के बङ्गालका सरकारी अधिकारीहरू कानुनभन्दा माथि छन् ?

फेसबुकwallबाट

शौमित्र घोष


वनजन श्रमजीवी मञ्च, चिफ प्याट्रन/एक्टिभिष्ट



आफूलाई निम्नवर्ग अनि गरिबको मसिहा बताउने बङ्गाल सरकारले जसजसले सरकार विरूद्ध खडा हुने काम गर्छन्, उनीहरूलाई शिकार बनाउने काम शुरू गरिसकेको छ। न्याय अनि संवैधानिक अधिकारको लागि अहिले दार्जीलिङको फरेस्ट भिलेजमा चलिहरहेको आन्दोलनले सरकारको नितिलाई दह्रोसँग चोट पुऱ्याइरहेको भान हुन्छ।

तब त आफ्नु अधिकार माग्नलाई सरकार विरोधी काम मानिने तय भयो। यति तय गरेपछि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर अर्गनाइजेशनको सचिव अनि आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेका लीलाकुमार गुरूङलाई शिकार बनाउने काम भयो।

लीला जो आफ्नो घर नजिकको एक माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने काम गर्छन्, उनलाई स्थानान्तरण गरेर बिजनबारीको एक सुदुर गाउँमा पठाइने आदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको छ, यसो भनेर कि उनी सरकार विरोधी काममा संलग्न थिए।

यहाँ यो सम्झन उचित हुन्छ, केही दिन अगाडि जिटिएका चियरपर्सन बिनय तामङले लीलामाथि खुबै आक्रमक तरिकाले जनतासामु धावा बोलेका थिए। लीलाको सरूवा आदेशलाई न्यायलयभित्र अनि बाहिर चुनौति दिने काम आवश्य हुनेछ।

फरेस्ट भिलेजको यो आन्दोलनको लागि पहाडका जनता एक छन्, उनीहरूलाई बाहिरबाट सहयोगको आवश्यक्ता पर्छ। आन्दोलनकारीहरूलाई एक एक गर्दै शिकार बनाउने सरकारको अनैतिक, अवैध अनि अगणतान्त्रिक रवैया विरूद्ध खडा हुने म सबैसँग अपिल गर्छु।

कालेबुङका डिएमलाई दार्जीलिङका डिएमले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ?

यो यहीँ चिट्ठी हो जसलाई लीला कुमार गुरूङको स्थानान्तरणको आधिकारिक आधार मानिएको छ। यति ठूलो अहोदामा आसिन सरकारी कर्मचारीले कसरी यस्तो चिट्ठी लेख्न सक्छिन्? लीलाले पढाउने स्कूल कालेबुङ जिल्लाभित्र पर्छ। एउटा जिल्लाको डिएमले कसरी अर्को जिल्लाको कामकाज अनि कानुनी कुराहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ?

फरेस्ट राइट एक्टलाई दार्जीलिङको डिएमले कसरी फर्जी अनि सरकार विरोधी गतिविधि मान्न सक्छिन् ? के बङ्गालका सरकारी अधिकारीहरू कानुनभन्दा माथि छन्? जब हामीले पहिलोपल्ट यो चिट्ठी हेऱ्यौं, पहिलोपल्ट लाग्यो कि यो फर्जी हो। कसरी यस्तो किसिमको चिट्ठी लेखिन सक्छ? हामी यसमाथि विरोध जनाउछौँ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया