के के भयो त दिल्लीको गोर्खा राष्ट्रीय शिखर सम्मलेनमा? कुरा यस्तो आयो

 गोर्खाहरूको राष्ट्रीय साझा मञ्च निर्माण प्रक्रिया शुरु

दिल्ली, 30 जुलाई


गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिले दिल्लीमा दुइदिवसीय गोर्खा राष्ट्रीय शिखर सम्मलेन गरेको छ। समितिका अध्यक्ष किरण बिकेले जनाएअनुसार  प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र लगायत भारतभरिका गोर्खा राजनैतिक अनि अराजनैतिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सम्मेलनमा आएका थिए।

गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षाको निम्ति गरिएको आन्दोलनलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले दबाउन गरेको चलखेल, आन्दोलनकारीहरूमाथि रिएको अमानवीय अत्याचारमाछि सम्मेलनमा व्यापक बहस भएको थियो।

यसबाहेक देशका विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने अल्पसंख्यक गोर्खाहरूले भोग्ने समस्याका चरित्रबारे पनि छलफल भएको थियो।  सम्मलेनमा दार्जीलिङको राजनैतिक पार्टीबाट क्रमैले क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टीका अध्यक्ष आर बी राई अनि उनको टोली विशेषरुपले उपस्थित थिए। यता गोर्खा राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दावा पाखरीन पनि टोलीसितै पुगेका थिए।

विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट लोपसाङ लामा, रमेश आले पनि टोलीसितै पुगेका थिए।  युजीआरएफका अध्यक्ष अजय दहाललगायत  एनजीसीका नवीन सुब्बा, आईडिआरएफका कपिलनाथ शर्मा, जीयुएलएफका सचिव ऋषिका छेत्री, आग्सुका अध्यक्ष प्रेम तामाङ पनि सम्मेलनमा पुगेका थिए।

भारीतय गोर्खा परिसङ्घका जोएल राई, जीडब्लूडब्लूएएम् मेघालयका अध्यक्ष सरस्वती राई, मणिपुर गोर्खा सुधारक सङ्घका सचिव शिव बस्नेत, एआईजीइडब्लूए देहरादूनका महासचिव एके मुखिया, उत्तराखण्ड जीएसएसएसका गजेन्द्र शाही, गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्टका अध्यक्ष सूर्य बिक्रम शाही, गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका अध्यक्ष भरत दोङ, सुबोध पाख्रिन, जीएसएसएस दार्जीलिङ मानव अधिकार प्रकोष्टका आशिष क्षेत्री, चेन्नईका सामाजिक कार्यकर्ता नवीन क्षेत्री,  बीर गोर्खा कल्याण समितिका अध्यक्ष श्रवण सिंह प्रधान, जीए एसएस कालेबुङका श्री उमेश शर्मा, सिक्किमका अधिवक्ता याङजी पिनाशासमेत सम्मेलनमा पुगेका थिए।

यता जाप पार्टीका प्रतिनिधि  एवं सुप्रिम कोर्टका अधिवक्ता महेश, सिक्किम गोर्खाल्याण्ड टेवा मञ्च, एनसीसीजी मणिपुर, एनजीए नागाल्याण्डलगायतबाट पनि सम्मेलनलाई समर्थन थियो।

पहिलोदिन एम्पी क्लब नर्थ एभिन्यू दिल्ली अनि दोस्रो दिन करोल बागसम्मेलन भएको थियो। दुवै सम्मलेनलाई आईपीएस नर्बु छिरिङले अध्यक्षता गरे।

सम्मेलन शुरु गर्दै किरण बीकेले सम्मेलनबाट जाति उन्मुक्तिको बाटो र सारा गोर्खाहरूले भोग्दै गरेका समस्याको निराकरणको आधारयात्रा शुरु गर्नुपर्ने बताए। ‘भारतभरिका गोर्खाहरूले देखेको सपनालाई पूरा र्ने दायित्व हामी सबैको हो,’ उनले भने, ‘सपनालाई साकार गर्ने बाटोको खोज गर्न हामीलाई सम्मेलन गर्न अनिवार्य लाग्यो।’

‘पहिलो दिन आन्दोलन असफलता, केन्द्र र राज्य सरकारको असहयोग, आन्दोलन दबाउन चलिरहेको चलखेल र नेतृत्वका असक्षमताहरूबारे चर्चा भयो। चर्चाबाट निकालिएको निचोडलाई अघि राखेर दोस्रो दिन सामाधानको बाटो खोज्न बहस चलेको थियो,’ बिकेले भने, ‘2019 को लोकसभा चुनाउको रणनीतिबारे पनि धेरै तर्क भयो। सम्मेलनले यो चुनाउमा साझा नेतृत्वबाट निर्वाचनमा भिड्ने निचोड निकालेको छ।’

संसदीय प्रणालीभित्र पसेर र त्यहाँ प्रतिनिधि दिएर नै सम्भावनाका बाटो खोजिनिकाल्न सहज हुनेबारे सबैको सहमति बनेपछि 2019 को चुनाउलाई रणनीतिकरूपमा लिनुपर्ने सहमतिसमेत सम्मेलनमा बनेको छ।

‘सबैको मतानुसार चुनाउअघि नै सबैदल, सङ्गठनहरू साझा मञ्चमा गोलबद्ध बन्न निवार्य रहेको निष्कर्ष निस्कियो,’  बिकेले भने, ‘किन भने अनेकताको कारण नै जाति र मुद्दा दुवै सङ्कटमा पुगेको अनि गोर्खाहरूको अस्तित्वसमेत खतरामा रहेकोबारे सबैको मत मिल्यो।’

सम्मेलनको निचोडले जाति अस्मिताको सुरक्षा पहिलो एजेण्डा बनाएको बताउँदै बिकेले  दार्जीलिङ पहाड़मा चलिरहेका विभिन्न चलखेल, अत्याचार र जाति र मुद्दा दुवै दबाउने सत्ताको चरित्र दिनोदिन गोर्खाहरूको निम्ति खतरा बनिरहेकोबारे प्रतिनिधिहरूले बहस गरे।

मणिपुरका गोर्खाहरूले भोगिरहेको आईएलपीको समस्या, आसामका गोर्खाहरूले भोगिरहेको डी भोटर र एचआरसीको समस्या र देशका विभिन्न राज्यमा बस्ने अल्पसंख्यकहरूको असुरक्षा र समस्याको कारणखोज्न र त्यसको समाधानको बाटो निकाल्न पनि साझा मञ्च अनिवार्य रहेको सम्मेलनले निचोड निकालेको बिकेले जनाएका छन्।

‘साझा मञ्च हुनुपर्नेबारे सम्मेलनले प्रस्ताव नै ग्रहण गरेको छ,’ बिकेले भने, साझा मञ्चको निम्ति सम्मेलनमा आएका अनि सम्मेलनलाई समर्थन पठाएका सबै राजनैतिक र गैरराजनैतिक दलहरूले एकमुष्ट पहल गर्ने निधो भएको छ।’

बिकेले सम्मेलनले 7 बुँदीय प्रस्ताव ग्रहण गरेको बताउँदै भने, ‘पहिलो बुँदाले गोर्खाल्याण्ड अभियानलाई अघि बढाउन सबै राजनैतिक अनि अराजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर राष्ट्रिय स्तर क संयोजक समुह बनाइएको छ।’ आन्दोलनको निहुँमा प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा बङ्गाल प्रशासनद्वारा चलाइएको दमन, उत्पीडन र झुटा मामिलाहरू बन्द गरिनुपर्नेबारे आवाज उठाउने दोस्रो बुँदामा सबैको सहमति छ।

भारतका खाट्टी नागरिकहरूमाथि बङ्गाल सरकारले गर्ने जातिय उत्पीडन रोक्न केन्द्र सरकारले तुरन्त हस्तक्षेप गर्नु पर्नेबारे आवाज उठाइने अर्को बुँदामा प्रस्ताव लिइएको छ।

‘संवैधानिक अनि न्यायोचित माग गरिरहेका विमल गुरूङ लगायत अन्य नागरिकहरूलाई बङ्गाल प्रशासनले गरिरहेको पानी खेदो तुरन्त बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि लिएका छौं,’ बिकेले भने, ‘सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावप्रति सम्पूर्ण राज्यका मुख्यमन्त्री, राज्यपाल साथै संसदका विपक्षका नेताहरूलाई संयोजक समुहले उपलब्ध गराउनेछ।’

असममा बसोबासो गर्ने गोर्खा समुदायलाई डी भोटर र फरेन ट्रीव्युनलद्वारा षडयन्त्रपूर्वक विदेशी तथा बङ्गलादेशी थप्पा लगाउने असमेली सरकारको चलखेलमाथि केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने माग गर्ने पनि प्रस्तावमा रहेको बिकेले जनाएका छन्।

यता बर्षौंदेखि पूर्वोत्तरका राज्य मणिपुरमा बसोबास गर्ने गोर्खा समुदायलाई विदेशी घोषित गर्न १९५० लाई कट आफ इएर राखी जारी गरिएको मणिपुर पिपल बिल तुरन्त फिर्ता हुनु पर्ने प्रस्ताव लिइएको पनि उनले बताएका छन्।

बिकेले लिइएका प्रस्तावहरूमाथि सामुहिकरूपको पहल गर्न वा गोर्खाहरूलाई राष्ट्रीय एकिकरणमा ल्याउन बनाइएको राष्ट्रिय संयोजक समुहमा प्रत्येक राजनैतिक अनि अराजनैतिक पार्टीका दुई दुई प्रतिनिधिहरू रहेको पनि बताएका छन्।

राष्ट्रिय संयोजक समुह जीएसएसएसका प्रतिनिधिहरूले नै संयोजकत्वमा रहने बताउँदै बिकेले संयोजक समूहले भारतभरिका विभिन्न राज्यमा बस्ने गोर्खाहरूको समस्याका चरित्र र उनीहरूको पीडा बुझ्न निरन्तररूपले विभिन्न राज्यहरूमा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूसित मिलेर शिखर सम्मेलन गर्ने भेको पनि जनाएका छन्।

‘विभिन्न राज्यमा शिखर सम्मेलन, त्यसको फलोअप बैठक निरन्तर चल्नेछ,’ उनले भने, लगत्तै दोस्रो सम्मेलन असमको गुवाहाटीमा सेप्टेम्बर महिनामा नै गर्ने पनि सर्वसम्मतिले प्रस्ताव लिएको छ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया