दार्जीलिङ हिल डेभलोपमेन्ट काउन्सिल:  अस्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन- गोरामुमो

प्रज्ज्वल छेत्री /कालेबुङ:  दार्जीलिङ पहाडमा जिटीए अस्तित्वमा हुँदाहुँदै राज्य मन्त्रीमण्डलले दार्जीलिङ पार्वत्य विकास परिषद् (दार्जीलिङ हिल डेभलोपमेन्ट काउन्सिल) गठन गर्ने स्वीकृति दिएको अपुष्ट खबर छ। पहाड विकासका निम्ति राज्यले स्वीकृति दिएको भनिएको ‘दार्जीलिङ पार्वत्य विकास परिषद’-का अध्यक्ष गोरामुमो प्रमुख मन घिसिङ र महेन्द्र छेत्रीलाई उपाध्यक्षको रुपमा चयन गरिएको बताइएको छ।

तर यो खबरको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन। यद्यपि दार्जीलिङ हिल डेभलोपमेन्ट काउन्सिलको अवधारणाबारे सरकारले काम गरिरहेको खबर छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई पनि यसबारे आधिकारिक रूपमा खबर आएको छैन।

‘अहिले हामी यसबारे केही बताउन सक्दैनौँ, हामीलाई आधिकारिक रूपमा खबर आएको छैन’-गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले खबरम्यागजिनसित कुराकानी गर्दै भने, ‘यदि यस्तो प्रस्ताव आउँछ भने हामी केन्द्रिय समिति बसेर निर्णय गर्नेछौँ।’

उनीअनुसार, सरकार अनि गोरामुमोमाझ यसभन्दा अघि दार्जीलिङ पार्वत्य विकास परिषद्को सन्दर्भमा कुरा भएको थिएन। ‘तर गोरामुमो एउटा पुरानो पार्टी, जिम्मेवार पार्टी’-भएकोले सरकारले यसबारे सोच्नैसक्छ। गोरामुमोले राज्य सरकारलाई पत्र लेखेर द्विपक्षीय वार्ता शुरू गर्नमा ‘राजधर्म’-निभाएको कारण पनि सरकारले यस दिशामा सोच्नसक्ने जिम्बाको भनाइ छ।

‘जिटीए बोर्ड अफ् एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि गोरामुमोलाई बस्ने प्रस्ताव आएको थियो, तर जिटीए बनिएदेखि नै हाम्रो जिटीएसित विरोध थियो, जिटीए विरूद हामीले मुद्दा पनि दर्ता गरेका हौँ, यसैले हामी जिटीएमा बसेनौँ’, जिम्बाले भने, ‘पहाडका  जिम्मेवार पार्टी अनि राजधर्म निभाएको पार्टीको रूपमा गोरामुमोलाई सरकारले केही सोचेको हुनैसक्छ।’

उनले रामायणको उदाहरण दिँदै भने, ‘सीतालाई रावणले हरेर लाँदा हनुमानलाई लङ्का पठाइएको थियो। हनुमान दागी भएनन्। त्यसरी नै हामीले एकपल्ट राज्यलाई चिट्ठी लेखेका थियौँ, हामी दागी भएका छैनौँ। हामीले राजधर्म निभाएका थियौँ।’

उनले यो केवल अन्तरिम व्यवस्था रहेको भन्दै दीर्घमियादी राजनैतिक समाधान (लङ् टर्म पोलिटिकल सलुसन) राम्रो हुने अनि समय लाग्ने बताए। ‘105 दिन लामो बन्द भयो, दिल्लीले केही गर्न सकेन, राज्यको अनुमति बिना दिल्लीले त्रिपक्षीय वार्ता समेत बोलाउन सकेको छैन’-जिम्बाले भने, ‘दिल्लीले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाए पनि राज्य जान चाहँदैन, राज्य र केन्द्रको खिचातानीमा जनता पिसिँदैछन्।’

उनले दार्जीलिङको निम्ति दिल्ली इमान्दार नरहेको बताउँदै दिल्लीले केवल राजनीति मात्र गरिहेको आरोप लगाए। जिम्बाले यी जम्मै परिस्थितिहरू बताउँदै यदि सरकारले पहाडको विकासको निम्ति अन्तरिम व्यवस्था दिन्छ भने लिन सकिने सङ्केत गरे।

‘105 दिन बन्द भयो, जनताको पनि आफ्नै मुलभूत समस्याहरू छन्’, जिम्बाले भने, ‘यदि सरकारले दिएको अन्तरिम व्यवस्थाले केही विकास गर्छ भने अस्वीकार गर्ने प्रश्न आउँदैन।’ उनले गोरामुमोसित पहाड विकास गरेको प्रमाण रहेको बताए। दागोपाप मार्फत 21 वर्षमा विकासको मूल फुटाएको दावी गर्दै अन्तमा सरकारले दागोपापलाई ‘अपग्रेड’-गराएर छैटौँ अनुसूची दिनेसम्म पुऱ्याएको बताउँदै विभिन्न षड्यन्त्रहरूको कारण छैटौँ अनुसूची हुन नसकेको बताए।

यता, नवान्न सूत्रको दावीअनुसार, दार्जीलिङ हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा मन घिसिङलाई संयोजक वा अध्यक्ष बनाउने तयारी चलिरहेको छ।  कालेबुङमा पनि यस्तै डेभलपमेन्ट काउन्सिलको तयारी हुँदैछ। त्यसमा ममता ब्यानर्जीले कसलाई संयोजक वा अध्यक्ष बनाउँछिन् भन्ने कुरा अहिले अनुमानको मात्र विषय हो। अहिले प्रस्तावक र प्रस्तावितबीच छलफल चलिरहेको हुनसक्छ। जहाँसम्म यो क्याबिनेटमा अनुमोदित भइसकेको छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको छ, त्यसलाई नवान्न सूत्रले अस्वीकार गरेको छ।

क्याबिनेटमा अनुमोदित प्रस्तावहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ अनि ती सरकारी रेकर्डमा पनि बस्छन्। त्यसैले त्यस्तो हो भने पश्चिम बंगल सरकारको वेबसाइटबाट निकालेर फेसबुकमा राख्न सकिन्छ। यो अनुमानको कुरा हुँदैन। वास्तवमा यो प्रस्तावमा ममता ब्यानर्जीले अहिले काम गरिरहेको भनाई छ। जीटीए बोर्ड अफ् एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिँ जीटीएको आगामी चुनाउ नहुञ्जेलसम्मका लागि यथावत रहने जानकारी पाइएको छ।

पहाड़मा आफ्नो निकटवर्ती सम्बन्ध भएका केही पार्टीका प्रमुखहरूलाई पनि ‘विकास पद’-मा समेटेर पहाड़मा आफ्नो योजनामा सबै सहभागी भएको देखाउने अनि भविष्यमा टीएमसीलाई पहाड़मा फैलिन सहज वातावरण बनाउने परिस्थितिको निर्माण गर्ने रणनीतिबाट यस्तो प्रस्तावहरूलाई मूर्त रूप दिन लागिएको आकलन गरिएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन