एनआरसी र असमका गोर्खा

विज्ञापन

रैथानेको कुरा

कृष्ण भुजेल


छ वर्ष लामो चलेको थियो असम आन्दोलन। ८५५ जना शहीदको बलिदान पछि १९८५ मा त्रैपाक्षिक असम एकर्ड भयो। चुक्ति अनुसार बुँदाहरूको छिनफानोमा अति विलम्व भयो र नै माननीय सुप्रिम कोर्टको दखलान्दाजीमा एनआरसी अपडेटिङ प्रक्रिया प्रारम्भ भयो।

कङ्ग्रेसको शासनकालमा यसको शुरुवात भयो। अहिले बिजेपी शासनकालमा पूर्णाङ्ग हुने क्रमको दोस्रो खेस्रा प्रकाशित भइकेको छ। यो खेस्रा सार्वजनिक हुने वित्तिकै असम राज्य बाहिर राजनैतिक हाहाकार मच्चियो। तर असममा भने त्यस्तै कुनै हाहाकार छैन।

असमका प्रत्येक नागरिक एनआरसी अपडेटिङ चाहन्छन्। हो, अन्तर्भूक्ति प्रक्रियामा कतिपय अप्ठ्याराहरू आएका छन्। त्यसैले नै सबैको ध्यानधारणा र ध्येय नै बनेको छ, एनआरसीमा आफ्नो नाम अन्तर्भूक्ति। र सबै असमेली जनता चाहन्छन्, आफ्ना सती-सन्ततीको सुरक्षित भविष्य। र त्यो एनआरसीले नै दिन्छ।

असमेली जनता चाहान्छन्, आउँदा प्रजन्मलाई आफ्नो मौलिक अधिकारमा जिउने ग्यारन्टी दिओस्। अवैध नागरिकको आग्रासनले मौलिक संस्कृति, भाषा र पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था नहोस् भन्ने आशय राख्छ असम चुक्तिले।

जस्तै त्रिपुरामा प्रकृत रैथानेहरूको बेहाल अवस्था छ, त्यस्तो यता नहोस् भन्ने सोच गलत पक्कै होइन। अहिले प्रकाशित खेस्रामा धेरै प्रकृत नागरिकको नाम पनि आएको छैन, जसभित्र गोर्खाहरू पनि छौँ। कतिपय अडचनहरूले पिरोलेको छ, साँचो हो। त्यसको अर्थ एनआरसीको विरोध हुँदैहोइन।

समस्याका चरित्र

डि भोटर समस्या लामो समयसम्म हल्लाएर राख्ने दलहरू आज सहानुभूतिशील बन्नु हास्यजनक छ। असमको वर्तमान सरकारले आफ्नो मेनिफेस्टोमा डी भोटर समस्या निदान गर्छौँ भनेर गाभेको छ र नै फिटिफिटी छ सरकार पनि खुदै।

नोटिसविहीन डी अर्को समस्या बनिएर उभिएको छ। जसको निवारणका पहलहरू बल्ल हिजाज चल्दैछन्। शीघ्र निदानका पहल हुने क्रम जारी छ।

मात्राधिक चेलीबेटीको माइतीसँग सम्पर्क सुत्रको स्पष्ट प्रमाण नभएर नामहरू होल्डमा छन्। यहाँसम्म कि बुबा-छोरीको प्रमाणित सर्टिफिकेट छैनन्। अल्पशिक्षित हुनाले बोर्ड सर्टिफिकेटबाट बन्चित भएकाले या सूचीबद्ध प्रमाणहरू नहुनाले अझै होल्डमा छन्।

अर्को मात्राधिक अडचन-वंशवृक्षमा थर र उपथरमा फरक हुनाले छ। साथै उहिले दाताकर्ताहरूले शुद्ध नाम लेखिनदिएकाले पनि समस्या देखिएको छ।

सबैभन्दा चोटिल समस्या छ, औधी बसाईसराई। सरिहिँड्ने प्रकृतिप्रेमी जाति भएकाले प्रमाणपत्रहरूको संरक्षण गर्ने ज्ञानको अभावले पनि उनीहरू पीडित हुनु परेको छ। दुइसय दुई वर्षको (सुगौली सन्धि) आधुनिक जिउँदो इतिहास भएर पनि प्रमाणपत्र संरक्षणको अभावले सबैभन्दा बढी पिरलेको छ असमेली गोर्खालाई।

अर्को दह्रो समस्या- पश्चिम बङ्गाल सरकारले भेरिफिकेसनमा पठाएका दस्तावेजको उत्तर नपठाउनु पनि बनेको छ।

तर पनि असममा गोर्खा लगायत कोही पनि त्रासित छैनन्। असमबाहिर असमका गोर्खाहरूलाई लिएर त्यस्तो त्रसित बनिराख्ने काम छैन। तरै पनि किन असमबाहिरका गोर्खाहरू यति त्रसित?

यो प्रश्नचिन्हले अकारण प्रतिक्रियाभित्र नै राष्ट्रघाती षडयन्त्र देखाउँछ। राष्ट्रीय नागरिक पञ्जी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय हो, राजनैतिक अखाडाको मालवस्तु होइन। यहाँ मातृभूमिको भविष्य डावाडोल छ र नै सबैको सामूहिक प्रयासमा समस्या समाधान हुने प्रक्रिया चलिरहेको हो। तर धेरैले यही कुरा राजनैतिक नौटङ्की नाच्ने पर्व बन्यो। यो धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो।

प्रत्येक रैथाने गोर्खा लगायत सबै रैथाने नागरिकको अन्तर्भुक्ति हुँदैछ र हुनैपर्छ। त्यसको प्रयास नै असमका प्रत्येक नागरिकको उद्दम बनेको छ।

हो,असमेली गोर्खालाई समाधिकार दिलाउने जनजाति मर्यादा चाहिएको छ शीघ्रातिशीघ्र । राष्ट्रीय नागरिक पञ्जी उन्नीतकरणमा सबै गोर्खाको अन्तर्भूक्ति पश्चात संवैधानिक सुरक्षा चाहिन्छ। त्यो पक्का हो र त्यसमा मुख्यभूमिका लिनेछ जनजाति मर्यादाले। ऐतिहासिक असमञ्जस हट्ने ठूलो औषधी बनिन्छ- एनआरसी अपडेटिङ पश्चात जनजाति मर्यादाको प्राप्ति।

ठूलो भाँडोमा सबै परिकार मिसाउनु बाध्यता होइन, एकताको मिसाल हो।

जे छौँ, जहाँ छौँ, जसरी छौँ–त्यहीँबाट उठौँ, त्यहीँबाट उठौँ, त्यहीँबाट उठौँ-सी.के.सरका सारगर्व यी पङ्तिहरू शिरोधार्य गर्दै शानले बाँचेका छौँ। हाम्रो अभिप्राय सगर्वले उठ्ने नै हो, त्यसका लागि अविश्वासको रङ्ग दलेर हुँदैन। प्यास मेटाउन कुवाकै पानी हो चाहिँएको,हिमाल ताकेर कहीं  मेटिन्छ र प्यास?

सन्देहयुक्त नागरिकको कालो धब्बा मेटाउने संवैधानिक क्लिनर हो एनआरसी। यसको महत्व उसले बुझ्दछ, जो मातृस्नेहबाट बन्चित भई आएको छ। त्यसैले सबैलाईप्रति आग्रह छ, हल्लाकै पछाडि नकुद्नुहोला, त्यो कसैको निम्ति आत्मघाती हुनसक्छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया