राजनीति : सरोकार

अमीर बस्नेत


पहाडमा गोर्खाल्यान्डको वृहत तीनवटा आन्दोलन भए पनि गोर्खाल्यान्ड किन? भन्ने प्रश्नको जवाब आम मानिसमा छैन। कुरा आम मानिसको मात्रै होइन नेताहरूमा पनि किन गोर्खाल्यान्ड भन्ने प्रश्नको समान उत्तर पाइँदैन। उत्तरमा कसैले चिह्नारीको लागि  भन्छन् त कतिले विकास त कतिले आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छन्।

पहिला चिह्नारीको कुरा :

चिह्नारी भन्ने कुरा मागेर पाउने कुरा होइन, बनाउन पर्ने कुरा हो भनेर धेरैजना विज्ञहरूले भन्दै आइरहेका छन्। एउटा घटना यस्तो पनि छ, 2008 सालमा गृहमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा डेलिगेसन टिमले हाम्रो चिह्नारीको लागि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ भनेछ। गृहमन्त्रीले गोजीबाट भोटर कार्ड निकालेर यस्तो कार्ड तिमीहरूकोमा छ? भनेर सोधेछन्। उत्तरमा भन्दा त्यै त हो भारतीय हुनुको चिह्नारी भनिदिएछ्न्।

विदेशीको लाञ्छनाको सन्दर्भ

यसमा हामीले मन दुखाउनु हुँदैन।  आज नेपालचाहिँ अमेरिका जस्तो सम्पन्न देश भइदिएको भए अरूले नभने पनि हामी आफै हामी भारतमा बस्छौँ, खासमा चाहिँ हामी नेपाली हौँ भन्थ्यौँ होला। अनि नेपालको हो? भनेर सोध्नेहरूले पनि हेयको दृष्टिले नेपाली हो भनेर सोध्ने थिएनन्। नेपालबाट रोजीरोटीको लागि सस्तोमा कामदार बनेर नेपाली नागरिक भारत छिर्दा समस्या भएको हो। 1950 को सन्धि पनि एउटा बाटो थियो। सम्पन्न देश भएको भए कोही पनि यहाँ आउने थिएनन् अनि हामीलाई समस्या पनि हुनेथिएन। भारतमा बस्ने अमेरिकीमूलका भारतीयहरूले आफूहरूलाई अमेरिकी नै हो भन्न बढी रूचाउँछन्।

नेपालको हो? भनेर कसले सोध्छ?

नेताले जनतालाई उक्साउन भाषणमा भन्छ, हामीलाई यहीँ तल झरेर सिलगढी पुग्दा नेपाल जाने? भनेर सोध्छ त्यसैले हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ।

अब कुरा बुझौँ, हामीलाई सिलगढीमा कसले सोध्छ, नेपाल हो? भनेर।

रिक्सावाला? टेम्पोवाला? ड्राइभर वा झालमुरीवालाले? यिनीहरूले नेपाल जाने हो? भनेर सोध्यो भनेर पहाडलाई चुर्लुम्मै डुबाउने गरी आन्दोलन गर्नु कति युक्तिसङ्गत होला। यस्ताहरूले काँकडभिट्टा हो? भन्दा होइन म कलकत्तातिर नभए दिल्लीतिर भनेर उत्तर दिँदा भइगयो नि, किन आन्दोलन नै गर्नु पर्ने?

चिह्नारीको समस्या कसलाई ?

प्रत्येकदिन टिफिनमा खाजा बोकेर बिहानै कामको खोजी गर्नु सडकमा निस्किने मानिसलाई केको चिह्नारीको समस्या?  उसलाई नेपालको भनोस् कि भुटानको भनोस्, चीनको भनोस् कि पाकिस्तानकै भने पनि उसलाई के मतलब? उसलाई त मतलब छ भने कसले काम दिन्छ र दिनभर काम गरेर कमाएको पैसाले परिवारमा रासिन भरौँ भन्ने कुरामा मतलब छ।

दैनिक कुल्ली काम गरेर घर परिवार धान्ने, नानीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने बोझले थिचिएको मानिसलाई केको चिह्नारी?

यस्तो आर्थिक अवस्थामा जिउने मानिसहरू अस्सी प्रतिशत जस्ता छन्, हाम्रो समाजमा। बीस प्रतिशत मानिसहरू मात्रै सम्पन्न छन्। उनीहरूलाई चिह्नारीको खाँचो छ। जब तपाईँको करोडौँ रूपियाँको व्यापार हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले देश सञ्चालनमा लाखौँ रूपियाँ ट्याक्स दिएर सहभागी बनिरहेको हुनुहुन्छ। जब तपाईँ लाखौँ रूपियाँको सम्पत्ति यही देशमा राखेर बीस लाखको गाडीमा चढी सडकमा निस्कँदा कसैले तपाईँलाई उ त विदेशी हो भन्छ भने यतिबेला तपाईँलाई मनमा लाग्नु स्वाभाविक हो, किनभने यही देशमा लाखौं रूपियाँको सम्पत्ति राखेर करोडौँ रूपियाँको व्यापार गरी लाखौँ रूपियाँ ट्याक्स् तिर्दै देश सञ्चालनमा सहभागी भएको मान्छेलाई विदेशी भन्छ भने उसले मन दुखाउनु स्वाभाविक हो, आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो।

तर आजसम्म अस्सी प्रतिशत गरीब जनताले बीस प्रतिशत सम्पन्न व्यक्तिहरूको सुरक्षाको आन्दोलन गर्नुपर्दा हजारौँले ज्यान गुमाए, लाखौँले आन्दोलनमा झिटिमिटी सक्यो।

गोर्खाल्यान्ड माग्नुको आधार के?

खासमा गोर्खाल्यान्ड किन? भन्दा चित्त बुझ्दो एउटा उत्तर चाहिँ छ हामीसँग, हामी र बङ्गालीमा भिन्नता छ,  हामी गोर्खाली उनीहरू बङ्गाली, हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति, खानपिन, जीवनशैली अलग्गै उनीहरूको अलग्गै। हामी भौगोलिक रूपले पनि अलग छौँ हामी पहाडमा बस्छौँ, उनीहरू मधेसमा। प्रकृतिले नै अलग बनाएको कुरालाई मान्छेले एक गराउन सक्दैसक्दैन।

त्यसो हो भने बङ्गालले हाम्रो नीतिनिर्धारण गर्नु सक्दैन,  हामीलाई बङ्गालले शासन गर्नु सक्दैन।

एउटा उदाहरण बङ्गालको प्राकृतिक आपदा विभागले विस्थापित परिवारलाई बाँढ्ने सहुलियतमा धोती कुर्ताहरू मात्र हुन्छ यही कुरा कतिपल्ट पहाडको पैह्रो पीडितहरूलाई पनि बाँढिएको छ। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने, हाम्रा मान्छे नीतिनिर्धारणमा छैनन्। हुनु हो भने पहाडको निम्ति छुट्टै नीति बनिने थियो। धोती कुर्ताको सट्टा पेन्ट सर्ट नै यहाँ आइपुग्थ्यो। यो एउटा विभागको सानो उदाहरण मात्रै।

बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ बङ्गालबाट छुट्टाइदेऊ भनेको चाहिँ संविधानको चस्माबाट हेऱ्यौँ भने Right to self-determination अथवा आत्मनिर्णयको अधिकार मागेका रहेछौँ।

अब Right to self-determination को कुरा

खासमा हामीले Right to self- determination  अथवा स्वनिर्णय अधिकार 1988 र 2011 मा नै पाइसकेका हौँ। हाम्रो समस्या चाहिँ आफू नाच्न जान्दैन कान्छा बाउको आँगन टेँढो भने जस्तै हो। सर्वभारतीय स्तरमा एनलार्ज गरेर हेऱ्यौँ भने स्वनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टै राज्य हो तर त्यसलाई नै सानो बनाएर हेऱ्यौँ भने स्वशासित व्यवस्था हो।

सानो व्यवस्थामा नै त हामीले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेनौँ भने सरकारले ठूलो व्यवस्था दिन राजी होला? बीस केजी समानले धर्खरिएर तल्लो छेउ र माथिल्लो छेउ हुनेले के साठी केजी माग्दा पाउँछ?

सानै व्यवस्था भए पनि स्वशासनको क्षमता देखाउन सकेको भए आज हिसाब खोज्दा आन्दोलन गर्नु पर्ने थिएन,  गल्ती नगरेको भए जङ्गल पस्नु पर्ने थिएन। जिटिए नै ठिकसँग चलाएर प्रमाण गरेको भए आज दिल्लीमा होस् कि कलकत्तामा होस् छात्ती फुलाएर यी यतिले पुग्दैन हामीलाई, हाम्रो शासन गर्ने क्षमता छ हामीलाई अब राज्य नै देऊ भन्न सक्नेथियो।

हामीले सानो व्यवस्थामा नै भए पनि स्वशासनको क्षमता देखाएर सरकारलाई रिझाउने काम गर्न सक्नुपर्छ। नेता नै भएन, नेता नै भएन, नेताले बिगाऱ्यो, नेताले बिगाऱ्यो भनेर मात्रै पनि भएन। हामी असक्षम हुनुमा नेतासँगै जनता पनि त्यतिकै दायी छ। अब सबै सुध्रौँ र सुधारौँ अनि स्वशासनको क्षमता प्रमाण गरी हाम्रो मूल लक्ष्यतिर अग्रसर हौँ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया