‘यो पल्ट पनि धोका हुन सक्छ, अब विस्तारै दार्जीलिङले गर्न नसकेको दार्जीलिङ बाहिरकाले गर्नुपर्छ’

गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किरण बिकेलाई लाग्छ, उनीहरूको पुस्ता विशाल अन्योलताबीच बसेर सुन्दर भोलिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। जबदेखि पहाडमा आन्दोलन भयो, त्यसले उत्पन्न गरेको प्रभावले (हामी पनि केही गरौं भन्ने) छोइदियो।

दिल्लीमा गोर्खाहरूको एउटा प्रदर्शनी गर्ने हुँदा हजारौं मानिसहरू आइदिए। त्यसपछि झ्वाम्मै दायित्वबोधले छोपिदियो। अहिले आन्दोलनको रूप अर्कै अर्कै हुँदै गएपछि कसरी आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरूप दिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा काम गरिरहेका रहेछन्।

खबरम्यागजिनसित तिनी निक्कै खुलिए।

उनीसित भएको संवादको सम्पादित अंश-यहाँ राखेका छौँ-सम्पादक


अहिले हेर्दा स्थिति कस्तो देखिन्छ?

86 र 2007 को आन्दोलनलाई एकल झण्डाले नेतृत्व गरेको थियो। आन्दोलनको स्वरूप पनि केवल दार्जीलिङ केन्द्रित थियो। दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनको सामाधान पनि दार्जीलिङ केन्द्रित नै हुने भयो। केवल दार्जीलिङ केन्द्रित हुँदा राज्य त गम्भीर नबन्ने नै भयो, केन्द्र पनि गम्भीर बन्दैन। उनीहरूले ‘प्रेसर फिल’ नै गर्दैन। दागोपाप र जीटीए दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनका सामाधानहरू हुन्। उतामात्र आन्दोलन हुँदा राज्यले यसलाई कानुन व्यवस्था बिग्रिएकोसम्म मात्र बुझ्छ। त्यहीँमाथि नेतृत्वको चरित्र त्यस्तै ससानो सामाधानतिर जानेस्तरको छ।

तर यसपल्ट आन्दोलनको स्वरूप अर्कै थियो। शुरुमा जुन कारणले आन्दोलन शुरु भए पनि पछि यसले जनान्दोलनको स्वरूप पायो। यसो हुँदा ‘एकल झण्डा’-को वर्चस्व र पकडबाट आन्दोलन बाहिर गयो। यसले के बताउँछ भने जनता इमान्दरसित आफ्नो मुद्दालाई नेतृत्व गरुन् भन्ने चाहान्छ। तर जनाकांक्षालाई इन्क्यास गर्ने क्षमता भने नेतृत्वमा देखिएन।

बन्दले सामाजिक, अर्थनैतिक समाज तहसनहस पाऱ्यो। यति धेरै कुरा गुमाइसकेर पनि कुनै प्राप्ति बिनै आन्दोलन सेलाउने दिशातिर नेतृत्वको पहल भइरहेको बुझिन्छ।

स्थिति के छ भने नेतृत्वको कमजोरी र असक्षमताले डेड करोड गोर्खाहरूको आकांक्षामा घात हुँदैछ। बम काण्ड, बन्दले जनता आतङ्कित छन्। नेतृत्वले आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरूप दिइरहेको छैन। यसपल्टको आन्दोलन थन्कियो भने त्यो नतृत्वको असक्षमताले थन्किने स्थिति छ। जनता त अझ पनि ढटेर सप्पै कुरा सहेर प्रतिबद्धरूपले आन्दोलनमा सरिक नै छन्।

त्यसो हो भने के गर्नुपर्ने हो त?

गर्नुपर्ने काम त आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरूप दिने थियो। 29 वटा राज्यका क्रिम लेयरका मानिसहरूलाई, विषय जान्नेहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याइनुपर्ने थियो। त्यो चाहीँ इमान्दार आन्दोलन हुन्थ्यो। आन्दोलनलाई दार्जीलिङ केन्द्रित गरिराख्नु इमान्दार रणनीति होइन। यसले त दार्जीलिङतिरैको सामाधानतिर लैजने काम मात्र गर्छ। तर केन्द्र र राज्यलाई प्रभाव पार्ने काम गर्दैन।

बन्दले मानिसहरूको हालत खराब भइरहेको छ। अनशनकारीहरूको स्वास्थ्य बिग्रियो। धेरैले ज्यान गुमाए तर नेतृत्वले भने एपोइन्टमेन्ट मागेर गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट्यो। भन्नुस्, त यस्तो रणनीतिले आन्दोलन कसरी पार लाग्छ? राजनाथ सिंहलाई त 29 वटा राज्यका क्रिम लेयरका बौद्धिकहरूको प्रतिनिधि टोलीले पो भेट्नुपर्थ्यो त। पहाडको दुइचार दलका तल्लोवर्गको नेताहरूले भेट्दा यत्रो ठूलो आन्दोलनबारे केन्द्रले के सोच्छ?

जीएसएसएसले 10 बुँदे सुझाव दिएको थियो जीएमसीसीलाई। कुनै पनि मानेन। जबसम्म आन्दोलनलाई राष्ट्रीय स्वरूप दिइँदैन, केही पनि हुँदैन।

आन्दोलनको ग्राउण्ड जिरो दार्जीलिङ भन्छ, यो भनेको त ग्राउण्ड जिरोको आन्दोलनको सामाधान ग्राउण्ड जिरो कै निम्ति हुन्छ। किन भने राज्यले यसलाई विकासको असन्तुष्टिको नतिजा देख्छ। दार्जीलिङको कुरा हो, यसकारण दार्जीलिङलाई नै सुहाउँदो व्यवस्थाबारे कुरा हुन्छ। ग्राउण्ड जिरो त 29 वटा राज्य नै हुनुपर्छ। हो, राज्य हुँदा दार्जीलिङका भूभागमा नै त हुने हो, त्यो सप्पैलाई थाहा छ तर छुट्टै रज्यको लागि दार्जीलिङमा मात्र आन्दोलन गरेर पुग्दैन भन्ने चाँही किन सप्पैलाई थाहा नभएको?

दिल्लीलाई ग्राउण्ड जिरो बनाइनुपर्ने हो किन भने प्रभाव पार्नुपर्ने यहींबाट हो। आसाम, मिजोराम, मुम्बई…सप्पै ठाउँलाई जिरो पोइन्ट बनाइनुपर्ने हो।

किन राजनाथ सिंहले नेतृत्वलाई बङ्गालतिरै फर्काए? यसको अन्तर्य सबैले बुझ्नु जरुरी छ। किन भने केन्द्रलाई दार्जीलिङ ग्राउण्ड जिरोमा भएको समस्या राज्यको समस्या मात्र हो भनेर बुझ्छ। त्यसै कारण त बङ्गालसित कुरा गर भन्छन् त गृहमन्त्री। किन भने आन्दोलनको स्वरूप राष्ट्रीयरूपको छँदै छैन। राष्ट्रीय स्वरूपको भयो भने केन्द्रले बङ्गालसित कुरा गर भन्नै सक्दैन।

तपाईँहरू पनि किन यसो हुनुपर्थ्यो, उस्तो हुनुपर्थ्यो मात्र भनिबस्नु हुन्छ? पहल चाँही कसले गर्नुपर्ने त?

दार्जीलिङमा आन्दोलन भएपछि हामी पनि दिल्लीमा केही गरौं भनेर जुट्यौँ। हज्जारौं मानिसहरू भेला भए। त्यसपछि यी जनसमुद्रलाई लिएर काम गर्न जीएसएसएस बनायौँ। यो बनिएदेखि किरण बिके कतै गएको छैन। एक्लैएक्लै काम गर्नेहरू एक्लै गर्छन् भने गरुन्, त्यो उसैको इच्छा र इन्ट्रेसको कुरा हो। जीएसएसएस गठन भएको केही समयपछि जीएमसीसी गठन भयो। हामीलाई लाग्यो, जीएमसीसीलाई नै बलियो पारिनुपर्छ। सबै दलका, संस्थाका प्रतिनिधिहरू त्यसमा थिए। टप 32 नेताहरूको गतिलो समूह थियो। हामीले 10 बुँदे सुझाव दियौं। त्यसमा आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरूप दिनुपर्ने कुरा प्रमुख थियो। तर त्यसलाई अनदेखा गरियो।

अहिले राज्यले वार्ता बोलाए जाने कुराहरू सुन्दैछौँ। अब जीएमसीसी दार्जीलिङ केन्द्रित ग्राउण्ड जिरोको लोकल संस्थामात्र बनिँदैगएको जगजाहेर छ। त्यसै कारण आन्दोलनलाई गतिलो रणनीतिसित अघि बढाउनु आवश्यक देखियो। 27 अगस्तको दिन 29 वटा राज्यका हजारौं मानिसहरू भेला हुँदैछ। यसैलाई आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरूप दिने पहलको शुरुवात मानेका छौं। यस दिन सक्दो सबै राज्यका क्रिम बौद्धिक र जान्ने मानिसहरूको भेला हुने छ। मन्त्रीहरू, सांसदहरू आउनेछन्।

यसै दिनदेखि हामी अब एउटा देशभरिका गोर्खाहरूको टप, क्रिम बौद्धिक र विषय विशेषज्ञहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याउने काम थाल्नेछौँ। पहिले केन्द्रसित डील गर्नेहरूको समूह, त्यसपछि देशभरि अन्यभाषी, अन्य ठूला राजनैतिक दल, सांस्कृतिक कर्मी, एक्टिभिस्ट, सामाजिक संस्थाहरूलाई गोर्खाल्याण्डबारे बुझाउने लेयरहरू तयार पार्दै जाने योजना छ।

एक दुइ महिने दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनले केही हुँदैन। अब राष्ट्रीयस्वरूपमा जानैपर्छ। जीएसएसएस केवल दिल्लीमुखी मात्र होइन, त्यसपछि 29 वटै राज्यमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर जाने छ। जीएसएसएस माध्यम बन्ने छ।

बम काण्डहरूलाई कसरी हेरिएको छ?

भुटान निर्माणको लागि गोर्खाहरू भुटानमा ल्याइयो, राखियो। जब भुटान बनियो तब गोर्खाहरूबाट नै असुरक्षित छ भनेर भुटान सरकारले बुझ्यो। त्यतिखेर यस्तै बम काण्डहरू भएको थियो। कसरी गर्खाहरूलाई खेद्ने? बम पड्कायो अनि त्यसको आरोप गोर्खाहरूलाई लगायो। यस्तै त भयो नि भूटानमा। कति गोर्खा माऱ्यो अन्तमा खेदाएरै छाड्यो। आसामका बङ्गालीहरूलाई उच्छेद गरिँदा बङ्गालले शरण दियो तर भुटानबाट गोर्खाहरू उच्छेद गर्दा शरण दिइएन।

दार्जीलिङ, कालेबुङको बम काण्डपछिल्तिर यस्तै कुटनीति छैन होला भनेर कसरी बस्न सकिन्छ?

कालेबुङको जनसभाबाट ममता व्यानर्जीले ‘यहाँका इण्डिजिनियस लेप्चाहरूले त राज्य मागेको छैन गोर्खाहरू को हो माग्ने?’ भनेकै हुन्। विभिन्न बोर्डहरू दिएर जाति फुटाउने काम गरेकै हुन्। बङ्गला भाषा थोप्ने प्रयास गरेकै हुन्। यी जम्मैलाई जोडेर हेर्दा दार्जीलिङका गोर्खाहरूको भविष्य कस्तो देखिन्छ? यतातिर नेतृत्वले सोचर काम गर्नु पऱ्यो नि।

ममताले त न रहे बाँस न रहे बाँसुरी भने झैं गरिरहेकी छन्। गोर्खा नै नरहे गोर्खाल्याण्ड रहँदैन। यस्तोमा के दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने? भोलिको दिनमा आन्दोलन दबियो भने के त्यसमा दार्जीलिङको जनताको दोष हुन्छ? देशभरिका र विश्वभरिका गोर्खाहरू जो, गोर्खाल्याण्ड दार्जीलिङमा होस् भनेर समर्थनमा आएका छन्, उनीहरूको दोष हुन्छ? कि नेतृत्वको?

बम काण्डले पनि हामीलाई आन्दोलनको चरित्र राष्ट्रीय बनाउने सन्देश नै दिइरहेको छ।

राष्ट्रीय मुद्दा कसरी बनाउनुपर्ने त?

मुद्दा चाँही डेड करोड गोर्खाहरूको भन्छ अनि  आन्दोलन चाँही दार्जीलिङ केन्द्रित बनाइन्छ। अब यसरी हुँदैन। पहाडलगायत 29 वटै राज्यबाट विभिन्न संस्था, बुद्धिजीवीहरू लिएर ठूलो मञ्च बनाइनुपर्छ। त्यसको मुनि अरू ससाना मञ्च पनि हुनुपर्छ।

जीएमसीसीलाई नाघेर जान सकिन्छ त?

जीएमसीसी डेड करोड गोर्खाहरूको भरोसा हो, यो बनिएकै छ। यसैले यस्तो पहल गरोस् भनेर त हामी सप्पै लागि परेका हौं नी। तर किन किन जीएमसीसीले पहल नै गरेन। यसलाई नाघ्ने ननाघ्ने भन्ने सवाल ठूलो होइन, कसरी हुन्छ दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनलाई अर्को सम्झौतातिर जान नदिने र आन्दोलनलाई कसरी राष्ट्रीयस्वरूप दिनुपर्ने भन्ने ठूलो सवाल हो। जीएमसीसीको काम राहत बाँड्ने होइन। चामल बोक्ने होइन। त्यो काम अरूले नै गर्नुपर्छ। सरकार चाहान्छ हाम्रो शक्ति विभाजित होस्, ताकि आन्दोलन थन्क्याउन सहज होस्। हामी फुटेर होइन जुटेर काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने कोशिश गर्नेछौं। यो जिम्मेवार जीएसएसएसको मात्र होइन सबैको हो। 27 मा गोर्खाल्याण्ड चाहानेहरू सबै भेला हुनुहोस्।

उताजस्तै यता पनि गुटगुट र नेता बन्ने होड निक्कै देखिन्छ, गम्भीर काम चाँही केही देखिँदैन नी?

जीएमसीसी आएदेखि यसलाई क्षमतावान बनाएर लैजानुपर्ने सोचमा बस्यौँ। हामीले दिल्लीका जनताले गर्नुपर्ने काम जारी राख्यौँ। अनशन चलिरहेकै छ। दैनिक विभिन्न राज्यका मानिसहरूको उपस्थिति छँदैछ। सबले मिलेर दिल्लीमा काम गर्न सहज होस् भनेर साझा मञ्च बनाएका हौं, यो जीएसएसएसको सम्पति होइन। यो साझा हो। जीएसएसएसमा 17 जनाको कोर कमिटी थियो अहिले 25 जनाको छ।  गोरामुमो, गोजमुमो, भागोप, गोरानिमो, क्रामाकपा, युनाइटेड फोरम, हाम्रो स्वाभिमान, यस्ता धेरै सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू छन् यसमा।

हो, कतिले स्वेच्छाले आफै काम गरिरहेका होलान्, त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। तर जीएसएसएस गम्भीर छ। नहुनु हो भने हामी दुइचारदिनमा नै सेलाउने थियौँ।

जीएमसीसी साँच्चै क्षमताहिन बनेको हो?

ममताको सरकारले बोलाए वार्ता जान्छु भनेको के हो? केन्द्र र राज्य दुवैलाई आफै वार्ता बोलाउन बाध्य पार्ने रणनीति खै? अब जीएमसीसीलाई कसरी क्षमतावान भन्नु त?

जनताको आन्दोलन भनियो तर एउटा पार्टीले पिकेटिङ गऱ्यो। जनान्दोलनमा किन पिकेटिङ? सरकारको गाडी चलिनै बस्यो। कार्यालय चलि नै बस्यो। पुलिस छिरिनै बस्यो। उनीहरूलाई पिकेटिङले रोकेन, तर मर्नै लागेको हाम्रै बिरामीहरूलाई रोकियो। हाम्रै मानिसलाई साह्रो पाऱ्यो। यस्तो किन भयो भने जीएमसीसीसित कुनै रणनीति नै नभएकोले भयो। अहिले त गोजमुमो र विमल गुरूङ भन्दा ठूलो त कल्याण देवान हुन्, किन भने जीएमसीसीमा सबै दलको सहमति र सहभागिता छ। तर जीएमसीसी मोर्चाको कन्ट्रोलमा चल्यो। जीएमसीसीले आफ्नो क्षमता देखाएकै छैन, जुन क्षमताले बनिएको रणनीतिले केन्द्र नै हल्लियोस्।

अब के गर्नु? जे भइरहेको छ, त्यसलाई त्यतिकै छोड्नु त?

दार्जीलिङ केन्द्रित राजनीति गर्ने, अन्तिम हतियार पहिल्यै चलाउने, आफ्नै मानिसलाई भरपुर दुःख दिने पुरानो राजनैतिक चेतना यति छिटो बद्लिँदैन। दार्जीलिङमा जे चलिरहेको छ, चलुन्। राजनीति खराब भयो, जनाकांक्षालाई घात भयो भने त्यहाँका जनताले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। अब चाँही विस्तारै दार्जीलिङले गर्न नसकेको दार्जीलिङ बाहिरकाले गर्नुपर्छ। त्यसै छोड्ने त सवाल नै उठ्दैन।

तर काम त गाह्रो छ

गाह्रो त छ। बङ्गाल र केन्द्र दुवैले आन्दोलित शक्ति विभाजित होस् भन्ने चाहान्छ। हामी विभाजित हुनु मुद्दालाई क्षति पुऱ्याउनु हो। हामीले काम गर्दा जीएमसीसी, चलिरहेको आन्दोलन, जनता, राज्य र केन्द्र वा कसलाई कहाँ कहाँ कसरी असर गर्छ सप्पै केलाएर गर्नुपर्न परिस्थिति छ। सप्पै बुझेर रणनीति तयार पार्नु पर्ने स्थिति छ। ससाना मदभेद त्यागेर हामी ठूलो रणनीतिसितै अघि बढ्ने वातावरण तयार पार्ने काममा जुटिरहेका छौं, यसमा सबैले आआफ्नै ठाउँबाट सहयोग पुऱ्याउनुपर्छ। हामी अन्तसम्मै लड्नेछौँ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares