राज्यपालको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह

आशुतोष चतुर्वेदी


कर्नाटकको नाटकीय घटनाक्रम तपाईंहरू सबैले देख्नु भयो। विधानसभाभित्र -बाहिरदेखि यो सङ्घर्ष सुप्रिम कोर्टसम्म चल्यो। यो सङ्घर्ष र दाउपेच आईपीएलजस्तै थियो। आईपीएलमा कहिले कुन टीमले जित्छ, कहिले कुन टीम हार्छ। राजनीति र क्रिकेटमा धेरै समानता छ। क्रिकेटमा पनि सबैप्रकारका दाउपेच खेलिन्छ। रणनीति बनाइन्छ। मैदानभित्र र बाहिर खेलाड़ीहरूबीच तर्कातर्की पनि हुन्छ, तर यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रित गर्नलाई मैदानमा दुईजना अम्पायर रहन्छन्।

तेस्रो अम्पायर मैदानबाहिर कोठामा बसेर क्यामेराको सहयोगले खेलमाथि दृष्टि राख्छन्। लोकतन्त्रमा पनि राज्यपाल र राष्ट्रपतिको यस्तै भूमिका हुन्छ। न्यायपालिका तेस्रो अम्पायरको भूमिकामा रहन्छ। अम्पायरहरूबाट तटस्थताको आशा गरिन्छ, तर यदि अम्पायरकै भूमिकामा प्रश्न उठ्न शुरु भए, खेल निष्पक्ष हुने कुरा शङ्का उब्जिन्छ।

राजनीति सक्दो गरियोस्, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठ्नु हुँदैन। यसमाथि जनताको भरोसा कम्ती हुनु हुँदैन। कर्नाटकमा भर्खरैको राजनीतिक घटनाक्रममा राज्यपालको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। राज्यपाल प्रश्नको घेरामा परेको यो पहिलोपटक भने होइन, तर यो घटनाक्रमले पुरानो खाटा बसिसकेको घाउलाई पनि बल्झाएको छ।

कर्नाटकमा जे भयो, त्यो नयाँ कुरा होइन। सबैलाई थाहा छ, राज्यपालको नियुक्ति राजनीतिक हुन्छ। धेरजसो राज्यपाल केन्द्रमा सत्तारूढ़ दलसँग सम्बद्ध नेता हुन्छन्। यी प्राय: पार्टीका पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता हुन्छन्। यद्यपि राज्यपाल बनेपछि उनले दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर कार्य गर्नेछन् भने अपेक्षा गरिन्छ, तर व्यवहारमा यस्तो हुँदैन। उनी निष्ठावान् कार्यकर्ता बनिरहन्छन्। यो कुरा सबै दलको सन्दर्भमा लागू हुन्छ। कङ्ग्रेसको शासनकालअवधि राज्यपाल पदको सक्दो दुरुपयोग भयो, यसमा कुनै शङ्का छैन।

गैर-लोकतान्त्रिक तरिकाले अनेक सरकार बर्खास्त गरियो। राज्यपालहरूले अनेक विवादित फसेला सुनाए। राज्यपालहरूको असंवैधानिक फसेलाको लामो शूची छ। केन्द्रिय नेतृत्वलाई खुशी बनाउनका लागि राज्यपालहरूले के चाहिँ गरेनन्। यहींबाट राज्यपाल पदको गरिमाको छवि धूमिल भयो। तर कहिले पनि परिस्थिति बद्लिएन। एउटा दलका राज्यपालले भूल गर्दा अर्का दलका राज्यपालले पनि भूल गर्नु अधिकार बन्यो। अहिले यस्तै तर्क अघि आइरहेको छ।

यो उचित होइन, यदि भाजपाले आफैलाई कङ्ग्रेसभन्दा बेग्लै दल भएको दाबी गर्छ भने यसले आफ्नो आचरण पनि कङ्ग्रेसभन्दा बेग्लै देखाउन पर्नेछ। कङ्ग्रेसकै बाटो पहिल्याउँदै कर्नाटकका राज्यपालले येदियुरप्पालाई सरकार बनाउनका लागि आमन्त्रित गरे।
येदियुरप्पा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता हुन्, राज्यपालले तर्क दिए, उनीसँग बहुमत नरहेको स्पष्ट थियो।

यसभन्दा अघि धेरै राज्यमा तर्क दिइएको थियो, ‘सबैभन्दा ठूलो दलका नेतासँग बहुमत छैन। यसैले भाजपा गठबन्धनलाई सरकार बनाउनका लागि आमन्त्रित गरिनेछ।’ एउटै जस्तो परिस्थिति जोख्ने दुईवटा तराजु हुनैसक्दैन। यसैले कर्नाटकका राज्यपाल वजुभाइको पृष्ठभूमि पनि जान्न आवश्यक छ। उनी भाजपाका पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता हुन्। जुन समय नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए, वजुभाइ राज्यका वित्तमन्त्री थिए।

मुख्यमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीका 13 वर्षका कार्यकालमा वजुभाई 9 वर्षसम्म यो महत्त्वपूर्ण पदमा बसे। उनले 2001 मा मोदीको पहिलो विधानसभा चुनाउका लागि आफ्नो राजकोटको सीट छोड़ेका थिए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यपालको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। राज्यपालसँग विवेकाधीन अनेक अधिकार हुन्छ।
संविधानको अनुच्छेद 155-अन्तर्गत् राज्यपालको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ तर यथार्थमा राष्ट्रपतिले केन्द्र सरकारको सिफारिसको आधारमा नै राज्यपालको नियुक्ति गर्छन्।

देश स्वाधीनतापछि पहिलो डेढ़ दशकसम्म राज्यपालको नियुक्तिभन्दा अघि सम्बन्धित राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह लिने परम्परा थियो। 1967 -मा केही राज्यमा गैर-कङ्ग्रेसी सरकार सत्तामा आएपछि कङ्ग्रेसले यो परम्परालाई नै बन्द गर्‍यो। राज्यपालको चयन राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरूबाट नहुने पर्ने सरकारी आयोगको सुझाउ थियो। राज्यपालको चयन केन्द्र सरकार होइन, तर एउटा स्वतन्त्र समितिले गरियोस्, जसमा प्रधानमन्त्रीबाहेक लोकसभा अध्यक्ष, देशका उपराष्ट्रपति र राज्यका मुख्यमन्त्री पनि हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो।

संविधान निर्माताहरूले राज्यपाललाई केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा होइन तर सङ्घीय व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण कड़ीको रूपमा देखेको सरकारी आयोगको भनाइ थियो, तर यो सिफारिसलाई ‘कुड़ादान’-मा फ्याँकियो।
राज्यपालहरूको असंवैधानिक फसेलाको शिकार अधिकांश राज्य भएका छन्। कर्नाटक यसको केन्द्र रह्यो। राज्यमा पहिला व्यापक विवाद भएपछि मामिला सुप्रिमको हस्तक्षेपपछि थामिएको छ।

कर्नाटकमा 1983 मा पहिलोपटक जनता पार्टीको सरकार बन्यो। रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि अगस्त, 1988 -मा एसआर बोम्मई कर्नाटकका मुख्यमन्त्री बने। कर्नाटकका तत्कालीन राज्यपाल पी वेङ्कटसुबैयाले 21 अप्रेल, 1989 -मा नैतिकताको आधारमा बोम्मई सरकारलाई बर्खास्त गरे। त्यसबेला राज्यपाल सुबैयाले बोम्मई सरकारले विधानसभामा आफ्नो बहुमत गुमाएको बताए।
बोम्मईले विधानसभामा बहुमत प्रमाणित गर्नका लागि राज्यपालसँग अनुमति मागे, तर राज्यपालले यसलाई सोझै अस्वीकार गरे। बोम्मईले राज्यपालका फसेलालाई सुप्रिम कोर्टमा चुनौती दिए।

सुप्रिम कोर्टका 9 न्यायाधीशको संवैधानिक खण्डपीठले एसआर बोम्मई बनाम भारत सङ्घ मामिलामा बहुचर्चित निर्णय दियो। यसमा संविधानको अनुच्छेद 356 को दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि स्पष्ट दिशा-निर्देश थियो। खण्डपीठले अनुच्छेद 356-को प्रयोगलाई अदालतद्वारा समीक्षा गर्ननसक्ने परम्परालाई उल्टायो। यो ठूलो विशेषता हो।

सुप्रीम कोर्टले स्पष्ट शब्दमा भन्यो, “ती सबै मामिलामा, जहाँ केही विधायकद्वारा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कुरा आउँछ, त्यसबेला बहुमतको निर्धारणको उचित तरिका सदनमा शक्ति परीक्षण हो, न कि कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत मत, चाहे उनी राज्यपाल हुन् अथवा राष्ट्रपति।” सुप्रिम कोर्टको फसेलापछि बोम्मई सरकार पुनर्बहाल भयो।

बोम्मई फसेला भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण फसेला मानिन्छ। यो फसेलापछि राज्यपालहरूको मनमानी व्यवहारमा अङ्कुश लाग्नेछ, आशा गरिएको थियो, तर यस्तो भएन। यसपछि पनि राज्यपालहरूको भूमिकामाथि लगातार गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कुनै आघात नपुगोस् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यपालहरूका लागि लक्ष्मण रेखाको निर्धारण होस्। समय आएको छ।


अनुवाद: सौजन्य छेत्री

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares