मोदीको टेबलसम्म पुगिसक्यो गोर्खाल्यान्ड

मोहन लामा

दार्जीलिङ, 16 मई।


आरटीआईको जवाबले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर गोजमुमो इमान्दार छैन भन्ने विरोधी राजनैतिक दलहरूको मुखमा बुच्चो लगाइदिएको छ। आरटीआई रिपोर्टको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको गोजमुमोको गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धि ज्ञापन-पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सर्टिफाइड कपी हो, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।


 

विरोधी राजनैतिक दलहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाथि गोर्खाल्यान्डको नाममा जनतालाई धोका मात्रै दिइरहेको बारम्बार आरोप लगाइरहेको भए पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई गोजमुमोले दिल्लीका शीर्ष मन्त्रीहरूसितै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको टेबलमा समेत पुर्याइसकेको एउटा आरटीआईको रिपोर्टले उदाङ्गो पारेको छ। दार्जीलिङका एक आरटीआईकर्ताले के गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केन्द्र सरकारसमक्ष गोर्खाल्यान्डको माग गरेको छ? भन्ने प्रश्‍न गर्दै एक आरटीआई गरेका थिए, जसको जवाब दिंदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको उत्तरमा भनिएको छ-गोजमुमोले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि उठान गरिसकेको छ।

यसै जवाबसित प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोर्खाल्यान्डलगायत गोर्खा जातिभित्रका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई केन्द्रिय जनजातिको दर्जा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै 22 मार्च 2017-को दिन गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङद्वारा हस्ताक्षर गरेर चड़ाइएको ज्ञापनको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको उक्त आरटीआईको जवाबले गोजमुमोले दिल्लीको शीर्ष स्तरसम्म गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई उठान गरिरहेको प्रमाणित गरेको गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन्।

उनले भने-आरटीआईको यस जवाबले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर गोजमुमो इमान्दार छैन भन्ने विरोधी राजनैतिक दलहरूको मुखमा बुच्चो पनि लगाइदिएको छ। उनले भने-आरटीआई रिपोर्टको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको गोजमुमोको गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धि ज्ञापन-पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सर्टिफाइड कपी हो, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।

जसमा उल्लेखित थुप्रै महत्वपूर्ण बुँदाहरू प्रधानमन्त्रीले चिह्नित गर्ने कार्य पनि गरेका छन्। यसर्थ उक्त आरटीआई रिपोर्टले गोजमुमोले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई दिल्लीमा कति गम्भीरतापूर्वक एवं इमान्दारितासित अघि बढाइरहेको छ, त्यो पनि प्रमाणित गरेको छ। उनले अझै अघि भने-पहाड़का गोर्खाल्यान्डप्रेमी जनतालाई हामी अवगत गराउन चाहन्छौं, यसै मुद्दा लिएर त्यसै दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले पनि एउटा आरटीआई गरेको थियो। तर गोरामुमोले उक्त आरटीआईको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

गोजमुमोले गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा कुनै झुटो कुरा गरेको छैन भन्ने रिपोर्ट आफ्नो हातमा परेपछिनै गोरामुमोले आफूले गरेको आरटीआईको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको हो। गोजमुमोलाई दोष्याउने कुनै ठाउँ नभेटेकोलेनै गोरामुमोले उक्त आरटीआईको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको हो। गोरामुमोले आरटीआईको रिपोर्ट लुकाएको घट्नाले उनीहरूको लक्ष्य जनताको हितमा होइन भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। यदि गोरामुमो जनताप्रति इमान्दार छ भने साँचो तथ्य जनतासमक्ष ल्याउन उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो।

सदैव गोजमुमोमाथि झुटो आरोपहरू मात्रै थोप्ने गोरामुमोले उक्त आरटीआईको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर गोजमुमोले दिल्लीमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई सहीप्रकारले उठाउने काम गरिरहेको छ भन्ने साहस पनि जुटाउनुपर्छ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोजमुमोले हरेक प्रकारका चुनौतीहरूसित संघर्ष गर्दै अघि बढिरहेको छ। गोजमुमोले गरेको परिश्रम अनि संघर्षको मीठो फल पाक्ने समय नजिकै आइसकेको छ।

यसर्थ गोजमुमोको इमान्दारितामाथि शंका गर्नभन्दा सबैजना एकजुट भएर गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई दिल्लीसम्म पुर्याउन सबै अघि आउनुपर्ने पनि गिरीले आह्वान गरे। यसबारे गोरामुमोका केन्द्रिय समिति प्रवक्ता एवं यसै विषयमाथि आरटीआई गर्ने निरज जिम्बासित सोध्दा उनले भने-यस विषयमा मैले अघिबाटै एक आरटीआई गरेको थिएँ, तर त्यसको अहिलेसम्म केवल इन्टेरिम जवाब मात्रै आएको छ।

यसैले आरटीआई गरेको 30 दिनमा पनि मैले चाहेको जवाब नआएपछि यसको लागि दोस्रोपल्ट मैले अपील गरेको छु। जसको जवाबको प्रतीक्षामा छु। उनले भने-मैले जुन प्रश्‍न गरेको छु, त्यो विषयनै गम्भीर रहेको कारण यसमाथि छानबीन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समय लागेको हुनसक्छ। तर गोजमुमोको पक्षबाट एकजनाले गरेको आरटीआईको जवाब आइहाल्नु अनि मैले गरेको आरटीआईको जवाब अहिलेसम्म नआउनु पनि रहस्यनै बनेको छ। तरै पनि यसको जवाब आएपछिनै यसमाथि प्रतिक्रिया दिएको उचित हुनेछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन