछि आन्दोलनलाई फितलो गर्ने अनि केन्द्रका नेताहरूसित मिलेर वार्ता बोलाएर बन्द खोल्ने र विस्तारै आन्दोलन मत्थर गरेर फेरि अर्को सम्झौता गर्ने दिशामा मोर्चाले आन्तरिक काम थालिसकेको कुरामा सबैले सन्देश गरिरहेकै छन्। यता सुत्रको कुरा अनुसार पनि मोर्चाको कार्यनीतिमा भएको फेरबदलले पनि सन्देह निम्त्याएको छ।

‘राष्ट्रपति चुनाउको हवाला दिएर जीएमसीसीको कार्यक्रमलाई कमसल बनाइएको हो, यसको पछि अर्कै उद्देश्य थियो’ दिल्लीको गोप्य सुत्रले खबरम्यागजिनसित भनेको छ, ‘राष्ट्रपति चुनाउपछि दार्जीलिङको स्थिति फरक बनिनेछ। यसमा मोर्चा र भाजपाको सुझबुझ छ।’

यता रोशन गिरीसित पीटी ओला, शङ्कर अधिकारी,अनि स्वराज थापा पनि साथमा रहेको बताइएको छ। उनीहरू मध्ये रोशन गिरी अनि स्वराज थापा अहिले नै राज्य बन्न नसक्ने अनि 2019 को चुनाउसम्म पर्खिनै पर्ने मन्तव्य दिँदै आइरहेका मोर्चा नेताहरू हुन्।

दिल्लीकै सूत्रले बताए अनुसार केही झुण्ड युवाहरूले विमल गुरूङलाई ‘मर्नुपरे मर्छौँ’ भनी हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता पत्र दिएका छन्। जसको आडमा गुरूङले आगामी आन्दोलन केही चर्को गर्नसक्ने छन्।

दिल्ली सुत्रले भने अनुसार अझ पनि मानिसहरू शहिद हुन सक्छन् अनि त्यसैलाई लिएर केन्द्रले वार्ता बोलाउने छ। यदि यसो नभएमा पनि वार्ता बोलाइनेछ अनि चीन, सिक्किम र भारतबीच बढेको असुरक्षालाई देखाएर आन्दोलन स्थगित गर्ने चाप मोर्चालाई दिन सक्नेछ।

देशको सुरक्षाको हवाला दिएर कुनै पनि अशान्तिलाई पश्रय नदिने अनि सम्पूर्ण अशान्तिको जिम्मा ममता व्यानर्जीलाई लगाएर आन्दोलन दबाउने अनि बङ्गालमा भाजपाको लागि बाटो खोल्ने रणनीतिमा भाजपा रहेको हुन सक्नने पनि सूत्रले शङ्का गरेको छ।

दिल्लीमा रहेका सांसद एसएस हलुवालिया केन्द्र र मोर्चाबीच मध्यस्तकर्ताकोरूपमा रहेको पनि सूत्रले जनाएको छ।

यता मोर्चाका तीन विधायकहरूलाई पनि राष्ट्रपति चुनाउमा भाजपा समर्थकलाई मत दिएपछि दिल्ली बोलाइएको छ।

केही दिन अघि विमल गुरूङले एक प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली पठाउने अनि वार्ताको लागि वातावरण बनाउने बताएका थिए तर परिस्थिति प्रतिकुल रहेकोले यसो गर्न सकिरहेका थिएनन्।

सुत्र अनुसार यता जीएमसीसीको आमरण अनशन रोक्न सफल बनेपछि अनि राष्ट्रपति चुनाउ सकेपछि भाजपा कै निर्देशनमा मोर्चाले कार्यनीतिमा फेरबदल गरेको छ।

यो फेरबदलले जीएमसीसीको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने सम्भावना छ भने आन्दोलन फेरि मोर्चाको पकडमा पुऱ्याउने कुटनीति उप्रान्त शुरु हुनेछ। त्यसपछि सम्झौताको वातावरण बनाइनेछ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares