अपहरणमा लाल किला र देश बेच्न तयारी गरिरहेको सत्ता

सरोकार

पुकार पारदर्शी


25 करोडको डिल

सर्वाधिक चर्चामा रहने विश्व धरोहर लाल किला कर्पोरेट हाउस डालमिया ग्रुपको हातमा गयो। 23 मईदेखि भारत सरकारले लाल किला डालमिया ग्रुपको हातमा थमाइदियो। 9 अप्रेलको दिन डालमिया भारत लिमिटेड, पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माझ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सम्झौता अनुसार 5 वर्षका निम्ति सरकारले डालमिया समूहलाई लाल किल्ला हेर्ने जिम्मेवार सुम्पिएको छ। यसको लागि डालमिया ग्रुपले वर्षमा 5 करोड गरेर 5 वर्षमा 25 करोड रपियाँ सरकारलाई दिनेछ। कम्पनीले लाल किला सम्हाल्ने प्रक्रिया 23 मईदेखि शुरु गऱ्यो।

देशको स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिने धरोहर कम्पनीले ठेकामा लिनु एक हिसाबमा अपहरण हो। किनभने योसित भारतको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रियता, अर्थनीति जोडिएको छ। लाल किलामाथि अधिपत्य जमाउने डालमिया समूह भारतको पहिलो कर्पोरेट हाउस बन्यो। यतिबेला डालमियाले पर्यटकहरूका निम्ति लाल किलामा साङ्गीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने योजना बुनिरहेको छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित पार्न करौडौँ खर्चेर विज्ञापन सार्वजनिक पक्कै गर्ने छ डालमियाले।

इतिहास

मुगल बादशाह शाहजहाँले सन् 1638 मा लाल किला बनाएका थिए। यसको डिजाइन आर्किटेक्ट उस्तात अहमद लाहौरीले गरेका थिए। पछि किला शाहजहाँवादको राजधानी बन्यो। यहीँबाट मुगल शासकले भारतलाई लगभग 2 सय वर्ष शासन गरे। 18 औँ शताब्दीमा आक्रमणकारीहरूद्वारा किलाका केही भागमा क्षति पुऱ्याइयो।

1857 को प्रथम स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि किलालाई ब्रिटिस सेनाले आफ्नो कब्जामा लिएर मुख्यालय बनायो। 1947 मा भारत स्वतन्त्रतापछि भारतीय सेनाले लाल किला आफ्नो कब्जामा लियो। 2003 को दिसम्बरदेखि भारतीय सेनाले यसलाई भारतीय पर्यटन प्राधिकारीलाई सुम्पेको थियो।

किन भनियो त लाल किला?

असलमा यस धरोहरलाई लाल किला भनिए पनि यो रातो रङले बनिएको छैन। आर्क्योलोजिकलका भारतीय सर्वेक्षण अनुसार किलाको केही भाग निम्बु पत्थरद्वारा बनाइएको छ। जुन पत्थर खराब हुन थालेपछि ब्रिटिसले रातो रङ दियो। रातो रङ दिइएपछि नै यसलाई ‘रेड फर्ट’ भनिने गरियो। अर्थात, लाल किला। त्योभन्दा पहिले यसलाई किला-ए-मुबारक भन्ने गरिन्थ्यो।

प्रतिवर्ष 18 करोड आम्दानी

मिडिया रिपोर्ट अनुसार लाल किला हेर्नकै लागि मात्र महिनामा 15 लाख पर्यटक आउँछन्। प्रतिव्यक्तिको टिकट 30 रुपियाँ। यस हिसाबमा लाल किलाले प्रतिवर्ष 18 करोड रुपियाँ सरकारलाई बुझाउँछ। तर सरकारले वर्षको मात्र 5 करोड रुपियाँमा डालमियालाई ठेका दियो। यसको माने डालमियाले वर्षमा 13 करोड रुपियाँ नाफा कमाउने भयो। यसको माने जनताका निम्ति प्रयोग हुने यतिका पैसा अब सिर्फ एउटा कम्पनीको हातमा पुग्ने भयो।

विश्व धरोहरको मान्यता

लाल किल्ला युनेस्कोद्वारा विश्व धरोहर घोषित स्थल पनि हो। जुन ऐतिहासिक धरोहरलाई युनेस्कोले २००७ मा विश्व धरोहर स्थलको मान्यता दियो।

ठेकामा किन दिइयो त लाल किला? 

पर्यटकहरूलाई धेरै सुविधा उपलब्ध गराउन निजी कम्पनीलाई लाल किल्ला दिएको सरकारको दावी छ। ताकि ऐतिहासिक धरोहरको सही तरिकाले संरक्षण गर्न सकियोस्। राज्य पर्यटमन्त्री महेश शर्माको भनाई छ, ऐतिहासिक धरोहरलाई विश्वदृष्टिकोण दिनु प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य हो। यहाँबाट भएको कमाई लाल किल्लामा नै खर्चिने छ।

इतिहासको कालो अध्याय

यतिबेला कङ्ग्रेस, आरजेडी, टिएमसी जस्ता देशका प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारको यस फसेला विरूद्ध  सवाल उठाइरहे छ। कङ्ग्रेसको सवाल छ कि ऐतिहासिक धरोहरलाई सरकारले उद्योगपतिको हातमा कसरी सुम्पिन सक्छ? टिएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले सरकारको यस फैसलालाई इतिहासको कालो अध्याय लेखेर ट्वीट गरिन्।

सरकारको सबभन्दा कुरुप फसेला

नोटबन्दी र जीएसटीपछि सरकारको सबभन्दा खराब फसेला हो यो। एक उद्योगपति कम्पनीको कुनै पनि मामिलामा व्यवसायिक दृष्टिकोण हुनै सक्छ। तर सरकार? देशको सम्पत्तिलाई कसरी एउटा निजी कम्पनीको हातमा दिन सक्छ। 2014 को लोकसभा चुनाउ अघि, अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नु पहिले नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘म देशलाई झुक्नु दिन्न, म देश बिक्नु दिन्न’।

करोडौँ जनताअघि कबुल गरेको वाचा के यही हो त?

प्रधानमन्त्रीको चौकी हत्याउनकै लागि उनले यसो भनेका हुन् त? के अब 15 अगस्तको दिन डालमियाले लाल किलाबाट देशलाई सम्बोधन गर्छन् त? होइन, त्यो दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषण निजी कम्पनीको स्वामित्वमा वा नियन्त्रित मञ्चबाट हुनेछ।

वेफुर्सदमा मोदी

प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सारा विश्व घुम्ने फुर्सद छ। तर आफ्नै देशको सम्पत्ति देखरेख गर्ने फुर्सद छैन। यस्तो सरकारले संसद भवन र न्यायालय बेच्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? दिल्लीलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर जनताअघि धाक पिट्ने त्यही मोदीले पलभरमै बेचिदिए लाल किला।

कर्पोरेट धुनमा नाच्ने मोदी

मोदीले पहिल्यैबाट घोषणा गरेका छन् कि उद्योगपतिहरूका निम्ति जमिन, ऋण, पुँजी सबैमा उनी सहयोग गर्ने छन्। अहिले त्यही वाचा पुरा गर्नमा उनी तल्लिन छन्। ताकि अर्को चुनाउमा उद्योगपतिहरूले सक्दो सहयोग गरून्।

यो केवल देशको कानुन र सार्वभौमिकता ताकमा राखेर धनीहरूलाई अझ धनी बनाउने कुरुप प्रक्रिया मात्र हो। जुन प्रक्रिया अल्पसङ्ख्यकको भलाईको निम्ति हुने सामाजिक परिवर्तनमा बाधा पनि।

लाल किला ठेकामा दिनुको प्रमुख कारण अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि आरएसएसको अगाध घृणा हो। किनभने लाल किलामा मुस्लिम परम्पराको छवि अङ्कित छ। नत्र बाबरी मस्जिद भत्काइँदैनथ्यो। आरएसएस भनेको हिन्दु राष्ट्रियतावादको विचार धारामा चुर्लुम्म डुबेर हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा काम गर्ने सङ्गठन हो।

भाजपा भनेको आरएसएस र विश्व हिन्दु परिषदको नियन्त्रणमा चल्ने राजनैतिक दल। त्यही दलको नेता नरेन्द्र मोदी गरिबहरूको श्रम लुट्ने कर्पोरेटहरूको हात। यस्तो लाग्छ कि भाजपा सरकारलाई देशको कुनै पनि सम्पत्ति चाहिँदैन, उद्योगपति कम्पनीहरू सिवाय। हेर्नु छ, जनताको आकांक्षा विरूद्ध काम गरेर कतिञ्जेल बाँच्दो हो सत्ता।

निष्कर्ष

प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर भनेको बिलकुल फरक चिज। भाजपा सरकार अहिले जम्मै पब्लिक सेक्टरलाई प्राइभेट सेक्टरमा परिणत गर्नमा तल्लिन छन्। शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युतीकरण, कर, कानुन, धरोहर जम्मै प्राइभेट सेक्टर भइसक्यो। बाँकी रह्यो न्यायपालिका, संसद भवन र राष्ट्रिय झन्डा। कुन दिन आफैले कुल्चेको धुलोका कण हामी आफ्नो भन्न पाउने छैनौँ।

आखिर मजदुरहरूका श्रम लुटेर कतिञ्दजेल बाँच्छ सत्ता। भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण किला हो ‘लाल किला’। मुगल सम्राट वा जो सुकैले बनाओस्। तर श्रम दिने त मजदुहरू नै हुन्। जुन बनाउँदा लाखौँ मजदुरको खुन पसिना त्यस धरोहरको प्रत्येक इँटा र माटोमा सिञ्चेको छ। के वास्तवमै सरकार श्रमको इज्जत गर्नु जान्दैन त?

 

ताजमहलमा सिंहमरहरूको समाधी बनाउँदा बनाउँदै

पाउजुको पासोमा जीवन सुम्पेका

हजारौँ निर्दोष कालीगढका हाडहरू जम्मा गरेर सोध्छु

कसले बनाएको हो यो महल

मुगल सम्राट कि तिमीले।

–     राजु स्याङ्तन। (नेपाल)

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया