हामीलाई जीटीएमा आसन आरक्षण चाहिन्छ- मुस्लिम समुदाय

दार्जीलिङ, 28 फरवरी।


भारत मिल्लते इस्लामिया सोसाइटी र युनाइटेड पहाड़िया माइनोरिटी अर्गनाइजेशनले एकै स्वरमा जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-मा आसन आरक्षणका साथै राज्यका सरकारी नोकरीहरूमा पनि 15 प्रतिशतको कोटा प्रदान गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। यसैबारे एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भारत मिल्लते इस्लामिया सोसाइटीका अध्यक्ष मुख्तार खान र युनाइटेड पहाड़िया माइनोरिटी अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष नफिस अहमदले भने-राज्यको तृणमूल कंगे्रस सरकारले राज्यका मुस्लिम समुदायको विकासको लागि धेरैवटा योजनाहरू बनाएको आश्‍वासन दिएको थियो।

तर अहिलेसम्म पनि राज्य सरकारले आफ्नो आश्‍वासन पूर्ण गरेको छैन। यसैले यसमाथि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने उद्देश्यलेनै भारत मिल्लते इस्लामिया सोसाइटी र युनाइटेड पहाड़िया माइनोरिटी अर्गनाइजेशनले संयुक्तरूपमा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई पत्रचार गरेका छन्।

जसमा भनिएको छ-राज्य सरकारले विषेश राज्यका मुस्लिम समुदायको विकासको लागि धेरै परियोजनाहरू बनाएको थियो, जुन यसप्रकार छन्-राज्यका प्रत्येक जिल्लामा मुस्लिम विकास बोर्डको गठन, राज्यका प्रत्येक कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा उर्दु भाषामा साइन बोर्ड लगाइने, मुस्लिम इलाकामा युवतीहरूका लागि उर्दु माध्यमका स्कूल स्थापना गरिने, डुवर्समा आलिया विश्‍वविद्यालय स्थापना गरिने, प्रत्येक खण्डमा मुस्लिम सार्वजनिक भवनको स्थापना, डुवर्सका चियाश्रमिकहरूलाई उनीहरू बस्दै आएको जमीनको पट्टा दिइने, मुस्लिम अल्पसंख्यकको लागि 15 प्रतिशत नोकरीमा आरक्षण, प्रत्येक मद्रासामा  खाना पकाउने र केयरटेकर महिलाको नियुक्ति जस्ता विषयहरूमा सरकारले धेरै योजनाहरू बनाएको थियो।

तर यसमाथि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन। यसैले संगठनले मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरेर यी विषयहरूमाथि ठोस पहल गरिदिने अपील गरेको छ। यसैबीच, एक प्रश्‍नको उत्तर दिंदै भारत मिल्लते इस्लामिया सोसाइटीका अध्यक्ष मुख्तार खानले भने-जीटीएमा पनि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको लागि आसन आरक्षण हुन आवश्यक छ, यसैले यस विषयमा कुराकानी गर्न संगठनले शीघ्रै जीटीए अध्यक्षसित भेट गर्ने योजना बनाएको छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया