पवन चामलिङको गोर्खाल्याण्ड खिचडी

सरोकार

बीपी बजगाईँ


घटना एक: गोर्खाल्याण्ड प्रस्ताव

घटना मार्च २९, २०११ को हो। म सिक्किम विधानसभा चलिरहेको थियो। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले हाउसमा एउटा प्रस्ताव ल्याए। प्रस्तावको संख्या थियो ३, २०११ अनि नाम थियो ‘गोर्खाल्याण्ड रेजोल्युसन’। यस रेजोल्युसन अर्थात् प्रस्तावको पहिलो परिच्छेदमा विषय अन्तर्गत लेखिएको थियो – “ Subject: To ensure peace, security and development of Sikkim and the region, free movement on National Highway 31 ‘A’ lifeline of Sikkim is central to the well being of the land locked sensitive border state. Formation of Gorkhaland State – the Ultimate and Permanent Solution. यस प्रस्तावलाई त्यसताका विधायक उगेन ग्यात्सो भुटियाले अनुमोदन जनाएपछि सिक्किम विधानसभामा सर्वसम्मतिले यो प्रस्ताव पारित भएको थियो।

यसपछि लगत्तै यस प्रस्तावलाई भारतको गृहमन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी पत्र-पत्रिका मार्फत सिक्किम सरकारले दियो।

कुरा महत्वपूर्ण थियो। तर यस कुराले मलाई सोच्न बाध्य गरायो। ऐतिहासिक आधारमा अनि भौगोलिक कारणले जन्माएको तत्कालिन स्थितिमा सिक्किमले गोर्खाल्याण्डमाथि बील नै ल्याउन सक्थ्यो तर प्रस्ताव ल्यायो अनि केन्द्रलाई पठायो।

हामी जान्दछौं, हाम्रो देश भारतमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत एउटा राज्यले अर्को राज्यमा हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन। तर सिक्किम र दार्जीलिङलाई इतिहासले अलिक फरक अध्यायमा उभ्याएको छ।

सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत एउटा राज्यले अर्को राज्यमा हस्तक्षेप गर्नु नपाउने कारण थियो भने त ‘गोर्खाल्याण्ड रेजोल्युसन’ पनि सिक्किम विधानसभामा नल्याउनुपर्ने थियो, ल्याए पछि एकैक्षण सोचौं यसमाथि रेजोल्युसनको साटो बील नै किन ल्याइएन?

यसै कुराले मलाई शङ्का गर्न बाध्य बनायो। यस कुराले मलाई दुइ वर्षसम्म सताइरह्यो। अन्तमा अप्रेल १५, २०१३ मा मैले भारत सरकारको गृहविभागलाई लिखित रूपमा सोधें, “के सिक्किम राज्यले गोर्खाल्याण्ड गठन सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव केन्द्रमा गृह मन्त्रालयलाई पठाएको छ? पठाएको छ भने त्यस प्रस्ताव सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले कस्तो कदम उठाएको छ?”

६ मई, २०१३ मा गृह मन्त्रालयका आशुतोष जैन, Director & CPIO(CS-II) –ले लिखित रूपमा जनाए “This Ministry has not received any State Assembly Resolution from Govt. of Sikkim regarding formation of separate state in West Bengal having name Gorkhaland. As such the undersigned CPIO has no information to furnish.”

मेरो शङ्कालाई यसरी गृह मन्त्रालयले सत्यापित गरयो। यहाँ दालमा कालो थिएन, पुरै दाल नै कालो थियो। यस कुरालाई मैले तत्काल प्रेस कन्फरेन्स गरेर सिक्किम अनि सिलगडीबाट प्रकाशित हुने समाचार पत्रहरूमा दिएँ।

केही दिन झूटको दोहोरी चल्यो। हाम्रो समाजलाई पढेर भुल्ने रोग जन्मजात हुने हुनाले यस कुरालाई कालान्तरमा सबैले बिर्सिएका थिए।

राजनीति भनेको जनपक्षीय हुनुपर्छ, तर अहिले राजनीति भनेको सपनाको दोकान हो। नेताहरूले अहिले केवल सपना बेच्छन जो विपनाभन्दा धेरै टाडामा उभिएको छ।

यदि अहिले कसैले सङ्घियता चामलिङको बाटोमा रोड़ा हो यसैले उनले यस्तो कदम उठाए भन्छन् भने म यति मात्र भन्न चाहन्छु सङ्घीय भारतमा राज्य अनुसारको नभएर एउटै नागरिकता छ, संविधान एउटै छ, न्याय व्यवस्था एकीकृत नै छ, यस्तै यस्तै धेरै एकात्मकता छ अनि मुख्य कुरा संसद राज्यको सीमाना परिवर्तन गर्नमा समर्थ छ।

हाम्रो विडम्बना के हो भने आफ्नै पाखुराको सामर्थ्य थाहा नहुनेहरू हाम्रा सुरक्षा गर्ने नेता बनिएका छन्।

 

घटना दुई: घटना अनुरूप रङमा रङ्गिएका थिएछन् चामलिङ

२०१७ मा भाषा विवादबाट शुरू भएर फेरी एउटा आन्दोलन दार्जीलिङ, कालेबुङ, डुवर्स अनि तराईमा देखियो। आन्दोलनको स्वरूप भोकै बस्ने समर्पणमा उभिएको थियो अनि यस पटक विश्वका तमाम नेपाली-भाषीहरू समर्थनमा उभिएका थिए। कुनै पनि राजनेताको निम्ती यो लोभलाग्दो राजनैतिक आयाम थियो। त्यस समय सिक्किमको सत्ता र सत्तारूढ़ मौन बसेका थिए, सिक्किमका नागरिक समाजले समर्थन दिएको समाचारले भने आन्दोलनको मनोबललाई बढाएको थियो।

जुन १९, २०१७ –को एकाबिहानै मैले लेखें-

“म दार्जीलिङलाई माया गर्छु भनेर पवन चामलिङले भनेको कुरा अप्रेल २१, २००३ -को आजभोली दैनिकमा छापिएको छ अनि दर्जिलिंगे जनताको बीचमा रहेर यहाँका जनतासँग मिलेर काम गर्ने ठूलो आकांक्षा छ भनेर उनले भनेको कुरा अप्रेल २१, २००३ -को हिमालय दर्पणमा प्रकाशित छ।

१४ वर्ष अघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बोलेका यी कुराहरू केवल उपस्थित जनताले सुन्न अनि पत्र-पत्रिकामा छापिनको निम्ति मात्रै थियो कि साँच्चै मनैबाट बोलिएको कुरा थियो। हामीलाई पनि सोध्न मन लाग्छ…, आखिर मनै त हो नी…”

यो लेखेको लगत्तै दिउँसो सत्तारूढ़ दलबाट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा सिक्किमको समर्थनको वक्तव्य आयो। सिक्किमको एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट के टी ग्याल्छेन अनि भीम दाहालले वक्तव्य दिए। मुख्यमन्त्री चामलिङ भने मौन नै थिए। मैले फेरी अनुरोध गरें। त्यस अनुरोधलाई सिक्किममा पत्रकार मिता जुल्काले यसरी लेखिन, “Veteran journalist and social activist B P Bajgain argues that the statement given by SDF party spokespersons yesterday is only the stand taken by a political party. What is required instead is an unequivocal statement by the Chief Minister of Sikkim which will represent the State government’s official position on Gorkhaland.”

यसपछि चामलिङको समर्थन आएको हो। त्यस समर्थनलाई मैले बधाई दिएको हो। जुन वापस लिँदैछु। किनभने आज परिस्थिती उल्टा देख्दा उनले यु-टर्न लिए। के भोलि परिस्थिती बदलिए फेरी सुर परिवर्तन गर्ने? घटना (वातावरण) अनुरूप रङ मान्छेले कसरी बदल्न सक्छ, यो गुण त मान्छेकोमा हुँदैन भन्न खोजेको आज मैले।

वर्तमान उभिएको घटना: प्रश्नमा खडा छ उनको आफ्नै वचन

हिजो २८ मार्चका दिन जीटीए पार्ट टु अध्यक्ष र सिक्किम मुख्यमन्त्रीको भेट भयो। जीटीए अध्यक्षले अब उसो राजनैतिक उपद्रव नगर्ने बताएपछि सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले अशान्त र बन्दको साटो ‘विकासको निम्ति क्रान्ति’ गर्ने सुझाव दिएछ। दुवैजना हिजोका क्रान्ति नायकहरू हुन्। मुख्यमन्त्री चामलिङले मार्च २९, २०११ –मा सिक्किम विधानसभामा ल्याएको प्रस्ताव संख्या ३, २०११ ‘गोर्खाल्याण्ड रेजोल्युसन’ केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमा नपठाए पनि कम से कम विधानसभामा त पास गरेको हो नि..। म त्यस रेजोल्युसनको बुँदा दुईमा गोर्खाल्याण्ड नहुन्जेल यहाँ पटक पटक अशान्तीको सिर्जना हुन्छ, जसको कारणले राष्ट्रिय राजमार्ग बाधित हुँदा सिक्किमले दिनहुँ ५० करोड़को हानी खप्नु पर्दैछ भनि उल्लेख गरिएको छ अनि बुँदा सातमा ट स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ , “ … creation of a separate state is in the Union List falling within the jurisdiction of the Central Government, I propose that this August House may be pleased to consider, adopt and pass the following resolution in consideration of what has been stated hereinabove and hereinbelow to be fulfilled by the Central Government:”

अर्थात्, अलग राज्यको जन्म केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र सङ्घीय सूची अन्तर्गत पर्ने हुनाले, म् यस माननीय हाउसलाई अनुरोध दिँदछु कि यस प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारद्वारा पूर्ण गरिनका निम्ति स्वीकार अनि अनुमोदन गरिदिया जाओस्।

उपरोक्त प्रस्ताव विधानसभामा ल्याउने व्यक्तिले नै अहिले ‘विकासको निम्ति क्रान्ति’ गर्ने सुझाव दिएपछि निम्न कुराहरू जान्न आवश्यक हुन्छ:

१. के सिक्किम विधानसभाले मार्च २९, २०११ को अलग राज्यको प्रस्तावलाई फिर्ता लिने सोचेको छ?

२. यस प्रस्तावको लोकस स्ट्याण्ड के छ?

३. प्रस्तावको बुँदा दुईमा भएको दिनहुँ ५० करोडको नोक्सानको वास्तविक अर्थ के थियो? के यो आयातित जाइन्ट कम्पनीहरूको प्रेसरमा आई वासिङ थियो?

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया