सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : पीएस गोलेले चुनाउमा उठ्न पाउने कि नपाउने? : एसकेएम र एसडिएफको जुवारी शुरु

गान्तोक, 27 जुलाई।


विपक्षी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) का अध्यक्ष पीएस गोलेले चुनाउ लड्न पाउने र नपाउने विषयमा अहिले व्यापक तर्क चम्किएको छ। सत्तारूढ एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता केटी ग्याल्छेनले पीएस गोलेले चुनाउमा भाग लिन नपाउने कानुनी प्रावधान देखाएपछि शुरू भएको विवाद अहिले एसडीएफ र एसकेएम बीच जुवारीमा परिणत भएको छ।

एसकेएम प्रवक्ता जेकब खालिङले पत्रकार सम्मेलनमा 2019 को चुनाउमा पीएस गोले नै एसकेएमको मुख्यमन्त्री उम्मेद्वार हुने र जनताले मुख्यमन्त्री बनाउने दाबी गरेर प्रवक्ता ग्याल्छेनको दाबीलाई खण्डन गरेका थिए।

यता आज फेरि एसडीएफका प्रचार सचिव कृष्ण खरेलले एउटा प्रेस बयान जारी गर्दै पीएस गोले चुनाउ लड्नु पाउने कुरा गरेर एसकेएमले देशको जनप्रतिनिधि ऐनको खुलेआम खिल्ली उड़ाएको बताएका छन्।

‘जनतालाई भ्रममा राखेर एसकेएमले असत्य कुरालाई आधार बनाएर आफै भ्रमको घोड़ामा सवार भएर प्रजातन्त्रको खिल्ली उड़ाउदैछ, जो निन्दनीय र भर्त्सना योग्य हो भनी एसडीएफ पार्टी ठहर गर्दछ,’ उनले अझ भनेका छन्।

एसडीएफले अझ आफ्नो दाबीलाई सत्यापित गर्ने प्रसङ्ग जोड्दै उनले भनेका छन्, ‘देशको जनप्रतिनिधि ऐन बमोजिम एक भ्रष्टाचारमा लिप्त र आरोपी वा अपराधीलाई एक वर्षभन्दा ज्यादा जेल सजाय भयो भने उक्त व्यक्तिले कारावास मुक्त भएको मितिदेखि 6 वर्षसम्म कुनै पनि स्तरको चुनाउमा भाग लिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ। यो सत्यलाई एसडीएफ पार्टीले जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी मात्र निभाएको हो।’

गोले चुनाउमा लडून् वा नलडून् त्यसमा एसडीएफ पार्टीलाई कुनै टाउको दुखाई नरहेको पनि उनले बताए। ‘नुकछिरिङ भोटियाले दर्ता गरेको जनहित याचिका नं. 03/1999 सिक्किम उच्च न्यायालयको आदेश अनुसार पीएस गोलेलाई सजाय भएको हो। यस्तो कानुनी विषयलाई समेत एसकेएम पार्टीले काल्पनिक आधारमा आफ्नो कालो कर्रतुत लुकाउन खोज्नु भनेको हास्यस्पद विषयभन्दा अरू केही होइन,’ उनले भनेका छन्।

एक वर्षको सजाय काटिरहेका पीएस गोलेले 2019 र 2024 (दुइवटा चुनाउ)-मा लड्न कानूनी तवरमै नपाउने उनले दोहोऱ्याए। एसडीएफ पार्टीले जनप्रतिनिधित्व ऐन 1951 को धारा 8 को गम्भीर अध्ययन गरेपछि जनताको जानकारी र सही संवादको लागि उक्त कुरा स्पष्ट बताएको पनि उनले जिकिर गरे।

‘एसकेएमले पीएस गोले 2019 को चुनाउमा उठ्न पाउने छन् भन्ने जुन बयान दिएको छ त्यो बयान उनीहरूकै ‘आत्माआश्वासन’-को निम्ति र आफ्ना रहलपहल समर्थकहरूलाई अल्मलाइराख्नका लागि मात्र हुनसक्छ,’ उनले थपे, ‘सरकारी बाबु गिरीमा कपाल फुलाएका वरिष्ठ नागरिकहरूले यसरी जनप्रतिनिधि ऐनलाई नै नाघेर बयानबाजी गरिनुले उक्त पार्टीको बौद्धिक दयनीयता र रणनीतिक कङ्गाली स्पष्ट हुन्छ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया