राजनीतिः आम बजट 2018-19 : एक कुटनीतिक सौन्दर्य

राजनीति \ देश

••••

बबिता मादेन छेत्री


 

सबका साथ सबका बिकास नारा लिएर अघि बढिरहेको भाजपा सरकारले आफ्नो पाँचौ अनि अन्तिम बजट सांसदमा प्रस्तुत गऱ्यो। केन्द्रिय बजटले आम मानिसको ध्यानाकर्षण गर्दैन तर एउटा मानिसले सपना र यथार्थको माझ झुलिएर वर्षौभरि सङ्घर्ष गरिरहन्छ यहि सङ्घर्षबाट उबारेको अलिकति बचतले परिवारको खुशी बटुल्छ र सरकारको आम बजट कसैको सपनाको शुरूवात हुन सक्छ अनि अन्त पनि।

बजटद्वारा सरकारले यो सन्देश पनि दिने कोशिश गरेको छ, कि केन्द्र सरकार यो साल हुनेवाला विधानसभा चुनाउ र अर्को साल हुनेवाला लोकसभा चुनाउको लागि पूर्ण तयारीमा छ। निसन्देह मोदी सरकारको यो चुनावी बजट हो तर यसलाई एउटा सन्तुलित बजट मान्नु भन्दा ज्यादा कृषिमुखी बजट भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले बजटको रूपरेखा पूर्णरूपले किसान, निर्धन र ग्रामीणमुखी बनाएको छ। यसै प्रारूपलाई हेर्दा लोकसभा चुनाउको घरेडीलाई थप टालटुले व्यवस्था गरिएको छ। गुजरात चुनाउमा कृषकहरूको असन्तुष्टिका कारण भाजपा सरकारले ठुलै नोक्सान खप्नु परेको थियो।

बजटले गरिब, युवा, गृहिणी, नोकरीवाला,  उद्धमि, व्यवसायी,  कृषक सबैलाई खुशी पार्ने कोशिश गरेपनि सन्तुष्टि भने कसैलाई गराउन सकेको छैन।

नोटबन्दीपछि करोडौं जनता आयकरको सीमाभित्र आए। यदि आयकर सीमा बढाइए अनेकौं करदाता करको सीमादेखि बाहिर जान सक्थे। जसको अर्थ हो राजकोषमा ठूलो घाटा।  यसैले आयकर सीमा यथावत राखियो तर बेतनभोगी कर्मचारीहरूलाई चालीस हजार रूपियाँको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन अर्थात जति वेतन छ त्यसमा चालीस हजार घटाएर बचेको रकममा ट्याक्स (कर) लाग्ने मामुली फाइदा दिइएको छ।

आउने दिनहरूमा सत्तर लाख नयाँ रोजगारको लक्ष्य राखिएको छ, जसलाई पूरा गर्नसके देशबाट ठूलो बेरोजगारी समाप्त हुनेछ तर यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नमाथि सरकारले मौन धारण गरेर बसेको छ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कदम उठाउँदै संसारकै सबै भन्दा ठूलो स्वास्थ्य बिमा योजना लन्च गरेर वास्तव मै सरकार आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत छ भन्ने प्रतिबद्धता दर्शाएको छ। दस करोड परिवारको स्वास्थ्य बिमा, जस अन्तर्गत निर्धन व्यक्तिहरूले पाँच लाखसम्मको मेडिकल सुबिधा, जसको देशको चालीस प्रतिशत नागरिकहरूले लाभ उठाउन सक्छन्। तर यो कहिलेदेखि र कुन राज्यबाट शुरू गरिनेछ भन्नेबारे सरकारले खुलस्त पारेको छैन।

आधुनिक जीवनमा स्वास्थ्य एउटा गतिलै समस्याको रूपमा देखा पर्दैछ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधारका कार्यप्रति विपक्षीलाई पनि आपत्ति जनाउने ठाउँ हुँदैन भन्ने बुझेको मोदी सरकारले बजटमा स्वास्थ्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर ठूलै मास्टर स्ट्रोक खेलेको छ।

बृद्धहरूका निम्ति मेडिक्लेममा पचास हजारसम्मका छुट र व्याङ्क डिपोजिटमा व्याजको दर बढाएर पचास हजार गरेर बरिष्ठ नागरिकहरूलाई सानो उपहार दिइएको छ।

अर्को वर्षको चुनाउ पूर्व गरिएको यस बजट आर्थिक र राजनैतिक दुवै मार्गको साथ भएर हिँडेको छ। बजटको झुकाउ ठूलो संख्यामा मतदाताहरू बसोबासो गर्ने ग्रामीण भारत तर्फ मोडिएको छ। यसमा कुनै दुइमत छैन कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्ड हो र वर्तमानमा कृषिलाई महत्त्व दिनु आर्थिक र नैतिक जरूरत पनि भएको छ ऋणको बोझले दबिएको कृषकहरूको आत्महत्या मात्र होइन कुनै पनि सरकारलाई सत्तामा राख्नु र उखेलेर फ्याँक्नुमा ग्रामीण भारतले ठूलो भुमिका खेलिआएको छ।

इतिहास कहिले पनि एक्सपायर्ड हुँदैन। यसैको आधारमा हेऱ्यो भने बाजपेयी सरकार साइनिङ इन्डियाका  नशामा चुर थिए, जसको किमत पार्टीले चुकाउनु परेको थियो। पछि काङ्ग्रेसको शासनमा कृषकहरूलाई ऋणको बोझबाट केही राहत दिएता पनि कृषि क्षेत्रलाई अनदेखा गरेकै कारण काङ्ग्रेसको पतनको शुरूवात ग्रामीण क्षेत्रबाटै भएको थियो र अब मोदी सरकार यो गल्ती दोहोऱ्याउन चाहँदैन।

सरकारले अनेकौं प्रयत्न गरे पनि देशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्नु सकिरहेको छैन। जो कि आउने चुनाउको लागि खत्राको घण्टी पनि भएको छ। यसैले कृषि क्षेत्रलाई ज्यादा ध्यान दिएर मतदाताहरूलाई आफ्नो इमान्दारिता कायम राख्नु सरकारको निम्ति बाध्यता पनि भएको छ। चुनावी घोषण पत्रको बचनलाई ध्यानमा राखिएर धेरै सुधारको पक्षहरू राखिए पनि मनसुनमा निर्भर रहनु पर्ने भारतीय कृषिको निम्ति सिँचाइ व्यवस्थाको निम्ति सिमित राशि आवन्टन गरिएको छ। र सिँचाइको प्रयाप्त व्यवस्था नभए कृषकहरूको आय कसरी दुई गुणा हुने हो,  चुनौती पनि छ।

स्वाच्छतालाई ध्यानमा राखिएर थप दुई करोड शौचालय बनाउने लक्ष्य भारत निर्माणको दिशामा लाभदायक कदम हुनसक्छ।  देशका निम्नवर्गका नागरिक हावा चप्पल लगाएर हावा जहाजमा यात्रा गराउने उडान योजनाको पनि सराहना गर्नै पर्छ। उज्ज्वला योजना अन्तर्गत पाँच करोड़बाट बढाएर आठ करोड़ परिवारलाई ग्यास कनेक्सन उपलब्ध गराउने लक्ष्य र 2022 सम्म प्रत्येक परिवारमा बिजुली पुऱ्याउने उद्देश्यमा मोदी सरकारको न्यू इन्डियाको झलक देख्न पाइन्छ। गाँउले जीवनलाई सुगम बनाउन गाँउ-गाँउलाई सडकसँग जोड्ने लक्ष्यलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

बजटको इतिहासमा पछिल्लो वर्षको परम्परालाई यथावत राख्दै यस वर्ष पनि आम बजटसँगै रेल बजट प्रस्तुत गरियो। लगातार चौथोपल्ट रेल भाडा बढाइएन, ट्रेनमा सिसिटिभी क्यामेरा लगाउने, प्लेटफार्महरूमा क्यामेराको संख्या बढाउने, यसबाहेक रेल्वे सुरक्षा बलमा सिपाहीहरू र महिला कान्स्टेबलहरूको नियुक्तिले रेल्वे यात्रीहरूको सुरक्षामाथि सरकार गम्भीर रहेको बुझिन्छ।

मुद्रा योजनाको लागि अतिरिक्त अर्थ उपलब्ध र सर्वशिक्षा अभियानको सीमा आठौँदेखि बढाएर बाह्रौँसम्म बनाउनुलाई पनि राम्रो पहल मान्न सकिन्छ।

सरकारका यस वर्षका बजट विश्लेषण गर्नु पर्दा स्वास्थ्य र कृषि छोडेर अन्य विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। मध्यमवर्गीय जनसंख्याले देशको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ तर मध्यमवर्गीय जनतालाई बजटले कुनै राहत दिएको छैन। उल्टा कतिपय घरेलु जरूरतका समानहरूमा कस्टम ड्युटी बढाउनाले मध्यमवर्गीय परिवारको ढाँड भच्चाउने कार्य भएको छ।

देशमा लाखौँ नानीहरू कुपोषणका शिकार छन्। यो कुरालाई सरकारले पनि दोहोऱ्याउँदै आइरहेको छ तर यसप्रति कुनै ठोस घोषणा गरिएको छैन। यो मात्र होइन आज महिला सुरक्षा राष्ट्र मै चुनौतिकोरूपमा देखा परिरहेको छ तर सरकार यसप्रति पनि उदासीन देखिन्छ।

युवाहरू देशको ताकत हुन् भन्ने सरकारले युवाहरूमाथि रोजगार सृजना गर्ने सम्भावनाहरूमा ध्यान पुऱ्याइएको छैन। जो कि बजटको अत्यन्त कम्जोर पक्ष भनेर जानिन्छ। शिक्षाको डिजिटलाईजेसनमाथि जोड दिने सरकारले शिक्षा ऋणमा कुनै प्रकारको छुटका प्रावधान राखेको छैन। युपिए शासन कालमा शुरू गरिएको मनरेगा योजना वर्तमान भारतमा रोजगारको बलियो साधन भएको कुरालाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन तर बजटमा मनरेगा जस्तो महत्त्वपूर्ण योजनाको लागि थप अर्थ उपलब्ध गराइएन। जिएसटीमा सुधार पर्खिएर बसेका व्यापारीवर्ग पनि निराश भएका छन्। वित्त मन्त्री अरूण जेट्लीले देशले इमान्दारिताको उत्सव मनाइरहेको दावी गरेता पनि विपक्ष यो मान्न तयार छैन।

बजटले ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउने पहल गरेको छ तर सबै तहमा समानरूपले न्याय पुऱ्याउन चुकेको छ। धेरै जस्ता पुरानै योजनाहरूलाई थप व्यवस्था दिएर लागू गरिएको छ। सरकार गरिब,  किसान र बुजुर्गहरूको बुँइ चढेर गतिलो छलाङ लगाउने तयारीमा छ।

यो पनि सत्य हो कि प्रत्येक वर्षको बजटले ठूलो – ठूलो घोषणहरू लिएर आउँछ तर कतिपय घोषणाहरू केवल पेपरमा मात्र सिमित रहन्छ। सहुलियतहरू जमिनी स्तरमा पुग्न सकिरहेको छ या छैन, ठिक ठाउँमा पुगेर सही नागरिकले यसको उपभोग गर्न सकिरहेको छ या छैन भन्ने कुरालाई विभागीय स्तरमा उचित देखरेख पुऱ्याउनु पनि सरकारको दायित्व बन्दछ।


चित्रः इन्टरनेट

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया