विनय तामाङको अन्योलता, विकास माग्ने कि विधान? : एक असक्षम विओए अध्यक्षको इतिहास रच्ने ज्ञापन : केही टिप्पणी

वास्तवमा जीटीएले माग्नु पर्ने विषय चाहीं, जीटीए एक्ट अनुसार काम गर्दा विभागीय तथा वैधानिक रूपमा कहाँ कहाँ तक्निकी अड्चनहरू आएको छ, त्यसलाई उल्लेख गरेर आफुले पाएको क्षमतालाई पूर्ण सञ्चालनमा आउन सक्ने बनाउनु एउटा रिभ्यु हो। हुन त आफ्नै क्षमतामा भएका कुराहरू मागको रूपमा उल्लेख गरेर आगामी चुनावलाई प्रभावित बनाउने एउटा राजनैतिक पदक्षेप पनि हुनसक्छ यो मागपत्र।


आलोचना

बी० पी० बजगाईं


जीटीए एक्टको अनुच्छेद २६ –मा जम्मा ५७ वटा विषयहरूको पूर्ण सञ्चालन अधिकार राज्यले जीटीएलाई सुम्पिएको छ। West Bengal Act XX of 2011 को The Gorkhaland Territorial Administration Act, 2011 अनुसार यी ५७ वटा विषय तथा सम्बन्धित विभागहरूका प्रशासनिक, वित्तीय अनि कार्यकारी क्षमता पूर्ण रूपमा राज्यले जीटीए सभालाई उपरोक्त अनुच्छेद अनुसार दिएको छ।

त्यस अनुच्छेदमा ५७ वटा हस्तान्तरित क्षमताको सूची लेखिन अघि यस्तो लेखिएको छ:- “26. Subject to the provisions of this Act and any other law for the time being in force and any general or special direction of the Government, The Gorkhaland territorial Administration shall have administrative, financial and executive powers in the region in relation to -….” माथि उल्लेखित अनुच्छेदले ५७ वटा विषयमा जीटीएलाई राज्यले प्रसाशनिक, वित्तीय अनि कार्यकारी क्षमता पूर्ण रूपमा दिइसकेको छ।

यति क्षमता हुँदाहुँदै पनि यस पटक मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी पहाड आउँदा जुन मागहरू बिनय तामाङले राखेका छन्, ती मागहरु जीटीए एक्टको अनुच्छेद २६ मा भएको Matter to be under control and administration of Gorkhaland Territorial Administration भित्र पर्ने आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरू हुन्।

ती मागहरू जीटीएको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटरका अध्यक्षद्वारा मुख्यमन्त्री समक्ष राखिनुले पहाडमा जीटीए भन्ने व्यवस्था राजपत्र अनुरूप छ के भन्ने प्रश्न उठेको छ।

लौ त निम्न रूपमा बिनय तामाङले राखेका मागहरू अनि जीटीएको क्षमताको सामान्य चर्चा गरौँ।

बीओए अध्यक्ष बिनय तामाङले मुख्यमन्त्री समक्ष राखेको ज्ञापनको उल्लेखित बुँदाहरू अनि टिप्पणी

जीटीएमा व्यवस्थित एवं कुशल प्रशासनको निम्ति जीटीएको चुनाउपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभइञ्जेल थप कार्यकारी निर्देशक, संयुक्त निर्देशक तथा अन्य अधिकारीहरू नियुक्त गरिनु आवश्यक रहेको छ। जीटीएमा कूल 6 जना कार्यकारी निर्देशकहरू हुनुपर्ने भएतापनि हालमा 3 जनामात्रै रहेका छन्।

टिप्पणी: आगामी १९ सितम्बरमा दार्जीलिङको अचल प्रशासनिक अवस्थालाई सामान्य बनाउन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बिनय तामाङको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय बोर्ड अफ एड्मिनिस्ट्रेटर गठन गरेको एक वर्ष पुग्नेछ।

ठीक एक वर्ष अघि २० सितम्बरको दिन बोर्ड अफ एड्मिनिस्ट्रेटर गठन गरिएको थियो। प्रजातन्त्रमा जनमत नलिई एकवर्ष सत्तामा बसेपछि देशको प्रजातान्त्रिक अनि सम्वैधानिक मान्यतालाई शिरोपर गरेर नैतिक आधारमा अब चुनाव गराएर प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गराइनुको साटो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभइञ्जेल थप कार्यकारी निर्देशक, संयुक्त निर्देशक तथा अन्य अधिकारीहरू नियुक्त गरिनुपर्ने माग राख्नुले जनतालाई निर्वाचनको अधिकारबाट झनै टाडा लगेको देखिन्छ।

जीटीएका कर्मचारीहरूलाई मृत्यु (Death)एवं अवकाश (Retirement)पछि पाइने सबै सुविधा- सहुलियतहरू प्रदान गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: राजपत्र संख्या ३३१-एल, १२ मार्च २०१२ –को अनुच्छेद २६ अनुसार जीटीएका कर्मचारीहरूले मृत्यु एवं अवकाशपछि पाउनुपर्ने सबै सुविधा-सहुलियतहरू तय गर्ने अधिकार जीटीए सभाको नै छ। किनभने यो वित्तीय विषय भएकोले अनि सम्बन्धित विषयमा वित्तीय अधिकार पनि सभालाई दिएको हुनाले यस्तो माग राज्यलाई माग्नु पर्दैन।

केवल विधानसभामा प्रस्तुत गरिने सम्बन्धित विभागीय फाइनेन्सियल् हेड तय गर्ने अधिकार जीटीएको नभएको हुनाले जीटीएले राज्यलाई फाइनेन्सियल् रिक्विजिसन पठाउनु पर्छ, जुन अन्तर विभागीय कुरा हो। माग गर्नुपर्ने विषय होइन।

डाइड- इन- हार्नेसको मुद्दालाई सहानुभूतिपूर्वक पदक्षेप लिएर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: डाइड- इन- हार्नेसको सम्बन्ध यदि जीटीए नियुक्तिसँग छ भने यो पनि जीटीए सभाको नै विषय हो। जुन पदमा नितुक्तिको अधिकार छैन त्यहाँ यो माग विभागीय फाइलमा चल्ने कुरा हो, विभाग बाहिर राजनैतिक मन्चमा चल्ने कुरा होइन।

जीटीए कर्मचारीहरूलाई मोडिफाइड क्यारेयिर एडभान्समेन्ट स्कीम 2001 को आधारमा सुविधाहरूको वृद्धि गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यहाँ पनि नोमिनेटेड जीटीए अध्यक्षले आफुले पाएको वित्तीय क्षमता नबुझेको हो कि राज्य सरकारले वित्तीय क्षमताबारे फगत नोटिफिकेसन मात्रै निकालेको हो? किनभने वित्त विभागको पत्र संख्या 6075-F dt. 21-06-90 अनुसार रूपान्तरित गरिएको मोडिफाइड क्यारेयिर एडभान्समेन्ट स्कीम पनि अन्तर विभागीय पत्रद्वारा अघि बढाइनु पर्ने विषय हो। यो सार्वजनिक मागपत्रको विषय होइन।

जीटीए कर्मचारीहरूलाई छैटौं वेतन आयोगको रेजुलेशनको एनेक्सर (पार्ट ए/बी) भित्र अन्तर्भुक्त गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: जीटीए सभा राज्य अन्तर्गतको व्यवस्था भएकोले यो माग माग्नु पर्ने विषय होइन, राज्यले नमागी दिनुपर्ने विषय हो।

जीटीएको पूर्वाधारहरूको विकासको निम्ति स्टेट प्लानअन्तर्गत थाँतीमा रहेको 2017/18 अनि 2018/19 को कोष यथाशीघ्र प्रदान गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यो कुरा लेखेर राज्यले जीटीए कोष रोकेर राख्दैछ भनेर बिनय तामाङले भन्नु चाहेको हो? हो भने उनीद्वारा राज्य समक्ष यसको प्रतिवाद हुनुपर्ने कि माग गरिनुपर्ने हो?

जीटीए क्षेत्रको विकासको निम्ति जीटीएमा हस्तान्तरित विभागहरूलाई 2018/19 को कोष यथाशीघ्र प्रदान गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यो विषय यसै वर्षको वित्तीय विषय भएकोले म अहिले नै यसबारे टिप्पणी गर्नु उचित ठान्दिनँ।

पहाड़मा एसएससी लागु नभइञ्जेल शिक्षक अनि अशिक्षण कर्मचारीहरूको निम्ति 7 सदस्यीय एड-हक कमिटी गठन गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: अनुच्छेद २६ को उप-अनुच्छेद ५ अनुसार यो क्षमता जीटीए सभाको अधिनमा दिइएको हुनाले जीटीए अध्यक्षले एसएससी लागु नभइञ्जेल शिक्षक अनि अशिक्षण कर्मचारीहरूको निम्ति एड-हक कमिटी गठन गरिमाग्नु कि झट्टै एसएससी लागु गरिमाग्नु? मूल अधिकार कुन हो?

जीटीएको निम्ति छुट्टै कलेज सर्भिस कमिशन गठन गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: अनुच्छेद २६ को उप-अनुच्छेद ६ अनुसार उच्च शिक्षा पनि जीटीए सभा अन्तर्गत परेकोले सर्भिस कमिशन गठन गरिनुपर्ने कुरा राजनैतिक मागपत्रमा राख्नु भन्दा पनि अन्तर-विभागीय सिफारिसभित्र फायल चले यो झनै प्रभावकारी हुने विषय हो।

जीटीएमा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न अलग्गै सब-अर्डिनेट स्टाफ सेलेक्सन बोर्ड गठन गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यस्तो कुनै पनि बोर्ड राजपत्रले दिएको क्षमतालाई दर्शाएर जीटीएले गठन गऱ्यो भने राज्यले किन गरिस् भन्ने ठाउँ छैन। किनभने कार्यकारी निष्पादन पनि राजपत्र अनुसार जीटीएको आफ्नो क्षमता भित्रको कुरा हो।

दार्जीलिङ जिल्लाका आइसीडीएस कर्मचारीहरूको तनाखा चाड़ै प्रदान गरिनुपर्छ। कालेबुङका आइसीडीएस कर्मीहरूले अगावै पाइसकेका छन्।

टिप्पणी: यो जीटीए सभा अन्तर्गत नै सम्बन्धित एकाईबाट सरकारको सम्बन्धित फाइनेन्सियल हेडमा लेख्नुपर्ने सरकारी कुरा हो। यो माग होइन अधिकार हो, किनभने आइसीडीएस कर्मचारीहरूको तनाखा भनेको तय फिनान्सियल हेडको विषय हो। यसलाई रोक्नु पाउने कसैको ताकत हुँदैन।

जीटीएक्षेत्रका 9 वटा गभर्मेन्ट एडेड कलेजहरूको शिक्षण- अशिक्षण कर्मचारीहरूको पेन्सनलगायत अन्य समस्याहरूको निराकरणको निम्ति हायर एडुकेशन सेल बनाइनुपर्छ। 

टिप्पणी: पेन्सनलगायत अन्य समस्याहरूको निराकरणको निम्ति हायर एडुकेशन सेल बनाइनुपर्छ कि ग्रिभान्सेस सेल बनाइनुपर्छ? यो पनि त आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र परेको विषयको कुरा होइन र?

हालैमा भेरिफाइ गरिएका भोलेन्टियर टिचरहरूको नियुक्ति गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यो कहिले अनि कस्तो व्यवस्था अन्तर्गत भेरिफाई गरिएको थियो भन्ने जानकारी नभएकोले यसको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्न असमर्थ छु यद्धपी यो पनि जीटीए सभाको अधिकारको नै विषय हो, राज्यलाई माग्नुपर्ने होइन।

न्यू सेटअप अप्पर- प्राइमेरी स्कूलका भोलेन्टियर टिचरहरूलाई स्थायीकरण गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यो पनि आफैले स्थायी गरेर त्यसको जानकारी अनि फाइनेन्सियल् रिक्विजिसन राज्यलाई पठाउनु पर्ने विषय हो। राज्यले फाइनेन्सियल् रिक्विजिसनलाई मानेन भने भोलि त्यो विषय न्यायिक ढोकामा उभिन सक्षम छ अनि मुद्दा पनि व्यक्तिले होइन सरकारी खर्चमा जीटीएले लड्नु पाउनेछ।

प्राथमिक पाठशालाहरूमा शिक्षक नियुक्ति गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यो पनि आफैले स्थायी गरेर त्यसको जानकारी अनि फाइनेन्सियल् रिक्विजिसन राज्यलाई पठाउनु पर्ने विषय हो।

वटा गैर-मान्यताप्राप्त जुनियर हाइ स्कूललाई मान्यता प्रदान गरी त्यहाँका शिक्षकहरूलाई स्थायीकरण गरिनुपर्छ।

टिप्पणी: यो पनि आफैले स्थायी गरेर त्यसको जानकारी अनि फाइनेन्सियल् रिक्विजिसन राज्यलाई पठाउनु पर्ने विषय हो। यसबाहेक पनि प्यारा, एडहक शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, एमएसके, एसएसकेका शिक्षकहरूको तीन महीनाको तनाखा प्रदान गरिनुपर्ने, घूम जोरबङ्गलो महाविद्यालयलाई गभर्मेन्ट एडेड कलेज बनाइनुपर्ने लगायत अन्य थुप्रै शैक्षिक समस्याहरूको निराकरणको माग गरिएको छ। यस अतिरिक्त सिन्कोना, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत युवाहरूको विकास, रोजगार एवं थुप्रै विषयहरूमा पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई ज्ञापनमा माग राखिएको थाहा लागेको छ। सिन्कोना उद्योगको विकास व्यवस्थापनको निम्ति रिक्त स्थानहरूमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, बद्ली केश, सिन्कोना कारखानाको जीर्णोद्धार, तनाखा वृद्धि आदि विषयहरू पनि माग होइन अन्तरविभागीय फाइनेन्सियल् रिक्विजिसनका विषयहरू हुन्। यस्ता धेरै विषयहरू मागपत्रमा बिनय तामाङले मुख्यमन्त्रीलाई शिक्षक दिवसको दिन चढाएको पत्रमा उठाएका भए तापनि मेरो जानकारीमा आएका विषयहरूमाथि यो सानो तक्निकी दृष्टि प्रस्तुत गरिएको हो।

वास्तवमा जीटीएले माग्नु पर्ने विषय चाहीं, जीटीए एक्ट अनुसार काम गर्दा विभागीय तथा वैधानिक रूपमा कहाँ कहाँ तक्निकी अड्चनहरू आएको छ, त्यसलाई उल्लेख गरेर आफुले पाएको क्षमतालाई पूर्ण सञ्चालनमा आउन सक्ने बनाउनु एउटा रिभ्यु हो। हुन त आफ्नै क्षमतामा भएका कुराहरू मागको रूपमा उल्लेख गरेर आगामी चुनावलाई प्रभावित बनाउने एउटा राजनैतिक पदक्षेप पनि हुनसक्छ यो मागपत्र।

जे पनि होस्, मैले माथि भनेका उपायहरू गोर्खाल्याण्डको यात्राबाट बिसाएर जीटीए चलाउन चाहनेहरूको निम्ति मात्र हो। यो उपाय दार्जीलिङलाई भावनात्मक आन्दोलन होइन, विकास चाहिएको छ भन्नेहरूको निम्ति मात्रै हो।

तर विकास माग्नेहरूले क्षमता पाउँदा र अवसर पाउँदा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र चिन्दैनन् भने विकास पछ्याउनेहरूको निम्ति त्यो दुर्भाग्य हो। दार्जीलिङमा अहिले अधिकांश नागरिकले विकास होइन विधान बनाउन पाउने अधिकार खोज्दैछन्। राज्य र केन्द्रले यसको समाधान चाँड़ै खोजेको राम्रो हो।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares