विधान सभा सत्र शुरु : शेर्पा समुदायले मन नपराए पनि चामलिङले पेस गरेरै छाडे ‘सिक्किम रेगुलेशन अफ ट्रान्सफर अफ ल्याण्ड विधेयक’

गान्तोक, 11 जुलाई।


सिक्किमका शेर्पा समुदायलाई रेभेन्यू अर्डर नम्बर वान अन्तर्गत नै जमिनको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने व्यापक माग छ। यसबारेका चर्चा पनि व्यापक छ। यद्धपि, सिक्किम सरकारले गत क्याबिनेटमा पारित गरेको संसोधित ‘सिक्किम रेगुलेशन अफ ट्रान्सफर अफ ल्याण्ड (दोस्रो संसोधन) विधेयक’ 2018 सदनमा राखेरै छोड्यो।

आजदेखि शुरु भएको दुइ दिवसीय विधान सभा सत्रमा मुख्यमन्त्री तथा भूराजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभागका प्रभारी मन्त्री पवन चामलिङले उक्त विधेयक सदनमा ल्याएका हुन्। जसमाथि भोलि सदनमा बहस र मतदान हुनेछ।

यस अतिरिक्त प्रथम दिन सदनमा दुईवटा माग र अन्य दुइवटा संसोधन विधेयक पेश गरियो। सदनमा मुख्यमन्त्री तथा वित्त, राजस्व एवं व्यय विभागका प्रभारी मन्त्री पवन चामलिङले वित्तीय वर्ष 2018—19 को निम्ति प्रथम अनुपूरक अनुदान माग पेश गरे।

उनले वित्तीय वर्ष 2011—12 को निम्ति अतिरिक्त अनुदान माग पनि पेश गरे। उक्त दुई मागमाथि भोली दोस्रो दिन सदनमा बहस अनि मतदान हुनेछ। सदनमा प्रस्तुत गरिएको सिक्किम रेगुलेशन अफ ट्रान्सफर अफ ल्याण्ड (दोस्रो संसोधन) विधयकलाई डेञ्जोङ शेर्पा एसोसिएशनले ठाडो अस्वीकार गर्दै यो विधेयक सदनमा ल्याउनु नहुने भन्दै प्रचुर विरोध गरिरहेका छन्।

यसै सिलसिलामा एसोसिशनले गत 6 जुलाईको दिन दक्षिण सिक्किमको परबिङमा विराट जागरूकता कार्यक्रम आयोजन गरेर रेभेन्यु अर्डर नम्बर वान-बाटै शेर्पाहरूको जमीनको सुरक्षा गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो।

यसै क्रममा कानून, विधान एवं संसदीय मामिला विभागका प्रभारी मन्त्री आरबी सुब्बाले सिक्किम लोकायुक्त (संसोधन) विधेयक पेश गरे। मानव संसाधन विकास विभागका प्रभारी मन्त्री समेत रहेका आरबी सुब्बाले सदनमा विनायक मिसन्स सिक्किम युनिभर्सिटी (संसोधन) विधेयक पनि पेश गरे। उक्त विधेयकहरूमाथि भोली सदनमा बहस अनि मतदान हुनेछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares