मतदाता सूचीबाट नाम हटाउँदै सरकार : मौनताको इतिहास रच्दै पहाड

सरोकार

बबिता मादेन


 

कानुनको बाटो

भारतीय न्याय प्रक्रिया र भारतीय दण्ड सहिंता अनुसार कुनै पनि दोषी मानिएको व्यक्ति देशभित्रै अथवा विदेशमा भुमिगत भएको खण्डमा सम्बन्धित विभागको माध्यमबाट वा इन्टरपोलको सहायताद्वारा न्यायालयमा उपस्थित गराई कानुनको दायराभित्र पर्ने सजाय तोकिने गरिन्छ, जुन कुरा अहिलेसम्म हामीले बुझ्दै आइरहेको छौं।

मतदान गर्ने अधिकार मौलिक अधिकारभित्र आएता पनि यसका केही प्रावधानहरू छन्, जसमा दोषी पाइए सरकारले नागरिकबाट यो अधिकार खोस्न सक्छ।

जस्तै -1. कसैले आफ्नो सत्यता लुकाएर धोका स्वरूप मतदान पत्र ग्रहण गरेको खण्डमा।

  1. देशभित्र दुई ठाउँमा एउटै व्यक्तिको मतदान पत्र भए कुनै एक ठाँउको रद्द गरिन्छ।
  2. कुनै व्यक्तिले विदेशी नागरिकतासँगै भारतको नागरिकता पनि ग्रहण गरेको छ र सरकारको नजरमा यो स्पष्ट भए त्यस व्यक्तिको नाम मतदाता सुचिबाट रद्द गरिन्छ।

बङ्गालको गैरकानुन र षड्यन्त्र

बिमल गुरूङ र रोशन गिरिको नाम मतदाता सुचिबाट हटाउँनुको पछि यी तीन कारणहरूमा एउटाको पनि टाढा टाढासम्म कुनै सम्बन्धै देखिँदैन र सरकारले जुन कारण देखाएर मतदान सुचिबाट नाम हटाए त्यो कारण पर्याप्त छैन। तब गैरकानुनी हिसाबले बङ्गाल सरकारले किन मतदान गर्ने अधिकार खोस्यो ? स्पष्ट छ गोर्खा विरूद्ध गहिरो षड्यन्त्र रचिँदैछ।

मतदाता सुचिबाट नाम हटाउनु भनेको मतदान गर्ने अधिकार र राजनीति गर्ने अधिकारबाट बेदखल गर्नु हो र कुनै पनि व्यक्तिलाई जब उसको मत दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ तब उसको नागरिकता सन्देहको घेरोभित्र आउँछ।

बिमल गुरूङ अनि रोशन गिरीको नाम मतदाता सुचिबाट हटाउनु एउटा माध्यम मात्र हो वास्तमा सरकारको चाल देशको नागरिक हुनुबाट बर्खास्त गर्नु हो।

विमल गुरूङरूको दोष

बिमल गुरूङ गोर्खाल्यान्ड मुद्दाका कारण नै भूमिगत हुनु परेका हुन्। यसैले उनीप्रति जनताको सम्वेदना लछेप्रै छ तर यो बाहेक तिनले कुनै यस्तो कार्य गरेका थिएनन् जसको कारण जनताको मनमा सहानुभूति बटुल्न सकोस्।

जति दिन पहाडमा राज गरे बाघ भएरै बसे। जस्तै चित्त नबुझे पनि अरूलाई बोल्ने अधिकार थिएन। बुद्धिजीवीहरूलाई बोल्ने मौकै दिएनन् या त भनौ उनको नजरमा बुद्धिजीवीको कुनै औकात नै थिएन। तर यसको अर्थ सँधैभरि मौन बस्नु पर्छ भन्ने कदाचित होइन। समाजका सम्पूर्ण तप्काबाटै राम्रोको सराहना र गलतको विरूद्ध आवाज उठाउने परम्परा बसाउनु पर्छ।

गोर्खाहरूको मुर्खतामा हुर्कँदै सरकारी षडयन्त्र

आज उठेको मुद्दा  केवल दुई नेताहरूको मतदानका सुचिबाट नाम हटाइनुमा मात्र सिमित छैन। राज्यद्वारा पहल गरिएको मत रद्दता बिमल र रोशनमा मात्र केन्द्रित गरेर हेर्नू मुर्खता हो। यसको पछि सरकारको जुन उद्देश्य लुकेको छ त्यो सम्पूर्ण गोर्खे जाति विरूद्ध एउटा भयानक षड्यन्त्र र डर, त्रासको बिजारोपन पनि हो। ताकी भोलिको दिनमा गोर्खाहरूले राज्यको विरूद्ध आवाज उठाउन अघि दस पल्ट सोचुन् भन्ने लाखेस् हो।

राज्यका कतिपय बङ्गाली समुदाय गोर्खालाई विदेशी मान्छन्। यस्तोमा सरकारद्वारा गरिएको मतदान रद्द प्रक्रियाले गोर्खा विरोधीहरूको मनोबल मात्र बढेको छैन तर गोर्खाहरू विदेशी नै हुन् भन्ने शङ्कालाई पुष्टि पनि मिल्दैछ। यसैले राज्य सरकारको यो बलजफ्ती केवल दुई व्यक्तिको विरूद्ध नभएर पूरा जातिमाथि नै प्रहार हो।

सँधैभरि राज्यको सेवक?

पहाडमा बिमल गुरूङको राजनैतिक हैकम समाप्त भएपछि आफैलाई बलवान् र सत्ता सम्पन्न सम्झने नेताहरू सँधैभरि बङ्गाल सरकारको सेवक भएरै पहाडमा राज कायम गर्छौं भन्ने सोच्छ्न् भने त्यो गलत सोच्छन्।

किन भने राजनीतिमा कहिले पनि समय र परिस्थिति एक समान रहँदैन। आफ्नो बाटोको ठुलै काँढा पन्सिएको सोच्ने विपक्षीका नेताहरूको टुमाउटे सोचले न त पहाडलाई केही दिन सक्छ न नै गोर्खे जनताको लागि केही गर्नु सक्छ।

गोर्खे जाती नुनको सोझो हुन हामीले गुलामीमा महारथ हासिल गरेका छौं। मालिक भक्तमा ख्याति कमाएकै कारण अङ्ग्रेजले सक्दो प्रयोग गरेर छोडिदियो, जसको कलङ्क आज पनि निधारमा कोरेर हिँड्नु परिरहेको छ।

मौनता अर्थात सहुलियत पाएकोमा चढाइएको आभार?

जमाना बितेर गयो तर हाम्रो स्वाभिमान जाग्न सकेको छैन। अझै कहिलेसम्म बली चढ्दै बस्ने? के आजको मौनता राज्य सरकारले दिएको सहुलियतको आभार हो? अथवा क्षेत्रीय सत्ताबाट तार्गेट हुने डरले हामी बाँधिएका छौ??

हामी अभिव्यक्तिको आजादीका कुरा गर्छौं। बोल्न नपाएको र लेख्न नपाएकोमा असन्तुष्टि जताउछौं तर जति आजादी पाएका छौं त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेको छौं? जति बोल्ने अधिकार पाएका छौं के त्यति बोल्न सकिरहेका छौं?

लोकतन्त्रको हनन भयो भन्छौं तर लोकतन्त्रको हनन हुँदा मुख बाँधेर बस्छौं। निचोडमा भन्नू यो मात्र हो कि सहनशील हुनु राम्रो कुरा हो तर यति पनि सहनशील नबनौं कि अस्तित्व नै मेटिएर जाउन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares