कुन स्वार्थमा दिने जिटिएले एनओसी?

 

बन विभाग, न त दागोपापले नै पायो, न त जिटिएले। यद्धपि बनवासी र बनवासीहरूको निम्ति लड्ने सङ्गठनहरूले दुवै विकास एजेन्सीभित्र (दागोपाप र जिटिए) बन विभाग  गाभिनुपर्ने मागमा धेरै पसिना बगायो। उनीहरूको पसिनाको मूल्य न त बङ्गालले बुझ्यो, न त दागोपापका सुवास घिसिङले न त जिटिए-1 का विमल गुरूङले, न त जिटिए-2 का विनय तामाङले नै।

जिटिएमा कतिवटा विभाग छ र ती विभागहरू कति स्वतन्त्र छन्? यसको दशा दुवै जिल्लाका जिल्ला शासकहरूको कामले बताइदिन्छ। पहाडमा दुइवटा सरकार छ, एउटा जिल्ला शासकको सरकार र अर्को विनय तामाङको सरकार। दुवैको लक्ष्य विकास नै हो। दुवै उद्घाटन, शिलान्यासमा हानथाप गर्छन्।

जिल्ला शासक दार्जीलिङ पहाडका जनतालाई भन्न चान्छन्, यी विकास तृणमूल सरकारले गरिरहेको छ। जिटिए शासक दार्जीलिङ पहाडका जनतालाई भन्न चाहन्छन्, यी विकास जिटिएले गरिरहेको छ। यो दुइधारे विकासको हानथाप के देखावटी मात्र त होइन?

के जनतालाई उच्छेद गरेर गरिने विकास विकास हुन्छ? दुवै सरकारको विकासको शैलीलाई हेर्दा उनीहरू कस्तो विकास गरिरहेका छन्, त्यो छर्लङ्ग बन्छ।

सन्दर्भ, सेवोकदेखि रम्फुसम्मको रेललाइन

सिक्किमलाई देशका अन्य प्रान्तसित रेल्वे सुविधाले जोड्ने उद्देश्यमा तत्कालीन रेलमन्त्री ममता व्यानर्जीले गत 2009 सालको 30 अक्टोबरको दिन सेवोकदेखि रम्फुसम्म रेल कुदाउने परियोजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन्। त्यो बेला परियोजनाका निम्ति लागत राशि 1339.48 करोड़ रुपियाँ आवण्टन गरिएको थियो। अहिले परियोजनाको लागत 4085 करोड़ रुपियाँ गरिएको छ।

कूल 44.54 किलोमिटरको यस रेल पथको 41.54 किलोमिटर जीटीए क्षेत्रमा रहेको छ। प्रस्तावित चारवटा स्टेशनमध्ये टिस्टाबजारमा पनि एउटा रहने छ।

सिक्किमसित बङ्गालको सम्बन्ध बिग्रिएको कारण बङ्गालको रेलवे विभागलाई जिटिएले जिटिए क्षेत्रबाट रेल लाइन विछ्याउने एनओसी नदिएको बाहाना थियो।

17 मार्च दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू मिले। उनीहरू मिल्नसाथै जिटिएले रेल लाइन विछ्याउन एनओसी दिने घोषणा गऱ्यो।

आज ममता व्यानर्जीको निर्देशनमा नै सिक्किममा जिटिए प्रमुख विनय तामाङ र सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङबीच बैठक छ। यो बैठकको केही दिन अघि मात्र जिटिएले रेल लाइन विछ्याउने एनओसी दिने घोषणा गऱ्यो।

यसअघि जबसम्म हाइवेवासी वा बनवासीहरूलाई 2006 को बनाधिकार ऐनअनुसार उनीहरूको पुनर्वास र जीविका सहुलियत स्पष्ट हुँदैन तबसम्म एनओसी दिन सही नहुनेसम्मको कुरा चलिरहेको थियो।

सानीआमाको व्यावहार

रेललाइनको शिलान्यास भएको तीनवर्ष अघि अथवा 2006 मा नयाँ बनाधिकार ऐन लागू भयो। यही अधिकारलाई शिरोपर गर्दै राज्यपालले 2014 मा एउटा स्वेतपत्र जारी गरेर दुइवटा जिल्ला जलपाइगढी र अलिपुरद्वारका बनबस्तीहरूलाई रेभिन्यू भिलेज (खासमलीकरण)-मा रुपान्तर गऱ्यो। यति मात्र होइन खासमलीकरण गरिएका जम्मै बनबस्तीबासीलाई व्यक्तिगतरूपमा रेभेन्यू मौजा र रेभेन्यू जेएन नम्बर दिइयो। रेभेन्यू विभागले उनीहरूलाई खतियान नम्बर र पर्जापट्टा पनि दियो।

त्यही ऐन हो, जसले जलपाइगढी र अलिपुरद्वारका बनबस्तीहरूलाई उनीहरूको अधिकार दिलायो, तर बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ जिल्लाका बनबासीहरूलाई भने सानी आमाको व्यवहार गऱ्यो। हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसन अन्याय विरुद्ध बारम्बार लडिरहेको छ।

जलपाईगुढी र अलिपुरद्वारका बनबासीहरूले अधिकार पाउँदा किन दार्जीलिङका बनबासीहरूलाई बञ्चित गरियो? यो प्रश्न त जिटिएले बङ्गाल सरकारलाई गर्नुपर्ने हो तर जिटिए, जोसित रेल लाइन विछ्यान एनओसी दिने अधिकार नै छैन, उसैले एनओसी दिने घोषणा गरेर आफ्नो खास अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ।

जिटिएलाई थाहा हुनुपर्छ, एनओसी दिने निर्णयले बङ्गालको सानीआमाको व्यावहार खप्न परिरहेका बनबासीहरूलाई घाउमा छुरी घोप्नुजस्तो हुनेछ कि छैन?

हाइवेबासी स्वतस्फुर्त बनवासी हुन्। उनीहरू तीन इकाईले दिएको मारसित जुझिरहेका छन्। एनएचपीसी, हाइवे र रेलवे। ती तीन इकाई, जसले पनि हाइवेसम्बन्धित कुनै पनि विकासबारे योजना बनाउँछ, उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो धर्म हो, क्षेत्रवासीको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकीमा राख्नु।

हाइवेबासी कुनै पनि विकासको विरुद्धमा छैनन्। उनीहरू भन्छन्, ‘विकास हुनु अनिवार्य शर्त हो, यसमा हामी कसैको दुइमत, विरोध र आपत्ति छैन। तर विकास गर्न अघि हाम्रो पुनर्वास र आजीविकाको सुविधालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।’

जिटिए, जसले रेलवे लाइन विछ्याउँने ‘एनओसी दिन्छु’ भनिरहेको छ, उसले बुझ्नुपर्छ, यो लाइन विछ्याउँदा क्षेत्रवासी उच्छेद हुन सक्छन्। त्यसै कारण एनओसी दिने निर्णय गर्न अघि रेलवे लाइनमा पर्ने 41.54 किलोमिटर जीटीए क्षेत्रमा रहेका बनबासीहरूको पुनर्वास र उनीहरूको निम्ति आजीविकाको सहुलियत स्पष्ट गरिनुपर्छ।

यदि यसो नगरिएको खण्डमा जिटिएले विकासको नाममा आफ्नै जनतालाई घरको न घाटको बनाउनेछ। राज्य सरकारको निर्देश पालन गर्नुपर्ने बाध्यता जिटिएसित होला, तर आफ्नै जनतालाई उच्छेद गरेर ती निर्देश पालन गर्नु भनेको केवल दलाली मात्र हुनेछ। दलाली निश्चितरूपमा केही न केही स्वार्थको लागि नै गरिन्छ। यस्तो नहोस्, कि सामान्य कुराको स्वार्थमा धेरै बनबासी उच्छेदित बन्न परोस्।

जिटिएलाई एनओसी दिने अधिकार छैन

यसै पनि 41.54 किलोमिटर जीटीए क्षेत्रमा रेलवे लाइन विछ्याउन एनओसी दिने अधिकार जिटिएलाई छैन। ऐन अनुसार हरेक बनबासी क्षेत्रमा ग्राम सभा हुन्छ। बनक्षेत्रमा कुनै पनि इकाई चाहे त्यो एनएचपीसी होस्, हाइवे प्रशासन होस् वा रेलवे प्रशासन, उसले कुनै पनि विकास गर्न चाहन्छ भने त्यसको निम्ति एनओसी दिनेनदिने निर्णय त्यही क्षेत्रको ग्रामसभाले गर्छ।

खबरम्यागजिनले गरेको सर्वेअनुसार अहिलेसम्म रेलवे लाइनले भेट्ने कुनै पनि बनबस्ती क्षेत्रमा रेलवे लाइन विछ्याउन एनओसी दिनेसम्बन्धमा ग्रामसभामा कुनै मुद्दा पुगेको छैन।

बनबासीका बुजुर्गहरू स्वत ग्रामसभाका सदस्य हुन्। उनीहरूलाई कुनै सूचना आए अथवा विकासको लागि एनओसी दिनुपर्ने भयो भने उनीहरूले त्यो कुरा ग्राम सभामा राख्नुपर्छ। ग्रामसभाले क्षेत्रको बनाधिकार समितिलाई त्यो समस्या राख्छ। बनाधिकार समितिले ग्रामबासीलाई बोलाएर बैठक गर्छ अनि एनओसी दिनु वा नदिनु, त्यसको निर्णय गर्छ।

जिटिएका अधिकारीहरूले थाहा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने ग्रामसभाले गरेको निर्णय नै चुडान्त निर्णय हो। यदि ग्रामसभाले एनओसी नदिने निर्णय गऱ्यो भने त्यही चुडान्त निर्णय हुनेछ।

ऐनमा यस्तो हुँदाहुँदै पनि जिटिएले एनओसी दिन्छु भन्नु एक त ऐन विरुद्ध काम हो। अर्को जनविरुद्ध काम पनि हो। आफ्नै जनतालाई उच्छेद गरेर के कुनै विकास हुनसक्छ? कुन र के स्वार्थमा जिटिएले रेल लाइन विछ्याउने एनओसी दिने निर्णय गरिरहेछ?

जब कि जिटिएमा बनविभाग नै परेको छैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares