सरोकारवालाहरूको दिमागमा घुसोस्

आलोचना

मनोज बोगटी


मन्सोङ लाइब्रेरीले बहस राखेको थियो, ‘बनबासी कि सुकुमबासी?’ पत्रकारकोरूपमा प्यानलमा मलाई बोलाइएको थियो। आयोजक भाइलाई सोधें,  ‘अन्त जिटिए वा मोर्चाबाट कोही आउँछ कि आउँदैन?’

‘म पक्का गरिहाल्छु है’ भनेर उ फोन घुमाउनतिर लाग्यो। मलाई थाहा छ, त्यो फोन कालेबुङमा बुद्धिजीवीको दोकान थाप्ने कुनै एकजनालाई गरिएको हो। उ कुनै पनि अवस्थामा आउन सक्ने छैनन्।

अचम्म त के छ भने यस्ता बहसमा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति हुँदैन। किन भने उसलाई थाहा छ, बहसमा ‘बहस’ कम ‘भाटा’ धेर भेटिनेछ। यो भनेको ‘काम’-मा नियत सफा नहुनेहरूको ‘डर’ हो। काम गर्नेले त सामना गर्छ। काम-को नाममा स्वार्थ पूरा गर्नेहरू भने परपर भाग्छ। बहस गर्नलाई त दिमागमा दम पनि हुनुपऱ्यो। जो बुद्धिजीवी दोकान थापेर झ्याल्टुङ राजनीति गरिरहेछन्, उसलाई बहस उसको करियरको लागि हानिकारक छ।

फलस्वरूप, उनीहरू आएनन्। बहस भयो। छुटेका केही कुरा केलाऔं।

राज्य सरकार र जिटिए मिलेर हाइवेमा पर्चापट्टा बाँड्यो।

व्यानर पछिल्तिर छ, भूमि एवं भूमि सुधार विभागसितै ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’। ‘निजो भूमि निजो गृह’-द्वारा दिइएको पर्चापट्टा (भूमिहिनहरूलाई) भूमि एवं भूमि सुधार विभागद्वारा प्रदान गरिएको हो कि? पर्चापट्टाको सन्दर्भमा ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-को उपस्थिति अर्थ के हो?

के जिल्ला र महकुमामा भूमि एवं भूमि सुधार विभागको कार्यालयमा ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’ उल्लेख भएको कुनै सरकारी बोर्ड टाँसिएको छ?

पर्चापट्टा दिनेले यी कुराहरू नखुलाएकोले जिटिए र राज्य सरकारमाथि अहिले पहाडवासीले शङ्काले हेर्न थालेको कुरा सोसल मिडियामा जताततै छ।

आजको बङ्गलादेश (त्यतिबेलाको इष्ट पाकिस्तान)-को आन्तरिक द्वन्द्वको कारण भारतमा शरणार्थी छिर्ने काम 1946 देखि शुरु भयो। विभाजनपछि यसले अझ धेर गति लियो। 1964 मा बङ्गलादेशमा मुश्लिमहरूले चलाएको आन्दोलनको कारण पनि भारतमा धेरै प्रताडित हिन्दू  छिरे। सर्वेअनुसार 1971 मा 58 लाख शरणार्थी छिरेको छ।  बङ्गाल सरकारले 1974 मा गरेको सर्वेले 60 लाख शरणार्थी भारतमा छिरेको बताएको छ।  आरआर कमिटीको रिपोर्ट, 1981-ले 80 लाख छिरेको बताएको छ। यसरी वर्षैपिछे शरणार्थीहरू छिर्ने प्रक्रियाले गति लिएपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न बङ्गाल सरकारले पनि  जिल्ला र महकुमा क्षेत्रमा रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टका कार्यालय बनाएको हो। यसको उद्देश्य शरणार्थीहरूलाई भारत छिर्नमा रोक लगाउन, उनीहरूको समस्या सामाधान गर्न र व्यवस्थापन गर्न रहेको छ।

तपाईँहरू कसैले पनि तसलिमा नसरिनको ‘लज्जा’ पढ्नु भएको छ भने शरणार्थीहरूको यो समस्या, आन्दोलन र कारण पत्तो लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो विशेष समस्यालाई देखरेख गर्न बनाइएको रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टलाई अहिले राज्य सरकारले भूमि एवं भूमि सुधार विभागसितै खामेको छ। यसरी खामेको धेरैलाई पत्तो नै छैन।

यसरी खाम्नु र पर्चापट्टा दिने कार्यक्रममा ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-को चहकिलो उपस्थिति हुनुभित्रको सरकारी नियत के हो? कुनै माइकालाल बौद्धिकले यसबारे चर्चा गरेको सुनिएको छैन।

भर्खरै रोहिङ्ग्याहरूलाई मुख्यमन्त्री ममता  व्यानर्जीले बङ्गालमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको समाचार भाइरल (विशेष गरी भाजपा समर्थित मिडियाले यो सामाचार भाइरल गरेको देखिएको छ) बन्यो। यस्तैमा कालेबुङमा केही मुश्लिम समुदायका मानिसहरू गाडीबाट ओर्लिएको भिडियो भाइरल भयो। पछिबाट उनीहरू रोहिङ्ग्या नरहेको जिटिएले स्पष्टिकरण समेत दिइसकेको छ। जो होस्, यो मुद्दा र समस्या एकातिर छ।  तर धेरै गम्भीररूपमा।

अहिले सतहमा पर्चापट्टा बहसको विषय बनेको छ। धेरैले यसबारे आँखा चिम्लिरहेका छन्। विपक्ष यतिखेर मौन धारणमा छ। केही सरोकृत सङ्गठनहरूबाहेक अरू चुइँसम्म बोलेको छैन। बनबासीहरूले पनि दवाबी आन्दोलन गरेको देखिएन।

कुनै पनि राजनैतिक दल, कानूनी बौद्धिक र वा सचेतहरूले ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-को इतिहास र आजको सन्दर्भमा यसको अनिवार्यताबारे पनि कतै चर्चा गरिएको पनि सुनिएको छैन। किन यति गम्भीर विषयमा मानिसहरू मौन रहन्छन्?

घरि फारम भर्दा ‘1950 देखि उताको कागजपत्र देखाउ’ भन्ने समस्या सार्वजनिक हुन्छ। घरि नेताहरूको ‘नागरिकता छिन्ने’ कुरा अघि आउँछ। यस्ता धेरै घटनाहरू अन्तर्यमा छ, जो बारम्बार ‘पहाडवासीलाई नेपालबाट आएको साबित गर्न चलेको चलखेल हो कि’ भन्ने दिशातिर शङ्का गर्न बाध्य पार्छ।

निजो भूमि निजो गृह-ले बाँडेको पाँच डेसिमल जमिनबाट उब्रेको जमिन कसको लागि प्रयोग होला त? किन भने धेरैवर्षदेखि जमिन हडपेर बस्ने तर पर्चापट्टा नहुने नागरिकहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूले पाँच डेसिमल मात्र जमिन पाउँदा अरू जमिन उब्रिने निश्चित छँदैछ। भूमिहिनहरूमा ती शरणार्थीहरू कति छन्, जो बङ्गलादेशबाट उहिले छिरेका छन्। के रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट शरणार्थीहरूलाई स्थायी नागरिकता दिँदै पर्चापट्टा प्रदान गर्न बानइएको विभाग हो? पहाडमा कति ती शरणार्थीहरू छन्?

के पहाडका गोर्खाहरूलाई राज्य सरकारले 1950 को नेपालभारत सन्धीको धारा 7 र 8 बाट छिरेका मानिसहरू मान्छ? उनीहरूलाई शरणार्थी मानेर रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट-ले सम्बोधन गरिएको हो? हुन त यी प्रश्नहरू धेरैलाई बाहियात लाग्न सक्छ। तर सतहमा उब्जिएका प्रश्नहरू भने यी नै हुन्।

यसै पनि रम्फुदेखि सेभोकसम्मको रेल लाइन-ले सिर्जना गरेको ‘एनओसी’-काण्डले गम्भीर प्रश्नहरू छोडेको छ।

एक त जिटिए र राज्य सरकारले 2006 को बनाधिकार ऐनले प्रदान गर्ने बनबासीहरूको अधिकारलाई कानूनीरूपले सम्बोधन गरेको छैन। यसैमाथि पर्चापट्टा दिने हतारोले बनबासीहरूलाई दिनोदिन अन्याय गर्ने कुटनीति चलिरहेको हो कि भन्ने आभाष सबैलाई छ।

2006 को बनाधिकार ऐनअनुसार बनबासीहरूको पर्चापट्टाको समस्यालाई सम्बोधन नगरिनु र आज घोषणा गरेर भोलि पर्चापट्टा बाँड्न हतार गर्नुले कुन नियतबारे बताइरहेको छ त?

बनबासीहरूले नै आफूहरूलाई दिएको पर्चापट्टा ‘ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट’ हो र यसले ‘बनबासीलाई मालिकाना हक दिँदैन’ भनिरहेका छन्। जब मालिकाना हक नै दिँदैन, तब त्यो कागजको औचित्य के?

पर्चापट्टा दिएको हल्ला फैलाएर नीजि स्वार्थ मेट्नु होइन त? अहिलेलाई जिटिएले यी प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज नै गऱ्यो भने पनि पछिबाट हानी उसैलाई हो। जिटिएले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 2006 को बनाधिकार ऐन अनुसार जलपाइगढीको 25 अनि अलिपुरद्वारको 69 वटा बनबस्तीलाई पट्टापट्टा दिलाउन राज्यपालले दुइवटा बेग्लाबेग्लै अथवा जिल्लागत ग्यागेज नोटिफिकेशन (राजपत्र) निकालेको हो। त्यो ग्याजेट नोटिफिकेशन दार्जीलिङ र कालेबुङको लागि होइन। तर जिटिएले 2014 मा राज्यपालले जारी गरेको ग्याजेट नोटिफिकेशन अनुसार पर्चापट्टा दिएकोभनेर शुरुमा नै झुट बोलेको छ।

राज्यपालको नोटिफिकेशनपछि दुवै जिल्ला गरी मोठ 94 वटा बनबस्तीलाई रेभेन्यू भिलेज (राजस्व बस्ती)-मा रुपान्तर गऱ्यो। उनीहरूलाई रेभेन्यू मौजा र रेभेन्यू भिलेजमा रुपान्तर गरेपछि अहिले भूमि एवं भूमि सुधार विभागले पर्जापट्टा दिने प्रक्रिया शुरु भएको छ।

राज्यपालले ऐनको सम्मान गर्दै कानूनी प्रक्रियाअनुसार पहिले 29 सेप्टेम्बर 2014 मा जलपाईगुढीका 25 बनबस्ती अनि 17 अक्टोबर 2014 मा अलिपुद्वार जिल्लाका 69 वटा बनबस्तीलाई रेभेन्यू भिलेजमा रुपान्तर गर्न नोटिफिकेशन निकालेका हुन्। त्यसपछि मात्र पर्जापट्टा दिने कानूनी प्रक्रिया शुरु भएको हो।

यो नोटिफिकेशन त्यसै निकालिएको होइन। जलपाईगडी र अलिपुद्वारका बनबासीहरूलाई माकपा सरकारले 2010 मा यस्तै ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट दिएको हो। उतिखेर सरकार ढल्ने स्थितिमा थियो। त्यसैबाट बच्न ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट दिएर जनतालाई हातमा राख्न खोजियो। तर सरकार ढलेरै छाड्यो।

त्यसपछि ममता व्यानर्जीको सरकार आयो। 2011 मा फेरि ममताको सरकारले पनि ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट नै बाँड्यो। एउटै बनबासीको हातमा दुइदुइवटा ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट आयो।  जब व्याङ्कमा ऋण माग्न बनबासीहरू ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट बोकेर पुगे तब रहस्य खोलियो। ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट फगत लट्याउन दिइएको कागज मात्र थियो। त्यसपछि बनबासीहरूले सबै ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट खण्ड विकास कार्यालयमा फर्काइदिए।

सरकारको यो बदनामी छोप्न राज्यपाललाई ज्यागेट नोटिफिकेशन जारी गर्न कर लाग्यो। त्यसपछि मात्रै पर्चापट्टाको कानूनी प्रक्रिया शुरु भयो।

माकपा र तृणमूल सरकारले ‘काम’ देखाएर जनताको मनमा बसिराख्ने र तक्कालीन ‘भोट’ आफ्नो व्यालेटमा झार्ने माध्यम ‘ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट’लाई बनायो। जिटिएलाई चाहीँ ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट बाँडेर कुन स्वार्थ पूरा गर्नु छ र?

ममता व्यानर्जीले भनेकी थिइन्, ‘पहाड शान्ति राख, म विकासको मूल फुटाउँछु।’ विनय तामाङ अनि अनि अनित थापाले अक्षरस् पालेन गरे। शान्ति त राखे तर विनय तामाङलाई अझसम्म पनि ‘भुङ्ग्रो’ सेलाइनसकेकोमा डर त छँदैछ।

जो होस्, रम्फुदेखि सेभोकसम्मको रेल लाइन पनि विकास नै हो। के यसैलाई छिराउन वा पर्चापट्टा दिएको बाहानामा ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेट बाँडिएको हो त? हो भने जिटिए विओएले आफु पस्ने खाडल खन्दैछन्। होइन भने, किन तत्कालीन काम निप्ट्याउने तल्लोदर्जाको खेल गरिरहन परेको हो त?

राज्यपाल वा बङ्गाल सरकारलाई दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका बनबासीहरूलाई राजस्व बस्तीमा गाभ्न ग्याजेट नोटिफिकेशन निकाल्न लगायो भने सारा बनबस्तीबासी जिटिएको पहलबाट उसै पनि खुशी भइहाल्ने हो। कामको श्रेय पनि दिइहाल्ने हो। जनता पनि हातमा बसिहाल्ने हो। जो कानूनी प्रक्रिया पनि हो र जिटिएको उत्तरदायित्व पनि। यो प्रक्रियाबाट जिटिए गयो भने ग्रामसभाले एनओसीको निम्ति सोच्न पनि सक्थ्यो। रेल लाइन पनि बिछिन सक्थ्यो।

धेरै मानिस अज्ञानता र अभ्यासको अभावले नजानी नजानीपनि आफू पुर्ने खाडल खनिरहेका हुन्छन्। आलोचकहरूको वा बाटो देखाउनेहरूको विचारलाई जति किनार गरियो दुःख उति नै पाइने हो। विनय तामाङहरूले पहाड शान्ति राख्दै उप्रान्त ‘बौद्धिकतासित अघि बढ्ने’ प्रण गरेका थिए। त्यो बौद्धिकता के जनताले ल्याण्ड युजर सर्टिफिकेटमा खोज्नुपर्ने हो त?

सरोकारवालाहरूको दिमागमा घुसोस्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया