1950, भारत-नेपाल सन्धि :  चुकाउँदैछ भारतीय गोर्खाले फेरि अर्को मौका

चिन्ता

-महेन्द्र पी. लामा


भारत स्वतन्त्र भएपछि धेरै क्षेत्र, जाति, जात समुदायले विभिन्न मान्यता, विकास, राजनैतिक उपलब्धि र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रिय अहोदाहरू पाए। भारतीय गोर्खाहरूले पनि आधुनिक भारत निर्माणमा निकै गहकिलो भूमिका निभायो। तर पाउनु पर्ने मान्यता, विकास र राष्ट्रिय मूलधारामा भूमिका भने पाएन।

छुट्टै राज्य माग गरेको लगभग 10-12 दशक भयो, नामोनिशान छैन छुट्टै राज्यको। देशका विभिन्न कुनामा रहेका भारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीमा नै प्रश्न गर्दै आसाम, मेघालय, नागाल्याण्ड र मणिपुरबाट बिचल्नी बनाउँदै गोर्खाहरू लखेटिए। हिमाचल, उत्तराखण्ड, गुजरातमा राष्ट्रको अन्य नागरिक र वासिन्दाले पाएका सुविधाहरूदेखि भारतीय गोर्खाहरू वञ्चित रहे।

दार्जीलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दा सबैको मुखमा नै जातीय चिह्नारी झुण्डिने गर्छ। के हो जातीय चिह्नारीको प्रश्न?

भारत-नेपाल खुल्ला सिमाना र भारत-नेपालबीचको 1950 को मैत्री सन्धिको धारा 6 र 7 ले नेपालका नागरिकहरू भारतमा जहीँ गएर बसोबास गर्ने प्रावधान भएकाले यी नेपालका नागरिक र भारतीय गोर्खाहरूबीच चिह्नारीको ठूलो समस्या हुन गयो।

भारतीय गोर्खालाई भारतीय नागरिक नै भए तापनि बङ्गलोरदेखि कलकत्ता, जम्मुदेखि अहमदाबाद र दिल्लीदेखि हैदराबादसम्म नै नेपालबाट आएको हो भन्ने साधारण भारतीय मूलधारमा विश्वास पसिसकेको छ।

साहित्यिक, खेलाड़ी, शिक्षक, डाक्टर, साधारण दैनिक वेतनमा काम गर्ने, सरकारी अधिकारी र राजनैतिक नेताहरूलाई समेत भारतीय गोर्खा नठानेर नेपालबाट आएको हो भन्ने गर्छन्।

यसको केही जवाब नै छैन। कति स्थान र राज्यमा त बहादुर, कान्छा, चौकीदारसमेत भनेर इशारा गर्छन् भारतीय गोर्खाहरूलाई।

कति भारतीय गोर्खाहरू यी सब अवहेलनादेखि बाँच्न आफूलाई गोर्खा भन्दैनन्। कतिले सिक्किमे हुँ भन्छन्, कतिले हिमाचली हुँ भन्छन् र धेरैले आसामी र नागा हौँ पनि भन्छन्।

एउटा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा आफ्नो जातिगत, जातगत र समुदायको चिह्नारी लुकाउन पर्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरो हो। उत्तापट्टि जति नै कठिन र चुनौतिपूर्ण स्थितिमा पुग्दा पनि अधिकांश भारतीय गोर्खाहरू आफू भारतीय हुनुमा र गोर्खा हुनुमा गौरव गर्छन्, अझै जमेर आफ्नो जाति, जात, समुदायको ढोल पिट्छन्।

यी भारतीय गोर्खाहरूले नै वास्तवमा जातीय चिह्नारीको राँको बालेर राष्ट्रमा रहेको अनभिज्ञताको अन्धकारमा ज्योति ल्याउँदै आएका छन्। जातीय चिह्नारीको नाममा नै दार्जीलिङमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन छेड़ियो।

धेरैले आफ्ना जीवनसम्म चिह्नारीको नाममा आहूति दिए। 1980 को दशकको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा गोरामुमोको सबैभन्दा ठूलो हतियार नै राष्ट्रिय चिह्नारीको प्रश्न थियो।

भाषा आन्दोलनको मूल जड़ नै भारतीय गोर्खाहरूको भारतीय चिह्नारीको प्रश्न थियो। गोजमुमोले गरेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि चिह्नारीमा नै आधारित थियो। चिह्नारीको प्रश्नमा धेरै पक्षहरू छन्।

आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक र मनोवैज्ञानिक पनि। बङ्गाली, तामिल, काश्मिरी, गुजराती, नागा जस्तै आफ्नै अलग्गै राज्य नभएकोले भारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीको समस्या अझै व्यापक र गहिरो भएको छ।

लाखौँको संख्यामा बङ्गालीभाषी बङ्गलादेशका नागरिकहरू भारतमा आएर बसोबासो गरे पनि भारतीय बङ्गालीहरूलाई चिह्नारीको विषयमा केही अप्ठ्यारो र फरक नै पर्दैन। किनकि भारतीय बङ्गालीहरूका आफ्नै राज्य पश्चिम बङ्गाल छ।

भारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीको प्रश्नमा एउटा ठूलो पर्खाल नै भारत-नेपालबीचको 1950 को सन्धि भएको छ। गोरामुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दा 1950 को सन्धिलाई कालेबुङमा जलाउँदा पुलिस गोलीकाण्डमा मरेका शहीदहरूका पीड़ा र सम्झना सधैँ आलो नै रहनेछ।

म आफैले पनि भारत-नेपाल आर्थिक सम्बन्धमा लेखिएको मेरो प्रथम अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित पुस्तकमा यो मुद्दालाई 1985 सालमा नै उठाएको थिएँ। तिनताकका बङ्गालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुद्वारा कालेबुङको मेला ग्राउण्डमा 1986 मा विमोचन गरिएको यस पुस्तकमा मैले यस सन्धि र खुल्ला सिमानाले भारतीय गोर्खाहरूबीचको चिह्नारीको अन्योलपनलाई निकै गहिरो ढङ्गमा अघि ल्याएको थिएँ।

गोरामुमोले यस सन्धि खारेजको माग गरेको थियो। तर केही भएन। अन्तमा गोर्खा पार्वत्य परिषद् हत्याए र यस कुरो अघि बढ़ेन। भारत र नेपाल दुई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले आ-आफ्नो राष्ट्रको हितमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न सक्छन्। गरेका पनि छन्।

तर 1950 सालमा हस्ताक्षर गरिएको सन्धिको एउटा विशेष धाराले भारतीय गोर्खाहरूलाई आघात गर्न गयो। भारतीय गोर्खाहरू भारतका सचेत र देशप्रेमी नागरिक भएको हुनाले सन्धिमा आफ्नै देशवासीलाई केही ठेस लागेकोले सन्धिमा हेरफेर र संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।

नेपालका नागरिकहरू भारतीय नागरिकहरू झैँ दुइ देशबीचमा पासपोर्टबिनै आवतजावत गर्छन्, नौकरीधन्धा गर्छन्, घर जमीन बसाउँछन्। यसमा भारतीय गोर्खाहरूलाई किञ्चित पनि आपत्ति छैन र हुँदैन पनि।

किनकि यो हाम्रो राष्ट्रको विदेश नीति हो। भारतीय गोर्खाहरू चाहन्छन् कि नेपालका नागरिकहरू भारतमा आएर कामधन्धा गर्दा बसोबासो गर्दा भारतीय गोर्खाहरूलाई पनि नेपालका नागरिक नै हो भन्ने जो साधारण जनतामा धारणा छ, यसलाई भारत सरकारले नियम-कानूनद्वारा हटाउनु पर्छ। अर्थात् भारतीय गोर्खाहरूको जातीय चिह्नारीको सुरक्षा हुनुपर्छ। भारतीय गोर्खाहरू केवल यही चाहन्छन्, कम्ति पनि होइन बेसी पनि होइन।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 2014 को प्रथम नेपाल भ्रमणले भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति एउटा राम्रो कुरा भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले भारत नेपाल सम्बन्धलाई अझै सुदृढ़ बनाउन भारतले धेरै गर्न सक्छ भन्ने अड़ान राखे। यीमध्ये 1950 को सन्धिलाई ‘यदि नेपालले संशोधन चाहन्छ भने भारत यसतर्फ काम गर्न तयार छ’ पनि भने।

यो कुरो सुन्नेसाथ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ र दार्जीलिङ डुवर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउन्डेशनका पदाधिकारीहरूबीच यसै मौकामा भारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीको प्रश्नलाई सधैँभरिका लागि समाधान दिन छिटोभन्दा छिटो कागजपत्र तयार पारी भारत सरकारकहाँ पुऱ्याउने तय गरियो।

म आफै पनि यो मौका चुकाउन हुँदैन भनी डा. एनोसदास प्रधान, सुखमन मोक्तान, कर्णल खड्गा, कर्णल शर्मा र ब्रिगेडियर बीएस थापासँग बसी काम शुरू गऱ्यौँ। 2015 मा नै हामीले भारत-नेपाल सन्धि र भारतीय गोर्खाहरूप्रतिको नीति नामक अङ्ग्रेजीमा पुस्तिका तयार पाऱ्यौँ।

यस पुस्तिका चारैतिर बाँड्यौँ। कालेबुङ, दार्जीलिङ, देहरादून, दिल्ली, आसाम, शिलाङ आदिमा निकै ठूल्ठूला विचार विमर्शको कार्यक्रम गऱ्यौँ। कालेबुङको कार्यक्रममा गोजमुमोबाहेक सबै स्थानीय राजनैतिक दलहरू आए।

निचोड़ निस्कियो।

भारतमा विभिन्न राज्यहरूमा रहेका समाज-संस्था, व्यक्ति समुदायले भारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीको समस्यालाई अघि राख्दै उक्त पुस्तिकालाई आधार बनाएर देशका प्रधानमन्त्रीसमेत अरू सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्र लेख्ने र नयाँ सन्धिमा भारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीको सुरक्षा प्रावधान गाभिने।

अझै ठूलो कुरो भयो।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 2016 को भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्तालाप भएपछि भारत नेपालबीच रहेका सबै सन्धि र सम्बन्धित कार्यहरूलाई अझै व्यापक रूप दिन र सुदृढ़ बनाउन एउटा उच्च स्तरीय कमिटी बनाउने घोषणा गरियो।

यस कमिटीलाई प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) भनी नामकरण गरियो। प्रधानमन्त्री मोदीले भारतबाट चार प्रबुद्ध व्यक्तिहरू – भगतसिंह कोशियारी (संसद सदस्य एवं उत्तराखण्डका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री), जयन्त प्रसाद ( प्रमुख सुरक्षा संस्थाका महानिर्देशक), बीसी उप्रेती (वरिष्ठ फेलो, विवेकानन्द फाउण्डेसन) र मलाई यस समूहमा मनोनित गरे।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भेषबहादुर थापा (भूतपूर्व मन्त्री एवं भारत-अमेरिकामा राजदूत), निलाम्बर आचार्य (भूतपूर्व मन्त्री), सूर्यनाथ उपाध्याय (भूतपूर्व नेपाल सरकारका सचिव) र राजन भट्टराई (सांसद एवं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार) लाई मनोनित गरे।

यस ईपीजीको प्रथम सभा 2016 जुलाईमा काठमाण्डौमा भयो। भारत सरकारले मलाई सुरक्षा एवं विदेश नीति विशेषज्ञको रूपमा मनोनित गऱ्यो।

(कृपया नसोच्नुहोला कि मलाई भारतीय गोर्खाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा मनोनित गरिएको हो। एक दुइजना अबुझ नेताहरूले यो झूटो कुरो फैलाउने कोशिश गरे। यति उच्च स्तरीय कमिटीमा जातिगत प्रतिनिधि कदापि हुनै सक्तैन। यो स्पष्टरूपमा यहाँ लेखेर नै बताइदिएँ।)

यस उच्चस्तरीय समितिले आगामी जुलाईमा भारत र नेपालको प्रधानमन्त्रीद्वयलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने लगभग तय भइसक्यो। यस रिपोर्टमा भारत-नेपाल सम्बन्धमा पर्ने सबै महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेटिने सम्भावना छ। व्यापार-वाणिज्य, खुल्ला सिमाना, पर्यावरण, पानी-विद्युत, प्रकृति, मौसम परिवर्तन, आर्थिक नीति, संस्था विकास, मानव समूहको आदानप्रदान, शिक्षा स्वास्थ्य र 1950 को सन्धिमा पनि यस रिपोर्टले भारत-नेपाल सम्बन्धलाई 21औँ शताब्दीसँग मेल खाने गरी मार्ग दर्शन गर्ने सम्भावना छ।

दुःख र खेदपूर्ण कुरो, भारतीय गोर्खाहरूका आफ्नो चिह्नारीलाई 1950 को सन्धिमा यदि संशोधन भएको खण्डमा के कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरोमा न त संस्था, न त नेता, न त नागरिक समाज, न त विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यिक, पेशागत कोही कसैबाट पनि केही सुझाउ आएन।

हामीले हातै जोड्यौँ तीन वर्षसम्म, छिटो पठाउनुहोस् कागज पत्र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विदेश मन्त्री, सांसद आदिलाई आफ्नो मन्तव्य राख्दै भन्यौ तर कसैले सुनेन। देहरादूनका जेनरल गुरुङ, कर्णल खड्गा र अन्य वरिष्ठ नागरिकहरूबाहेक न दार्जीलिङका नेता, न सिक्किमका राजनैतिक दल, न भाग्सुको साहित्यिक संस्था, न आसाम र अन्य क्षेत्रका सांसद कसैले लेखेन पनि र उठाउनु पर्ने ठाउँमा मुद्दा उठाएन पनि।

म आफैले पनि सिक्किम, जवाहरलाल नेहरू, जादवपुर, दिल्ली, पोण्डिचेरी आदि विश्व विद्यालयका भारतीय गोर्खा छात्रहरूसँग धेरै कुराकानी गरे र पत्राचार गर्ने सुझाउ दिएँ। कसैले लेखेनन् यति गहिरो मुद्दामा। भारतीय गोर्खा समाजका विद्वानहरू पनि चल्मलाएनन्, उकिलहरू चुपचाप बसे। अब अर्को मौका गयो है भनेर सबैलाई पुकारेँ तर कसैले सुनेनन्।

भारतीय गोर्खाहरूले मौका नपाएको होइन। यस मौका जस्तै अन्य धेरै मौकाहरू गुमाए र पछि जीवनभरि नै चुकचुक् गर्दै पश्चाताप गरे। सरकारसँग कागज पत्रको खेल हुन्छ। आँशु, भावना, करूणा र टिठ्याइँको खेल हुँदैन।

हामी सबै गर्छौँ तर कागज पत्र भने छुँदै छुँदैनौँ। 1992 मा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउनमा पनि कागजपत्र नै ठूलो थियो। नरबहादुर भण्डारी र दिलकुमारी भण्डारी र हामी सबैले कागज पत्रमा नै जोड़ दियौँ। नत्र भने यो मौका पनि चुक्थ्यो। भाषाले कहिले मान्यता पाउने थिएन।

राज्य पुनर्गठन आयोगदेखि मण्डल कमिशन र डिलिमिटेशन कमिशन र पार्वतीय सचिवालय आदि मौका एकएक गरी गुमायौँ। मुखैमा हालिदिएको गाँस पनि निल्नुसकेनौँ।

म यस उच्चस्तरीय समितिमा पसेर पनि केही गर्नु सक्तिन किनकि म खेलाड़ी र रेफरी दुइटै एकै साथ हुन सक्तिन। यस ओहदामा बसेपछि राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियव्यापी कुरोले छोप्छ। सङ्घ-संस्थाहरूले भारतका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विदेशमन्त्रीलाई चाँड़ो भन्दा चाँड़ो लेख्नु पऱ्यो।

हाम्रा सांसद एवं राज्यका एमएलएहरूले लेख्नु पऱ्यो। नागरिक समाजले लेख्नुपऱ्यो। अनि पो उच्च स्तरीय समितिमा यी प्रश्नहरू उठ्न सक्लान् र चिह्नारीले समाधान पाउलान्। समय नै छैन।

गफ हाँकेर, अरूलाई लड़ाउने जमर्को मात्रै गरेर 1950 को सन्धि संशोधन हुँदा भारतीय गोर्खाको चिह्नारीको प्रश्नको समाधान हुँदैन। ठोस काम गर्नुपर्छ। मेरो अन्तिम अपील फेरि पनि, लेख्नुहोस्, बुझाउनुहोस्, एकत्रित हुनुहोस्, कागज पत्र चलाउनुहोस्।

एउटा ठूलो मौका फेरि चुक्न लाग्यो। दुःखलाग्दो स्थिति हो। पढ़ेलेखेकाहरू त कमसेकम जाग्नुहोस्। चिह्नारीको प्रश्नले गरीब-धनी छुट्याउँदैन, पढ़-अनपढ़लाई एउटै डोकोमा हाल्छ, भूगोल र इतिहास बिर्सिदिन्छ, नेता र जनता आँटा झैँ मुछिन्छ। समाधान पाएनौँ भने पिँढ़ी पिँढ़ी सताइन्छ गत 10-12 दशकमा झैँ। लेख्नुपर्ने भन्ने कुरोको जानकारी हामीले 2015 मा नै लेखेको पुस्तिकामा पाइन्छ। दार्जीलिङ टाइम्सको वेबसाइटमा पनि पाइन्छ

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares