राई बोर्डले किन गर्दै मुख्यमन्त्रीको निर्देशलाई अवहेलना? : भ्रष्टाचार शीघ्र बन्द गरौं

क्यामुलस राई


देशको संविधानले जुन दिन मलाई नागरिकताको हक दिलायो त्यसै दिनदेखि अरूलाई जस्तै मलाई पनि यो देशको कुनै पनि मुद्दामा बोल्ने, लेख्ने र भाव प्रकट गर्ने अधिकार दिएको छ। यसै कारण आज म पनि एक मुद्दाबारे (बोर्डबाट बनिने घरहरूमा लापरवाही अनि भ्रष्टाचार) बोल्न बाध्यछु।

यसै विषयलाई लिएर मैले खम्बु-राई बोर्डमा आरटिआई गरें।

तर बोर्डले दियो लापरवाही रिपोर्ट।

यसको विरोधमा फेरि अपील-प्राधिकारी (Appellate authority) लाई अपिल चढाउने छु नै। त्यो अघि म केही कुरा अघि राख्न चाहान्छु।

बोर्डले दिएको आरटिआई रिपोर्ट मुताबिक घर बनिने पैसा लाभार्थीको व्याङ्क अकाउन्टमा दिनु पर्ने हो। 75 हजारको  गीताञ्जली हौजिङ स्किममा जस्तै यसमा पनि दुई किस्ती गरेर पैसा पाउने प्रावधान छ। पहिलो किस्ती 1 लाख रू। त्यो पैसाले आधा घर बनाएपछि आधा बनाएको घरको फोटो सहित एउटा पत्र ‘घर आधा बनाइसकें त्यसैले पूर्ण घर खड़ा गर्नलाई रहल रकम व्याङ्क अकाउन्टमा जम्मा गरिपाउँ’ भनेर  बोर्डको पदाधिकारीहरूलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। लाभार्थीको पत्र मुताबिक बोर्डको पदाधिकारीहरू पनि घरको भिजिट गर्ने अनि सही बनाएको भेटाएपछि मात्र रहल रकम लाभार्थीलाई दिने प्रावधानहरू छन्।

तर आज व्यक्तिगत स्वार्थ राख्नाले बोर्डको पदाधिकारीहरूले आफै नै मनपरि घर बनाउँने ठिका लिएर बोर्डको दुई लाखको घरहरू विभागबाट बनिने गीताञ्जलीको 75 हजारको घर जस्तै  बनाइरहेका छन्। एक लाख 25 हजार कहाँ जादैछ?

बोर्डका पदाधिकारीहरू र आपूर्तिकर्ताहरूले दिँदै गरेको घर बनाउने मटेरियल्स एक नम्बर नरहेको अनि मिस्त्री र लेबर खर्च मान्छे हेरिहेरि दिने गरेका यस्ता थुप्रै जिउदा उदाहरणहरू हामी हाम्रो क्षेत्रमा पाउँछौ।

कोही बोर्डमा जम्मै रकम लाभार्थीलाई दिने गर्छन् भने कोही बोर्डहरूमा मिस्त्री र लेबर खर्च 75 हजार दिँदैछन् तर क्षेत्रमा गुरूङ, राई र अन्य केही बोर्डबाट बनिने घरहरूलाई माथिबाट 45 हजार रू मिस्त्री खर्च दिए पनि क्षेत्रका बोर्डका मेम्बर र  पदाधिकारीहरूले 10 हजार देखि 25 हजार मात्र  दिने गरेको र लाभार्थीले पनि त्यति नै पाएको यस्ता थुप्रै जिउँदा उदाहरणहरू हामी माझमा छन्।

हालसम्म गोरूबथान ब्लकभित्र राई बोर्डको 53 वटा घर बनिएको र घरको सरसमन बाहेक बनाउने खर्च मात्र राई बोर्डको सम्बन्धित अफिसबाट 45  हजार लाभार्थीलाई दिनु भनेर पठएको सुनियो। तर क्षेत्रमा आइपुग्दा कसैले 15, 20, 25 र 30 हजार गरेर फरकफरक रकम मात्र पाएको पीडितहरूको गुनासो छ। पीडितको पझबाट हामी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई यो अपिल गर्छौं कि झट्ट भन्दा झट्ट उनीहरूले पाउने रकम दिजावोस्, यसैमा सबैको भलो हुने छन् किनकि क्षेत्रमा कतिले गाई-बाख्रा बेचेर र ऋृण काडेर घर पूर्ण गरेका छन्।

केही बोर्डका चेयरम्यान र पदाधिकारीहरूले बोर्डबाट बनिने घरहरू सोझै लाभार्थीलाई नै रकम सुम्पिदिए लाभार्थीले पैसा हिनामिना गरिदिने  डर भएको कारण नै ‘हामीले बोर्डका पदाधिकारीहरू र आपूर्तिकर्ताहरू मिलेर घर बनाइदिएको’ बताइन्छ। जो प्रावधानहरूको विपरित र भ्रष्टाचारको निम्ति गरिएको पहल हो।

विभागबाट बनिने गीताञ्जली हौजिङ स्किममा जस्तै पहिलो किस्ती दिएपछि बोर्डका मेम्बरहरूलाई त्यसको देखरेख गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। समयमा घर नबनाए बोर्डको चेयरम्यानले लाभार्थीलाई नोटिस पठाउनु सक्नु पर्छ। तरै पनि नटेरे कोर्टमा उभ्याउन सक्नु पर्छ। कोर्टमा उभ्याएर सरकारी ट्रेजरीमा रकम जम्मा गर्न लाउनु पर्छ।  यस्ता थुप्रै विक्लपहरू अप्नाएर कुनै पनि बोर्डले स्वस्थ्य कार्य प्रणालीको थालनी गर्न सक्छन्। किनकि बोर्डका पदाधिकारीहरूको काम धेरैमा यो पनि त एउटा हो।

स्मरण गराउन चाहन्छु, बोर्डबाट बनिने घरहरूमा लापरवाही अनि भ्रष्टाचार बिषयमा शिकायत  भएको कारण र यस प्रकारको लापरवाही अनि भ्रष्टाचारलाई अघि बढ्न नदिनलाई नै माननीय मुख्यमन्त्रीले सराहनीय साथै प्रशंसनीय कदम उठाउँदै दिनाङ्क 28/05/18, पाचँ दिने कालेबुङ भ्रमणमा आउँदा बोर्डका घरहरूमा लापरवाही र केही भ्रष्टाचार भएको मुख्यमन्त्री स्वयंले मानेकी थिइन् र उक्त बिषयमा ‘शिकायत दर्ज’ भएको मुख्यमन्त्रीले ठोकुवा पनि गरेका थिइन्।

त्यस समय बोर्डका गीताञ्जली हौजिङ स्किममा जस्तै बोर्डका लाभार्थी स्वयंले नै दुई लाखको घर बनाउन दिनु भनेर माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कड़ा निर्देश जारी गरेका थिइन्।

विभागबाट बनिने गीताञ्जली (52.5+22.5) को घर जस्तै बोर्डको घरहरूमा पनि लाभार्थीलाई दुई किस्ती (एक-एक लाख) गरेर उसकै व्याङ्क अकाउन्टमा जम्मा गरिदिनु पर्ने प्रत्येक बोर्डको चेयरम्यान र पदाधिकारीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले कड़ा निर्देश दिएकी छन्।

विभिन्न ठाउँमा लाभार्थीले बोर्डबाट पाउनु पर्ने रकम नपाएको यस्ता धेरै पीड़ितहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले यो टेक लिएकी हुन्।

तर 45 नम्बर समष्टि, जलढकामा माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको आदेश र निर्देषको अनदेखा भएको बिषयमा घोर आपति र बिरोध जनाउँछु।

उहाँको आदेश मुताविक बोर्डका लाभार्थी  स्वयंलाई नै दुई किस्ती गरेर दुई लाखको घर बनाउन दिनुपर्ने हो तर यसो भइरहेको छैन।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशलाई अवहेलना गरेर राई बोर्डका पदाधिकारीहरू र आपूर्तिकर्ताहरू आफैले घर निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो काम झट्ट रोकेर लाभार्थीलाई नै दिइनुपर्छ, रकम लाभार्थी कै व्याङ्कमा  जमा गर्नुपर्छ।

आफ्नो घर आफै बनाउनु पाइनुपर्छ। यसरी पदाधिकारीहरू र आपूर्तिकर्ताहरूले मुख्यमन्त्रीको आदेश र निर्देशको अनदेखा गर्दै बोर्डका घरहरू बनाउन थाले यसको विरुद्धमा सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्ता गर्न सबै लाभार्थीहरू बाध्य बन्ने सरोकारवालाहरूलाई जनाउँदछु।


लेखक आरटिआइ एक्टिभिस्ट हुन्। (तोदे-पाला‌, जलढका- +919475492443)

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares