बहसको कुरुपता

Girl in a jacket

सम्पादकीय


बहस, किनारमा अनिवार्य छैन। केन्द्रका बौद्धिक, राष्ट्रीय मिडिया र राष्ट्रीय फ्लोरमा बहस अनिवार्य छ। भाजपाका केन्द्रिय नेताहरूलाई लिएर बहस गर्नु अहिलेको बेला हो। त्यो बेला हेर्दा हेर्दै टरिरहेको छ। टरिरहेको यो बेलामा न त मोर्चा गम्भीर छ, न त क्रामाकपा छ, न गोर्खा राष्ट्रीय काङ्ग्रेस छ, जाप त छँदै छैन, तृणमूल त अझ कहिल्यै थिएन र छैन।

किन छैन?


गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको बुद्धिजीवी समूह स्टडी फोरमका स्वराज थापाहरूलाई लाग्छ, छुट्टै राज्यको सवालमा यतिखेर दलीय राजनैतिक मतभिन्नता नै बाधक हो। जाति उन्मुक्तिको निम्ति दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका सबै दलहरूले ‘मतभिन्नता’- बिर्सन पर्छ।

यो सही कुरा हो। बिर्सनपर्छ। तर सबैभन्दा पहिले त मोर्चाले बिर्सनपर्छ। त्यसपछि अरूले बिर्सन्छन्। मतभिन्नता उत्पादक मोर्चाकै राजनैतिक असफलता हो। मोर्चा पहिले सैद्धान्तिकरूपले समावेसी उदारतामा नआइ, मोर्चाको आग्रहले दिशा प्राप्त गर्दैन। मोर्चा पूर्वाग्रह, एक दलीय वर्चस्ववादी अहम, ‘ठूलो’-दलको भ्रमबाट बाहिर नआइ सामुहिकताको अवधारणा बनिँदैन। मोर्चाको दसवर्षीय वर्चस्ववादी र एकल अव्यवहारिक उपस्थितिले सामुहिक नेतृत्वको मूलस्वरलाई दबाउने जुन मनोवैज्ञानिक भूमिका खेल्यो, बहस त यहाँ पनि चाहिन्छ।

अघिल्लो महिना मोर्चाको बुद्धिजीवी समूहले विपक्षका दोस्रो वर्गका नेताहरूसित मञ्च साझा गरेका थिए। मोर्चाका बुद्धिजीवीहरूको निम्ति यसो गर्नु मुद्दामैत्री सम्भावनाहरूको खोजी हो। उनीहरू चहान्छन्, यतिखेर विपक्ष पनि मुद्दाको कारण एउटै बौद्धिकवृत्तमा आउनुपर्छ अनि एउटा सामुहिक ‘बौद्धिक लडाईँ’-को निम्ति एजेन्डा तयार पार्नुपर्छ।

दस वर्षपछि मोर्चाले निकालेको यो निचोडको चरित्र जुन छ, त्यो स्वागतयोग्य त छ, तर वेहद संशयपूर्ण पनि छ।

बहसमा डा. हर्कबहादुर छेत्रीको पार्टी अनि ममता व्यानर्जीको पार्टी कार्यकर्ता प्यानलमा आएनन्। गोर्खालिगको त अवसान भइसक्यो।

दुई दलका प्रतिनिधि नआउनुले दुइवटा कुरा भन्छ:-

एक- दुवै दल जातीय अस्मिता र छुट्टै राज्यको मुद्दासित सरोकृत दल होइन।

दुई, मोर्चाका अघिल्ला सम्पूर्ण कार्यक्रमले त्यो नैतिकता र इमान्दारिता बोकेन, जो अचेल उसले देखाउँछ। एक कलिलो अभ्यासको निम्ति समय कटनी मुर्खताबाहेक अर्थोक होइन। ‘बहस’ मोर्चाको देखाउने दाँत मात्र हो।

यी दुवै शङ्का एकठाउँ सही छ।

यस्ता बहसहरू सैयौँपल्ट अघि पनि भए। कहिले मोर्चाले, कहिले स्वतन्त्र बुद्धिजीवी खेमाले, कहिले मिडियाले गरेका ती जम्मै बहसमा जति पनि ‘बाटो’ निकालियो, त्यो बाटोमा अगुवा दल मोर्चा हिँडेन। निचोडलाई छोडेर निर्णायक बेला मोर्चाले दलीय स्वार्थ र दलको केन्द्रिय समितिको निचोडलाई अङ्गीकार गऱ्यो। ती बहसहरूलाई मोर्चाले नै अनुपयोगी साबित गऱ्यो। बुद्धिजीवी, बौद्धिकहरुले दिएको ‘वे अफ एजिटेशन’-मोर्चाको निम्ति नै बाधक बन्यो। मोर्चा जीटीएतिर नै फर्कियो। जीटीएबाट पनि प्रभावकारी विकासको उदाहरण कायम गर्न सकेन।

विमल गुरूङ भन्थे, ‘केन्द्रले राज्य चलाउन अघि कुनै पनि शासनसत्ता चलाउने योग्यता छ कि छैन, हेर्छ। हामीले जीटीएलाई राज्य चलाउने ‘प्र्याक्टिस ग्राउण्ड’-को रुपमा ग्रहण गरेका हौँ। यो चलाएर हामी साबित गर्नेछौँ कि हामी राज्य चलाउन योग्य छौँ।’

तर साबित अर्कै कुराको भयो। विमल गुरूङहरूले प्रशासन सञ्चालनका आधारभूत शक्तिको दुरुपयोग गरे। अधिकारहरूको दाबीमा चरम असंवेदनशीलता देखाए। आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न सकेनन्। राज्यशक्तिको दुरगामी ‘चलखेल’-को मनोविज्ञान चिनेनन्। त्यसैकारण विमल गुरूङ सुबास घिसिङकै बिम्ब र जीटीए दागोपापकै बिम्बमा रुपान्तर भयो।

सामाजिक रुपान्तरणमा घिसिङको चौतारी (दागोपाप) र विमलको ‘प्र्याक्टिस ग्राउण्ड’ (जीटीए) दुवैको पहुँच पुगेन। र मोर्चाको साङ्गाठानिक आधारमा अहिले धमिरा लागेको छ।

मोर्चा ढल्न बाँकी छ।

तर यसो भन्दैमा सम्भावनाहरूका सबै बाटा बन्द छैनन्। बङ्गालमा भाजपा फैलिन अघि नै र साना राज्यको गठनको इतिहास बोकेको भाजपामाथि हुनुपर्ने प्रेसर पोलिटिक्स-को निम्ति अहिले सही वातवरण त छ, तर मोर्चा भनेको भाजपाको नजिकको मित्र हो। राजनैतिकरूपले भाजपाको ‘पपेट पार्टी’- पनि हो मोर्चा। ‘दिन्छ कि…’-को आशामा राजनीति चलाइरहेको मोर्चासित आन्दोलनकै खाका छैन। छुट्टै राज्य किन हुनुपर्छ, भएपछि यो कसरी चल्छ, मोर्चा नेताहरूको असक्षमता (जीटीए चलाउन सकेन)-ले जनस्तरमा उठ्ने प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ला, केही स्पष्ट छैन।

मानिलिनुस्, छुट्टै राज्य भयो, तर मुख्यमन्त्री भए विमल गुरूङ, र कुनै शक्तिशाली संयन्त्रसम्बन्धित मन्त्री भए रोशन गिरी, कस्तो होला त राज्य?

सिमित बौद्धिकता, सिमित कौशल, सिमित राजनैतिक उदारता र दुररदर्शिता रहेका महान नेताहरूको हातमा राज्य जानु भनेको समग्र प्रतिभा र दक्षता बोकेका गोर्खाहरूको अपमान त हो नै, यो नितान्तै भद्रगोल चेतना विस्तारणको अभ्यास पनि हो। जो समाज रुपान्तरणको सवालमा बेहद खतरनाक संस्कृति हो।

यही संस्कृतिको निर्माणमा महत भूमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टीका बुद्धिजीवीहरूको प्रयास भने सामुहिकतातिर उन्मुख छ। तर सम्पूर्ण दुर्गुणहरूसितै। सम्पूर्ण अबौद्धिकतासितै। सम्पूर्ण सतहीपनसितै। बुद्धिजीवीवृत्तको उल्लेखनीय अविवेकी चेतनासितै।

यद्धपि, उनीहरूको प्रयास एक अनिवार्य चहलपहल पनि हो। यसले जनस्तरमा सामुहिकताको भावना प्रवर्धन गर्न कहिँकतै सहयोग पुऱ्याउँछ। डर के छ भने, छुट्टै राज्यको निम्ति हुने सम्पूर्ण बौद्धिक उपायहरूलाई मोर्चाले कसरी सम्बोधन गर्छ, भन्नेतिर छ। साँच्चै भाजपामा दवाब बनाउने शक्तिको उत्खनन् हुनेछ? कि अहिलेको अनुकूल परिस्थितिलाई पनि फेरि ‘व्यापार’ नै बनाइने छ?

देशमा भाजपाले स्थापना गरिरहेको चरम धार्मिक वर्चस्व र त्यसैको दर्शन वरिपरिबाट टिपेको कट्टरपन्थी हिन्दु राष्ट्रीयतावाद आफै विवादमा छ। दलित, आदिवासी, मुसलमान वा अल्पसंख्यक जाति, धर्म, संस्कृतिका धरोहर बोकेका किनारीकृत समूदायलाई हेर्ने भाजपीय दृष्टिकोण आफै संशयमा छ।  किसान, जमिन, जल, जङ्गल र कर्पोरेट्सबीचको भेद, हातमा लिइएका मिडियामार्फत बनाइरहेको असहिष्णु समाज र त्यसका प्रभाव,  नयाँ अनुहारको फासिज्म्, धनी कम्पनीमैत्री कानूनहरूको संरक्षण, भित्र गुन्द्रक उमाले बाहिर रुमाले भारतीय बौद्धिक प्रदर्शन र सहोदर राष्ट्रहरूसमक्ष पुऱ्याइएको ‘हिरोपावर’ (नमोवाद)-का सम्पूर्ण सङ्कथनहरूलाई नकेलाइ त अघि बढ्नै सकिन्न।

यस्तोमा, दार्जीलिङको तीन थुम्कामा रहेका गोर्खाहरूको सपनालाई मोदीले कसरी सम्बोधन गर्ला?

आशावाद चरम शक्तिहिनताले जन्माउने बेकामे आइडियोलजी हो। मोर्चासित अहिले यही छ। मोर्चा भाजपाप्रति ‘गरम’ व्यावहार गर्न सक्तैन। उ नरम भएर, यस्तो होजिमोनीको स्थापनामा छ, जो सारा भारतीय नेपाली भाषीहरूको मुद्दाको लागि खतरा छ। मोदीको छेउमा विमल गुरूङको कुनै माने छैन। न त छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माने छ। साना राज्यहरूलाई लिएर हुने राजनीतिले केन्द्रियस्तरमा जबसम्म ठूलै अर्थ र फाइदा राख्ने किसिमको डिस्कोर्स बनाउँदैन, तबसम्म नमोलाई सारा खुजुरा मुद्दाहरू घनघोर जङ्गलमा खसेको कुनै सामान्य पात मात्र हो। जो कुहिएर भाजपाको बोट देशभरि सप्रिएर जावोस्, यो नितान्तै हाँसउठ्दो चमत्कार हो। जो कहिल्यै सम्भव छैन।

राष्ट्रीय पटलमा छुटै राज्यको मुद्दा कहाँ छ?

दार्जीलिङमा यो प्रश्न आफै लाजले पानी पानी छ।

स्टडी फोरमले मुद्दालाई राष्ट्रीय फ्लोरमा लैजान केवल दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका दलहरूलाई जसरी सामुहिकतातिर आइदिने अनुरोध राखिरहेको छ, यहीनेर मोर्चाको भावी दुर्भाग्य र असफलताको विज छ।

भारतभरिका बलिया सङ्घसंस्था, बौद्धिकवृत्त र सचेतहरूलाई फेरि पनि किनारीकृत गरियो।

यसको अर्थ, स्टडी फोरम आफैमा कच्चा खेलाडीहरूको वृत्त हो। यसले भारतभरिका बौद्धिक, नेता र चिन्तकहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता बोक्दैन।

यसै कारण छलफल र बहसहरू सङ्कुचनमा छन्।

स्वराज थापा (अन्य बुद्धिजीवीहरूलाई पनि) -लाई लाग्छ, दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा जसरी तृणमूल कङ्ग्रेस फैलिइरहेको छ, जातिनामबाट बनिने एकताको लागि यो वेहद खतरनाक कुरा हो।

यहीँबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, मोर्चाको डर साङ्गाठानिक सन्दर्भबाट बाहिरिएको हो।

कुनै पनि दलसित आन्तरिक एजेण्डा हुन्छ। हाम्रै शक्तिहरूको प्रयोग गरेर तृणमूल काङ्ग्रेसले त्यो एजेण्डालाई पहाडमा इन्सटल गरिरहेको साँचो हो। तर कोलकाताको राजनैतिक चरित्र दार्जीलिङको सामाजिकतामा ‘फिट’ होला त?

यसमा बुद्धिजीवीहरूको अनुसन्धान छैन। लगभग ठूलो जनसंख्या भएको जातगोष्ठीको लागि दिइएको ‘विकास बोर्ड’-को स्वार्थले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भनेको ‘जाति’-साँच्चै टुक्राउँछ?

टुक्राउँछ, त्यतिखेर टुक्राउँछ जब ‘जाति’-काँधमा बोकेर हिँडिरहेको राजनैतिक दलले त्रिपक्षीय बैठकमा पुगेर जनताका सारा सपनालाई दागोपाप र जीटीएमा लगेर विसर्जन गर्छ। विसर्जन गरेर उ भन्छ, ‘हामीले मुद्दा छोडेका छैनौँ।’

यति भनेर उ सडक, झोडा, घर, बिजुली, पानीको ‘विकास’-मा भुलिन्छ। त्यसले छुट्टैराज्यको निम्ति एकत्रित भएको ‘जाति’-भित्रका सबै गोष्ठीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको सवाललाई न्याय गर्न सक्दैन। नेताहरूको छुट्टैराज्यको ‘बाचा’-ले जब झोडा विकास संस्कृतिको विकास गर्छ अनि सचेत, युवाशक्ति, विद्यार्थी, शहिद (प्रमिला, विक्की, विमला, निता, अकबर, मङ्गलसिंहहरू)हरूको योगदानलाई पर्सन्टेजमा अनुवाद गर्छ।

अर्थनैतिकरूपले दुर्वल दार्जीलिङको ‘विकास’-को निम्ति भनेर विमल गुरूङले जीटीए थाप्दैगर्दा हरेक जातगोष्ठीले थापेको ‘बोर्ड’-को राजनैतिक अर्थ के निस्कन्छ?

तब मोर्चाको स्टडी फोरमले गर्दैगरेको सुर्ताबाट उनीहरूको ‘बुद्धि’-ले ताकेको लक्ष्यमाथि नै संशय जगाउँदैन त?

क्रामाकपा, भागोप, गोर्खा राष्ट्रीय कङ्ग्रेस, कङ्ग्रेस, माकपाका आआफ्नै आइडियोलजी छ। उनीहरूको पार्टी चरित्र मोर्चासित मिल्दैन, यद्धपि ‘जातिनाम’-को सुरक्षाको सवालमा उनीहरूले केही योगदान पुऱ्याउनै सक्ला। तर उनीहरूको यो योगदानलाई मोर्चाले राजनैतिक व्यापार बनाउँदैन भन्नलाई कुनै आधार छैन।

क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष आरबी राईले फासिज्मको नयाँ आवरणमा हिन्दु राष्ट्रीयताको दर्शनलाई स्थापना गर्न कट्टरपन्थी एक्टिभिज्मको बाटो खुल्ला राखेर काम गरिरहेको भाजपाको लोकसभा उम्मेद्वार जसवन्त सिंहलाई राजनैतिकरूपले जुन समर्थन गऱ्यो, जातिएकताको खातिर यो भन्दा ठूलो मार्क्सवादिक भावुकता अर्को के हुन्छ?

पहाडका जम्मै दल चहान्छ, सबै दल एउटै प्लोरमा आउन्, तर मोर्चा आफैले सबैलाई पर राख्यो।

गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स, पब्लिक डेमोक्रेटिभ फ्रन्टहरूको परिकल्पना पनि नेतृत्वमा सामुहिकताको निम्ति थियो, तर उतिखेर मोर्चाको पाइला अन्तै थियो।

कथङ्काल, अघिल्लो महिना ‘जातीय एकता, अस्मिता अनि वर्तमान राजनैतिक परिवेश’-नाममा भएको बहस ‘नगरपालिका चुनाउ’-मा पस्ने छिर्केनी खोज्ने तल्लोदर्जाको कसरत भइदियो, त्यतिखेर दुरुपयोगको झरीमा प्यानलमा बसेका विपक्षका मुसाहरूलाई कस्तो देखिएला?

कुनै पनि शक्ति, जो बहसबाट मुद्दालाई राष्ट्रीय सतहमा ल्याउन चहान्छन्, उनीहरू कालेबुङ, दार्जीलिङ, खरसाङ र मिरिकतिर नगरपालिका चुनाउ छेउ मैदानमा देखिनुको अर्थ कति खतरनाक हो, त्यो स्वराज थापा, किशोर प्रधान, सुखमन मोक्तान, आर. मोक्तान, सुरज पाठक, दिलिप प्रधान, भरत दोङ, उदय कुमाइलाई थाहा होला?

कुनै पनि बहस पहाडको कुनै नेताहरूबीच अनिवार्य छैन। दुवै जिल्लाका जनताको डिएनएमा छुट्टै राज्य छ। बङ्गालको 21 वटा जिल्लाको, दुइवटा जिल्ला कालेबुङ र दार्जीलिङमा चलखेल गर्ने बुद्धिजीवीहरूको महत्वाकांक्षा स्पष्ट छ। यो कहीं पुग्न गरिएको बहस होइन।

बहस, किनारमा अनिवार्य छैन। केन्द्रका बौद्धिक, राष्ट्रीय मिडिया र राष्ट्रीय फ्लोरमा बहस अनिवार्य छ। भाजपाका केन्द्रिय नेताहरूलाई लिएर बहस गर्नु अहिलेको बेला हो। त्यो बेला हेर्दा हेर्दै टरिरहेको छ। टरिरहेको यो बेलामा न त मोर्चा गम्भीर छ, न त क्रामाकपा छ, न गोर्खा राष्ट्रीय काङ्ग्रेस छ, जाप त छँदै छैन, तृणमूल त अझ कहिल्यै थिएन र छैन।

किन छैन?

बहस यहीँबाट शुरु गरौँ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया