भारतीय गोर्खाहरूलाई सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धिले निकै गहिरो आघात पुर्‍याएको छ – डा. महेन्द्र पी. लामा

संवादः डी.के वाइबा


  • सन् 1950 को भारत नेपाले मैत्री संशोधनको क्रममा चलिरहेको दुई देशविचको कार्यलाई लिएर भारत देशबाट प्रवुद्ध समिति रहेका सदस्य
  • डा. महेन्द्र पी. लामा-सँग खबरम्यागजिन-को कुराकानी। 

यतिबेला गोजमुमो पार्टीको पैतालिस जना सभासद मध्ये 35 जना सभासदहरू तीनवर्षका निम्ति दिल्लीमा डेरा हालेर बस्नुपर्नेछ। त्यो डेरा हालेर बस्दा दिल्लीमा सपिङ गर्नु चाहिँ होइन तर सांसदहरूलाई प्रत्येक दिन भेटेर छुट्टै राज्यको विषयमा बुझाएर आफ्नो पक्षमा बनाउनुपर्छ अनि संसदभित्र बहस गराउनुपर्नेछ। संसदभित्रको दबाउ मात्रै होइन बाहिर पनि दबाउ बनाउनुपर्नेछ। त्यसको निम्ति दिल्लीका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय पत्रकारहरूसँगको लबी, व्यापार वाणिज्य सम्हाल्नेहरूको लबी, बौद्धिक जमातको लबी, फिक्कि, सिआइआइ, पीएचडीसीसीआइ सबैमा गएर छुट्टै राज्य गठनको औचित्य र यसले पुग्ने फाइदाबारे बुझाएर लबी बनाउनुपर्छ।


भारत नेपाल मैत्री सन्धिलाई पुनर्विचार गर्नका निम्ति दुवै देशको सहमतिमा प्रवुद्ध समिति गठन गरिएको छ अनि त्यस समितिका तपाईँ एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। आजसम्म समितिले के कति काम गरिसकेको छ?

यो उच्च स्तरीय समिति हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधान मन्त्रीले दिल्लीमा बसेर यो प्रवुद्ध समिति गठन गर्नु भएको हो। यस प्रवुद्ध समितिको काम मुख्यरूपले भारत नेपालको सम्बन्ध जुन छ त्यस सम्बन्धलाई 21औँ शताब्दीसँग मेल खाने सम्बन्ध कसरी बनाउनु पर्ने भन्ने हो। बाटो, व्यापार, वाणिज्य आदिमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति यस प्रवुद्ध समितिले कार्य गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ। त्यही रिपोर्टको आधारमा सरकारले कार्य गर्नेछ भनि दुवै देशका सरकारले मानिलिएको छ।

हाल हामीले केवल भारत नेपाल मैत्री सन्धि मात्र होइन तर यस भन्दा अघिका सन्धिहरूलाई पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। प्रवुद्ध समितिलाई सरकारले दुईवर्षको समय दिएको छ। यस निर्धारित समयमा समितिले आफ्नो कार्य पुरा गर्नेछ।

सन् 1950 को भारत नेपाली मैत्री सन्धिले भारतका गोर्खाहरूलाई कतिसम्म नकारात्मक असर पारेको छ? यसले नेपाल देशलाई पनि कतै अप्ठ्यारोमा त पारेको छैन?

नेपाल राष्ट्र र भारत राष्ट्रको जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई हेर्ने र समाधान गर्ने विदेश मन्त्रालयहरू छन्। तर हामी भारतीय गोर्खाहरूलाई सन् 1950 को भारत नेपाल मन्त्री सन्धिको धारा 6,7,8 ले जुन किसिमले आघात पुर्‍याएको छ त्यो आघात निकै गहिरो  छ। आघात कसरी पुर्‍याएको छ भने त्यस सन्धिको धारा अनुरुप नेपालबाट हुरुरु भारत आउन सक्छन्  अनि व्यापार गर्न सक्छन्। त्यसो हुँदा यस देशमा कुनै आपत्ति आएको खण्डमा नेपालका नागरिक र भारतीय गोर्खाहरूलाई चिन्दैनन्। एउटै भाषा, रुप रङ भएको कारण हामीलाई एउटै डोकोमा हाल्ने गर्छन्। जस्तै असममा हेर्नुहोस्, अस्सीको दशमा धेरै गोर्खाहरू विदेशीको नाउँमा खेदिए, शिलोङ, नागाल्याण्ड हेर्नुहोस् अनि अहिले मणिपुरमा तीनवटा कानुन बनाएको छ।  यहाँ खास कुरा के छ भने भारत नेपाल मैत्री सन्धिको कुरा माथिल्लो स्तरको कुरा हो। हामी तल बस्नेहरूलाई चाहिँ यस सन्धिको धाराहरूले आघात पारेको कारण यस सन्धिले अबउसो भारतीय गोर्खाहरूलाई आघात नपुर्‍याओस भनेका हौँ। स्पष्टमा भन्नपर्दा यस सन्धिको धाराले भारतीय गोर्खाहरूलाई नकारात्मक प्रभाव नै धेरै परेको छ।

भारत सरकारलाई भारतमा दुई प्रकारका गोर्खाहरू छन् भन्ने थाह छ। एउटा भारतीय गोर्खा अनि अर्को नेपालको गोर्खाहरू हुन्। तर राज्य सरकारहरूलाई भने यसबारे कुनै जानकारी नै छैन। आज असम, मिजोराम लगायत भारतका अन्य राज्यहरूमा गएर भारत नेपाल मैत्री सन्धिबारे सोधे उनीहरूलाई थाहै छैन।

प्रवुद्ध समितिको सुझाव अनुसार भविष्यमा यस सन्धि खारेज होला कि संशोधन हुने सम्भावना छ?

यसलाई प्रवुद्ध समितिले खुल्ला बाटो राखेको छ। आठजना प्रवुद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्नेछ। मेरो व्यक्तिगत चाहना चैँ निचोडमा पुग्न अघि प्रवुद्ध व्यक्तिको समूहले स्थलगत भ्रमण गरेर जनताको विचार बुझ्नु हो। यता दार्जिलिङ पहाड, असम, मिजोराम आदि क्षेत्रहरूमा स्थलगत भ्रमण गरेर सन् 1950 कि भारत नेपाल मैत्री सन्धिले पुर्‍याएको सुविधा-असुविधा र संशोधनको आवश्यक्ताबारे जनताको विचार लिने चाहना छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने सन्धि संशोधन गर्नपर्ने अथवा के गर्नपर्ने भन्ने कुरा समितिले बुझ्न सजिलो बन्नेछ अनि त्यसैको अनुसार सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउन सकिनेछ।

भारत नेपाल सन्धि यदि खारेज भए भारतीय गोर्खाहरूलाई लाभ पुग्ला?

हेर्नुहोस् हामीले खारेज गर्नपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेरेका छैनौँ। फराकिलो दृष्टिकोण राखेर काम गरिरहेका छौँ।

त्यसो हो भने के गर्नु पर्ने हो त?

हामीले भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग मिलेर एउटा पुस्तिका तयार पारेक छौँ। त्यस पुस्तिकामा भारत सरकारलाई नेपाल भारतको सन्धिको कुरा माथिल्लो स्तरको हो तर, भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय परिचयको कुरालाई समाधान गर्नका निम्ति भारत सरकारले छ-सातवटा खुड्किलो तयार पारेर नीति निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव राखेका छौँ। त्यस नीति निर्धारण गर्दा भारतीय गोर्खाहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। यसको अर्थ सन्धिको चर्चा गर्दा छुट्टै राज्यको दैलो खोलिने छ। हामी अलिक दिर्घकालिन रुपले सोंचेर काम गर्दैछौँ।

सन् 1950 को सन्धि जलाउने हुँदा नै 27 जुलाई 1986 मा गोलि चलेर मानिसहरू मरे। तपाईँले प्रवुद्ध समितिमा उक्त घट्नालाई पनि बुँदाको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ?

अहिले सन्दर्भ आएको छैन। यो प्रारम्भिक स्तरमा कार्यको थालनी हो। पछिबाट समय आएपछि निश्चय नै यस कुरालाई त्यहाँ उठान गरिनेछ।

भारतीय गोर्खाहरूको सन्दर्भमा सन् 1950 को सन्धि संशोधन हुन कति आवश्यक छ? किन?

यो संशोधन हुन अतिनै आवश्यक छ। अहिले एउटा ठूलो मौका आएको छ सन्धि संशोधनका निम्ति। यस मौकालाई सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरू मिलेर संशोधन गर्ने पहलमा काम गर्नुपर्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था, भागोप, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षक, अधिवक्ता लगायत हरेक तप्काका व्यक्तिहरू मिलेर भारतीय गोर्खाहरूको समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्नेछ।

भारतीय गोर्खहरूलाई छुट्टै राज्य प्राप्तिको बाटोमा सन् 1950 को सन्धि कतिसम्म समस्या रहेको छ?

यसबारे अहिले नै केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन। यद्यपि, सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री संशोधन भएको खण्डमा छुट्टै राज्य गठनको बाटो भने निश्चितरूपले खोलिनेछ।

त्यस सन्धि संशोधनका निम्ति भारतीय गोर्खाहरूको कस्तो भूमिका हुनपर्छ?

जब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 1950 को सन्धिलाई लिएर नेपाललाई असुविधा छ भने संशोधन गर्नका निम्ति हामी एउटा कमिटि गठन गर्न तयार छौँ भनेर काठमाडौँमा घोषणा गर्नसाथ यहाँ खुशीयालीमा पटेका पड्कनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले यत्रो ठूलो कुरा गर्दा पनि हानी चुप बस्यौँ। हामी भारतीय गोर्खाहरूको समस्या यसै सन्धिसँग जोडिएको छ। आज जनतालाई यहाँ विश्वविद्यालय बनिनेछ भनेर ढाँट्को भाषण दिँदा पटेका पड्किन्छ अनि सन् 1950 को सन्धि संशोधन गर्ने कमिटि बनाउने घोषणा हुँदा कुनै असर नै पर्दैन। हाम्रो सोच कतातिर जाँदैछ? यो कमिटि बनेपछि त हाम्रो मानिसहरूमा नयाँ उत्साह आउनुपर्ने हो। खै किन चुप छन् हाम्रा मानिसहरू। हामी भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय परिचयको कुरा यसै सन्धिसँग जोडिएका छ, भन्दैछौँ अनि सन्धि संशोधन हुनका निम्ति कमिटि बनिसक्दा भने चुप-चाप बस्नु कस्तो प्रवृत्ति हो? जब मौका हातमा आएको छ त्यसबेला सबै अघि आएर यसलाई यसरी संशोधन गर्नुपर्छ भनि सुझावहरू पेश गरेर काम गर्नुपर्ने हो।

आजसम्म कुनै सङ्घ संस्था अथवा राजनैतिक दलहरूले प्रवुद्ध समितिलाई कुनै सुझाव राखेको छ?

अहँ आजसम्म कसैले प्रवुद्ध समितिलाई सुझाव पेश गरेको छैन।

भागोपले प्रवुद्ध समितिलाई कुनै सुझाव राख्यो कि?

अहँ राखेको छैन। मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु सुझाव पेश गर्नका निम्ति। भागोपले काम गरेको छ तर आजसम्म समितिमा कुनै औपचारिक लिखित सुझाव भने पेश गरेको छैन। मैले भागोपका साथीहरूलाई चारैतिर सभाहरू गरेर सन्धि सम्बन्धि सुझावहरू बटुलेर अनि हस्ताक्षर सङ्ग्रह गरेर हामीलाई यस सन्धिमा यो संशोधन चाहिएको छ भन्ने सूची तयार पारेर पेश गर्ने सुझाव पनि राखेको छु। उनीहरूले यसबारे निश्चय नै काम गर्नेछन् भन्ने आशावादी पनि छु।

पहिला भोटाङ र भारतको जुन सन्धि थियो त्यस सन्धिको धारा – दुई भोटाङलाई मनपरेको थिएन। त्यस धारामा भोटाङको जतिपनि विदेश मामिला छ त्यसलाई भारतले हेर्नेछ भनि लेखिएको थियो। सन्धिको त्यस धारा भोटाङलाई मन नपरेको कारण उठान गरेपनि केही भएको थिएन। तर जब सन्धि संशोधनको निम्ति जब भारत राजी भयो त्यसबेला भोटाङले व्यापकरूपले काम गर्‍यो अनि त्यसैको आधरमा सन्धि संशोधन भएर समस्या समाधान भएको छ। ठिक त्यस्तै मौका अहिले यहाँ आएको छ।

यहाँका राजनैतिक दलहरूको पनि सुझाव पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी होइन र?

जीएनएलएफले सन्धि जलायो अनि अहिले सन्धिको कुरै गर्न छाड्यो। गोजमुमोले परिचयको सङ्कट भएको कारण छुट्टै राज्य दिनुपर्छ भन्छ। तर परिचय सङ्कट हुनुको खास कारण पनि यही हो, तर पनि उनीहरू चुपचाप छन्।

जन आन्दोलन पार्टी पनि त चुप नै देखिँदैछ नि …

जन आन्दोलन पार्टीको व्यक्ति म आफै नै हो। यसबारे काम गरेको छ। यहाँ एउटा असुविधा के भयो भने म जापको हुँदा-हुँदै त्यस प्रवुद्ध कमिटिको सदस्य पनि हुँ। यसकारण जापबाट मैले सुझाव पेश गर्न मिल्दैन। म नै खेलाडी अनि म नै रेफ्री हुन सकिँदैन नि …। यसकारण जापका साथीहरूलाई पनि झट्टै पार्टीको पक्षबाट औपचारिक सुझाव पेश गर्नुपर्छ भनेर पार्टीका साथीहरूलाई भनेको छु अनि यो काम हुनेछ।

सन्धि संशोधन गर्नका निम्ति यहाँबाट के-कस्ता अपेक्षा राख्नुहुन्छ त?

सन्धि संशोधनका निम्ति यहाँका सबै राजनैतिक-अराजनैतिक सबै सङ्गठनहरूले विशेष पहलहरू गरेर प्रवुद्ध समितिलाई सुझावहरू पेश गरिहाल्नुपर्नेछ। राजनैतिक अथवा अराजनैतिक दलहरूको प्रयासमा एउटा विशेष मञ्च बनाएर काम गर्नुपर्नेछ। गोजमुमो, गोरामुमो अथावा जाप आफैले पनि यस मञ्च तयार परेर काम गर्न सक्नेछ अनि काम गर्नै पर्नेछ। यतिबेला त यहाँ सर्वदलीय कमिटि बनिनुपर्ने हो तर हाम्राहरू मौकामा आउँदा चुप बस्दैछन्। पछि पछुतो गर्न अघि मौका आएको बेला एकबद्ध भएर काम गर्न आजको आवश्यक्ता हो। मिलेर सन्धि संशोधनका निम्ति काम गर्ने सबै राजनैतिक-अराजनैतिक दलहरूलाई विशेष अपील गर्दछु।

अब गोर्खाल्याण्ड विषयमा कुरा गरौँ … अँ वर्तमान अवस्थामा केन्द्र सरकारले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई कसरी हेरिरहेको छ?

कुनै पनि सरकारले दवाउ बिना काम गर्दैन। यदि त्यो सरकारलाई दबाउ छ भने जुनै पनि काम गर्न सक्छ। आज सरकारलाई दबाउ भएको कारण जेएसटीको बील पारित गर्‍यो। यो त एउटा उदाहरणको कुरा मात्रै हो। यसैकारण मलाई लाग्छ काम गर्नका निम्ति सरकालाई दबाउ हुनपर्‍यो। यदि सरकारले चाहेको खण्डमा यस सरकारले नै छुट्टै राज्य दिन सक्छ। यसको निम्ति केन्द्रमा सरकारलाई दबाउ हुनपर्छ। दबाउ बनाउन सके केन्द्रले छुट्टै राज्य दिन सक्छ।

केन्द्रले चाहे छुट्टै राज्य हुन्छ भन्नु भयो, त्यसो भए यहाँ कता चुक छ त?

हाम्रो राजनैतिक दल अनि नेताहरूले केन्द्रलाई दबाउ दिन सकेको छैन। दबाउ दिनु भनेको गएर गृहमन्त्रीलाई भेट्नु होइन। दबाउ दिनुभनेको पाँचसय जना सांसदहरूलाई केन्द्रमा आफ्नो पक्षमा ल्याएर संसदभित्र बोल्न लगाउनु हो। उदाहरण भाषा मान्यताको आन्दोलन नै लिँदा भयो त …। त्यसबेला जसरी नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भनेर सांसदहरूलाई बुझाएर एकबद्ध बनाउन सकेको थियो त्यस्तै भूमिका यतिबेला हुनपर्ने हो। यहाँका नेताहरूले यस ठाउँमा फेल खाइरहेका छन्।

केन्द्रमा सांसद पठाउने गोजमुमो पार्टीको यतिबेला कस्तो भूमिका हुनपर्ने हो?

यतिबेला गोजमुमो पार्टीको पैतालिस जना सभासद मध्ये 35 जना सभासदहरू तीनवर्षका निम्ति दिल्लीमा डेरा हालेर बस्नुपर्नेछ। त्यो डेरा हालेर बस्दा दिल्लीमा सपिङ गर्नु चाहिँ होइन तर सांसदहरूलाई प्रत्येक दिन भेटेर छुट्टै राज्यको विषयमा बुझाएर आफ्नो पक्षमा बनाउनुपर्छ अनि संसदभित्र बहस गराउनुपर्नेछ। संसदभित्रको दबाउ मात्रै होइन बाहिर पनि दबाउ बनाउनुपर्नेछ। त्यसको निम्ति दिल्लीका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय पत्रकारहरूसँगको लबी, व्यापार वाणिज्य सम्हाल्नेहरूको लबी, बौद्धिक जमातको लबी, फिक्कि, सिआइआइ, पीएचडीसीसीआइ सबैमा गएर छुट्टै राज्य गठनको औचित्य र यसले पुग्ने फाइदाबारे बुझाएर लबी बनाउनुपर्छ। त्यसबाट सरकारलाई बाहिर अनि भित्र दबाउ सिर्जना भएपछि मात्रै सरकारले पहल गर्नेछ। उदाहरणको निम्ति तेलेङ्गना राज्य गठन हुँदाको लबी हेर्नुहोस् न …। हाम्राहरूले त लबी बनाउनै काम नै गरेको छैन।

पहाडका जनता अहिले विकास बोर्डको पछि कुदिरहेका छन्। एकपछि अर्को विकास बोर्डहरूको मूल फुटिरहेको छ। यसको दुरगामी प्रभाव के होला?

मलाई यसैमा आश्चर्य लाग्नेगर्छ। एकापट्टी गोर्खाहरूको परिचय, राष्ट्रिय सुरक्षा, गोर्खा एकता, गोर्खाल्याण्ड दुनियाभरीको कुरा गर्छ हाम्रा मानिसहरू अनि अर्कोपट्टि मुख्यमन्त्री आउँदै बोर्ड गठन गर्दै सबैलाई विभाजन गर्दैछन्। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ चाहिँ यो जातिलाई विभाजन गर्न सक्ने जाति रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ। के भन्नु हाम्रा दार्जिलिङका मानिसहरूलाई? हेर्नुहोस अहिले त जातिगत विकास बोर्डको कुरा हुँदैछ यदि यसलाई समयमा ध्यान दिएन भने जातिगत होइन जातिभित्र रहेका ‘थर’ हरूको पनि विकास बोर्ड हुनपर्छ भन्ने समय आउनेछ।

मुख्यमन्त्री कति बुद्धिमानी होला हगि? धान नाँच, सँगिनी, मारूनी, खैजडी आदि सबैलाई एउटै मञ्चमा राखेर ‘लौ नाँच तिमीहरू’  भनेर भनिदियो अनि गीत बजाइदियो नारयण गोपालको –  ‘जीवनदेखि धेरै धेरै नै थाकेर, म मुर्दा भएको बेला …’। लौ कस्तो अचम्म भने हाम्राहरू त्यस एउटै गीतमा पनि नाचिरहेका छन्।

हेर्नुहोस, यसको दुर्गामी प्रभाव भविष्यमा खतरनाक हुनेछन्। यो जुन सङ्क्रामक रोग जहाँबाट आयो त्यसको मूल उद्गम स्थल भने सिक्किम हो। सिक्किममा जसरी गोर्खा जातिलाई टुक्रा-टुक्रा बनाइयो त्यसको प्रभाव यहाँ परेको हो अनि त्यस बुद्धिलाई टिपेर यहाँ एकजना नेताले यसको प्रयोग गरेका हुन्।

जाप कालेबुङमा मात्रै सङ्कुचित बनिरहेको छ। पहाडका जनतालाई नेतृत्व दिने क्षमता नभएर हो कि नेताहरूमा राजनैतिक इच्छाशक्तिको अभाव?

यो एउटा ठूलो प्रश्न हो। हाम्रो सोंच अनुसार जाप उत्तरबङ्गालमा नै ठूलो राजनैतिक दल हुनपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। ताकि भविष्यमा हामीले मुख्यमन्त्री समेत बनाउन सकौँ भन्ने हो। तर अहिले जाप कलिलो नै छ। अब विस्तारै यसलाई फराकिलो बनाउँदै चारैतिर विस्तार गर्नेछौँ। काम हामी गरिरहेका छौँ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया