You are here

केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान

मोहन लामा/ दार्जीलिङ


केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको निमन्त्रणामा आज गोजमुमो अनि जीएमसीसी (गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटी)-को एक प्रतिनिधि टोली दिल्ली प्रस्थान गऱ्यो। जसमा गोजमुमोको पक्षबाट कालेबुङकी विधायिका सरिता राई, खरसाङका विधायक डा, रोहित शर्मा, गोजमुमो केन्द्रिय सदस्य स्वराज थापा, जीएमसीसीका मुख्य संयोजक कल्याण देवान, गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाख्रिन र अन्य सामेल रहेका छन्।

यसैको जानकारी गराउँदै गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले गोप्य स्थानबाट फोनमार्फत भने-केन्द्र सरकारले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि शीघ्र वार्ता शुरू गर्नुपर्छ, केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि त्रिपक्षीय वार्ता शुरू गरेपछिनै पहाड़ बन्द खोल्नेबारे सोंच्न सकिन्छ। यसैले केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्डको लागि शीघ्र वार्ता बोलाउनुपर्छ।

राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको विषय उनको अधिकार क्षेत्रमा नरहेको बताइसकेकी छन्, यसै विषयलाई केन्द्र सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्छ। आगामी 12 सितम्बरको दिन राज्य सरकारसित उत्तरकन्यामा हुने बैठकमा गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीले भाग लिन्छ वा लिंदैन भन्नेबारे सोध्दा उनले भने-गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एकमात्र माग गोर्खाल्यान्ड हो, तर राज्य सरकारले आगामी 12 सितम्बरको बैठकमा पनि गोर्खाल्यान्डबारे चर्चा गर्नेछैन। यदि राज्यले गोर्खाल्यान्डको विषयमा चर्चा गर्दैन भने उक्त बैठकमा भाग लिनुको कुनै औचित्य रहँदैन।

ज्ञात रहोस्, गत केही दिनअघि गोजमुमो अध्यक्ष गुरूङले आगामी 12 सितम्बरको दिन राज्य सरकारसित हुने बैठकमा भाग लिने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले उनले आफ्नो बयानमा परिवर्तन गरेका छन्। यसैबीच, आज मिरिकमा गोर्खाल्यान्ड लिबरेशन आर्मी (जीएलए)-को नाममा पोस्टर टाँसेर मिरिकमा भएको बमकाण्डको जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा लिएको सम्बन्धमा सोध्दा गुरूङले भने-बम विष्फोट गर्ने जस्ता विषय मेरो होइन। यसप्रकारको कार्य जसले पनि गर्दैछ, उनीहरुलाई पक्राउ गरेर पुलिसले कठोर कार्वाही गर्नुपर्छ।

गोजमुमोले 2007-देखिनै गणतान्त्रिकरूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि गणतान्त्रिक आन्दोलननै हुनेछ। मलाई जतिनै कष्ट सहनु परोस्, जतिनै संकट झेल्न परोस्, मेरो आन्दोलन पूर्णरूपले गणतान्त्रिक हुनेछ। तर बंगाल सरकारले मलाई फँसाउने षड़्यन्त्र गरिरहेको छ, जीएलए पनि बंगाल सरकारकै उपज हो जस्तो लाग्दैछ, उनले आरोप लगाए।

स्मरण गराइन्छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमा दार्जीलिङ पहाड़का मोठ 13 वटा राजनैतिक अनि अराजनैतिक पार्टी-संगठनहरूद्वारा गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटीको गठन भएको छ। जसले गत 13 अगस्तको दिन गोर्खाल्यान्डकै मागमा प्रथमपल्ट केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट गरेको थियो। तर गृहमन्त्रीले जीएमसीसीको प्रतिनिधि टोलीलाई राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने अपील गरेका थिए। तर राज्य सरकारले जीएमसीसीलाई वार्ताको कुनै निम्तो दिएन।

निकै समयको प्रतीक्षापछि गोरामुमोले राज्य सरकारलाई पत्राचार गरेर वार्ता शुरू गर्ने माग गरेको थियो अनि राज्य सरकारले त्यसै आधारमा पहाड़का केही पार्टीहरुलाई अलग-अलगप्रकारले वार्ताको लागि निमन्त्रणा दिएको थियो। जसमा गोजमुमो, गोरामुमो, जनआन्दोलन पार्टी आदिका नेतृत्वहरुले भाग लिएका थिए भने आगामी 12 सितम्बरको दिन पुनः दोस्रो द्विपक्षीय वार्ता हुने तय भएको छ। तर राज्य सरकारसित हुने 12 सितम्बरको वार्ताअघिनै केन्द्रिय गृहमन्त्रीले गोजमुमोलाई वार्ताको लागि बोलाएपछि जनतामा आशाको किरण देखा परेको छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares