त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति केकेएसद्वारा गृहमन्त्रीलाई पत्राचार: छुट्टै राज्य गठनले मात्रै आन्दोलनको भुप्रो निभ्ने छः विष्णु छेत्री

कालेबुङ, 31 मई


भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले राज्य सरकारलाई पत्राचार गरी पहाडको समस्यामाथि त्रिपक्षीय बैठक गर्ने जुन निर्देश दिएका छन्, त्यसलाई कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले स्वागत जनाएका छन्।

‘ससाना राज्य गठनको पक्षधर भाजपालाई गोर्खाहरूले विश्वास गरेर दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रबाट विपुल मतले दुई चोटी जिताएर संसद पठायो। जसवन्त सिंहको समयमा युपिए सत्तामा आएपछि गोर्खाल्याण्ड गठन अनि मुद्दा नगन्य भएर गयो,’ यस सम्बन्धमा बोल्दै छेत्रीले भने, ‘तर 2014 सालमा गोजमुमोको समर्थनमा एस. एस. आहलुवालियाको जीतसँगै भाजपा केन्द्रीय सत्तामा आएपछि आशा र विश्वाससितै छुट्टै राज्य गठन लिएर गोर्खाहरू माझ बढेको थियो। सांसद आहलुवालियाले ढिलै भए पनि छोरै होस् भन्ने गोर्खे उक्तिलाई ग्रहण गर्दै जुन वाचा गरेका थिए, अब पूर्ण गर्ने बेला आएको छ।’

छेत्रीले छुट्टै राज्य गठनसँगै गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङलाई फर्काउनु भाजपाको नैतिक दायित्व रहेको बताएका छन्।

‘105 दिनको आन्दोलन अवधि 13 जना गोर्खा सहिद भए। त्योभन्दा अघिको आन्दोलनहरूमा पनि हजारौँ गोर्खा सहिद भएका छन्। 35 सय गोर्खा अझ पनि लापत्ता छन्,’ छेत्रीले भने,  ‘अब केन्द्र सरकारले गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारीको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा संज्ञानमा ल्याउने समय आएको छ। किनभने देश निर्माणमा गोर्खाले पनि खुन पसिनाको बलिदान दिएका छन्।’

छुट्टै राज्यले गठनले मात्रै गोर्खाको राजनैतिक सुरक्षा हुने बताउँदै छेत्रीले दार्जीलिङ पहाडको सुरक्षा अनि शान्ति बहाली र राष्ट्रहितमा रहने बताए।

‘यस्तोमा केन्द्रले राज्यलाई पत्राचार गरेर पहाडको समस्यामाथि त्रपक्षीय वार्ता गराउने निर्देशले गोर्खाल्याण्ड पक्षधरहरुमा झिनो आशा पलाएको छ,’ उनले थपे, ‘हामीले यसलाई स्वागत जनाउँदै गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छौँ।’

गोर्खाहरूको दीर्घ मियादी समस्या र क्षेत्रको शान्ति बहालीका निम्ति छुट्टै राज्य गठनले मात्र सम्बोधन गर्नसक्ने पत्राचारमा उल्लेख रहेको छेत्रीले बताए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग अन्य राज्यको गठनको माग सरह नरहेको भन्दै उनले  विकास नभएर गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा अनि राष्ट्रिय चिह्नारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र  राज्य गठनले मात्र त्यसलाई आपूर्ति गर्नेसक्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको उनले बताएका छन्।

‘जुन विश्वासले गोर्खाहरूले भाजपालाई मुद्दा आधारित समर्थनमा जिताउन कुनै कसुर छोडेन, त्यसरी नै भाजपाले त्यस भावनालाई विखण्डित हुन दिने छैन भन्ने पहाडले विश्वास गरेको छ,’ छेत्रीले भने, ‘राज्यका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाडको समस्या केन्द्र सरकारको समस्या हो भन्दै समाधान पनि केन्द्रले नै गर्नुपर्छ भनिसकेकी छन्। उनको वक्तव्यले राज्य गठनको प्रक्रियामा एनओसीको भूमिका निर्वाह गरेको छ।’

मुद्दालाई यहाँको क्षेत्रीय राजनैतिक दलले पनि विकासभन्दा बढी मुद्दामा गम्भीर हुने समय आएको उनले बताएका छन्। ‘दार्जीलिङ पहाडले हजारौँ करोड राजस्व प्रतिवर्ष राज्यलाई दिने गर्छ। फलस्वरुप यस ठाउँको एकीकृत विकास गर्ने दायित्व राज्यको हो,’ छेत्रीले थपे, ‘यसमा क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूको कुनै भूमिका छैन। जबसम्म छुट्टै राज्य गठन हुँदैन, सबै एकमुष्ठ भएर लागि पर्नुपर्ने समयको माग रहेको छ।’

जीटीए कार्यवाहक अध्यक्ष विनय तामाङले खरानीभित्रको भुङ्ग्रो निभेपछि जीटीए चुनाउ सम्भव हुने मन्तव्य जाहेर गेरका थिए। यसलाई केकेएस मूल सचिव विष्णु छेत्रीले खण्डन गरेका छन्।

‘भुप्रो कहिले पनि सेलाउँदैन। यसैले अर्को राजनैतिक डढेलो पहाडमा लाग्ने विनय तामाङले सङ्केत दिइरहेका छन्,’ छेत्रीले भने, ‘दुईचार जनालाई ठिकाबिघाको प्रलोभनमा राख्दैमा भुप्रो सेलाउने प्रश्नै उठ्दैन। किनभने यो डेढ करोड गोर्खाको राजनैतिक सुरक्षा अनि चिह्नारीको प्रश्न हो। जुन विकासले सम्बोधन गर्नु कहिल्यै सक्तैन।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया