You are here

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन : एक डाइनामिक कन्सेप्ट

बहस »

दीपेन घिमिरे


सयदिने उकालोको बन्द-रूपी राजनैतिक र गणतान्त्रिक हतियार पश्चयात गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अहिले समाजिक-सञ्जालमा क्रिटिसिज्मको फलामे भाँड़ामा हजार डिग्रीको तापमानमा उम्लिरहेछ।

तर, जस्तै मिठो मसिनो मिष्ठान र पकवान होस्, हजार डिग्रीको तातोमा खानुसकिन्छ र? वर्तमान परिस्थितिमा राजनैतिक सङ्क्रमणको उकाली पगदण्डीमा हिँड़ेको पहाड़को स्थिति पनि यस्तैछ।

यसैक्रममा गोखाल्याण्ड आन्दोलन र गोखाल्याण्ड विचार भनेको एउटा प्रवाहित विधुतीय तरङ झैं डाइनामिक कन्सेप्ट हो, यो जड़ (स्टाटिक) विषय होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। जनता, नेता र सरकार सबैले। जसरी न्युटनको भौतिकीमा (Classical Newtonian Physics) रेष्ट (विराम) र मोशन (गति) दुई विषयहरू छन्, तर पृथ्वी स्वयं सूर्यको वरिपरि निरन्तर रूपमा परिक्रमा गरिरहेको हुनाले पृथ्वीमा भएका सबै चिजहरू नै रेष्ट  नभएर स्वतः मोशनमा नै छन् भनेर नव-भौतिकिले (Modern Einsteinian Physics) व्याख्या गर्छ।

उसरी नै बन्द (Strike) नै एकमात्र आन्दोलनको हतियार वा तरिका हो भन्ने कुरा अनि बन्द उठाउँदा आन्दोलन सकिन्छ/सेलाउँछ भन्ने सोच पनि यही न्युटन र आइन्सटाइनको परिभाषामा छक्क परेर अल्झेर बसेको विराम व्याख्या (Concept of Rest) जस्तैभएको छ।

भारत स्वाधिनता सङ्ग्राम सन् 1857 देखि शुरू भए पनि सफलता भने 1947 मा प्राप्त भयो। तर यथार्थ यो हो कि 1947 सालमा अचानक स्वाधिन देश भएको होइन। त्यसबेला 1858-1942 सम्म क्रमबद्ध तरिकामा एक-एकवटा माईलखुट्टी पार गर्दै एक-एकवटा ढुङगा जोड़्दै स्वाधिन राष्ट्रसम्म पुगेको हो। यो तथ्य, शायद, गोखाल्याण्ड प्रेमीहरूले, जनता नेता समालोचक, आलोचक सबैले भुलेको हो वा यसबाट केही नसिकेको हो त?

यस कालखण्डको घटनाक्रमहरूलाई अवलोकन गर्नेबेला आएको छ।

त्यसैले छोटकरीमा यसलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

(1) GOVERNMENT OF INDIA ACT (भारत सरकार अधिनियम) 1858 :-

यस अधिनियमद्वारा सर्वप्रथम Secretary of India -को पद सृजना भएको थियो। तर यस पदमा बस्ने व्यक्ति सचिव नभएर मन्त्री हुन्थे। त्यसैले यो एउटा confusing term हो। यिनका 15 सदस्यीय पार्षदहरू पनि हुन्थे, जसलाई Council of India

भनेर भनेर भनिन्थ्यो। सबै पार्षदहरू बेलायतका नै हुन्थे र कोही महारानीका त कोही कम्पनीका नुमाइन्दा हुन्थे। यिनीहरू सबै बेलायतमै बस्थे भने भारतमा बढ़ा लाठ साहेब (जसलाई Governor General भनिन्थ्यो) उनी भारतमै बस्थे।

यिनलाई Governor-General-in-Council ले सहयोग गर्थे र यिनै Governor General पछि Viceroy पनि भए। त्यसताक शासन सञ्चालन हेतु देशलाई प्रान्तमा (Province) बाँड़िएको थियो र प्रत्येक प्रान्तमा पनि शासन सञ्चालन गर्न Governor वा Lieutenant-Governor र उनका कार्यकारिणी (Executive Council) द्वारा सञ्चालन गरिन्थ्यो।

यसरी तीन स्तरको प्रशासनिक ढाँचा यसप्रकार थियो :-

(क) Secretary of State for India & Council of India (बेलायतमा) ;

(ख) Governor General & Governor-General-in-Council (भारतमा) ;

(ग) Governor & Executive Council (भारतको प्रत्येक प्रान्तमा) ।

[2] INDIAN COUNCILS ACT 1861 :-

यस ऐनले गवर्नर-जेनेरल-इन-काउन्सिलमा र गवर्नर-एक्जुकेटिभ-काउन्सिल दुवैमा साधारण मनोनित सदस्यहरू जोड़िदियो साथै विधान-परिषद (Legislative Councils) को गठन भयो। सर्वभारतीय स्तरको विधानपालिका/काउन्सिललाई Indian Legislative Council (ILC) भनियो भने प्रान्तिय स्तरको विधानपालिका/काउन्सिललाई Provincial Legislative Council (PLC) भनियो। यसरी धनि र पहुँच भएका भारतीयहरू पनि प्रशासनका अङ्ग भए। भारतमा कागजको पैसा/रुपियाँको चलन पनि यसै अधिनियमद्वारा शुरू भएको हो।

[3] INDIAN COUNCILS ACT 1892 :-

यस  ऐनद्वारा ILC मा बङ्गाल च्याम्बर अफ कमर्सबाट र PLC मा विश्वविद्यालय, जिल्ला बोर्ड र नगरपालिकाहरूले पनि सदस्य मनोनित गर्ने प्रावधान राखियो। कमसेकम यी काउन्सिलहरूलाई वार्षिक बजेटमाथि चर्चा गर्ने र प्रश्न सोध्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो।

[4] INDIAN COUNCILS ACT 1909 अनि MORLEY MINTO REFORM :-

तिनताकका सेक्रेट्री अफ स्टेट फर इण्डिया लाठ जोन मोरली र गभर्नर-जेनेरल लाठ गिल्बर्ड इलियोट मूर्रे जाइनमोण्ड (Kjnynmound) फोर्थ अर्ल अफ मिण्टो -ले गरेको “मोरले-मिण्टो सुधार” घोषणाले भारत सरकार अधिनियम 1909 -को स्थापना गऱ्यो।

यिनीहरूलाई नै 1907 को प्रथम गोर्खाल्याण्ड मेमोरेण्डम (अन्य नामले) चढ़ाइएको थियो। यो अधिनियमले PLC मा सदस्यता सङ्ख्याको बढ़ोत्तरी साथै निर्वाचन प्रणालीको थाल्नी गऱ्यो। साथै, विधानसभामा बजेट र विभिन्न विभागीय विषयहरूमाथि बहस गर्ने र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिएको थियो। यसैलाई सङ्कलित गर्दै 1915 सालमा “भारत सरकार अधिनियम 1915” पनि पारित गरिएको थियो।

[5] GOVERNMENT OF INDIA ACT 1919 अनि MONTAGU CHELMSFORD REPORT :-

प्रथम विश्वयुद्धको समयकालमा भारतीयहरूको आन्दोलनलाई (Home Rule Movement) कदर गर्दै 20 अगस्त 1917 मा ब्रिटिस सरकारद्वारा केही धोषणाहरू गरियो। यसमा प्रशासनिक कार्यहरू र सञ्चालनमा भारतीयहरूको सहभागिता र अन्तर्भूक्तिलाई बढ़ाउने कुरा गरियो। साथै स्वेत-शासित निकाय (Self Governing Institutions) -हरूको क्रमिक विकास र उत्कर्ष (Evolution) गरिने प्रतिबद्धता ब्रिटिस सरकारले जाहेर गऱ्यो। यस घोषणा पूरा गर्न तिनताकका सेक्रेटेरी अफ स्टेट फर इण्डिया Lord Edward Samuel Montagu र गभर्नर-जेनेरल Lord Fereric John Napier Thesiger, 1st Viscount Chelmsford -लाई अभिभारा सुम्पियो र फलस्वरूप “भारत सरकार अधिनियम 1919” बनियो।

यिनैलाई 1917 को दोस्रो गोर्खाल्याण्ड मेमोरेण्डम (अन्य नामले) सुम्पिएको थियो। यो भारत सरकार अधिनियम 1919 को सारांश यसप्रकार छ :-

  • दैव्त शासन : भारतीय प्रान्तहरूमा दैव्त शासन (Dyarchy) लागु गरियो, जसद्वारा आजको संविधानको सातौं अनुसूचीको central list र state list भने जस्तै central subjects र provincial subjects भनेर दुईवटा छुट्टा-छुट्टै प्रशासनिक कार्यसूची तयार गरियो। यो provincial subjects भित्र पनि अझै दुईवटा उप-सूचीहरू थियो- प्रथम transferred subjects अन्तर्गतका विभागहरू जसलाई निर्वाचित विधान परिषदले चलाउने, अनि दोस्रो, reserved subjects अन्तर्गतका विभागहरू जसलाई केवल Governor र उनका Executive Council ले चलाउँथे अनि यसमाथि Legislative Council को कुनै अधिकार-क्षेत्र हुँदैन थियो। यही reserved subjects को सूचीमा दार्जीलिङ जिल्ला र जलपाईगुड़ी (डुवर्स) जिल्लाको भू-भागलाई राखिएको थियो। यसैलाई 1919 अधि Schedule Districts र 1919 पछि Backward Areas/Tracts भनेर दर्जा दिएको थियो।
  • राज्यसभा र विधानसभाको गठन (Establishment of Council of States & Legislative Assembly) : 1919 को भारत सरकार अधिनियमको ठुलो उपलब्धी भनेको राज्यसभा र विधानसभाको गठन हो। यही राज्यसभा नै वर्तमान स्वाधिन भारतको राज्यसभा हो, जसमा उसबेला 34 निर्वाचित र 26 मनोनित गरेर 60 जना सदस्यहरू थिए। यसरी नै विधानसभा (Legislative Assembly) -जो स्वाधिन भारतको लोकसभा भयो – यसमा 104 निर्वाचित र 40 मनोनित गरेर 144 जना सदस्यहरू थिए। जसरी वर्तमानमा संसदमा पास भएको बील राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गर्नु पर्छ; उसरी नै त्यसबेलाको राज्यसभा/विधानसभामा पास भएको बील पनि गर्वनर-जेनेरलले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो। अनि, राष्ट्रपति र राज्यपाल समान गर्वनर-जेनेरललाई Ordinance (अध्यादेश/विशेषाज्ञा) जारी गर्ने क्षमता प्रदान गरिएको थियो।

[6] SIMON COMMISSION GOVERNMENT OF INDIA ACT 1935 :-

सन् 1930 देखी यता Round Table Conference भएको सबैलाई विदितै छ। यसभन्दा अघि सर जोन साइमनले भारतलाई “Dominion Status” दिने कुरामा सान्दर्भिक्ता बुझ्नु 1929 मा भारत आएका थिए। यसैबेला सन् 1929 मा तेस्रो गोर्खाल्याण्ड मेमोरेण्डम (अन्य नामले) चढाएको थियो। यिनै घटनाक्रमको परिणाम 1935 सालमा “Government of India Act 1935” बनियो। यसै एक्टले दार्जीलिङ जिल्लालाई Partially Excluded Area को दर्जा दिएको थियो। यस एक्टको विशेष प्रावधानको सारांश यसप्रकार छ :-

  • सम्पूर्ण भारतलाई एक संध र प्रान्तहरूलाई संधिय भारतको एक हिस्सा भनेर

स्वीकारियो।

  • प्रान्त राज्यपालले मन्त्री-परिषदको सल्लाह लिनै पर्ने ; तर कतिपय विषयहरूमा राज्यपालको विशेष अधिकार यथावत रहने [उदाहरण: Excluded & Partially Excluded Area राज्यपालको सोझो अधिनमा रह्यो र यसमाथि मन्त्री-परिषदको अधिकार थिएन] ।
  • केन्द्रमा पनि दैव्त-शासन लागु हुने र यथावत रहने।
  • विधानपालिकामा राज्यसभा र फेडरल एसेम्लिको गठन गरिने।
  • वर्तमानको Central List, State List र Concurrent List को स्थापना।

तर 1929 मा जुन डोमिनियन स्टेटसको वाचा गरिएको थियो त्यो  भने चाहीँ 1935 को भारत सरकार अधिनियमले दिन सकेन; त्यसार्थ GoI Act 1935 पछि गएर विफल भयो।

[7] INDIAN INDEPENDENCE ACT 1947 :-

ब्रिटिस संसदमा पारित भएको यस अधिनियमले भारत र पाकिस्तान नामक दुई देश बनायो र आज हामी स्वतन्त्र देश भारतको नागरिक भएका छौं। 9 दिसम्बर 1946 मा गठन भएको संविधान सभा (पाकिस्तान र हालको बङ्गलादेश पनि जोड़ेर) पछि वर्तमानको स्वाधिन भारतको लागि संविधान सभाको रूपमा 14 अगस्त 1947 मा भेला भयो। यही सभामा सन् 1946 मा स्व. डम्बरसिंह गुरूङले र 1948 मा स्व. अरिबहादुर गुरूङले सम्बोधन गरेका थिए।

 

निष्कर्ष:

यसरी विभिन्न सालहरूमा क्रमबद्धरूपमा परिष्कृत हुँदै एउटा परिषददेखि देशसम्म सकरात्मक ढङ्गले भारतको स्वाधिनता सङ्ग्राम अघि बढ्यो। हाम्रो राज्य प्राप्तीको आन्दोलन पनि यसरी नै सकारत्मक ढङ्गले क्रमबद्धरूपमा परिष्कृत गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि 1954 को दुईवटा विधि लागु गराउन बनिएको Absorbed Areas (Laws) Act देखि 1976 को Darjeeling Hill Area Development Council Act हुँदै 1988 सालमा आइपुग्दा DGHC Act भएर 22 वटा विषय/विभाग-हरू प्राप्त भयो।

तर यो DGHC को क्षमता भने उपनियमहरू (By-Laws) बनाउनेसम्म मात्र सिमित रह्यो तर कतिवटा बनाइयो त्यो ज्ञात भएन। त्यसपछि यसलाई बढ़ोत्तरी गरेर पहाड़मा GTA आयो जसमा 57 वटा विषयहरू हस्तान्तरण भयो।

यसमा उपनियम सँगै रूल, रेगुलेसन, रेजुलेसन आदि बनाउने क्षमता पनि दियो तर अधिनियम (Acts) बनाउने क्षमता भने प्राप्त भएन। त्रिस्तरिय पञ्चायतको प्रावधान दागोपाप-मा नभए पनि दुइ-स्तरीय पञ्चायतको प्रावधान थियो र जिल्ला परिषदको अभिभारा भने दागोपाप-लाई नै संविधानको लेख 243M(3) द्वारा दिएको थियो।

साथै लेख 243ZC(2) द्वारा नगरपालिकाले पनि दागोपाप-माथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने संवैधानिक सुरक्षा दिएको थियो, जो जीटीएमा छैन।

स्मरण रहोस्, प्रस्तावित गोर्खा हिल काउन्सिल, जो 6 दिसम्बर 2005 मा सम्झौता भएको थियो, यसमा विधानपालिका (Legislative powers) पनि दिएको थियो; तर हस्तान्तरित विषय/विभागहरू भने 45 वटा मात्र थिए।

र अनौठो प्रकारले दार्जीलिङको पूर्णाङ्क र चुड़ान्त सेटलमेण्ट भनेर सरकारले लेखिदिएको थियो। यही पूर्णाङ्क र चुड़ान्त सेटलमेण्टकै विरोधमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले जीटीए सम्झौतामा कमसेकम  “…छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागलाई यथावत राख्दै…” भनेर लेख्नु सफल भयो।

हुनत जीटीएमा विधानपालिकाको क्षमता छैन तर यो पूर्णाङ्क र चुड़ान्त सेटलमेण्ट होइन, उपलब्धी यति चाँही भयो। बस अब यसलाई अगाड़ी बढ़ाएर कसरी र कुन तरिकाले स्वशासन र राज्य प्राप्ति हुन्छ त्यस विषयमा चिन्तन र कार्य दुवै गर्नु नै बुद्धिमता र समयको माग देखिन्छ।

अन्यथा, शुरूमा भनिए झै न्युटन र आइन्सटाइनको  भौतिकीमा अल्झेको विराम व्याख्या झैं गोर्खाल्याण्डको धारणा पनि वर्तमानको अपरिभाषित राजनैतिक स्थिति र अस्थिरतामा अल्झेर रहने पूर्ण सम्भावना देखिँदैछ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार/रचनाहरू

Shares