उतारचढावमा भाजपा : अग्निपरिक्षामा मोदी लोकप्रियता

राजनीति

बबिता मादेन, सिलगढी


मोदी सरकारको कङ्ग्रेस मुक्त भारतको सपना पूरा हुन्छ या हुँदैन त्यो समयले बताउँनेछ तर यो अवस्य भन्न सकिन्छ, कि विपक्षीहरूको महागठबन्धन आउने दिनहरूमा मोदीको निम्ति पक्कै पनि अग्निपरिक्षा सावित हुनेछ।


पूँजिपतिको सरकार मानिएको कङ्ग्रेसको धिमा गतिको शासन व्यवस्था र तीब्र भाग्दै गरेको भ्रष्टाचारबाट आम जनता विरक्तिएका थिए। भ्रष्टाचार हात फैलाएर सडकसम्म आइपुगेको थियो त्यही अपराधिक कलङ्कबाट राष्ट्रको गरिमामाथि पनि प्रश्नचिह्न पुग्दै थियो।

अनियन्त्रित महङ्गाई बोझले थिचिएर कुँजे अवस्थामा पुगेको आम जनता विकल्पको खोजीमा भौतारिरहेको बेला गुजरातका जनताको अवस्था सुधारेर निक्कै चर्चा कमाएका मोदीलाई भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो मुखपत्र बनाएर चुनावको मैदानमा उतारे।

भाजपा कै केही वरिष्ठ नेताहरू जसलाई जनताले पहिल्यै ‘रिजेक्ट’ गरिसकेका थिए, उनीहरूलाई सम्मानसँग अलग्याएर मोदीले पार्टीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको अधिकार आफ्नो हातमा लिए। शुरूका दिनहरूमा यसै विषयलाई लिएर पार्टीभित्र मनोमालिन्यता नआएको पनि होइन तर पछि मोदीले पार्टीभित्र आएका चिराहरूलाई आफ्नो क्षमताले कुशलतापूर्वक पुरिदिए। वास्तवमा मोदी भाजपामा निहित थिएनन् तर भाजपा मोदीमा निहित थियो।

आरएसएस अनि भाजपा एक अर्काका पर्याय हुन। भारतलाई जति नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनी ढोल पिटिएता पनि सामुदायिक धर्मान्धका खुन प्रत्येक भारतीयको नशामा बग्दछ र आज आरएसएसको आशिर्वाद मोदीलाई वरदान साबित भएको छ।

गत 26 मईमा मोदी सरकारले आफ्नो कार्यकालका चार वर्ष पूरा गरे। चार वर्षको अन्तरालमा सरकारले धेरै उतार चढाउहरूको सामना गर्नु पऱ्यो। केही महत्त्वपूर्ण निर्णय, केही कल्याणकारी योजना र रोमाञ्चक नीतिहरूका कारण स्वदेश तथा विदेशमा पनि प्रधानमन्त्री मोदी प्रचुर ख्याती आर्जन गर्न सफल पनि भएका छन्।

अचानक ठुला नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर भारतको विशाल अर्थव्यवस्थाको गतिलाई केही कालका निम्ति ठप्प बनाएर फेरि सामान्य गतिमा फर्काई ल्याउनु भाजपा शासनकालको एउटा उल्लेखनीय कार्य मात्र होइन प्रधानमन्त्री मोदीको निम्ति पनि ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमा एउटा हो।

नोटबन्दीको निर्णय लिएर मोदीले निक्कै ठूलो चुनौती मोले। जब कि ठूला- ठूला अर्थशास्त्रीहरूसम्म नोटबन्दीका नकारात्मक असरप्रति शशङ्कित थिए। तर आज जनताको असन्तुष्टि र विपक्षको कटु आलोचना इतिहास भइसकेको छ। यदि केही छ भने त्यो सकारात्मक असरहरू नै छन्।

मोदी सरकारको थप उपलब्धिहरूबारे भन्नुपर्दा जन-धन योजनालाई किनारिकृत गर्न मिल्दैन। साँचो हो, आज आरबिआईका नयाँ नियमहरू आम जनताको हित विपरित छ, यद्यपि देशका गरिब जनतालाई व्याङ्किङसँग जोड्न जन-धन योजनाले ठूलो भुमिका खेलेको छ।

सही परियोजनाहरू कार्यवन्यनमा ल्याउन नसके कुशल नेतृत्व पनि ओझेलमा पर्नेछ। यसै कुरालाई राम्ररी बुझेका मोदीले जनताको दिलमा मात्र होइन दिमागमा पनि ठाँउ बनाउँन स्वच्छ भारत जस्तो दुरदर्शी योजना प्रयोगमा ल्याए। यस्तै प्रकारले उज्वला योजना, स्किल इन्डिया, स्मार्ट सिटी, भारतमाला, सुकन्या योजना आदि पनि प्रसंशायोग्य पहलहरू हुन्।

संसार कै सबै भन्दा ठूलो स्वास्थ बिमा योजना आयुष्मान भारत स्वास्थको क्षेत्रमा एउटा क्रान्तिकारी कदम मान्न सकिन्छ।

सरकार वैदेशिक नितिप्रति निक्कै सजगता र होशियारीपूर्वक कदम चालिरहेको छ। डोकलाम विवादमा कुटनैतिक समझदारीले युद्धमा हुने व्यापक क्षतिबाट देशलाई फिलहालको लागि बचाउँन सक्षम भए।

परमाणु क्षेत्रमा भारतको अवस्था प्रतिस्पर्धात्मक स्तर मै पुगेको छ र यति मात्र होइन भारतीय अर्थव्यवस्था पनि वैश्विक स्तरमा प्रवेश गरिरहेछ जसको श्रेय पनि भाजपाका वान म्यान आर्मी मोदीलाई नै जाँदछ।

आफ्नो चार वर्षे शासनकालमा अनेकौ खुड्किला पार गरेता पनि मोदी सरकार जनताको अपेक्षामा पूर्णरूपमा उतिर्ण हुन सकेका छैनन्। सरकारको बहुआयामिक प्रयास किसानहरूको जीवन स्तर सुधार्नु हो। महङ्गाईको वृद्धिले रुपियाँको मूल्य ह्रास हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानहरूको आय दुईगुना गरेर मात्र उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार असम्भव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सिहरूको तालिकामा सुधारले देशको आमजनताको विकास आंकलन गर्नु सकिँदैन। देशमा व्यप्त असमान्य आर्थिक स्थिति पूरै राष्ट्रको विकासमा बाधा हो। देश कै सम्पूर्ण जनसंख्या बराबरको सम्पति केवल दस प्रतिशत पुँजिपतिहरूको ‘तिजोरी’-मा बन्द छ। यस्तो अवस्थामा देशले आर्थिक उन्नति गरेको छ भन्नु बाँकीको नब्बे प्रतिशत जनताको खिल्ली उडाउनु समान हो।

आफ्नो घोषण पत्रमा गरिएको ‘वादा’-हरूप्रति सरकारको ‘याददास्त’ कम्जोर देखिन्छ। आज भोलि सरकारले सुधारवादी कार्यहरू भन्दा ज्यादा आफ्नो उपलब्धि बखान्न र विपक्षीहरूको कमजोरी खोतल्नमा समय व्यतित गरिरहेको छ।

कालोधनबाट आएको पैसा गरिबको नाममा जानेछ भन्ने वाचाहरू अहिले परि कथा जस्तो लाग्न थालेको छ। पहिला लुकिचोरी हुने भ्रष्टाचार अहिले सम्मानजनक तरिकाले हुन्छ। राज्यहरूको मनमर्जी निर्णयहरूमाथि केन्द्र सरकार कठोर हुन सकिरहेको छैन। हिन्दुत्व र भाजपा कै छत्रछायामा बजरङ्ग दलका गुन्डागर्दीले अल्पसंख्यकहरूको जीवन ‘मुस्किल’-मा परिरहेको छ।

धार्मिक भेदभावका कारण आज देश सामाजिक रूपमा खण्डित भइरहेको छ। राष्ट्रका आर्थिक मेरूदण्ड कृषकहरूमा आत्माहत्या रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन। चार वर्षभित्रमा सरकारले विदेश यात्रामा प्रचुर धन खर्चे तर विदेश यात्राबाट भारतलाई के फाइदा हुँदैछ त्यो आमजनताको कुरा छोडी राजनैतिक विशेषज्ञसम्मलाई पनि थाहा हुन सकेको छैन।

कङ्ग्रेस मुक्त भारतको परिकल्पना भाजपाको सपना हो तर जुन राज्यमा भाजपा कै शासन छ त्यहाँ कै जनता पनि उपेक्षित रहनाले सिद्ध भएको छ, कि यो मिसन केवल कङ्ग्रेसलाई हराउनु हो, जनताको विकास गर्नु होइन।

सरकारको ज्यादा जस्तो योजनाहरू लोकसभा चुनाउ 2019 लाई लक्ष्य गरेर लागू गरिएको छ। पूर्वोत्तर भारतमा दह्रिलो स्थितिमा पुगिसकेको भएता पनि दक्षिणको प्रवेशद्वार मानिएको कर्नाटकाबाट निकै ठूलो झटका खप्नु परेको छ।

निस्सन्देह वर्तमान सरकारमा कमीहरू औलाउने प्रसस्त ठाँउहरू छन् तथापि जनताको विश्वास हासिल गरिरहेको सत्यतालाई हामी नकार्न सक्दैनौं। वास्तव मै मोदी सरकारको कङ्ग्रेस मुक्त भारतको सपना पूरा हुन्छ या हुँदैन त्यो समयले बताउँनेछ तर यो अवस्य भन्न सकिन्छ, कि विपक्षीहरूको महागठबन्धन आउने दिनहरूमा मोदीको निम्ति पक्कै पनि अग्निपरिक्षा सावित हुनेछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया