जिटिएले बाँड्यो ‘पर्चापट्टा’-को नाममा ‘ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट’ :प्रमाण पत्र दिएर ‘पर्चापट्टा’ वितरण गरेको भन्दै जीटीए र राज्य प्रशासनले जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम गर्दैछ-गुरुङ

कालेबुङ व्युरो रिपोर्ट, 31 मई


दार्जीलिङ जिल्ला र कालेबुङ जिल्लाका वनवासीहरूसित 2010/2011 मा जलपाईगढीमा भएको घटना दोहोरिएको छ। जलपाईगढीका वनवासीहरूलाई 2010/2011 मा दुइपल्ट पर्चापट्टाको नाममा ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट दिएको थियो।

हिजो जिटिए विओए विनय तामाङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका थिए, ‘271 जना वनवासीहरूलाई पर्चापट्टा दिइनेछ।’

तर आज 11 जना वनवासीहरूलाई मात्र पर्चापट्टा दिइयो। त्यसबाहेक 256 जना दार्जीलिङ-कालेबुङका भूमिहिनहरूलाई लोहापूलको हनुमान मन्दिर परिसरमा बोलाएर राज्य सरकारको निजो गृह निजो भूमि योजनाबाट पर्चापट्टा दिइएको छ। जिटिए विओए विनय तामाङले 271 जना वनवासीलाई पर्चापट्टा दिने भने पनि पर्चापट्टा भने 11 वनवासीलाई मात्र दिइएको छ।

बाँकी 256 जना वनवासी होइनन्। बाँकी कालेबुङ खण्ड-1 का 84 अनि खण्ड-2 का 172 भूमिहिन परिवारलाई ल्याण एण्ड ल्याण्ड रिफर्म्स एण्ड रिफ्यूजी रिलिफ एण्ड रिहेबिलिटेसन विभाग अन्तर्गत ‘निजो घर निजो भूमि’-योजनाको अनुसार घर-घरेडीको पट्टा प्रदान गरिएको हो।

चाखलाग्दो कुरा के हो भने जिटिएले ‘वनवासीहरूलाई पर्चापट्टा दिने’ भनेर व्यापक प्रचार गरिरहेको छ। तर पर्चापट्टा भने जम्मा 11 जनालाई मात्र दिइएको छ।

2010 मा पर्चापट्टाको नाममा जलपाईगढीमा राज्य सरकारले बाँडेको ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट जो वनवासीहरूले खण्ड कार्यालयलाई नै फर्काएका थिए/ अर्कोतिर पछि पाएको पर्जापट्टा

‘11 जनालाई जुन पर्चापट्टा दिइएको छ, त्यो पर्चापट्टा होइन, ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट हो,’ हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला गुरुङले जिटिएले आज बाँडेको पट्टाको रहस्य खोले, ‘2010/2011 मा जलपाईगढीका वनवासीलाई पनि यही ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट दिएर ‘पर्चापट्टा’ भनेर हल्ला गरेको थियो। पछि सबै वनवासीले ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट खण्ड कार्यालयलाई फर्काइदिए। त्यसपछि राज्यपालले ग्याजेट नोटिफिकेशन जारी गरेर रेभेन्यु भिलेजमा बनबस्तीलाई रुपान्तर गरेपछिमात्र भूमि एवं भूमि सुधार विभागले पर्चापट्टा दिएको हो।’

गुरुङले जिटिएले 11 जना वनवासीलाई पनि सोही सर्टिफिकेट दिएर वनवासीलाई पर्चापट्टा दिएको हल्ला फिजाएको पनि बताए।

‘अरू भूमिहिनहरूलाई जुन योजनामार्फत पर्चापट्टा दियो ठिकै होला, तर वनवासीलाई ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट दिएर लण्ड्याएको छ,’ गुरुङले स्पष्ट पारे, ‘हामीलाई थाहा थियो वनवासीको नाममा रोटी सेक्ने काम हुँदैछ भनेर, जे सोचेका थियौं त्यही पुग्यो।’

गुरुङले वनवासीहरूलाई पर्चापट्टा दिने कानूनी प्रक्रिया नै फरक रहेको पनि बताए।

कस्तो छ त प्रक्रिया?

गुरुङअनुसार वनवासीलाई पर्चापट्टा दिनको निम्ति राज्यपालले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनवासीहरूलाई रेभेन्यु भिलेजमा रुपान्तर गर्न ग्याजेट नोटिफिकेशन निकाल्नुपर्छ। नोटिफिकेशन निकालेपछि भूमि एवं भूमि सुधार विभागका अधिकारीहरू बनबस्ती पुगेर वनवासीहरूलाई आवेदन गर्न लगाउँछन्। त्यसैको आधारमा सारा बनबस्तीको नापी हुन्छ।

2011 मा पर्चापट्टाको नाममा जलपाईगढीमा राज्य सरकारले बाँडेको ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट, जो वनवासीहरूले खण्ड कार्यालयलाई नै फर्काएका थिए/अर्कोतिर पछि पाएको पर्जापट्टा

आवेदकहरूको आवेदन अनुसार फेरि दोस्रोपल्ट हरेक वनवासीको जमिनको नापी हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र विभागले खतियान नम्बर, प्लट नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरी वनवासीले पर्चापट्टा पाउनै सक्दैनन्। यदि यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दैन भने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ धेरै गडबड भइरहेको छ।

किन गडबड गर्छ त?

रम्फुदेखि सेभोकसम्म करोडौंको लगानीमा रेल लाइन विछ्याउने योजना पारित भएको छ। यो योजना शुरु गर्न रेल लाइनले भेट्ने वनवासीले ‘एनओसी’ दिनुपर्ने हुन्छ। एनओसी व्यक्तिगतरूपमा दिइँदैन। 2006 को ऐनले सबै बनबस्तीलाई सुरक्षा दिएको छ। ऐनअनुसार 18 वर्षदेखि माथिका वनवासी स्वतस्फूर्त ग्राम सभाका सदस्य बन्छन्। यही ग्राम सभाले बनक्षेत्रमा कुनै पनि विकास गर्नु नगर्नु भन्ने कुराको निर्णय गर्छ।

रम्फुदेखि सेभोकसम्मको रेल लाइन विछ्याउन पनि यही ग्राम सभाको एनओसी चाहिन्छ। तर वनवासीहरूले ‘जबसम्म 2006 को ऐनअनुसार सम्पूर्ण वनवासीलाई पर्चापट्टा दिँदैन तबसम्म त्यो एनओसी दिने कुरै आउँदैन’ भनेपछि मुद्दा गर्मिएको हो।

यसबीच जिटिएले एनओसी दियो तर त्यो काम लागेन। विभागीय अधिकारीहरू बनबस्तीतिर एनओसी माग्न चक्कर काटिरहेपनि बनबस्तीबासी हल्लिएनन्। त्यसपछि ‘पर्चापट्टा दियो भने एनओसी दिन्छ’ भन्ने भ्रम अधिकारीलगायत जिटिएलाई भएको हुनसक्छ।

‘तर बनबस्तीबासीलाई दिइने पर्चापट्टाको कानूनी प्रक्रिया अर्कै छ। त्यो पूरा नगरी ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट दिइनुमा कुन रहस्य र कुटनीति छ, त्यो सबै वनवासीले बुझ्नु अनिवार्य छ,’ गुरुङले भने।

11 जना वनवासीलाई दिएको पर्चापट्टा किन पर्चापट्टा होइन?

लीला गुरुङले 11 जना वनवासीलाई दिएको कागज पर्चापट्टा नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘पर्चापट्टामा त खतियान नम्बर, मौजाको नाम, प्लट नम्बर, जेएल नम्बर हुन्छ,’  गुरुङले भने, ‘आज जीटीए र राज्य सरकारले वितरण गरेको पर्चा पट्टामा न त मौजाको नाम उल्लेख छ। न त जेएल नम्बर  छ। पर्चा पट्टामा हुनुपर्ने प्लट नम्बर पनि छैन। खतियान नम्बरको त अत्तो पत्तो छैन।’

आज 31 मई 2018 को दिन राज्य सरकार र जिटिएले 11 वनवासीलाई पर्चापट्टाको नाममा बाँडेको ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट

गुरुङले सबैलाई सतर्क गराउँदै कुनै स्वार्थ भित्र लुकाइएको छ भने मात्र यस्तो खेलाइँची गरिने भन्दै जलपाईगढीमा पनि आज जिटिए र राज्य सरकारले बाँडेकै कागज पर्जापट्टाको नाममा बाँडेको पनि बताए।

‘पर्चापट्टामा त खेती जमिन कति छ ? सुख्खा बारी कति छ? घर जमिन कति छ? सबैको विवरण हुन्छ,’ गुरुङले स्पष्ट पारे, ‘आज बाँडेको कागजमा यी केही पनि छैन। बन बस्तीहरूलाई जमिन प्रयोग गर्ने प्रमाण पत्र दिएर ‘पर्चापट्टा’ वितरण गरेको भन्दै जीटीए र राज्य प्रशासनले जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम गर्दैछ। यस्तो दलाली प्रशासन अनि गद्दार नेतृत्वहरूको डटेर विरोध गरौँ।’

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया