You are here

विकास समिति, अन्योलता र नकारात्मक मानसिक्ता

तथ्यतर्क दीपेन घिमिरे पश्चिम बङ्गाल सरकारको गृह एवं पहाड़ मामिला विभागको वरिष्ठ सचिवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अघिसूचना (संख्या 256/HA/O/M-16/2017  दिनाङ्क 13/11/2017) मार्फत् पहाड़को दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका निम्ति हिल एरिया डेभलपमेण्ट कमिटी गठन गरिएको जान्नमा आयो। त्यसपछि सबै ठाउँ व्यापक खल्बली मच्चियो। नाना थरीका प्रतिक्रिया भए। कसैले राजनैतिक रोटी सेके भने, कसैले यो दागोपापको कान्छा भाई हो भने। र कसैले के…

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-
Read More

सन्दर्भ भाषा र पहाड़ : के बङ्गालको कानुन दार्जीलिङमा लागु हुन्छ?

दीपेन घिमिरे 15 अगष्ट 1947 -मा भारत स्वतन्त्र भएपछि 26 जनवरी 1950 देखि देशमा संविधान लागु भयो। संविधान लागु भएपछि एक्सक्लुडेड र पार्शियल्ली-एक्सक्लुडेड एरियाहरूलाई पनि नजिकैको राज्यहरूमा अन्तर्भूक्त (एब्जर्भड) गरियो अनि प्रशासनिक सुविधा हेतु अन्तर्भूक्त गर्ने राज्यका केही कानुनहरू (जम्मै कानुन होइन) पनि यी अन्तर्भूक्त गरिएका एक्सक्लुडेड र पार्शियल्ली-एक्सक्लुडेड एरियाहरूमा पनि 30 तारिक अप्रैल 1954 देखि लागु गरिएको भनी Absorbed…

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-
Read More

दार्जीलिङ पहाड़ अनि त्रिस्तरीय पञ्चायतः सान्दर्भिक्ता र समस्या

  दीपेन घिमिरे ∇ 12 मार्च 2012 देखि लागू भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 20 / 2011) को धारा 74 ले सन् 1988 सालमा बनिएको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 13 / 1988) लाई रद्द (repeal) गरिदिएको छ। यी दुवै कानुनहरू डिजिएचसी एक्ट र जीटिए एक्ट, राज्य विधानसभाले बनाएका तर राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदित…

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-
Read More

विकास बोर्डहरूको औचित्य र जीटिएको क्षमता

दीपेन घिमिरे »»» जीटिए पनि 59 वटा राज्य-सूचीको विषयहरू बोकेको एक क्षमतावान र नयाँ व्यवस्था हो। यसैले जीटिएको पनि आफ्नै कार्यप्रणाली नियम अर्थात GTA Executive Business Rule  बनाउनु पर्ने देखिन्छ। ″ भारतीय संविधान अनुसार चार राज्यहरू आसाम,  मेधालय, त्रिपुरा र मिजोरमबाहेक बाँकी राज्यहरूमा  अनुसूचित जनजाति भएको भए ती राज्यहरूमा उनीहरूको उत्थान र विकासको लागि भारतको राष्ट्रपतिको आदेशानुसार ट्राइब एडभाइजरी काउन्सिल (जनजाति…

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-
Read More