सिलगढीबाट पाएको खरसाङबाट गुमाए कालिझोडाबासीले :  पञ्चायतले भन्यो- दस्तावेज हस्तान्तरणमा ढिल्याईको कारण समस्या भएको हो

विज्ञापन

उमेश परियार, कालिझोडा,  31 मार्च


एकातिर सरकार गाउँबस्तीलाई विकासित गर्ने योजना बनाउँछ, अर्कोतिर ती योजना गाउँबस्तीनै पुग्दैन। उदाहरण हो, कालिझोडा। कालिझोडा पञ्चायत क्षेत्र हो।

2009 देखि उक्त यो गाउँलाई सिलगढी महकुमाबाट निकालेर खरसाङ महकुमामा साऱ्यो। सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायतको देखरेखमा। तर यसको निम्ति आधिकारिक अध्यादेश जारी गरिएको थिएन। यसै कारण कतिपय आवश्यकीय प्रमाणपत्र बाहेक पञ्चायत सहुलियतबाट यो गाउँ बञ्चित छ।

2017 देखि कालिझोडालाई सिटोङ-3 अन्तर्गत राख्न अधिकारीक रूपमा अध्यादेश जारी गरियो। तरै पनि यहाँका मानिसहरू पञ्चायत सुविधादेखि वञ्चित नै छन्। ग्रामवासी सम्पूर्ण सहुलियत र सुविधा चाहान्छन्।  यसअघि यो गाउँ सिलगढी महकुमा अन्तर्गत चम्पासरी ग्रामपञ्चायत अधिनस्त थियो। त्यस समय भने ग्रामवासीले पञ्चायत अन्तर्गत पाइने विविध सहुलियतहरूको उपभोग गरिरहेका थिए। तर यता गत 2009 सालमा कालिझोडालाई सिलगढी महकुमाबाट खरसाङ महकुमामा सारेपछि ग्रामवासी सबै सहुलियतहरूबाट वञ्चित बन्न पऱ्यो।

सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सहुलियतहरू यतिका वर्षसम्म पनि आफूहरूले उपभोग गर्न नपाउने ग्रामबासी कसलाई गुहार लाउनुपर्ने भन्नेबारे अन्योलमा रहको अर्जुन छेत्री, डम्बर गजमेर, पुरण सेवा, लगायत गाउँका वृद्ध मानिसहरूले खबरम्यागजिनलाई बताए।

‘हामीलाई पञ्चायतबाट पाइने बुढ्यौली भत्ता दिइएन। यही गडबढीको कारण हामी यो सुविधाबाट बञ्चित छौँ’, धेरैवर्षदेखि बिरामी रहेका जेबी छेत्री अनि इन्द्रबहादुर सुनवारले भने, ‘शरीर स्वस्थ अनि उमेर हुँदा परिश्रम गरेर जीविका चलाइयो तर यता घरमा पनि अब कमाउने दह्रो व्यक्ति कोही छैनन्। एक छाक खानु पनि गाह्रो पर्छ। सरकारले हामी जस्ता असहायहरूलाई विविध सहुलियतहरू प्रदान गरेको छ भन्नेत सुनेका थियौं तर हालसम्म पनि सहुलियतको नाममा एकआनासम्म देख्न पाएका छैनौँ।’

उनीहरूअनुसार विभिन्न भत्ताको निम्ति फारमहरू बराउन धेरै आए। नाम उठाइयो तर ती नामहरू कहाँ पुग्यो हालसम्म कसैलाई केही थाहा छैन। कालिझोडा राजमार्गको किनारमै भएको कारण मानिसहरूको मुख्य आयस्रोत नै मजदुरी, दोकानपाट रहेको छ।कतिपय मानिसहरू हस्तशिल्प कार्यहरू गरेर जीवन धान्छन्। खेती पातीको निम्ति जमिन अनुकूल नभएको कारण जीविकापर्जन नै मजदुरी रहेको छ।

गाउँमा विद्युत परियोजना आएपछि यहाँका मानिसहरू परियोजनामा मजदुरी, ठिगाबिगा गरेर जीवन चलाउँछन्।  तर बृद्धावास्थाका मानिसहरूको आशा भने सरकारद्वारा प्रदान गरिने सहुलियतमा नै छ। गाउँमा सिलगढी महकुमाबाट जति पनि विकासका कार्यहरू भए यता खरसाङ महकुमाबाट भने हालसम्म केही नपाएका उनीहरूको गुनासो छ।

क्षेत्रवासी सैलु गुरुङ, आनन्द घतानी अनि दिलिप छेत्रीअनुसार गाउँमा चम्पासरी ग्रामपञ्चायतद्वारा पानी ,बिजुली,  बाटो, इन्दिरा निवास जस्ता धेरै विकासका कार्यहरू भएको थियो।  सय दिने रोजगार अन्तर्गत गाउँमा नाली झोडा, बाटोका कार्यहरू प्रसस्त खुलिन्थ्यो तर वर्तमान यस्ता सहुलियतहरूदेखि गाउँ धेरै वर्षअघिदेखि वञ्चित छ।

‘गाउँबाट सबैले आआफ्ना राजनैतिक दल, सङ्घ संस्थाहरूले धेरै चोटी सम्बन्धित विभागसित भेट्वार्ता गरेर ज्ञापनहरू चढाइइसकेको हो,’आनन्द घतानीले भने,  ‘तर हालसम्म कुनै पहल भएन।’

सम्पूर्ण विषयहरूलिएर सिटोङ ग्राम पञ्चायत-3 का सचिवले कतिपय दस्तावेजहरू सिलगढीबाट यता हस्तान्तर गर्ने कार्य नभएकोले सम्पूर्ण सहुलियतबाट ग्रामिणवासी वञ्चित हुनु परिरहेको बताए।

‘सम्बन्धित विभागहरूबाट यसमाथि कार्य चलिरहेको छ। अप्रेल-मई महिनादेखि कालीझोडा ग्रामवासीले ग्रामपञ्चायत अन्तर्गत पाइने सम्पूर्ण सहुलियत अनि सुविधाको उपभोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आवश्यकीय प्रमाणपत्रहरू भने विभागले प्रदान गरिरहेको छ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया