तेलको धारिलो धार

All the effects are created with gradient mesh, blending and transparent effects. Open the file only in transparency supported software.

 आशुतोष चातुर्वेदी


एउटा पुरानो भनाइ छ- ‘तेल र तेलको धार हेर।’ भारतमा तेलको मूल्यले आकास छोइरहेको छ। मानिसमा बढ़्दो तेलको मूल्यलाई लिएर असन्तुष्टि र आक्रोश दुवै छ। यो बढ़्दो तेलको मूल्य राजनीतिक मुद्दा बन्दै जाँदैछ। राहुल गान्धीले यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई चुनौती दिइरहेका छन्। राहुलले भनेका छन्, ‘तेलको मूल्य कम्ती गर्नुस, नभए धरना प्रदर्शनका लागि तयार रहनुहोस्।’ भाजपा नेताहरूमा पनि यसलाई लिएर छट्पटी देखिँदैछ, तर अहिलेसम्म तेलको मूल्यलाई राहतलाई लिएर ऊहापोहको स्थिति छ।

सरकारको तर्फबाट करमा कटौती गरी मानिसहरूलाई राहत दिइने सङ्केत दिइँदैछ। पेट्रोलियम मन्त्रालयको तेल कम्पनीहरूसँग बसेको बैठकबाट राहतको आशा जागेको थियो, तर बैठकको परिणाम केही अर्कै निस्क्यो। अर्कोतिर, तेल कम्पनीका अधिकारीहरूअनुसार उनीहरूको तर्फबाट मूल्यमा राहतको कुनै सम्भावना छैन, किनभने अन्तरराष्ट्रिय तेल बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ।

हामी सबैलाई थाहा छ, पेट्रोल र डीजलको मूल्य रेकर्डस्तरमा पुगेको छ। पाँच वर्ष मुम्बईमा 84.07 रुपियाँ प्रतिलीटरको दरमा बिक्री भएको थियो। अहिले यो रेकर्ड भङ्ग भएको छ। तेलको मूल्य बढ़्ने दुई कारण छन् : एउटा, काँचो तेलको बढ़्दो मूल्य र दोस्रो, डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै गइरहेको रुपियाँ। इरानमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्धपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा काँचो तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ, तर यो मूल्य 2013 भन्दा अहिले पनि कम्ती नै छ।

अहिले काँचो तेलको मूल्य प्रायः 80 डलर प्रतिब्यारल छ। पाँच वर्षअघि यो मूल्य 91 डलर प्रतिब्यारलसम्म पुगेको थियो। 2009 देखि 2010 -बीच एक समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा काँचो तेलको मूल्य 140 डलर प्रतिब्यारलसम्म पुगेको थियो, तर पनि त्यसबेला तेलको मूल्यलाई नियन्त्रित राखिएको थियो। भारतले तेलको आयात मुख्य रूपले मध्यपूर्वका देशहरूबाट गर्छ, त्यहाँ अहिले राजनीतिक अस्थिरता चलिरहेको छ। अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तलेको आपूर्तिमा असर पर्नेछ।

यसले भारतको आपूर्ति पनि प्रभावित हुनसक्छ, किनभने इरान भारतको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातक देश हो। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, भेनेजुएलामा राजनीतिक सङ्कट र इराकमा अस्थिरताले तेलको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य तीव्र रूपले बढ़ेको छ। वर्तमान स्थितिमा भारतले इराकबाट सबैभन्दा अधिक तेल किन्छ। दोस्रो नम्बरमा सउदी अरब र तेस्रो नम्बरमा इरान छ।

अझै एउटा सङ्कट आउनेछ। इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो देशबाट काँचो तेल नकिन्न भनी भारतमाथि अमेरिकाले दबाउ सृष्टि गर्ने आशङ्का छ। सबैभन्दा चिन्ताको कुरा के हो भने भारतले तेलको आफ्नो आवश्यकताको पूर्तिका लागि 80 प्रतिशत काँचो तेल आयात गर्छ। पछिल्ला केही समयदेखि यसको माग लगातार बढ़्दै गइरहेको छ। पेट्रोलको मूल्य बढ़्दा सोझै तपाईं-हामी प्रभावित हुन्छौं, जबकि डीजलको मूल्य वृद्धि हुँदा महँगाइ र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ़्छन्। वास्तवमा, हाम्रा सम्पूर्ण परिवहन व्यवस्था डीजलमा आधारित छ।

ट्रक-बस सबै डीजलले चल्छन्। यसैले डीजल महँगो हुँदा सब्जी, दाल-चामल र बसहरूको भाड़ा सबै महँगो हुन्छन्। देशमा 85 प्रतिशतभन्दा अधिक मालको ढुवानी ट्रकहरूको माध्यमबाट हुन्छ। स्वाभाविकै छ, डीजल बढ़्दा ट्रकहरूको भाड़ा पनि बढ़्नेछ। यो त तस्वीरको एउटा पाटो मात्र हो, यसको अर्को पाटो बुझ्नु पनि अत्यावश्यक छ। भारतमा तेलको मूल्य कसरी निर्धारित हुन्छ? त्यसमा ट्याक्स कति लाग्छ? भारतमा तेलको मूल्य आफ्ना छिमेकी देशहरूको तुलनामा अत्यधिक छ।

यसको कारण भारतमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकार तेलमाथि सक्दो ट्याक्स लगाउँछन्। राज्यको तर्क छ, राज्यका कल्याणकारी योजनाहरू चलाउनका लागि यसो गर्न आवश्यक छ। मोदी सरकारको तर्क छ, तेलबाट हुने आयआर्जन सरकारले कल्याणकारी योजना र ठूल्ठूला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाउनका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। जब 2014 मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने, त्यसबेला तेलको मूल्य 113 डलर प्रतिब्यारलबाट घटेर 50 डलरमा आएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक सभाहरूमा भन्नेगर्थे, ‘यो मेरो भाग्य हो, मेरो कार्यकालअवधि काँचो तेलको मूल्य यति कम्ती भयो।’

यो स्थिति प्रायः तीन वर्ष चल्यो, तर ट्याक्सको कारण जनसाधारणसम्म सस्तो तेलको लाभ पुगेन। मोदी सरकारले सत्तामा आएपछि तेलमाथि लाग्ने उत्पाद शुल्कलाई धेरैपटक बढ़ायो तर एकैपटक घटायो। फिक्कीअनुसार 2014 देखि 2016 अवधि जब काँचो तेल सस्तो थियो, केन्द्र सरकारले एक्साइज ड्युटी 9 पटक बढ़ायो। सरकारले उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्युटी)-लाई पेट्रोलमा 11.77 रुपियाँ लिटर र डीजलमा 13.47 रुपियाँ लिटरसम्म बढ़ायो, तर केवल दुई रुपियाँ घटायो अर्थात् यसअवधि सरकारको कमाइ करोड़ौं रुपियाँ भयो। तेलमा कति ट्याक्स लाग्छ, यो कुरा एउटा उदाहरणले स्पष्ट हुनेछ।

उपलब्ध आंकड़ाअनुसार 21 मईमा दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य 76.56 रुपियाँ थियो। तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल पम्प डिलरलाई पेट्रोल 37.19 रुपियाँमा उपलब्ध गराइरहेका थिए। डिलरको कमिशन 3.62 प्रतिलिटर अतिरिक्त थियो। यसपछि केन्द्र सरकारले यसमाथि 19.48 रुपियाँ र राज्य सरकारले 16.28 रुपियाँ ट्याक्स लगाइरहेको थियो। प्रायः 37 रुपियाँको पेट्रोल ट्याक्सपछि 76 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको थियो।

महाराष्ट्रमा त राज्य सरकारको ट्याक्सको कारण पेट्रोलको मूल्य 80 रुपियाँ नाघेको छ। अब केन्द्र सरकारको व्यवहार हेर्नुस्, पेट्रोलियम मन्त्रालयले तेल कम्पनीहरूको बैठक मूल्य कम्ती गर्नका लागि डाक्यो, जबकि काँचो तेल महँगो भएकोले तेल कम्पनीहरूका लागि मूल्य घटाउने सम्भावना धेरै कम्ती छ। ट्याक्स त केन्द्र सरकारले कम्ती गर्न पर्छ, जसमाथि अहिले विचार गरिँदैछ।

राजनीति कसरी गरिन्छ, यसको उदाहरण हेर्नुस्- कङ्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्रीलाई यो मुद्दामा चुनौती त दिए, तर यदि कङ्ग्रेसको सरकार रहेको पञ्जाब र कङ्ग्रेस समर्थित सरकार रहेको कर्नाटकमा राज्य सरकारले आफ्नो ट्याक्समा कटौती गरी पहिला पेट्रोल र डीजल सस्तो गरी एउटा ठूलो उदाहरण प्रस्तुत गरी राहुलले प्रधानमन्त्रीलाई यो चुनौती दिएको भए त्यसको व्यापक असर पर्थ्यो, भाजपाको केन्द्र र राज्य सरकार दबाउमा आउँथे।

केन्द्र सरकारले तेल मूल्यलाई लिएर दीर्घकालिक योजनामाथि काम गरिरहेको बताएको छ, तर मलाई लाग्छ, वर्तमान परिदृश्यमा सरकारसँग सीमित विकल्प छ -एक, या त केन्द्र सरकारले तेल कम्पनीहरूलाई सब्सिडी दिएर उनीहरूलाई तेलको मूल्य कम्ती गर्न भन्नपर्छ, दोस्रो करमा कटौती गर्नपर्छ। सरकारले जे पनि गर्नपर्छ तर चाँड़ै गर्नपर्छ।

(लेखक प्रभात खबरका प्रधान सम्पादक हुन्।)


अनुवाद : सौजन्य छेत्री 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया