एनआरसी, 40 लाखको सङ्कट र राजनीतिक चलखेल

विज्ञापन

सरोकार

शमीक


[आसाममा नेशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) अन्तर्गत नागरिक सूची सार्वजनिक हुनसाथ 40 लाख मानिस ‘राष्ट्र विहीन’ बने। राष्ट्र विहीन बनेका 40 लाखमा बङ्गाली, नेपाली, बिहारी, पूर्वोत्तरीय जनजाति र आसामीय रैथानेहरू परेका छन्। अब यो अभूतपूर्व परिस्थितिको समाधान कसरी हुन्छ?]

आसममा रातारात 40 लाख मानिस नागरिकता हराउने डरको समुखिन उभिन पऱ्यो। 30 जुलाईको दिन आसाम सरकारले नागरिक सूचीको (नेश्नल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स, एनआरसी) अन्तिमखेस्रा सार्वजनिक गर्नसाथ त्यहाँ अभूतपूर्व परिस्थितिको सिर्जना भयो।

आसममा नागरिकता लिएर लामो समयदेखि राजनीतिक हलचल मच्चिरहेको थियो। यसअघि पनि प्रारम्भिक खेस्रा तालिका प्रकाशित भएको हो। 30 जुलाईको दिन राज्य सरकारले अन्तिम ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक गऱ्यो।

नागरिकताबारेको अन्तिम सूची यस वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्ने सरकारको योजना छ। राज्यमा एनआरसी आउनुमा आसामको ऐतिहासिक विकासक्रममा देखापरेका केही महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू लुकेको छ।

आसामको जाति विन्यास

आसामको दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकासमा ‘बाहिरका’हरू र खिलंजियाहरू (रैथाने) बिचको सङ्घर्षका धेरै घटनाहरू छन्। अनि यस ‘बाहिरका’हरूको सूचीमा बङ्गालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा थिए।

यो इतिहासको यस्तो पृष्ठभूमि हो, जहाँ भारत देश अनि आसाम राज्यको सिमाना रेखा आजको जस्तो स्पष्ट कोरिएको थिएन। तर बराक भेलीको पूर्व बासिन्दाहरू बङ्गाली जाति नै थिए।

अनि प्रशासनिक कार्य, नोकरी वा अरू जीवन-जीविकाको खोजीमा धेरै बङ्गालीहरूले असमिया-बहुल विस्तृत क्षेत्रहरूमा जान थाले। यसरी आसममा नेपालीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गयो।

दार्जीलिङ-तराई-डुवर्समा जति नेपालीहरू छन्, त्यस भन्दा धेर सङ्ख्यामा नेपालीहरू आसाममा बसोबास गर्छन्। कामको खोजीमा पलायन हुँदै आसाम पुगेर त्यहीँ नै बसोबास गर्नेहरूमा बिहारी वा अरू प्रदेशका मानिसहरू पनि थिए।

पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आसाम पुगेका मानिसहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। आसामकै भूमिमा बस्ने धेरै जाति-गोष्ठी, जनजातिको समूहहरू पनि छन्। आसामको खिलान्जिया होस् वा त्यहाँका जनजातिहरू होस्— दुवैको जातीय पृष्ठभूमिको पत्तो लगाउनु असम्भव प्राय छ।

जे होस्, यस सन्दर्भमा आउने एउटा अचम्मको कुरा भनी राखौँ। आसामको चिया बगानहरूमा शताब्दीदेखि काम गर्न जाने मध्य भारतका आदिवासी मानिसहरूलाई पनि त्यहाँ ‘बङ्गाली’ नै भनिन्छ।

किनभने आसाममा बाहिरबाट आउने सबैलाई नै बङ्गाली भन्ने गर्थ्यो। ब्रिटिसहरूलाई त्यहाँ ‘गोरे बङ्गाली’ भनिन्थ्यो। असमिया-बहुल क्षेत्रहरूमा बङ्गाली मान्छेको आगमनको इतिहास यसबाट बुझ्न सकिन्छ।

निस्सन्देह प्रशासनिक वा आर्थिक कामहरूमा बङ्गालीहरूको वर्चस्वले गर्दा तिनीहरूप्रति स्थानीय मानिसका विद्वेषको भावना विगत शताब्दीहरूको इतिहासदेखि नै बनिएको हो। यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ विभिन्न जातिहरू मिलेर बस्ने इतिहास पनि अवश्यै थियो।

बाहिरबाट उक्साहट नभएसम्म जसरी विभिन्न जाति समुदायहरू एकअर्कामा मिलेर बस्छन् त्यसरी नै आसममा पनि विभिन्न जाति वा समुदायका मानिसहरू शताब्दीदेखि नै सँगै बसिरहेका थिए।

यस्ता बसाइमा जीवनको सङ्घर्ष थियो अनि थिए सङ्घर्षका गीतहरू। जसरी भुपेन हजारिका,ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु राभा र हेमांगो विश्वासहरूले सँगै मिलेर जनताका गीतहरू गाइरहन्थे।

त्यसको कल्पनाबाट आसमको सामूहिक जीवन चर्या र जनसङ्घर्षको इतिहास स्पष्ट हुन्छ।

आसाम एकर्ड : नागरिकता बहसको औपचारिक सुरूवात

इतिहास अगाडि बढ्दै गयो। सन् 1947 को देश विभाजन, 1971 को बङ्गलादेश मुक्ति युद्धको समयमा हुलका हुल शरणार्थीहरूको आगमनले बङ्गालझैँ आसामलाई पनि प्रभाव पारेको थियो। ज्यान बचाउन साथै रोजीरोटीको खोजीमा उहिलेदेखि मानिसहरू एक देशदेखि अर्को देशको यात्रा गरी रहन्थे।

भारत स्वतन्त्र सँगैको देश विभाजन अनि बङ्गलादेश मुक्ति युद्धको घटनापछि पनि आसममा ‘बाहिरका’ मानिसहरूको आवागमन भइरह्यो। संसारका जम्मै इतिहास नै मानिसहरूको चहल-पहलको साक्षी हो।

देश, सिमाना,काँडेतारहरू त त्यसको तुलनामा निकै नवीन कुरा हो। जे होस, ८० को दशकमा देखापरेको आसाम आन्दोलनले आसामको रैथाने मानिसहरूको आवाजलाई निकै दह्रो पारेको थियो।

मुख्यतः भारतीय मूल भूभागको आर्थिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक अतिक्रमण विरूद्ध बनिएको यस जोरदार सङ्घर्षको त्यो चरण सन 1985-मा ‘आसाम एकर्ड’-मा हस्ताक्षर भएर सकियो।

आजको एनआरसी-सम्बन्धी आसमको ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई मात्र चर्चमा ल्याएर यो भन्न सकिन्छ कि आसाम एकर्डले अरू विषयहरूसँगै ‘बाहिरका’हरूको भारले पीडित आसाममा नागरिकहरूका सठीक सूची’तयार गरिनेछ।

नागरिकता पञ्जीकरण

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यस समयमा होस् कि वादमा होस्, यस्तो नागरिक सूची तयार गर्नबारे (आसामको विशेषताको कारण) असमिया राष्ट्रियताका पार्टीहरू, अन्य जनजाति सङ्गठनहरू यहाँसम्म कि वामपन्थी-प्रगतिशीलहरूले पनि यस कदमलाई स्वागत जनाए।

उनीहरूले नागरिकताको सवाललाई महत्त्वपूर्ण ठानेर स्वीकार गरे। वामपन्थीहरूले आमतौरमा सिमाना-काँडेतारको बन्धनभन्दा पनि मानिसको जीवन-जीविकाको खोजीमा आप्रवासी हुनलाई ज्यादा यौक्तिक भनेर सहीरूपमा नै मान्छन्।

यस्ता कुरालाई अझै मानवीय संवेदनासित हेनुपर्ने हो भनेर ठान्छन्। तर आसाममा भने कुरा अलिक फरक नै देखा पऱ्यो। आजको राजनीतिक आक्रमणको सबभन्दा सफ्ट टार्गेट मुस्लिम समुदाय (जसमध्ये मुस्लिम बङ्गालीहरू अझै भयभीत छन्) छन्।

तिनीहरूको प्रतिनिधि सङ्गठनहरू जस्तै अल आसाम माइनोरिटी स्टुडेन्टस युनियन (AAMSU) र अल इन्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (AIUDF) पनि यस एनआरसी-को पक्षमा उभिएका छन्।

यसको कारणन स्पष्ट अनि स्वाभाविक छ।

बङ्गलादेशीबहस र जातीहरूबिच भिडन्त

बङ्गलादेशबाट धेरै मानिसहरू लामो समयदेखि आसाममा आएका छन् र आइरहेका छन्— यो कुरा सत्य हो, तर त्यसभन्दा ठूलो कुरा भएर उभिएको छ, अन्य भाषाको मानिसहरूप्रति विद्वेष र तिनीहरूलाई खेद्न आसममा सधैँ जारी छ एक भयपूर्ण वातावरण।

यस्तो वातावरण हाम्रा यता पनि दोहोरिरहन्छन्। आसाममा यसबारे प्रायः नै भिडन्तहरू भइरहन्छ। र कोही कोही बेला त्यो ठूलो हिंसात्मक विरोधको रूपमा पनि प्रकट हुन्छ। यसको प्रधान लक्ष्य हो सामान्यतया मुस्लिम बङ्गालीहरू, जसलाई स्थानीय क्षेत्रमा मिया सम्प्रदाय भनिन्छ।

उनीहरूमाथि आक्रमण, धम्की अथवा सन्देहको दृष्टिले हेर्ने स्थिति आसाममा चलिनैरहन्छ।

सन 1983-मा नगाउँ जिल्लाको ‘नेली हत्याकाण्ड’मा 2200 मानिसको मृत्यु भयो। आसमको मुटुमा आज पनि यो घाउ ताजै छ। यो सँगै अझै धेरै जाति-जनजाति-उपजातिहरूका भूमिमाथिको अधिकार लिएर निरन्तर भइरहने झगडा-मुठभेडले आसामलाई थकित बनाइसकेको छ।

त्यस कारण नागरिक पञ्जीकरण नै गरियोस, सठीक नागरिकहरू चिह्नित होस्, अनि अनुमान-निर्भर कसैलाई ‘विदेशी’ भनिदिनु अथवा धम्की दिने चलनको पनि अन्त होस्— यी नै हो न्यूनतम्  सर्वसम्मतको अडान, आजको आसाममा।

यसभित्रै अझै मानवीय अथवा अमानवीय अडानहरू वा विभिन्न विचित्र मत पनि छन्। नागरिकताको नापदण्ड नागरिकताको दर्जा पाउने नाप दण्ड के तय भयो? सन 1985-मै निर्णय लिइएको थियो कि सन 1971 को 25 मार्चपछि आसाम भित्रिएकाहरूलाई ‘विदेशी’ भनेर ठानिनेछ।

कोही कोही त सन 1951 –लाई नै नापदण्डको वर्ष लिनुपर्छ भनेर मत राख्छन्। उनीहरूको मत अनुसार आसममा सन् 1951 मा अन्तिम नागरिक पञ्जीकरण भएको थियो। आसाम एकर्ड-को कार्यन्वयन लिएर त्यसपछि कुनै सरकारले नै ठोस पाइला चालेन।

सन 1998-मा कङ्ग्रेसको सरकारले एकचोट भोटर लिस्टबाट 1 लाख मानिसको नाम हटाइदिएको थियो। अचम्मको कुरा यो छ कि भोटर लिस्टबाट नाम काटिएका ती 1 लाख मानिस कहाँ छन्? कसरी जीवन यापन गरिरहेका छन्? वा उनीहरू कता हराए यसबारे कुनै ठोस जानकारी छैन।

आसाम एकर्डकार्यन्वयनको नयाँ सुरूवात

यसपछि हाल सन 2016 -मा आसामको सत्तामा आसीन भएर बिजेपी सरकारले आसाम एकर्डको कार्यान्वयनमा चासो देखाउन थाल्यो। यो बुझ्न कठिन छैन कि जसको भण्डारमा जनविरोधी नीतिहरूको चाङ छ, जसको हातमा छ साम्प्रदायिक दङ्गा उस्काउने तास, जसले अल्पसङ्ख्यक-दलित-महिला-जनजातिमाथि बढ्दो आक्रमणले उब्जाएको फसलले आफ्नो गोदाम भर्न खोज्छ, तिनीहरूले अन्तमा समाजको लागि हानिकारक नतिजा नै दिन्छ— यसमा कुनै सन्देह छैन।

बिजेपी सरकारले सूची तयार गरेर त्यसलाई अन्तिम खेस्रा हो भनेर घोषणा गरी दियो र रातारात 40 लाख मानिस आसममा ‘राष्ट्रहीन’ भए। अब समस्या के भयो भने – सार्वजनिक भएको एनआरसी-मा को को आसमका नागरिक होइनन्, उनीहरूको नामै छैन।

सरकारीस्तरमा त्यो जान्ने कुनै उपाय पनि छैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम जारी भएको एनआरसीमा छ कि छैन— त्यति मात्रै जान्न सक्छन्। यी 40 लाखको खबर ‘लिकेज’ भएर नै आयो हरे! तर यसमध्ये भाषिक र धार्मिक समुदायको हिसाबले कुन समुदायको कति जना छन् वा आर्थिकवर्गको हिसाबले कति जना छन् त्यसको तथ्य पाइँदैन।

अब जे जे चलिरहेको छ त्यो अनुमान मात्रै हो! अनि त्यससँगै आइरहेका छन् एक पछि एक नागरिकता हराउनेहरूको व्यक्तिगत न्यारेटिभ, मन दुखाउने गरी। नागरिकताको सूचीमा कसको नाम छैन?

भाषिक हिसाबले यी 40 लाखभित्र ज्यादातर नै बङ्गालीहरू छन्। मुस्लिम र हिन्दु दुवै धर्मका बङ्गालीहरू। बौद्ध, क्रिश्चन, जैन अथवा नास्तिकहरू पनि छन् नै! विशाल सङ्ख्याको कोच-राजवंशीहरू पनि छन्। छन् नेपाली र बिहारीहरू।

छन् धेरै जनजातिका मानिसहरू। अनि आसामको खिलिजिया (रैथानेहरू) पनि छन् धेरै सङ्ख्यामा! जुन देशमा आधार कार्ड बनाउने काममा उत्पटाङ गल्तीहरू देखिन्छ र जहिले तहिले डेटा लिकेज हुन्छ, त्यस्तो देशमा यस्ता विशाल काममा टेक्निकल त्रुटिहरू हुन्छन् नै र त्यसको दुःख जनताले झेल्नै पर्छ, यो कुरा बुझ्नु गाह्रो छैन।

तर अर्कोतर्फ छ राजनैतिक अभिसन्धि। कस्तो हो त्यो?

अझै ठलो षड्यन्त्र पङ्क्तिमा छ : नागरिकता संशोधन बिल 2016

नबिर्सनु होस् कि यसको साथसाथै बिजेपी सरकारले सन 2016-मा नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) संसद्मा ल्याएको छ। जुन अहिलेसम्म पारित भएको छैन।

तर त्यसको उद्देश्य के हो? सन1955 को नागरिकता अधिनियमलाई संशोधन गरी धर्म निरपेक्ष भारतमा बिजेपी सरकारले धर्मलाई मापदण्ड बनाएर नागरिकता दिनु खोज्दैछ। यस ऐन संशोधन भयो भने  छिमेकी देशहरूबाट आएका त्यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरूले (हिन्दु, सिख, बौद्ध, इसाई, जैन र पार्सीहरू) यस देशमा 7 वर्षको बसोबास पछि नै नागरिकता पाइहाल्ने छन्।

अहिले यसको लागि 12 वर्ष चाहिएको छ। मुस्लिमहरूको लागि यो 12 वर्ष नै नापदण्ड रहनेछ। यसरी नागरिकता पाउनलाई अब धर्मलाई नै नापदण्डको रूपमा गनिनेछ। जुन कुरा भारतीय संविधानको 14 नम्बर धारामा देशको सबै नागरिक जाति-धर्म निर्विशेष समान हुन् भनेर भनिएको धारणाको विपरीत हो।

बिजेपीको खतरनाक साम्प्रदायिक कार्ड

आसामको नागरिक पञ्जीकरणसँग देशको नागरिकता संशोधन बिलको धमिलो सम्बन्ध छ। यसैले आसामको स्थानीय मानिसहरू यस विरूद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। एकातिर नागरिकता संशोधन बिल पास भए अन्तिमसम्म एनआरसी-बाट बाहिर रहनेहरू मध्ये गैर-मुस्लिम अंशलाई नागरिकता दिइनेछ।

यसले गर्दा छिमेकी देशहरूबाट आउने गैर-मुस्लिम, विशेष गरी हिन्दु बङ्गलादेशीहरूले भारत पस्न प्रोत्साहन पाउने छन्। अनि फेरि शरणार्थीहरूको भार खेप्न पर्नेछ आसामलाई।

योसँगै समाजमा साम्प्रदायिक विद्वेष पनि भयानक रूपले बढ्नेछ भनेर आसामको नागरिक सङ्गठन, विभिन्न जनजाति सङ्गठन अनि प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूको मत छ।

त्यसकारण नागरिकता संशोधन बिललाई केन्द्र गरी आसाममा विजेपी सरकार विरूद्ध एक पछि एक विशाल जनभेलाबाट आवाज उठिरहेको छ।

राष्ट्रहीनभएकाहरूलाई लिएर समाधान के हो?

तर आजको एनआरसी-को फलस्वरूप ‘राष्ट्रहीन’ भएका यी मानिसहरूको अब के हुन्छ? यो अद्भुत समस्याको राजनैतिक-कूटनैतिक-सामाजिक-आर्थिक समाधान के हो? बिजेपीको लागि त हिन्दु राज्यको बहाना छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले भोटको लागि बङ्गाली कार्ड खेल्दै छ। तर के हामी यसको युक्तिसङ्गत तरिकाले समाधान खोज्दैनौँ?

सन्दर्भमा भोपाली शरणार्थी प्रकरण

यस्तो सङ्ख्यामा नभए तापनि यस सन्दर्भमा एक दशक पहिलेको यस्तै किसिमको एक घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्न सकिन्छ। केही शताब्दीदेखि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका, लाखौँ नेपाली मान्छे (जसलाई भोपाली भनिन्छ) भुटान देशको राजाको प्रताडना सहनु नसकेर देश छोड्न बाध्य भएका थिए।

तिनीहरू मध्ये लाखौँ मानिसहरूले पूर्व नेपालको सात वटा UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)- शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिए।

भन्नु आवश्यक छैन, यसभन्दा पहिला नै, केही अंश भारत र नेपालको सामाजिक जीवनमा यिनीहरू चुपचाप अन्तर्भुक्त हुन पुगे। अत्याचार र प्रतिरोधको थुप्रै घटनाहरूको बाबजुद, भुटान र नेपालले शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गरेपछि शेषकालमा एक दशकदेखि अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्डमा जस्ता सात वटा देशहरूमा, तेस्रो देश पुनर्वास अन्तर्गत 83,000 व्यक्तिलाई उक्त देशहरूको नागरिकता दिइएको थियो।

तर अझ 25,000 मानिसहरू बाँकी छन्। जसको अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था भएको छैन वा जो त्यस्तो पुनर्वास गर्न सहमत छैनन्। तिनीहरू अझै पनि नेपाल शिविरमा बस्छन्।

समस्या को हो — ‘नचाहिँदमानिसहरू कि अकर्मण्यता राज्य व्यवस्था?

आसामको प्रसङ्गमा उक्त घटनालाई तान्नुको मेरो उद्देश्य केवल यो थियो की आफैले कोट्याएर निकालेको यो समस्याको समाधान सजिलो होइन बरू जटिल छ। जुन मानिसहरू त्यस ठाउँको स्थानीय बासिन्दा अथवा कुनै कामको सूत्रमा त्यहाँ आएर त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा अन्तर्भुक्त भइसकेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ग्रहण गरिलिनु नै सबै भन्दा राम्रो र व्यवहारिक समाधान हो।

यी ‘नचाहिँदा’ मानिसहरूदेखि अन्य नागरिकहरूलाई जत्ति समस्याको जन्म हुन्छ त्यसभन्दा धेरै गुणा बेसी समस्या जन्मिन्छ सरकारी वा राज्यव्यवस्थाको अकर्मण्यताबाट।

ती समस्याहरूको समाधान गर्न नसकेर वा गर्न नचाहेर हो, सत्तारूढहरूले जनताको आक्रोशको सामना गर्न नचाहेर त्यो आक्रोश जनताको अन्य भागमाथि थुपारी दिन्छन्।

उग्र-दक्षिणपन्थी वा फासीवादीहरूको भयावह जनविरोधी नीति अनि सङ्कटमा रहेको जनताको मूल समस्याको जड पत्तो लगाउनु नदिन यस्तै हतियार व्यवहार हुन्छ।

सूची बाहिरका मानिसहरूबारे एक अनुमानित आँकडा

एकदमै अनुमानिक तथ्य, तर पनि एउटा हिसाब सुन्नमा आउँदैछ यी 40 लाख मानिसहरूबारे। व्यक्तिगत अनुभव वा स्याम्पल सर्भेक्षणबाट पाइएको अनुमान अनुसार यी 40 लाख मध्ये 15 लाख मुसलमान बङ्गाली छन्, 20 लाख हिन्दु बङ्गाली र बाँकी 5 लाख मध्ये कोच-राजवंशी, विभिन्न जनजाति, नेपाली (1 लाखभन्दा ज्यादा), बिहारी र ठूलो सङ्ख्यामा असमिया खिलान्जियाराहरू पनि छन्।

यी हिन्दु बङ्गालीहरूको 80 प्रतिशत मानिसहरू नमःशुद्र (तल्लो जातको) हुन् भनी दाबी गरेका छन् संग्लिष्ट सङ्गठनले। यस्ता हिसाब अझै स्पष्टसँग आउनेछ। तर समाधान के हो?

डिटेन्शन क्याम्प? नो-म्यानस् ल्याण्ड? डिपोर्टेशन? के यो सम्भव छ?

डिटेन्शन क्याम्पमा अहिले 12 सौ मानिसहरू छन्। त्यहाँ अझ कति अटाउँलान त? मानिलिउँ की यिनीहरू बङ्गलादेशबाट आएका हुन् त के बङ्गलादेशले यिनीहरूलाई फिर्ता लेलान्?

यस्तो किसिमको कुनै कुरा नै आएको छैन अहिलेसम्म। जसले बात बातमा ‘पाकिस्तान वा बङ्गलादेश जाऊ’ भन्छन्,तिनीहरू एकप्रकारको दिवास्वप्न देख्नसक्छन्, तर वास्तविक समाधान त खोज्नै पर्छ!

यस्तो पनि सुनिँदैछ की एनआरसी-को यो खेस्रा सम्पन्न भएपछि यी 40 लाख मध्ये 35 लाख नै वैध हुनेहोला। तर त्यसो भए उब्रेका 5 लाख मानिसहरूको के हुनेछ? कता जान्छन् तिनीहरू? तिनीहरूको लागि के नो-म्यान्सल्याण्ड तैयार गरिन्छ?

विशाल डिटेन्शन क्याम्प बनाइन्छ? त्यसको व्यय कसले वहन गर्छ? हाम्रो ट्याक्सको पैसाले चल्छ कि हो यी सब पागलपनको कारोबार? की थर्ड कन्ट्री रिह्याबिलिटेसन हुन्छ? की नागरिकताविहिन वर्क परमिट दिएर तिनीहरूबाट चुस्ने छ सस्तो श्रम?

के यस्तो चल्न सक्छ आजको सभ्यसंसारमा? विशाल सङ्ख्यक मानिसहरूलाई नागरिकताविहिन, नागरिक अधिकारविहिन जीवनमा ठेली पठाउने?

व्यवहारिक समाधानबारे

साँचो भनौँ भने यी आफैले कोट्याएर बनाएको समस्या अनि त्यसको बगमफुसे समाधान भन्दा त काँडेतारविहिन, सिमानाविहिन संसारको सपना वास्तविक जस्तो लाग्छ।

तर अहिले यति नै भन्नु छ, जो छन् तिनीहरू आफ्नो श्रम दिएर नै आफ्नो लागि यस देशमा र समाजमा ठाउँ बनाउन सकेका छन्। जुन मानिसहरू एनआरसी-को आक्रमणले गर्दा विध्वस्त भएका छन्, केही महिना पछाडि तालिका सम्पन्न भए पश्चात् डराएका-सन्त्रस्त-विपन्न ती मानिसहरू जीवन र जीविकाको खोजीको सक्दो चेष्टामा केही हराएर जान्छन्, केही मरेर जान्छन्, केही भागेर जान्छन् अन्य ठाउँमा, केही अधिकारविहिन श्रम दिन राजी हुन्छन् अनि मौका पाए केही फर्केर जानेछन् बङ्गलादेश वा अन्य कतै!

तर त्यसपछि पनि जो शेष तालिकामा रहने छन्? तिनीहरूलाई? त्यति बेला भने राज्यले थुकेको थुक चाट्नु पर्छ। ती उब्रेको मानिसहरूलाई नागरिकता त दिनै पर्छ। नागरिकता नै! कारण रोजीरोटीको व्यवस्थाको लागि तिनीहरूले यति दिनसम्म राज्यको मुख हेरेर त बसिरहेका थिएनन् नै!

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया