रेल, बनबासी र हाम्रा चाैकीदारहरू 

Girl in a jacket

सरोकार »

• पुरण छेत्री


भारतकाे संविधानले देशकाे प्रत्येक नागरिकलाई ‘गाँस, बास र कपासकाे’ सुरक्षा प्रदान गरेकाे छ। भर्खर जन्मेका शिशु, विद्यालयका छात्र-छात्रादेखि वृद्धहरूसम्मकाे हक र हितकाे निम्ति देशकाे संविधानले बाेलिदिएकाे छ। देशकाा विभिन्न प्रान्तमा यसलाई लागू गराउँने निकायहरूकाे इच्छाशक्ति र समय फरक परेकाे भने देखिएकाे छ। देशकाे कानुनले दिएकाे अधिकारबाट जनतालाई वञ्चित गराएर राख्नु भनेकाे कानुनन् अपराध हाे। दार्जीलिङको सम्बन्धमा त अझ वर्णन गर्न नसकिने अवस्था छ। एक दशक भन्दा धेर समयदेखि पञ्चायत चुनाव नहुनु यसकाे एउटा नमुना हाे।

अाज जीटीए-2, विकासकाे घाेडा चडेर पहाड उक्लेकाे छ। विकासकाे नाममा शिलान्यास गरिएका परियाेजनाहरू सफल भए राम्राे। अचम्म लाग्ने कुरा, हाम्राा पुर्खाहरूकै पालादेखि सानी अामाकाे व्यवहार गर्दै अाइरहेको बङ्गाल सरकार, राता-रात गाेर्खाहरूकाे शुभ चिन्तक अवश्य बनेका हाेइन। यसकाे पछिरहेका विभिन्न कारणहरू पत्ताे नलगाई पूर्णरूपले भराेसा गर्नु हाम्राे निम्ति घातक हुन सक्छ। हुन त अाज बङ्गालसँग जीटीए-2 ले सहकार्य गर्ने मनाशय बनाएता पनि बङ्गाल सरकार र गाेर्खाहरूमाझ अझ पनि भराेसा गरिहाल्ने वातावरण बनिहालेकाे छैन। हामीलाई एकदिन बङ्गाल सरकारले डाँडा कटाँउछ भन्ने भय अहिले पनि दार्जीलिङवासी गाेर्खाहरूकाे भित्री मनमा छ।

हाल उच्छेदनकै कुरामा, सेभाेक-रम्फु रेलवे परियाेजनाकाे चर्चा शिखरमा छ। याे परियाेजनाले २४ वटा बनबस्तीका परिवारहरू प्रभावित हुने निश्चित  छ। बनबस्तीका बासिन्दाहरूले निक्कै लामाे र कठिन सङ्घर्षबाट २००६ मा अाफ्नाे जमिन राजस्वभूमिमा परिणत गर्ने अधिकार प्राप्त गरे। तर बङ्गाल सरकारकै काेल्टे नीतिले अलिपुरद्वार र जलपाइगडी जिल्लामा लागू भइसकेकाे अधिकार, दार्जीलिङ र कालेबुङका बनबासीहरूलाई दिएनन्। जीटीए र राज्य सरकारबीच यसैलाई केन्द्र गरि, दार्जीलिङ र कालेबुङकाे बनबस्तीहरूले अाफ्नाे अधिकार नपाए सम्म ‘अनापत्ती पत्र’ दिनु हुँदैन भन्ने माग सम्बन्धित निकायहरूमा राखेका थिए। नियम अनुसार विकासकाे निम्ति र देशकाे हितमा बनबस्तीका जमिनहरू स्थानीय ग्राम सभाहरूलाई सहमतिमा लिएर त्यसकाे उचित क्षतिपूर्ति दिइ परियाेजना सञ्चालन गरिन्छ। तत्कालीन जीटीए प्रमुख बिमल गुरूङले, बनबासिहरू सन्तुष्ट नभइञ्जेल याे परियाेजनालाई एनओसी दिन सकिँदैन भनी भानु भवनबाट स्पष्ट भनेका थिए र दिएनन् पनि।

जीटीए-2 ले विकासकाे नाउमा हतार-हतार ‘अनापत्ती पत्र’ दिएर बनबासीहरूकाे समस्या अझ जटिल बनाइदिएकाे छ। बनाधिकार एेन २००६ लागु नभई परियाेजना शुरू हुँदा क्षतिपूर्तिको किचलो साेझै खडा हुनेछ। जीटीए-2 ले चारवटा स्टेसन र उचित क्षतिपूर्ति दिइने भनेता पनि क्षतिपूर्ति के कति हुने र कसले पाउने भन्ने स्पष्ट छैन। बनाधिकार एेन २००६ लागू नभइसकेकाेले बनबासीहरूकाे जमिनकाे पर्जा पट्टा अाफ्नाे नाममा छैन। प्रभावित र ताेडिने घरहरूकाे क्षतिपूर्ति दिइए पनि राजस्व नतिरेकाे जमिनकाे क्षतिपूर्ति बनबासीले पाँउछन त? जीटीए-2 ले बनबासीहरूलाई विश्वासमा नलिई र उनीहरूकाे समस्या समाधान नभई हतारमा किन ‘अनापत्ती पत्र’ दिए, एउटा जटिल प्रश्न छ।

कानुन अनुसार बिनय तामाङ, जीटीएका चौकिदार मात्र हुन्, यही सत्य हाे। देशकाे सुरक्षा र विकासकाे सवाल रहे पनि, उल्लेखित एनओसी एउटा मनाेनित चाैकिदारकाे अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अाफैमा विवादित छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिकाे अभावमा एउटा चाैकिदारले २४ वटा गाउँकाे ‘गाँस बास र कपास’ माथि हचुवा किसिमकाे निर्णय लिनु घातक हुन सक्छ। बन अधिकार ऐन २००६ लागू गराएर, बनबासीहहरूलाई अाफ्नाे निर्णय अाफै लिने अवसर नदिनु,  उनीहरूकाे राटी खाेस्नु हाे भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ। यतिका बर्षसम्म नदिईएकाे एनओसी, वनबासीकाे हक र हित ख्याल नगरी राता-रात प्रदान गरिनु अाफैमा निक्कै शङ्कास्पद देखिएकाे छ।

उक्त परियाेजनाले प्रभावित हुने २४ वटा गाउँवासीकाे हितमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू, सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरू र सम्बन्धित निकायहरूले तुरन्त हस्तक्षेप नगरे वनवासीहरूकाे बास उठने दिन त्यति टाडाे छैन। दल, झण्डा र सिद्धान्त अाफ्नाे ठाउँमा छन् तर मानवता नरहे राजनीति फाेहाेर हुन जान्छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया