स्पेशल रिपोर्ट : कसलाई दिँदैछ जिटिएले पर्जापट्टा? : बनबासीहरूले भने- बनबासी त हामी हौं, हामीलाई नै थाहै छैन, कताको बनबासीलाई दिने हो पर्जापट्टा?

कालेबुङ व्युरो रिपोर्ट :  31 मई


आज लोहापूलको हनुमान मन्दिर परिसरमा 271 जना वनवासीहरूलाई जिटिएले पर्जा-पट्टा वितरण गर्ने भएको छ। सेभोकदेखि रम्फुसम्म रेल लाइन विछ्याउन बनबस्तीबासीहरूबाट  एनओसी लिनुपर्ने भएपछि अहिले पर्जापट्टा दिने ‘खेल’ जिटिए र राज्य सरकार दुवैतिरबाट भइरहेको छ।

थाहा हुनु पर्ने कुरा के हो भने- 2006 को बनाधिकार ऐन अनुसार जलपाइगढीको 25 अनि अलिपुरद्वारको 69 वटा बनबस्तीलाई पट्टापट्टा दिलाउन राज्यपालले दुइवटा बेग्लाबेग्लै अथवा जिल्लागत ग्यागेज नोटिफिकेशन (राजपत्र) निकाले।

त्यसपछि दुवै जिल्ला गरी मोठ 94 वटा बनबस्तीलाई रेभेन्यू भिलेज (राजस्व बस्ती)-मा रुपान्तर गरियो। उनीहरूलाई रेभेन्यू भिलेजमा रुपान्तर गरेपछि मात्र अहिले भूमि एवं भूमि सुधार विभागले पर्जापट्टा दिने प्रक्रिया शुरु भएको छ।

तर राज्यपालले ग्याजेट नोटिफिकेशन जारी गर्न अघि 2013 मा सरकारले एउटा फन्डा गऱ्यो। ती बनबासीहरूलाई भटाभट पर्जापट्टा बाँड्न थालियो। बनबासीहरूमा हर्षको लहर चल्यो। तत्कालको लागि तत्काल सरकारले आफ्नो राजनैतिक गोटी चल्यो।

भयो के भने जुन पर्जापट्टा भनेर बनबासीहरूलाई दिइएको कागज थियो, त्यो ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट मात्र थियो।

सरकारले आफूहरूलाई बोरामा सुताएको थाहा पाएपछि सबै बनबस्तीले आआफ्ना क्षेत्रका खण्ड कार्यालय पुगेर ती ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट फर्काउन थाले।

त्यसपछि मुद्दा चर्कियो। त्यसपछि मात्र राज्यपालले ऐनको सम्मान गर्दै कानूनी प्रक्रियाअनुसार पहिले 29 सेप्टेम्बर 2014 मा जलपाईगुढीका 25 बनबस्ती अनि 17 अक्टोबर 2014 मा अलिपुद्वार जिल्लाका 69 वटा बनबस्तीलाई रेभेन्यू भिलेजमा रुपान्तर गर्न नोटिफिकेशन निकाले। त्यसपछि मात्र पर्जापट्टा दिने कानूनी प्रक्रिया शुरु भयो।

दार्जीलिङ र कालेबुङमा मोठ 168 वटा बनबस्तीहरू छन्। ती बनबस्तीहरूलाई रेभेन्यू मौजा दिन रेभेन्यू भिलेजमा रुपान्तर गर्न अहिलेसम्म राज्यपालले कुनै नोटिफिकेशन जारी गरेका छैनन्।

‘फरेस्ट राइट एक्ट 2006 एवं पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा दिसम्बर 2014 मा जारी गरिएको कलकत्ता ग्याजेट नोटिफिकेशन मुताविक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले वनवासीहरूको पर्जापट्टाको माग गर्दै आइरहेको थियो,’ हिजो विनय तामाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसो भनेका छन्।

विनय तामाङलाई 2014 को ग्याजेट नोटिफिकेशन 29 सेप्टेम्बर 2014 मा जलपाईगुढीका 25 बनबस्ती अनि 17 अक्टोबर 2014 मा अलिपुद्वार जिल्लाका 69 वटा बनबस्तीलाई रेभेन्यू भिलेजमा रुपान्तर गर्न निकालिएको हो भन्ने कुरा नै थाहा भएको देखिएन।

तामाङले बताउँदै गरेको 2014 को ग्याजेट नोटिफिकेशन जलपाईगुढी र अलिपुरद्वारको निम्ति 29 सेप्टेम्बर र 17 अक्टोबर-को दिन निकालिएको हो। त्यो नोटिफिकेशन दार्जीलिङ र कालेबुङको लागि निकालिएको होइन।

शुरु नै यस्तो झुट र भ्रामक कुराबाट गरिरहेका विनय तामाङहरूले आज  लोहापूलको हनुमान मन्दिर परिसरमा 271 जना वनवासीहरूलाई पर्जा-पट्टा वितरण गर्ने भएको छ।

कानूनीरूपमा ती बनबस्तीलाई पर्जापट्टा दिनु हो भने पहिले दार्जीलिङ र कालेबुङ दुवै जिल्लाका बनबस्तीहरूको निम्ति राज्यपालले अलगअलग ग्यागेट नोटिफिकेशन निकाल्नुपर्छ।

नोटिफिकेशन निस्किएपछि ती बनबस्तीहरूले रेभेन्यु भिलेजको मान्यता पाउँछ। अनि मात्र पर्जापट्टाको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। त्यसपछि भूमि एवं भूमि सुधार विभागले पर्टापट्टाको निम्ति खतिवान नम्बर र प्लट नम्बर दिन्छ।

यस्तो कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नपछ्याई, बनबासीहरूको भूमि नापीसमेत नगरी सोझै पर्जापट्टा कसलाई दिइरहेका हुन् त? सोच्नुपर्ने कुरा रहेको छ।

खबरम्यागजिनले रम्फुका बनबासी शरण राईसित यसैबारे सोधी खोजी गऱ्यो।

‘हल्ला चाँही व्यापक छ पर्जापट्टा दिने। बनबासीहरूलाई नै दिइने भन्ने सुनेको छु, बनबासी त हामी नै हौं, तर अहिलेसम्म हामीलाई नै कसैले केही भनेका छैनन्,’ शरण राईले भने, ‘कुन बनबासीलाई कहाँ, कस्तो कसले यो पर्जापट्टा दिइरहेको छ, केही थाहा छैन।’

रम्फुका बनबासीलाई थाहा नहुनै सक्छ। यही सोचेर खबरम्यागजिनले किर्णेका बनबासी निरकुमार मगरसित सोधिखोजी गऱ्यो।

‘बनबासीलाई होइन होला, कतैका भूमिहीनहरूलाई पो दिने होला त। बनबासीलाई दिने हो भने हामीलाई बोलाइहाल्थ्यो नि,’ मगरको कुरा यस्तो थियो।

किर्णेका बनबासीलाई पनि नबोलाएको हुनैसक्छ भनेर खबरम्यागजिनले मल्लीका अमृत छेत्रीसित बुझ्न खोज्यो। उनले उल्टै हपारे। ‘पर्जापट्टा नानीलाई चकलेट देकोजस्तो कुरा हो? आयो हातमा थमाइदियो। सरकारी र कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दैन?,’ उनले भने, ‘मलाई मात्र होइन कुनै बनबासीलाई पनि आजु बाँड्ने पर्जापट्टाबारे थाहा छैन।’

यसपछि खबरम्यागजिनको चासो अझ बढ्यो। 29 माइलका निमा शेर्पा, काम्दुङका नर्बु तामाङ,  कसैलाई पनि आज बाँड्ने पर्जापट्टाबारे कुनै जानकारी छैन।

‘मुख्यमन्त्री आएकोले काम देखाउने मेलो र रम्फुदेखि सेभोकसम्म रेल विछ्याउन कुनै समस्या छैन भनेर देखाउने खेल मात्र होला है यो त,’ नर्बु तामाङले भने।

निमा शेर्पाले पनि भने, ‘कस्तो अचम्म बनबस्तीवासीलाई पर्जापट्टा दिनु , बनबासीलाई नै थाहा नहुनु। जस्तै जे नै गरे पनि जबसम्म पुरै प्रक्रियासित पर्जापट्टा दिँदैन, तबसम्म समस्या उस्तै हो। ऐले देखावटी गरेर त झन उल्टै पछि उनीहरूलाई हानी हुने त हो।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया