सन्दर्भः बङ्गला पढ्नुपर्ने/ कसको कस्तो प्रतिक्रिया छ त?

पार्थ च्याटर्जी, शिक्षा मन्त्री, प.ब.


कुनै विद्यार्थीले बङ्गला, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, गुरूमुखी, उर्दू वा नेपाली भाषा पहिलो भाषा लिएर पढ़्दैछ भने दोस्रो वा तेस्रो भाषा बङ्गला हुनैपर्नेछ।


कमल रेग्मी, कवि


कुनै पनि भाषा पढ्ने सुयोग उपलब्ध गराउनु राम्रो हो। तर यहाँ सुयोग होइन थोपरिने काम हुँदैछ। अलिक पछि बङ्लाभाषामा उत्तीर्णाङ्क नल्याए प्रमोसन नदिने प्रावधान पनि सरकारले बनाउन सक्छ। मातृभाषामा पढाइने स्कूलहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यम बनाएर भाषालाई एउटा विषय मात्र बनाइयो। यसलाई पनि बङ्गला भाषाले उछिनाउने षडयन्त्र हो भने यसको विरोध त हुनैपर्छ। तर यसलाई दोस्रो अथवा तेस्रो भाषाको रूपमा अध्ययन गराउने सरकारको निर्णय हो र अबङ्गाली विद्यार्थीलाई यो विषयमा पास गर्नैपर्ने बाध्यता छैन भने उस्तो नोक्सान पनि छैन। बङ्गला भाषामा पोख्त हुन सके सरकारसँग मिल्नु लड्नु दूवै सहज हुन्छ। तर मातृभाषाको कुनै विकल्प छैन।


उमेश उपमा, प्रकाशक


विश्वको कुनै पनि भाषा अध्ययन गर्नु राम्रो हो। तर थुप्य्राउनु चाहिँ गलत हो।


सूरज धडकन, कथाकार


ममता सरकारले जुन भाषिक अतिक्रमणको बाण छोडेकि छन्, त्यसले सरकारको औपनिवेशिक सोचलाई प्रमाणित गरेको छ! हुन त कुनै पनि भाषा सिक्नु फायदाजनक कुरा नै हो, तथापि खाए खा, नखाए घिच भनेजस्तो जुन तरिकाले बङ्गला भाषा अनिवार्य बनाइँदैछ, त्यसको चपेटमा सम्पूर्ण गोर्खा जाति पर्ने हो! आज झन्डा र पार्टीको हिमायती भएर सरकारको यस्तो हैकमवादी नीतिको विरोध नगरे त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य गोर्खा जातिको निम्ति अरु हुने छैन! यसको निम्ति वैयक्तिक स्वार्थलाई त्यागेर सम्पूर्ण गोर्खाहरू एक भई आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ!

भारत जस्तो विविधताले भरिएको देशमा कुनै एउटा जातिको भाषा संस्कृति अर्को जातिमाथि थोप्नु भनेको सरासर हैकम हो! सरकारले बङ्गला भाषालाई अप्सनल राखेर विद्यार्थीहरूको इच्छाउपर छोडिदिएको भए केही थिएन, तर बङ्गला भाषा पढ्नैपर्ने जुन लिँडे फरमान जारी गरेको छ, यसपछिको उद्देश्य गोर्खा जातिको सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गरेर गोर्खा जातिलाई घरको न घाटको बनाउनु हो भन्ने लाटा बुद्धिले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ!

कुनै पनि पार्टीको झन्डा थामेर समाजलाई नेतृत्व गर्नु गणतान्त्रिक पद्धतिको एउटा असल उदाहरण हो, तर झन्डाको गुलामी गरेर हरेक गलत निर्णय र फरमानहरूको अन्धधुन्ध समर्थन गर्नु आफ्नै गालामा गज्जबले झापट कस्नु हो! यस सम्बन्धमा हिल टीएमसीका शिर्षस्थ नेतृत्वहरूले पनि बहस गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु! गोर्खाका छोराछोरीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार जीवन धान्न वाध्य बनिरहेको पहाडमा बङ्गाली शिक्षकहरू नियुक्त गरेर बङ्गाली जातिको बेरोजगारी समस्या हल गर्ने र बङ्गालीका किङ्कर शिक्षकहरू प्रत्येक विद्यालयमा पठाएर दार्जीलिङ्गीय शिक्षालाई बङ्गला ढाँचाले प्रतिनिधित्व गर्न लगाउने षड्यन्त्र हो यो!

यस्तो जातिवादी हैकमको विरोध आज नगरे हाम्रो सन्तान दर सन्तान बङ्गालीहरूको गुलाम भएर जानेछ! यसैले सम्पूर्ण शिक्षण संस्थानहरू, समाजका सचेतगण, भाषा साहित्यका विद्वान् र विदुषीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू सबैले एक भएर सरकारको यस्तो औपनिवेशिक सोचको कडाभन्दा कडा भर्त्सना गरौँ!

भाषा भनेको कुनै जातिको वर्चस्व, गौरव, पहिचान र त्यो जातिको सांस्कृतिक प्रतिवद्धतालाई छर्लङ्गायाउने विषय हो! सरकारले एउटा यस्तो सन्तोषजन्य कारण बताइदेवोस् जसले बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्नुको उद्देश्य सकारात्मक ठहऱ्यावोस्! कि त सरकारले बङ्गला भाषा अनिवार्य रुपले पठनपाठनमा ल्याएपछि गोर्खा जातिको पुस्ता/ दरपुस्तालाई विभिन्न सरकारी पदहरूमा नियुक्त गर्ने अनुबन्ध बिनासर्त गरोस्!


सिर्जना शर्मा, लेखिका


ठीकै छ त। उनीहरूकै भाषा सिकेर उनीहरूलाई नै गाली गर्दै गोर्खाल्यान्ड मागे बरु पाइन्छ कि? उहिले अङ्ग्रेजले भारतीयलाई अङ्ग्रेजी सिकाएकै कारण त राजाराममोहन रायलगायतले शिक्षाको क्रान्ति भित्र्याउँदै पुनर्जागरण ल्याएर देशलाई नयाँ इतिहास कोर्नतिर अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको सत्य छँदैछ त। किन यत्रो रडाको नि? हिन्दी, अङ्ग्रेजी नेपालीसितै बङ्गाली पनि सिकौँ र उसैको भाषामा उसैको मुहार देखाईदिऔँ …कि कसो?


सूरज शर्मा, पत्रकार


बङ्गला भाषालाई अनिवार्य भने चैं गरेको छैन!  सरकारले तेस्रो अनि एच्छिक भाषाको रुपमा पठन पाठन गराउने आदेश छ। भिइसिले विरोध गरे त्यो लागू हुने छैन! सचेत चैं बस्नु पऱ्यो।

अनि मलाई लाग्छ बङ्गला भाषा सिक्दैमा केही हानी छैन। कुरा यति हो शिक्षणको माध्यम चैं मातृभाषा नेपाली नै हुनुपर्छ।

सोझै हेर्दा ठूलो माछोले स्यानो माछालाई खाएको जस्तै देखिए नि हामी सचेत रहे इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले नि हल्लाउन सक्तैन।

एनसिआरटिको नियम विपरीत राज्य सरखारले यस्तो कानुन पास गर्नु ऐन विरुद्ध हो।

राईट टु एजुकेसन एक्टमा मातृभाषालाई नै पठन पाठनको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै राज्य सरकारले यस्तो भाषिक अतिक्रमण गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो।

मातृभाषासँगसँगै तेस्रो भाषा पढाए कुनै आपत्ति छैन तर नेपाली माध्यमका शिक्षकलाई नै डिपिएससिले विशेष प्रशिक्षण दिएर बङ्गला भाषा पढाए समाजलाई कुनै आपत्ति नहुनु पर्ने हो।

नेपाली स्कूलहरुमा बङ्गला भाषी शिक्षक नियुक्ति गर्ने एउटा ठूलो षडयन्त्र हो जस्तो लाग्दैछ।


प्रकाश हाङ्खिम, कथाकार


अब भने हाम्रो स्कूलमा पनि बङ्गला भाषाको शिक्षक थपिने भयो।
बेकारी समस्या हल गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भाषिक अतिक्रमण गरेर पाइछन्। भाषा सिक्नु नराम्रो होइन तर बलजफ्ती थोपर्ने काम गर्नु भनेको सरासर अन्याय बाहेक केही होइन। संविधानको आठौं अनुसुचीमा अन्तर्भुक्त नेपाली भाषाको प्रचारप्रसारमा सरकारले के गर्दैछ? साथीहो! उपनिवेश सरह कहिले के फरमान निकाल्छ घरि के। डुवर्सतिरका कतिपय ठाउँमा नेपाली पढाइने स्कूल बङ्गला माध्यमको बनाइएको समाचार पढेको धेरै भएको छैन। अब बङ्गला सिक्नुपर्ने कुरा अनिवार्य हो कि स्वेच्छिक हुनेछ भन्ने कुरा खुलिहालेको छैन। यदि अनिवार्य हो भने यो शुभ सङ्केत चाहिँ पक्कै होइन।
बङ्गला भाषाको होइन तर भाषा थोपर्ने मानसिकताको बिरोध गरिन्छ।


टीका भाइ, कवि


दार्जीलिङ्ग पहाड़ लगायत डुवर्स अनि वर-परको क्षेत्र यदि शिक्षण संस्थानमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गराउने हठ सरकारले गरे, सारा साहित्यिक संस्था एवं जातिक सङ्गठन आन्दोलनको निम्ति तयार रहनु पर्नेछ। पहाड़ एवं नेपाली विद्यार्थीहरू भएको क्षेत्रमा नेपाली भाषा शिक्षणको व्यवस्था हुनु नै पर्नेछ। सप्पै छोऊ सरकार भाषा नछोऊ!!
(आई.बी. महोदयहरू लगायत तृणमूल बन्धुहरूले सरकारलाई सङ्केत पठाए भो)

टीएमसी सरकारले बङ्गला भाषाको वर्चस्वलाई स्थापित गर्न सबै बङ्गाल बोर्डमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने एकलौटी निर्णय लिएको छ। भारतमा बङ्गला भाषा बराबर नेपाली भाषा राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त भाषा हो। यदि पश्चिम बङ्गालको सबै क्षेत्रमा बङ्गला भाषा अनिवार्य हुन्छ भने, सम्पुर्ण बङ्गालमा नेपाली भाषा पनि अनिवार्य गर्नु पर्ने माग प्रगतिशील लेखक कलाकार सङ्घ भारतको पक्षबाट राख्दछौं!!

यदि यसलाई सरकारले सम्भव देख्दैन भने उत्तर बङ्गाल क्षेत्रमा यो निति सरकारले लागु गर्न पाउनेछैन।
सङ्घको पक्षबाट दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङका निर्वाचित विधायकहरूलाई नेपाली भाषी विद्यार्थीहरूको निम्ति अनिवार्य गर्न नपाइने विषयमा विधानसभामा कुरा उठाउने माग पनि गर्दछौं।
नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो भाषा पढ़नलाई तीनवटा भाषा पढ्नुपर्ने वाध्यता अनि एक बङ्गाली विद्यार्थीले दुईवटा भाषा मात्र पढ़्दा हुने स्थिति जातिवादी मात्र नभएर एक जाति माथि आक्रमण नै हो। यस कुराको हामी घोर विरोध गर्दछौं।

बङ्गला भाषा एक वैकल्पिक भाषाको रूपमा राख तर नेपाली विद्यार्थीहरूको निम्ति मेन्डाटोरी गर्नु, हाम्रो भाषामाथिको सोझो आक्रमण हो र यसको विरुद्ध पहाड़का सङ्घ-संस्था एवं राजनैतिक दलहरूलाई आवाज उठाउने आह्वान गर्दछौं।


सामुएल गुरूङ, नेता


भाषाको बिरोध होइन तर यसरी जबरजस्ती बङ्गला पढनै पर्ने बाध्यताले एउटा आशङ्काको वातावरण सृजना गरिरहेको सङ्केत दिइरहेछ।  विशेष नेपाली भाषीहरूलाई साम्प्रदायिक प्रमाणित गर्ने एउटा कुचाल त होइन बङ्गाल सरकारको? यस घोषणा … ऐच्छिक बिषयको रूपमा पढने अवसरसम्म मान्न सकिन्छ।


सञ्जिव छेत्री, कथाकार


स्वेच्छाले भाषा सिक्नु भिन्दै कुरा हो तर थोप्नु भनेको अरूचिकर हो। यसको पछि शङ्का लाग्दा धेरै कुराहरू छन्। विशेष उद्देश्यप्रेरित कदम हुनैसक्छ।  ठोस पदक्षेप आवश्यक छ हामीबाट।


रुद्र कार्की, शिक्षक


मातृभाषा आमाको दूध हो , त्यसैकारण मातृभाषामा नै शिक्षा ग्रहण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको आदर्श शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानहरूमा पढाइन्छ। जसलाई देश व्यापि रूपमा शैक्षिक मापदण्ड र नीति अनुरुप पाठ्यक्रम तयार गर्ने एनसीआरटी – ले पनि मान्यता दिएको छ। अब राज्य सरकारले नै यस्तो घोषणा गर्छ भने राज्यका भाषिक अल्पसंख्यकहरूले डटेर विरोध गर्नु पर्छ।


मनप्रसाद सुब्बा, कवि


सन् १९६१-मा तत्कालीन बङ्गालको कंग्रेसी मुख्य मन्त्री बि.सि.रायले दार्जिलिङ पहाडमा बङ्गला भाषा लाद्ने घोषणा गर्दा पहाडभरि तुमुल विद्रोह उर्लेको थियो। बर्खामा बौलाएको खोलाजस्तो दार्जिलिङको सडक प्रत्येक दिन उर्लिउठ्थ्यो। त्यो अदम्य उर्लाइलाई नेतृत्व दिने दुई प्रमुख व्यक्ति थिए सत्तारुढ कंग्रेसका समर्थक आइ. बी. राई सर अनि प्रकाण्ड वामपन्थी विद्वान गणेशलाल सुब्बा। त्यसरी आआफ्ना राजनैतिक-सैद्धान्तिक मतभेदलाई एकातिर पन्साएर आफ्नो साझा नेपाली भाषाको बचाउको निमित्त यौटै मञ्च खडा गरेर नेपाली भाषाको पहिलो आन्दोलनलाई असाधारण उत्साहका साथ अगुवाइ गरेका थिए। अनि त्यो विद्रोहको आवाजलाई दमन गर्न नसकेपछि राज्यसरकारले अविलम्ब यौटा अधिनियम जारी गरेर पहाडको तीनवटा महकुमामा नेपाली भाषा सरकारी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने मान्यता दिइयो। West Bengal Official Language Act-1961 पास गर्नु वाध्य भएको थियो सरकार।
आज तृणमूलको ममता सरकारले यहाँका सबै सरकारी पाठशालामा बङ्गला भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिरहेको बेला अब सन् १९६१-लाई दोहोर्याउने बेला आएको छ। तर अब अगुवाइ गर्ने कसले? यसको तिब्र विरोधमा पहाडे टि.एम.सि.कैहरू अघि आएदेखि हामी सबै उनीहरूलाई पछ्याउँदै नारा कराउनेथियौँ — भाषा हाम्रो प्राण हो! ज्यान दिन्छौँ प्राण दिन्छौँ… !!!


 

(फेसबुक वाल -बाट)

 

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन