बहसः दार्जीलिङे राजनीति

दार्जीलिङ : ब्रान्डको राजनैतिक व्यापार

बबिता मादेन


दार्जीलिङ।

नाम मात्र पनि एउटा गतिलो ब्रान्ड।

विश्वका धनि देशहरूमा बस्ने करोडपतिहरू एक कप दार्जीलिङ चियाको चुस्की लिएर आफ्नो दिनको शुरूवात गर्छन। युनेस्को विश्व सम्पदा सुचिमा परेको ऐतिहासिक धरोहरहरू, यहाँका बेलायती शैलीका सार्वजनिक विद्यालयहरू, प्राकृतिक सुन्दरता, अनुकुल मौसम, उपयुक्त जलवायु इत्यादिले विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई लालायित गर्छन्।

दार्जीलिङ, विश्वको मानचित्रमा एउटा यस्तो ठाँउ जसको मनोरम सुन्दरताले कसैलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ। तर अफ्सोस्, आज यही नाम फल्दोफुल्दो राजनैतिक व्यापारमा परिणत भएको छ।

यही नामलाई बेचेर नेताहरूले नाम र दाम कमाए, यहाँको प्राकृतिक वातावरण जति शान्त र सौम्य छ,  राजनैतिक र आर्थिक अवस्था त्यति नै उत्त्पातपूर्ण छ। दिनदिनै नाङ्गिँदै गइरहेको आर्थिक अवस्था र राजनैतिक असुरक्षाले यहाँको जनजीवन उजाड र अस्थव्यस्त हुँदै गइरहेको छ।

प्राकृतिक सम्पतिको भन्डार रहेको यो पहाडी क्षेत्रलाई घुसपैठ गरेर जबर्जस्ती आफ्नो कब्जामा लिने चाल बङ्गाल सरकारले गर्दै आइरहेको छ। गोर्खे नेताहरू  व्याक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेता पनि बङ्गालको अनुचित हस्तक्षेपी राजनीतिका प्रतिकुल प्रतिक्रिया विरूद्ध पहाडका जनताले भने दिलोज्यान दिएर अफ्नो गौरवलाई बचाउने प्रयास गरी नै रहेका छन्।

दार्जीलिङ बङ्गालको भुभाग हुँदै होइन भन्ने प्रचुर ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले प्रष्ट पारेता पनि बङ्गाल सरकार पहाडलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति झै सम्झन्छ। यो कुरा बङ्गाललाई पनि राम्ररी थाहा छ, यदि दार्जीलिङलाई बङ्गालवाट अलग हुन दिए बङ्गालको कुनै अस्तित्व रहँदैन। किन भने आज विश्वमा दार्जीलिङलाई चिनिन्छ बङ्गाललाई होइन।

बङ्गालको निम्ति आफुसँग जोडिएको दार्जीलिङको नाम मात्र पनि एउटा अमूल्य रत्न हो। तर दुःखको कुरा यही मनोरम दार्जीलिङलाई कुरूप बनाउने कुतत्वहरूको रगरगी छ। आज पहाडको सबै भन्दा फल्दोफुल्दो व्यापार नै हो- राजनीति।

छल, धोका र घोटाला युक्त राजनीतिले पहाडको बजार भरिएको छ। जातीय मुद्दाको नाममा खोलिएको राजनैतिक दोकानहरूमा बङ्गाल सरकारको बिकासलाई तोल मोल गरेर बेचिइन्छ। अस्मिता र चिन्हारीको उद्दार गर्छु भनी बटुलेको जनभावनालाई सिँढी बनाएर उक्लेका नेताहरू सरकारी विज्ञापन गर्दै हिँड्छन्।

सत्ताको नशामा अन्धा भएका यी नेताहरू दुश्मनको दलाली गर्न पनि किन्चित हिचकिचाउँदैनन्। जाति बचाउँछु भन्ने बोक्रे सिद्धान्त लिएर पार्टी बचाउनु र आफैलाई सत्तामा बनाइराख्नु आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्दकी राख्नु साधारण कुरा भयो।

वास्तमा हेर्नु हो भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको शुरूवाती असफल्ता र कमजोरीको कारण गोरामुमोको एक्काईस वर्षे शासन कालमा लुकेको छ। स्वर्गिय घिसिङले दार्जीलिङ ब्रान्डलाई विश्वमा चम्काएर सक्दो राजनैतिक रोटी पकाए।

त्यसपछि देशमा शान्तिको अग्रदूध बन्ने लालचमा जनभावनालाई त्यही आगोमा होमिदिए। जनताको चेतनाले असामयिक दम तोड्नु नै अलग राज्य दावीको सबै भन्दा कमजोर कडि थियो। क्रान्तिको बीउ रोप्ने शाषकले क्रान्तिको बाटो नै बन्द गरिदिए।

सत्ताको मात नै यस्तो लाग्यो कि अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न तलवार कै भरमा शासन चलाए। जब जब इतिहासले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पाना पल्टाउछ, एउटा शक्तिशाली शाषकको कम्जोर शासन व्यवस्था र दुखद् अन्तलाई स्मरण गरिने नै छ।

स्वायत्त शासन पार्वत्य परिषदको स्थापना सँगै व्यक्तिगत् विचारहरूको ज्वारभाटाले पहाडी राजनैतिक वातावरण उथुल-पुथुल मच्चाउन थालेका थिए। त्यसपछि बिमल गुरूङको नेतृत्वमा शुरू भएको जातीय आन्दोलनमा केही नयाँ र केही पुराना विचारहरूको समागम सँगै वर्षौंको शोषित मानसिकताले ग्रस्त पहाडे जनतालाई माटोको नाममा विश्वासमा लिए।

अनि आधाकल्चो जिटीए थापेर आमजनताको आकांक्षामाथि छुरा चलाए। यसरी पिँढी दर पिँढी शाषक र सत्ता शक्तिशाली हुँदैगइरहेको छ तर जनताको अवस्था यथावत छ। भर्खरै मात्र जिटीए पार्ट 2 नामकरण दिएर शुरू गरिएको व्यवस्थाभित्र पुरानो चरीत्र नयाँ रूप लिएर देखा परेको छ।

तर शुरूवाती काल मै सरकार अघि समर्पित नितिले मूल मुद्दालाई त अनिश्चित्ताको घेरोभित्र पारेकै छ तर आफ्नै राजनैतिक जीवनमा पनि विवादहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।

जब जब पहाडमा अलग राज्यको मागमा विद्रोह भड्किन्छ, बङ्गालले दुइधारे नीतिलाई प्रयोगमा ल्याउछ। विद्रोहको नेतृत्व दिने नेतालाई कि त सिस्टमबाटै अलग गरेर निष्क्रिय बनाउने या त उनलाई सिस्टमभित्र सम्मिलित गरेर जनताको आवाज दबाउने।

सम्मिलित गरिएका नेतृत्वबीच वार्ताको माध्यमद्वारा बसाइएको व्यवस्थामा ग्यारेन्टीसँगले झुट र धोकाधडी सामेल गरिएको हुन्छ, जसले कालान्तरमा घोटालालाई जन्म दिन्छ फगत यहीँबाट व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई साथ लिएर आउँछ। यसरी पहाडलाई आफ्नै समस्याभित्र उल्झाइ राखेर मुल मुद्दाबाट ध्यान भड्काउने बङ्गालको चाल रोकिँदै भएता पनि अघाडी बढ्दैछ।

वास्तमा हेर्नु हो भने, हाम्रो आफ्नै व्याक्तिगत अहमता र पार्टीगत वर्चस्वलाई कायम राख्ने प्रतिस्पर्धाले जातीय सङ्घर्षले चिन्हित हाम्रो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पहाडमा सरकारी धलिमलिको अन्त गर्न असक्षम भएको छ।

हामी केन्द्रको मौनतामा असन्तुष्टि प्रकट गर्छौँ, यो जायज पनि छ तर कहीँ न कहीँ गोर्खाल्यान्डपन्थी भित्रै आपस्तको मतभेदले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको सामरिक सुरक्षासित सम्बन्धित प्रश्नहरू उठाउँछ। विभिन्नतामा बाँडिएका हाम्रा समुदायले केन्द्र सरकारको शङ्काहरूको निवारण गर्न अलग राज्यको दावीसँगै दायित्व बोक्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ भन्ने प्रमाण पनि दिनु सक्नु पर्छ।

दार्जीलिङको घाउले दिल्लीलाई कति दुख्छ, त्यो दिल्लीले जान्दछ तर जब विदेशको कुनै भागमा मानव अधिकारको हनन् भए सबै भन्दा पहिला भारतले आवाज उठाउछ।

यहाँसम्म कि दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तानको बलुचमा भइरहेको विभेद तथा दमनमाथि बोल्छ तर आफ्नै देशमा गोर्खाहरूप्रतिको अन्यायमा एकै शब्द बोल्दैन। काश्मिरका आतङ्कवादीहरूलाई माफी दिने भारत सरकारले बङ्गालको जेलमा सढ़िरहेका निर्दोष गोर्खाहरूप्रति कुनै वास्ता राख्दैन।

कुनै पनि कुराको एउटा निश्चित समय हुन्छ, जसको प्रतीक्षा त गर्नै पर्छ तर केन्द्र सरकारको यो तिरष्कार शुल बनेर गोर्खे मुटुमा गाडिए स्थिति अझ बिकट हुनसक्छ। किन भने बढ्दो चेतनालाई रोक्न सक्ने औजार संसारको कुनै वैज्ञानिकले बनाउन सक्दैन।

साम्राज्य विस्तारको मार्गमा लागेको भाजपाको निम्ति बङ्गालमा गोर्खाहरूको अलग राज्यको विद्रोह निकै ठूलो बाधा भएको छ। युपी पश्चात् भाजपाको नजर बङ्गालमाथि अडेको छ। र यहाँ शासन विस्तारको नीति अघिबाटै शुरू गरिसकिएको छ।

यो पनि स्पष्ट छ, कि बङ्गाल सरकार मात्र होइन सम्पूर्ण बङ्गाली समुदाय दार्जीलिङलाई बङ्गालबाट अलग हुनदिने पक्षमा छैन। यस्तो स्थितिमा केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूप्रति सहानुभूति दर्शाएर विशाल बङ्गाली भोटरहरूसँग वैरी गर्ने जोखिम उठाउनु चाहँदैन।

तब यहाँ एउटा प्रश्न के उत्पन्न हुन जान्छ भने केन्द्रको यस्तो अस्पष्ट नीति लोकसभा चुनाव 2019 सम्म यथावत रहने हुन त?

यहाँ भाजपाको वर्तमान स्थितिमाथि अवलोकन गर्नु पर्दा कहीँ उज्यालो धेरै अँध्यारो पाउँछौं। तथापि विगतको सुचि भन्दा फाइदाजनक अवस्थामा नै छ। त्यही बङ्गालमा टिएमसीले जस्तो प्रकारले जरा गाड्दैछ यसलाई मध्यनजरमा राखेर हेर्नू हो भने बङ्गालबाट टिएमसीलाई उखेलेर फ्याक्नु सजिलो छैन।

यदि 2019 को लोकसभा चुनावमा बङ्गालमा भाजपाको सन्तोषजनक नतिजा नआए केन्द्रले पहाड व्यवस्थाबारे कस्तो निर्णय लिने हुन त?

जसरी पार्वत्य परिषद डस्टबिनमा गयो उसरी नै जिटीएको पनि भविष्य छैन। पहाडको निम्ति स्थायी व्यवस्था नखोजेसम्म केन्द्रको टाउको दुखाइ पनि कम्ति हुने होइन।

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले जस्तै खतरनाक चाल चलेता पनि गोर्खे परिवर्तनशील चरित्रसँग परिचित छिन्। आज उनीसँग साथमा हात मिलाएर हिँड्ने गोर्खे नेताहरू भोलि बाध्यतावस् भएता पनि उनको दामन छोडेर घर फर्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

केही कालको निम्ति भएता पनि पहाडका सम्पूर्ण पार्टी सामुहिकताको मन्चमा उभिएर बङ्गाललाई तर्साएको पनि हो। र समग्रमा हेर्नू हो भने पहाडको मुद्दा गम्भीर मात्र होइन रहस्यपूर्ण पनि छ। जहाँको सङ्घर्षले एक सय दस वर्षको इतिहास बोकेको छ, त्यहाँ सजिलो समाधान खोज्नु हतारोपन पनि हुनेछ।


चित्रः इन्टरनेटबाट

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares