भाषाको मृत्यु, राजकीय हस्तक्षेप अनि नेपाली भाषा

कबीर बस्नेत, दार्जीलिङ


भाषिक हस्तक्षेपको राजनीति

गुरू लाधो रे अर्थात् गुरूलाई भेटें भन्दै घरको छानामाथि चढेर बाबा माखन शाह लबानाले गुरू तेगबहादुर सम्बन्धमा जुन लुबाङ्की भाषामा घोषणा गरेका थिए, त्यो भाषा आज भारतको लुप्त भाषाको सूचीमा पर्छ। पाकिस्तानका केही क्षेत्र, पञ्जाब अनि गुजरातमा बोलिने  यो भाषा बोल्ने मानिसहरू आज सम्बन्धित राज्यको प्रमुख वा प्रशासनिक भाषा बोल्न बाध्य छन्। लुबाङ्की भाषाजस्ता अनेकौं भाषाहरू आज लुप्त वा लुप्तप्रायः अवस्थामा छन्।

नजिकैको उदाहरण लिनु हो भने लुप्तप्रायः भाषाको रूपमा टोटो भाषालाई लिन सकिन्छ। भारत-भूटान सीमान्तमा पर्ने अलिपुरद्वार जिल्लाको मादारीहाट-बीरपाडा  खण्ड अन्तर्गत पर्ने टोटोपाडामा बोलिने यो चीनी-तिब्बती परिवारको भाषा बोल्नेहरूका सङ्ख्या प्रायः १००० रहेको छ। उनीहरूको  आफ्नै लिपि छ, घरमा अनि एक-अर्कामा उनीहरू टोटो भाषा नै बोल्छन् तर शिक्षाको पूर्वाधार मातृभाषामा नहुनु एवम् अन्य भाषा माध्यममा पठन-पाठन गर्नुले शिक्षित जमातमा आफ्नै भाषाप्रतिको उदासीनतालाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ। यस भाषाको चाँडै अस्तित्व लोप हुने भयले चिन्तित छन् विश्वका भाषाविद्हरू। बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म भारतमा यस्ता अनेकौं भाषाहरू विलुप्तिको अवस्थामा आइपुगेको समाजविद्हरू अनि भाषावैज्ञानिकहरू बताउँछन्।  जर्ज भ्यान ड्रियमले आफ्नो लेख Endangered languages of South Asia मा टोटो बाहेक कोच, बोडो, धिमाल अनि अन्दमानी भाषाहरूलाई पनि लुप्तप्रायः भाषाको रूपमा देखाएका छन्।

उनीअनुसार तल्लो असममा बस्ने राभा-मेच अनि कोचहरूले आफ्नो भाषाको सट्टा बङ्ला अनि असमिया भाषा बोल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यी भाषाहरू पनि लुप्तप्रायः भइसकेका छन्। यसरी एउटा भाषा बोल्ने मानिसहरू नहुनु अथवा कुनै  समयमा त्यो भाषा बोल्ने मानिसहरू कालान्तरमा आफ्नो भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन छोड्नु अथवा आफ्नो भाषा भएर पनि त्यसलाई धाराप्रवाह रूपमा बोल्न नसक्नुले त्यस भाषालाई मृत भाषा बनाउँछ। संसारमा हजारौं भाषाहरू जन्मिए, विकसित भए अनि मृत बने। मानव सभ्यताको इतिहासलाई हेर्दा यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाजस्तो लागे पनि कुनै भाषाको मृत्यु हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारक तत्त्व हस्तक्षेपको राजनीतिलाई मानिन्छ।

 

भाषा र नव-उपनिवेशवाद

विश्वमा औपनिवेशिक युगको थाल्नी भएपछि सबैभन्दा डेन्जर जोनमा पर्ने औपनिवेशित राष्ट्रका स्थानीय भाषाहरू नै थिए। भारत लगायत अफ्रिकाली, दक्षिण अमेरिकाली, उत्तर अमेरिकाली अनि अस्ट्रेलियाई राष्ट्रहरूमा विशेषगरी ब्रिटिश, पोर्तुगाली, फ्रान्सेली अनि स्पेनिश औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा आ-आफ्नो प्रकारको भाषिक नीति शुरू गरे। उनीहरूको आफ्नो भाषालाई प्रशासनिक अनि विद्यालयको प्रमुख भाषाको रूपमा स्थापित गरी स्थानीय भाषालाई कम महत्व दिने नीति भने एउटै प्रकारको थियो। औपनिवेशित राष्ट्रका भाषा, संस्कृति, धर्मलाई किनारीकृत गर्दै युरोपीय भाषा, संस्कृतिलाई उच्च देखाउने नीतिले हामीप्रति स्थानीय रैथानेहरूका भक्ति अनि सम्मान सधैं कायम रहन्छ अनि उनीहरू पनि हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृति ग्रहण गरी सभ्य अनि सुसंस्कृत बन्नेछन् अनि सँधै हाम्रो हिमायती रहनेछन् भन्ने उनीहरूको विचार थियो। मेकालेको शिक्षानीति पनि यसै विचारधारामा आधारित थियो। कतिपय राष्ट्रहरू जब स्वतन्त्र भए, त्यसबेला उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो स्थानीय भाषा, धर्म अनि संस्कृति हराइसकेका थिए।

उनीहरूमा न आफ्नो इतिहास थियो, न कुनै पूर्वस्मृति न आफ्नो गौरव। कतिपय देशहरू यस्ता थिए, जसले आफ्नो कुराहरू सुरक्षित राख्न सफल बनेका त थिए तर आफ्ना ती कुराहरूसित उस्तो आग्रह अनि सम्मान राख्दैन थिए। यस्तो अर्धस्वतन्त्रता प्राप्त गरेका राष्ट्रहरूले चाहेर पनि आजसम्म  आफ्नो राष्ट्रलाई सुहाउने अनि राष्ट्रिय भाषा-संस्कृतिलाई जगेरा गर्ने किसिमको एउटा सार्वभौम नीति बनाउन विफल बनेका छन्। अथवा बनाए  पनि यसलाई लागू गर्न समर्थ भएका छैनन्। युरोपीय भाषा-संस्कृतिप्रति अगाध प्रेम अनि आफ्नो स्थानीय भाषा-संस्कृतिप्रतिको उदासीनताले गर्दा नै यस्तो स्थिति देखा परेको हो, जसलाई उत्तर औपनिवेशिकवादीहरू एकप्रकारको नव-उपनिवेशवादी विचारधाराको रूपमा हेर्ने गर्छन्।

 

भाषा र हेजिमोनी

दिल्ली सल्तनतको अनि मुगल साम्राज्यमा प्रशासनिक पदहरूमा बहाल हुनको निम्ति प्रशासनको भाषा जान्नपर्ने बाध्यताले परम्परादेखि चलिआएको संस्कृत् आधारित शिक्षा-पद्धति विस्तारै गौण हुँदै गयो अनि यसको स्थान अरबी, फारसी अनि कालान्तरमा हिन्द वा उर्दूले लियो। भारतमा संस्कृत भाषाको गरिमा हराउँदै जानुमा यही मध्यकालीन राजनैतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको थियो। उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्य अनि बीसौं शताब्दीको शुरूसम्म पनि उत्तर भारतीय शिक्षित व्यक्ति भन्नु नै उर्दू भाषाको जानकार अनि यसमा लेखपढ गर्ने मानिसहरू थिए। हिन्दी साहित्यका धुरन्धर मानिने भारतेन्दु हरिशचन्द्र, प्रेमचन्द आदिका प्रारम्भिक रचनाहरू उर्दूमा नै रचिएका थिए। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रवाह र प्रभावले नै पछि हिन्दी पनि उर्दूको पञ्जाबाट बिस्तारै उम्केको देखिन्छ। कुनै भाषाको मृत्युमा प्रशासनिक हस्तक्षेप अनि बोल्नेहरूको आफ्नो भाषाप्रतिको उदासीनता ठूलो कारक हुँदो रहेछ। प्रशासनिक संरक्षण अनि भाषा भाषीको आफ्नो भाषाप्रतिको माया अनि गौरवबोधले नै त्यस भाषालाई माथि उचाल्दो रहेछ। युरोपेली भाषाहरू, जापानी अनि चीनियाँ भाषाहरूको संसारमा बढ्दो विस्तारमा यही नियम लागू भएको हामी देख्छौं। हाम्रै नजिकको बङ्गला भाषा-भाषीको आफ्नो भाषाप्रतिको प्रेम अनि गौरवबोधलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ।

 

बङ्गाल सरकारले अङ्ग्रेजी भाषाको बढ्दो प्रभाव अनि अतिक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै सन् १९८१ मा राज्यभरिको सरकारी प्राथमिक पाठशालाहरूबाट अङ्ग्रेजी हटाउने निर्णय लिएको थियो। हजारौं बुद्धिजीवी, साहित्यिक, पत्रकार, शिक्षकहरू यस निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रिए पनि आफ्नो संस्कृति र भाषा जोगाउन अनि भाषिक साम्राज्यवादलाई टक्कर दिन तत्कालीन वामपन्थी सरकार दृढ सङ्कल्पित थियो। बङ्गाल सरकारको यस निर्णयलाई एउटा अचम्मको अनि समयप्रतिकूल निर्णयको रूपमा देखाउँदै  त्यसबेलाको राष्ट्रिय समाचार पत्रहरूले जसरी ब्रेकिङ न्यूजको रूपमा प्रकाशित गरेका थिए, ठीक त्यसरी नै बङ्गला भाषालाई अनिवार्य विषयको रूपमा कक्षा दशसम्म पढाउनपर्ने निर्णयलाई आज राष्ट्रिय दैनिकहरूले स्थान दिइरहेका छन्।

भारत एउटा सङ्घीय राष्ट्र हो। यसको निर्माण नै साना साना राज्यहरूको विलय अनि पुनर्गठनद्वारा भएको हो। वर्षौंको त्याग, तपस्या र सङ्ग्रामपछिको उपलब्धि थियो भारतीय स्वतन्त्रता। भारतीय गणतन्त्रमा हजारौं साना साना अल्पसङ्ख्यक भाषिक गोष्ठीहरू पनि थिए जसले उज्ज्वल अनि विकसित भारतको निम्ति हाँसी हाँसी यो सम्झौतामा सहमति दिएका थिए।

त्यसबेला उनीहरूको मनमा गान्धी, नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, अम्बेदकर जस्ता जनप्रिय नेताहरूको छवि थियो। उनीहरूको नेतृत्वमाथि भरोसा थियो। उनीहरूको छत्रछायाँमा सुरक्षाको भावना प्रबल हुन्थ्यो। यो विश्वास अनि भरोसामा त्यसबेला ठूलो ठेस लाग्यो जब केन्द्र सरकारले दक्षिण भारतमा हिन्दीलाई जबर्जस्ती थोप्ने प्रयत्न गऱ्यो। दक्षिण भारतीयहरूले आफ्नो भाषाप्रतिको यो अतिक्रमणलाई यसरी जवाफ दिए जसको सानो अनुमान पनि केन्द्र सरकारलाई थिएन। आजपनि हिन्दी भाषाप्रतिको क्षोभ उनीहरूमा रहेको छ। कुनै एउटा भाषा जबर्जस्ती अरूमाथि थोप्नु भनेको उमाथि सरासरी अतिक्रमण हो, उसको आफ्नो स्व प्रतिको हस्तक्षेप हो भन्ने सत्यलाई यी आन्दोलनकारीहरूले सरकारी तन्त्रलाई बुझाउन सफल बनेका थिए।

आज पनि आफ्नो भाषा, साहित्य, सङ्गीत, चलचित्र, कलाप्रति जुन माया, प्रेम, गौरवबोध यी दक्षिण भारतीयहरूमा देखिन्छ, त्यो अतुलनीय छ। यतिसम्म कि आफ्नो भाषाका साहित्यकार अनि अभिनेताहरूलाई पनि उनीहरू देवतुल्य या सुपरस्टारको रूपमा हेर्ने गर्छन्। वास्तवमा विविध भाषा-भाषी, विविध संस्कृति, विविध सभ्यता भएको यो गौरवशाली देशमा एक राष्ट्र एक भाषा नीतिको परिणाम भयङ्कर विनासकारी सिद्ध हुन्छ।

 

किलर भाषा अनि नेपाली भाषा

भारतमा नेपाली भाषाको सन्दर्भमा भन्नु हो भने यसको उत्पत्ति पनि आधुनिक भारतीय भाषाहरू सँगसँगै भएको हो। आधुनिक कालमा आएर भारतीय प्रमुख भाषाहरूले जुन प्रकारको तीव्र गतिमा विकास गर्न सफल बने, नेपाली भाषाले त्यसै अनुपातमा विकास गर्न सकेन। गाँस-बास र कपासको समस्यामा अल्झिएका अनि आर्थिक दृष्टिले पछाडिएका नेपालीभाषी मानिसहरूले यसलाई मलजल गर्न यथाशक्ति प्रयास गरेकै हुन्। भारतमा देशव्यापी रूपमा चलेको भाषा आन्दोलनपछि नेपाली भाषाले भारतको आठौं अनुसूचीमा गाभिने अवसर प्राप्त गऱ्यो।

पश्चिम बङ्गालको तीन पहाडी महकुमा दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङमा प्रमुख प्रशासनिक भाषा साथै यसै राज्यको दोस्रो राजकीय  भाषाको रूपमा आधिकारिक मान्यता पनि पाएको हो। कागजी रूपमा यसले प्रतिष्ठा प्राप्त गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा भने यो भाषाले भनेजस्तो प्रशासनिक सुदृष्टि पाउन सकेन। दागोपापको गठनपछि प्राथमिक पाठशाला, उच्च अनि उच्चतर पाठशालाहरूलाई परिणाम नसोची अनि केवल प्रतिस्पर्धात्मक समयलाई ध्यानमा राख्दै अङ्ग्रेजी माध्यममा  खुरूखुरू परिणत गरिनुले पनि यस भाषाको विकास अनि संरक्षण उत्साहवर्द्धक रूपमा हुन सकेन। अझ नेपाली भाषालाई आफैले हेय दृष्टिले हेर्ने, नेपाली भाषा नजान्नु अनि नबोल्नुमा गर्वबोध गर्ने, नेपाली भाषाको एउटा वाक्य बोल्दा दुई तीन शब्द अङ्ग्रेजी शब्द मिसाउने, नानीहरूले नेपाली भाषा-साहित्यमा कम अङ्क ल्याउँदा खुशी हुने, शिक्षितवर्गले आफूले जानेको, पढेको ज्ञानलाई आफ्नो भाषामा नलेख्ने, नभन्ने अथवा त्यसलाई आफ्नो भाषामा सङ्कलित नगर्ने इत्यादि प्रवृत्तिले भारतमा नेपाली भाषा पनि लुप्तप्राय भाषाको रूपमा तीव्र रूपमा अग्रसर भइरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन।

यो समस्या दार्जीलिङमा मात्र होइन, भारतको कुनै पनि प्रान्तमा बस्ने नेपाली समुदायकै हो। देहरादुन, भाक्सु, दिल्ली अनि उत्तर भारतका अन्य क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने नेपालीहरूले आफ्नो घरमा नै हिन्दी बोल्नु, पूर्वोत्तरका नेपाली भाषीहरूले त्यही ठाउँको भाषालाई नै बढी प्रमुखता दिनु, कलकत्ता आदि क्षेत्रमा मात्र होइन सिलगढीकै कतिपय परिवारले नेपालीको सट्टा बङ्गला भाषालाई अधिक महत्त्व दिनु नेपाली भाषाको अस्तित्वको निम्ति घातक देखा परेको छ। यी प्रदेशहरूका प्रमुख भाषा नै नेपाली भाषाको निम्ति किलर भाषाको रूपमा रहेका देखिन्छन्। यी प्रादेशिक प्रमुख भाषाहरू पनि अझ ठूला ठूला किलर भाषाहरूका शिकार बन्दै जाँदैछन्। आ-आफ्नो क्षेत्रमा आ-आफ्ना प्रकारका प्रतिरोधको प्रक्रिया जारी छ। नेपाली भाषा- भाषीहरूमात्र यस गम्भीर समस्याप्रति उस्तो गम्भीर देखिन्दैनन्।

दार्जीलिङ क्षेत्रमा एउटा छुट्टै प्रशासनिक स्वायत्तता आएपछि यसले आफ्नो भाषाप्रति गम्भीर भएर केही उपयोगी भाषिक नीतिको निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर यसप्रतिको गहिरो उदासीनताले पनि भारतमा नेपाली भाषाको अस्तित्वमा देखा परेको सङ्कटलाई अझ दोब्बर बनाएको छ। एकपल्ट राज्यसभा सांसद समन पाठकले नेपाली भाषीहरूलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिनुपर्ने मुद्दाको उठान् गरेका थिए। तत्कालीन परिस्थितिले गर्दा यसलाई गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागको काउन्टर मागको रूपमा हेरिएको थियो। आज यसतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान गए केही सकारात्मक कार्य हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

 

बङ्गाल नीति र यसको प्रभाव

बङ्गलालाई विद्यालयहरूमा अनिवार्य  भाषाको रूपमा लागू गर्ने नीतिको कार्यान्वयनले नेपाली भाषामात्र होइन, बङ्गालमा अस्तित्वमा रहेका अनेकौं भाषाहरू जस्तै राजवंशी, सन्थाली, सादरी, खडिया, बोडो, टोटो इत्यादि भाषाहरूलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुराबाट आँखा चिम्लन सकिँदैन। सम्बन्धित पक्षले यसलाई सरकारसमक्ष राख्न ढिलाई गर्नु हुँदैन। सन १९६१को भाषा आन्दोलनबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।

मातृभाषा भन्नु नै आमा सरह हो जसले हामीलाई प्रथमोप्रथम अभिव्यक्त गर्न सिकाउँछ। आफ्नो भाषालाई हेला गर्नु भनेको आफ्नो आमालाई हेला गर्नु सरह हो। अरूको छेउमा आफ्नो भाषा नबोल्नु भनेको आफ्नो आमालाई गाउँले, अशिक्षित, असभ्य अनि हेय ठानेर अरूसामु नचिनाउनु जस्तै हो। मातृभाषाप्रतिको यो घातक मानसिकता नत्यागेसम्म भारतजस्तो बहुविध किलर भाषाहरू भएको देशमा आफ्नो भाषा अनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु एउटा गाह्रो काम हो। नेपाली भाषा-भाषीको आफ्नो भाषाप्रति यस्तै नकारात्मक मानसिकता नै रहिरहे लुबाङ्की भाषाको गुरू लाधो रे मात्र रहेजस्तै जय जय काली महाकाली, आयो आयो गोर्खाली भन्ने वाक्यमात्र नेपाली भाषाको अवशेषको रूपमा रहन बेर छैन।

चित्रः कान्तिपुरबाट साभार

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया