१९५० भारत-नेपाल सन्धि : भागोपले राख्यो तीन बुँदे माग

कालेबुङ, 26 जुन


१९५० भारत-नेपाल सन्धि पुनरावलोकन समितिका सदस्य डा. महेन्द्र पी. लामाले शुरुदेखि नै भारतीय गोर्खाका संस्था, राजनैतिक दल र सचेतहरूलाई सन्धि पुनरावलोकन गरिरहेको बेला सन्धिका केही धाराहरूले चिन्हारीको सवालमा उत्पन्न गरेको सङ्कटबारे आफ्ना कुरा राखिदिने आह्वान गरे पनि सबैले कानमा तेल हालेका थिए।

केही संस्था र व्यक्तिहरूले यस सम्बन्धमा समिति र सरकारी निकायतिर पत्र लेखेर कुरा राखेका छन्। तर अधिकांश भने मौन छन्। डा. लामाले बारम्बार यसबारे सबैतिरबाट आवाज उठाउनुपर्ने बताइरहे पनि ‘यो तिम्रै दायित्व हो, हामीले किन बोल्नु?’ भन्ने मानसिकता बोक्नेहरूले बरु डा. लामाको आलोचना गरे, निकायलाई पत्र लेखेनन्।

केही दिन अघिमात्र डा. लामाले जुलाई महिनामा पुनरावलोक समितिले रिपोर्ट बुझाउने र अहिलेसम्म पनि कसैले समितिलाई कुनै दवाब नदिएकोले गोर्खाहरूले पाएको एउटा मौका गुमाइरहेको जनाएका थिए।

यद्धपि  केही संस्था र व्यक्तिहरूले समितिलाई पत्र लेख्ने काम अझसम्म पनि जारी छ। यसैबीच भागोपले पनि समितिलाई पत्र लेखेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष मुनिस तामाङले इपीजी समूहका अध्यक्ष सांसद भगत सिंह कोशियारीलाई भारत-नेपाल सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै एउटा ज्ञापन पत्र चढाएका छन्।

‘सन्धिको धारा ७ ले नेपाली नागरिकलाई भारतमा आवतजावतको अनि रहनसहनको सुविधा दिएकोले भारतीय गोर्खाको चिन्हारी घरि घरि सङ्कटमा परेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक अनि भारतीय गोर्खालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने भ्रम उत्पन्न हुने कारण पनि यही धारा हो।’

तामाङले पूर्वोत्तर राज्यहरूमा गोर्खाहरू यस भ्रमका शिकार भई आफ्ना ठाउँबाट विस्थापित हुन परेको उल्लेख गर्दै भागोपको पक्षबाट चढाएको ज्ञापनमा तीन प्रमुख बुँदाहरूको उल्लेख छ।

‘सन्धिको प्रारम्भिक प्रस्तावनामा मूल भारतीय गोर्खालाई भारतको एक समुदायको रुपमा वर्णित गरियोस्। भारतीय गोर्खालाई नेपाल नागरिक भन्दा भिन्न अनि विशिष्ट भनि चिन्हित गरियोस्,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘भारत-नेपाल सीमालाई अझ नियन्त्रित गरि पासपोर्ट र विसाद्वारा आवतजावत गर्ने व्यवस्थामाथि विचार अनि जाँच गरियोस्।’

सांसद भगत सिंह कोशियारीलाई भागोपको एउटा टोलीले नै भेटेको थियो। जसमा भागोप डिमा हासाव (असम) अध्यक्ष लाक्पा लामा अनि कार्बि आङ्लाङका अध्यक्ष यम घिमिरे अनि दिल्ली संयोजक गुमान लिम्बु पनि सामेल थिए। उनीहरूले असाम, विशेष गरी छैंठौं अनुसुची क्षेत्रमा गोर्खाहरू भारत-नेपाल मैत्री सन्धिले कसरी प्रभावित छन्, त्यसबारे कुरा राखे।

उनीहरूले सांसदलाई समितिले भारत सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन अघि गोर्खा समुदायसँग पनि जन सुनवाई या गोष्ठी कार्यक्रम राखियोस् भन्ने आग्रह गरेका  छन्। यसबारे अघिबाट नै भागोपले 2014 मा कालेबुङ, गुवाहाटी अनि देहरादूनमा चर्चा गरी एउटा पुस्तिका पनि प्रकाशित गरिसकेको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया