महङ्गो चुनाउ : भ्रष्ट राजनीति

 – अनिल जैन

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुन्।)


भारतीय राजनीतिमा ‘धनबल’ -को भूमिकाले न केवल चुनाउ प्रचारलाई महँगो बनाएको छ तर सम्पूर्ण चुनाउ प्रक्रियालाई एक प्रकारले भ्रष्ट बनाएको छ। धनबलको भूमिका यस्तोगरी बढ़िरहेको छ, प्रत्येक चुनाउ अत्यधिक महँगो साबित हुँदै जाँदैछ। पाँच महिना अघि भएको गुजरात विधानसभा चुनाउलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो विधानसभा चुनाउ मानिँदैथियो, तर भर्खरै सम्पन्न कर्नाटक विधानसभाको चुनाउले गुजरातलाई धेरै पछि पारेको छ।

गुजरातमा भाजपा र कङ्ग्रेसको कुल अनुमानित खर्च 1750 करोड़ रुपियाँ थियो, जबकि कर्नाटकमा विभिन्न दलको खर्चको यो आंकड़ा 10,000 करोड़को छेउछाउ पुगेको थियो। एक गैरसरकारी सङ्गठन ‘सेन्टर फर मीडिया स्टडीज’-को अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो खर्च 2013 -को चुनाउको तुलनामा दुईगुना बढ़ी छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रचार अभियानमा भएको खर्च सामेल छैन।

कर्नाटकमा जुन कुल चुनावी खर्च भयो, त्यसमा उम्मेद्वारहरूको व्यक्तिगत खर्च 75 प्रतिशतसम्म बढ्यो। यसभन्दा अघि चुनावी खर्चलाई लिएर एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स (एडीआर) -ले पनि आफ्नो एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। यो रिपोर्टमा कर्नाटकमा चुनाउ प्रचारका लागि भाजपा, कङ्ग्रेस र जनता दल (एस)-ले कति हेलिकप्टरको प्रयोग गरे, त्यसको लेखाजोखा बताइएको छ। वास्तवमा हेलिकप्टरको मागले कुन दल कति ‘धनी-गरीब’ छ भन्ने पत्तो लाग्छ। एडीआरअनुसार पछिल्लो चार वित्त वर्षमा भाजपाको आय 81 प्रतिशत बढ़ेको छ।

यो हिसाबमा ‘धनी’ भाजपाले कर्नाटक चुनाउमा प्रचारका लागि चुनाउ आयोगसमक्ष हेलिकप्टर सेवाको मागसँग सम्बन्धित 53 आवेदन दिएको थियो। त्यहीं एडीआरअनुसार कङ्ग्रेसको आयमा 14 प्रतिशत ह्रास दर्ता गरिएको छ। यस दृष्टिले यो ‘गरीब’ पार्टीले चुनाउ प्रचारका लागि सबैभन्दा कम्ती 10 हेलिकप्टरको आवेदन आयोगलाई दिएको थियो।

कर्नाटक चुनाउमा हेलिकप्टरको मागमा दोस्रो स्थानमा जनता दल (एस) रह्यो, जसले आयोगलाई चुनाउ प्रचारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नहेतु 16 आवेदन सुम्पेको थियो। एडीआरकै एक अन्य रिपोर्टअनुसार कर्नाटक चुनाउमा यसपटक 883 करोड़पति उम्मेद्वार मैदानमा थिए। यीमध्ये 208 भाजपाबाट, 207 कङ्ग्रेसबाट र 154 जनता दल (एस)-बाट थिए। यो चुनाउमा पछिल्लो विधानसभाका 184 सदस्यले पुनः चुनाउ लड़ेका थिए।

यी नेताहरूको औसत सम्पत्ति 2013-मा 26.92 करोड़ रुपियाँ थियो, जुन 2018-मा बढ़ेर 44.24 करोड़ रुपियाँ भयो। अर्थात् पाँच वर्षमा उनीहरूको सम्पत्तिमा औसत 17.32 करोड़ रुपियाँको वृद्धि भयो। जुन राज्यमा पैसाको खेल धेरै हुन्छ, त्यहाँ विधायक किन्नका लागि 100 करोड़ रुपियाँको बोली लागिरहेको थियो, निश्चय यो बोली धेरै थिएन।

सोच्नुस्, आखिर यो पैसाको भुक्तान कसले गर्छ? यसको सोझो उत्तर छ, यो पैसा कर्नाटकको जनताबाट असुल गरिनेछ अथवा ती प्राकृतिक संसाधनहरूको नीलामीबाट असुल्नेछ, जसमा साझा हक जनताको छ। कर्नाटक चुनाउमा भएको खर्च र यसका उम्मेद्वारहरूको आर्थिक स्थितिसँग सम्बन्धित यी सबै आंकड़ा हाम्रो बेलगाम महँगो हुँदै गइरहेको चुनाउ प्रक्रियाको नमुनामाथि भर पर्छ। आंकड़ा बताउँछ, हाम्रो सम्पूर्ण चुनाउ प्रक्रिया र राजनीति कुन प्रकारले पुँजी अथवा भनौं कालोधनको बन्धक बनिएको छ, जसमा गरीब अथवा साधारण आर्थिक स्थिति भएका व्यक्तिको भागीदारीका लागि कुनै ठाउँ छैन।

लोकसभाको चुनाउ लड्नका लागि एकजना उम्मेद्वारले बढ़ीमा 70 लाख रुपियाँ खर्च गर्नसक्छन्,जबकि विधानसभाको चुनाउमा यो खर्चको अधिकतम सीमा 28 लाख रुपियाँ छ, तर चुनाउअवधि सधैंजसो देखिने गरिन्छ, राजनीतिक दल, जसले करोड़ौं रुपियाँ खर्च गर्छ, त्यसको कुनै हिसाब-किताब हुँदैन। उम्मेद्वारले पनि आफ्ना सबै खर्च देखाउँदैनन्, देखाइहाले पनि अधिकतम सीमाभन्दा कम्ती नै देखाउँछन्। स्वाभाविकै हो, जसले करोड़ौं रुपियाँ खर्च गर्छ, उसले चुनाउ जितेपछि यो राशिको भरपाई अवश्यै गर्नेछ।

यो भरपाइको वैध तरिकाबाट हुने होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चोट पुर्‍याएरै असुल्नेछ। त्यसैले यहींबाट ती ठू-ठूला घोटालाले जन्म लिन्छ, जुन घोटालाले लगातार हाम्रो लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। आम जनतामा राजनीतिलाई लिएर घृणाको भाव उब्जाइरहेको छ। माथि जुन चुनाउ खर्चको सीमाबारे चर्चा गरियो, त्यो खर्च चुनाउ आचार संहिता लागू भएपछि मतदानसम्मको खर्च हो, तर चुनाउको तारिख घोषित हुन र आचार संहिता लागू हुनभन्दा अघिसम्म जुन खर्च राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूद्वारा गरिन्छ, त्यसको खुनै लेखाजोखा छैन।

सामान्यतः दल र उम्मेद्वारहरूले चुनाउ प्रचारको काम चुनाउ घोषित हुने महिनाभन्दा अघिदेखि शुरु गर्छन्। यसमा लाखौं-करोड़ौं खर्च गरिन्छ। उदाहरणको रूपमा हामी पछिल्लो लोकसभा चुनाउलाई लिनसक्छौं। आम चुनाउको तारिख तय हुनभन्दा धेरै अघि नै भाजपाले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री पदका उम्मेद्वार घोषित गरेलगत्तै मोदी देशभरि र्‍याली निकाल्न निस्केका थिए।

यो कुरा सेप्टेम्बर 2013 को हो। भाजपाले ती र्‍याली-सभाहरूमा जति खर्च गर्‍यो, त्यसको हिसाब दिनका लागि यो पार्टी बाध्य छैन, यसैले यो खर्चको हिसाब आज कसैसँग छैन। स्वाभाविकै हो, जबसम्म चुनाउको घोषणा हुँदैन, तबसम्म आचार संहिता लागू हुँदैन। यदि पार्टीहरूले 6 महिना अथवा एक वर्ष अघिदेखि चुनाउ प्रचार शुरु गरे नियमअनुसार यी पार्टीहरूको खर्चको पनि लोकतान्त्रिक र वैधानिक हिसाब-किताब हुनपर्नेछ।

किनभने यसैअवधि करपोरेट फन्डिङ पनि हुन्छ। अन्य स्रोतबाट पनि अत्यधिक धन जुटाउने गरिन्छ। एउटा ठूलो प्रश्न हामी अघि ठिङ्ग उभेको छ, यदि यो समस्या इति गम्भीर छ भने यसको समाधान खोज्ने कोशिश किन भइरहेको छैन? यसको उत्तर सोझो उत्तर छ, सरकार र राजनीतिक पार्टी यो रोगलाई निको होस् भन्ने चाहँदै चाहँदैनन्।

किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, यो रोगको उपचार गर्नु भनेको आफैमाथि अङ्कुश लगाउनु हो। यसै कारण चुनाउ सुधारसम्बन्धी सानो कुरा पनि यी राजनीतिक दलहरूको एजेन्डामा आजसम्म परेको छैन।


अनुवाद: सौजन्य छेत्री

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया