गोर्खा जागरण सङ्घले दर्ता गरेको पीआइएलमा राज्य, केन्द्र सरकार र ट्राइबल कमिशनलाई नोटिस जारी

गान्तोक, 25 जून।


बहुसंख्यक सिक्किमे गोर्खालीहरूलाई अल्पसंख्यकद्वारा अप्रजातान्त्रिक ढङ्गमा राजनैतिक अधिकार आरक्षित गरिएको कारण अन्याय भएको दाबी गर्दै संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा आरक्षण व्यवस्था स्थापित गरिनुपर्ने माग गर्दै सिक्किम गोर्खा जागरण सङ्घले गत महिना दर्ता गरेको जन हित याचिकामाथि उच्च न्यायालयले प्रतिपक्षि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र केन्द्रिय अनुसुचित जनजाति आयोगलाई नोटिस जारी गरेको छ।

यसबारेमा सङ्घको तर्फबाट मामिला लडिरहेका अधिवक्ता मनोज गोयलले भने, सर्वोच्च न्यायालयमा आरसी पौड्यालद्वारा दर्जा गरिएको याचिकाको फैसलामा असंवैधानिक हुँदा हुँदै पनि सिक्किमको निम्ति केही समयको लागि छुट दिइएको तथा अस्थायी प्रावधानको निम्ति 18 प्रतिशत अल्पसंख्यकलाई 41 प्रतिशत राजनैतिक अधिकारलाई उपभोग गर्ने छुट दिइएको हो।

तर आज 40 वर्ष बितिसक्यो अब त्यो अस्थाई प्रा़वधान अब समाप्त गर्ने बेला भएको छ। उनले उच्च न्यायालयमा दर्ता गरिएको जन हित याचिकाबारे प्रतिपक्षी सिक्किम सरकार, केन्द्र सरकार र केन्द्रिय अनुसूचित जनजाति आयोगलाई आज नोटिस काटिएको जनाए। उनले भने, आरसी पौड्यालको मुद्दामा नेपाली इमिग्रान्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको जुन गलत भएको कुरालाई पनि सुधारको निम्ति अपिल गरिएको बताए।

जसमा नेपाली भाषी गोर्खाहरू खॉंटी भारतीय रहेको र नेपाली भन्ने शब्द प्रयोग नेपाली नागरिकको निम्ति प्रयोग हुने भएकोले यसबारे स्पष्ट गराउने पनि याचिकाको उद्देश्य रहेको बताए। यसका साथै उच्च न्यायालयमा दर्ता भएको जन हित याचिकाको उद्देश्य भारतमै असमान प्रजातन्त्र र संवैधानिक असमानताको कुरालाई स्पष्ट पार्नु रहेको बताए।

उल्लेखनीय छ गोर्खा जागरण सङ्घका अध्य़क्ष बलवीर तामाङ, सल्लाहकार नरबहादुर खतिवडा र अन्यले जन हित याचिका दर्ता गरेको हो। जसमा सिक्किममा अल्पसंख्यक रहेका भोटिया लेप्चा समुदायले असमान प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गरिरहेको कुरालाई चुनौति दिदै समान र प्रजातान्त्रिक राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा नेपाली भाषी गोर्खाहरूमा लगाइएको प्रवासीको लाक्षणाबाट मुक्त गरिनुपर्ने याचिकामा उल्लेख गरिएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया