नेटबन्दी: सरकारलाई ‘फेसबुक’-को कानूनी चुनौति

सिलगढ़ी: दार्जीलिङ पहाड़मा सोसियल मिडियाका वेबसाइटहरू बन्द गरिने केन्द्रको निर्णयलाई चुनौति दिँदै लोकप्रिय सोसियल नेटवर्किङ साइट ‘फेसबुक’-ले बुझाएको पिटिसनलाई विरोध गरिदै वङ्गाल सरकारले एउटा एफिडेभिट फाइल गरेको खबर छ।

कलकत्ताको एक तल्लो तहको न्यायालयको फसेलालाई यथावत राख्दै अगस्त महिनामा केन्द्रिय सूचना एवम् प्रसारण मन्त्रालयले पहाड़मा फेसबुक प्रतिबन्धित गरेको थियो।

फेसबुकले यो निर्णयलाई चुनौति दिँदै केन्द्र र राज्य सरकारलाई उच्च न्यायालयमा चुनौति दिएको थियो। न्यायाधीश जयमाला बाग्चीले उक्त प्रतिबन्धमाथि एक अन्तरिम स्थगनादेश जारी गर्दै केन्द्र र राज्य सरकारलाई आफ्नो अड़ान स्पष्ट पार्न एफिडेभिट जमा गर्ने आदेश दिएको थिइन्।

पहाड़मा फेसबुक चालु भए पनि इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लागेकोले यसका उपभोक्ताहरू यस सोसियल नेटवर्किङ साइटको प्रयोगबाट वञ्चित छन्।

हिंसाका चित्रहरू प्रसारित गर्न एउटा निजी एजेन्सीले फेसबुकको प्रयोग गरेको आरोपमा पुलिसले पिटिसन चढ़ाएको थियो। कलकत्ताको सीजीएम कोर्टले केन्द्रलाई फेसबुक पहाड़मा बन्द गर्ने निर्देश दिएको थियो।

बिहीवार जमा गरिएको एफिडेभिटमा राज्य सरकारले फेसबुकसँग सरकारी पिटिशनमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको दावा गरेको छ। “फेसबुक जनताको सुरक्षाकै लागि प्रतिबन्धित गरिएको हो”, एफिडेभिटमा भनिएको छ।

केन्द्रले यस विषयमाथि आफ्नो पक्ष राख्नु बाँकी नै छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Leave a Comment