दार्जीलिङ नगरपालिकाः नगरनिगम बनाउने मुद्दाले पायो भाउ

विज्ञापन

  • मोहन लामा, दार्जीलिङ, 3 मई/2017

  • सन् 1850- दार्जीलिङ नगरपालिकाको स्थापना
  •  सन् 1994 र 1999- डीके प्रधान प्रथम दुइपल्ट नगरपालिका अध्यक्ष
  •  सन् 1998- दार्जीलिङ नगरपालिका ‘डी’ श्रेणीबाट ‘ए’ श्रेणीमा बढोत्तरी
  •  सन् 1998- 26 वटा वार्डबाट 32 वार्ड बनाइयो
  •  सन् 1999- दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने असफल प्रयास

 

यसपालिको नगरपालिका चुनाउमा दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगममा बढ़ोत्तरी गर्ने मुद्दाले गतिलै भाउ पाएको छ। सन् 1850-मा स्थापना भएको दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगमको दर्जा दिलाउनुपर्ने विषयलाई यसपालि राज्यको सत्तारूढ़ दल तृणमूल कङ्ग्रेसका साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि मूल मुद्दा बनाएको छ।

जसको लागि यी दुवै पार्टीले आ-आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। तृणमूल कङ्ग्रेसले यस चुनाउको लागि एक अपील पत्र सार्वजनिक गर्दै दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने मुद्दालाई एक नम्बरमा राखेको छ भने गोजमुमोले पनि यसै मुद्दालाई 4 नम्बरमा राखेको छ। गोजमुमोले आफ्नो घोषणा पत्रमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई एक नम्बरमा राखेको छ भने गोर्खा जातिभित्रका 10 वटा गैर जनजाति समुदायलाई 2 नम्बरमा अनि भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खा जातिलाई एकसूत्रमा बाँध्ने विषयलाई 3 नम्बरमा राखेको छ।

जुन घोषणा पत्र आज गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी, सहसचिव विनय तामाङ साथै पार्टीका अन्य नेतृत्वहरुका हातबाट सार्वजनिक गरियो। यस नगरपालिका चुनाउमा गोजमुमो र तृणमूल कङ्ग्रेसले विभिन्न विषयहरुलाई चुनावी मुद्दा बनाए पनि यी दुई पार्टीले दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने विषयमा एकै स्वर अलापेका छन्। यसबारे गोजमुमोले भनेअनुसार, कलकत्ता नगरनिगमपछि सन् 1850-मा स्थापना भएको दार्जीलिङ नगरपालिकाले आजसम्म पनि नगरनिगमको दर्जा अहिलेसम्म पनि पाउन सकेको छैन। यसैले यस नगरपालिकाको ऐतिहासिक गरिमालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई नगरनिगमको दर्जा दिलाउन गोजमुमोले हरसम्भव पहल गर्नेछ।

ताकि यस नगरनिगमले दार्जीलिङ शहरका बुनियादी समस्याहरुलाई सहजै समाधान गर्न सकोस्। दार्जीलिङ नगरपालिकाले नगरनिगमको दर्जा पाउन सके यहाँका बेरोजगार युवा-युवतीहरुको लागि पनि पर्याप्त अवसर उपपलब्ध हुनेछ, जसमा बी, सी र डी श्रेणीका पदमा लगभग 500 बेरोजगारहरूले रोजगारको अवसर पाउन सक्नेछन्।

दार्जीलिङ नगरपालिका/फोटोः खबरम्यागजिन

स्मरण गराइन्छ, कलकत्ता नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउँदा त्यहाँको जनसङ्ख्या 9 लाखभन्दा अधिक थियो। यसैको आधारमा कलकत्ता नगरनिगमको गठन गरिएको थियो। तर दार्जीलिङ नगरपालिकाको जनसङ्ख्या यति पुग्न सक्दैन, तरै पनि कतिपय स्थानलाई यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अन्तर्भुक्त गरेर नगरपालिकाको जनसङ्ख्या बढाउन सकिनेछ। यसैले नगरपालिकालाई बढोत्तरी गरेर नगरनिगम बनाउन के-कस्ता आधारहरु छन्, त्यसबारे गोजमुमोले अध्ययन गरिरहेको छ।

सन् 1850-मा स्थापना भएको दार्जीलिङको नगरपालिकामा सन् 1988-मा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप)-को गठन भएदेखि यता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको बर्चस्व कायम थियो अनि सन् 1994 देखि 2004 सम्मनै पहाडका नगरपालिकाहरुमा गोरामुमोलेनै निर्विरोध बोर्ड गठन गरेको इतिहास साक्षी छ। सन् 1994 र 1999-मा गोरामुमोद्वारा गठन गरिएको दार्जीलिङको नगरपालिका बोर्डमा दुइपल्टनै तत्कालीन गोरामुमोका नेता डीके प्रधान अध्यक्ष बनेका थिए अनि उनकै नगरपालिका अध्यक्षकालमा दार्जीलिङ नगरपालिकालाई ‘डी’ श्रेणीबाट ‘ए’ श्रेणीमा बढोत्तरी गराउने कार्य पनि भएको थियो।

यति मात्रै होइन, उनकै शासनकालमा दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका 26 वटा वार्डलाई बढाएर 32 वटा वार्ड पनि बनाइएको थियो। 26 अगस्त 1998-मा देशकै सबैभन्दा पुरानो एक प्रशासनिक संस्था दार्जीलिङ नगरपालिकालाई पश्‍चिम बङ्गालको ‘डी’ दर्जाको नगरपालिकाबाट ‘ए’ दर्जामा बढोत्तरी गराउने कार्य पनि भएको थियो। यसका साथै दार्जीलिङ नगरपालिकाले ‘ए’ श्रेणीको दर्जा प्राप्त गरेपछि यसलाई नगरनिगम बनाउने प्रयास शुरू भएको थियो। तर यहाँको राजनैतिक चाप वा अनिच्छाको कारण यस नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने प्रयास विफल बनेको थियो।

तत्कालीन दार्जीलिङ पहाड़को एकमात्र शक्तिशाली पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-का अध्यक्ष सुवास घिसिङको अनिच्छाको कारणनै दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने प्रयास विफल बनेको यहाँका राजनैतिक नेताहरुले बताएका छन्। तर अब पुन: यसलाई नगरनिगम बनाउने प्रयास राज्यको सत्तारूढ़ दलले पनि शुरू गरेको छ भने यसमा गोजमुमोको पनि सहमति रहेको स्पष्ट छ।

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया